वीरगञ्ज । करको मात्रै भर नपरी महानगरपालिकाको आम्दानीका लागि अन्य स्रोत पनि खोज्नुपर्ने वीरगञ्जका उद्योगी व्यवसायीहरुले सुझाव दिएका छन् । वीरगञ्ज महानगरपालिकाले वीरगञ्जका उद्योगी, व्यवसायी, स्वास्थ्यकर्मी, सञ्चारकर्मी, बुद्धिजिवी लगायतसँग आयोजना गरेको कर सम्बन्धी छलफलका क्रममा कर संकलनको कार्यन्वयन पक्ष प्रभावकारी बनाउन सुझाव दिएका हुन् ।
छलफलमा उद्योगी सुरेश रुंगटाले सम्पती कर खारेज गर्नुपर्ने सुझाव दिए । जिल्लाभित्रको उत्पादनलाई जिल्लाभित्रै ओसारपसार गर्दा पनि पटके कर लगायतका विभिन्न शीर्षकमा लाग्ने कर हटाउनुपर्ने उनको भनाई थियाे ।
वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघका उपाध्यक्ष हरि गौतमले उद्योगको बिकासका लागि पनि सम्पती कर खारेज गर्नुपर्ने धारणा राखे । उनले भने, “उद्योगीहरुलाई त सम्पती कर लाग्नु नै हुँदैन, उद्योग सम्पती हैन, पुँजी हो ।”
उद्योगी अशोक वैद्यले अधिकांश करका शीर्षक नै अस्पष्ट भएकाे वताए । स्पष्टता नै नभएका विषयलाई पुर्नविचार गरेर लिनुपर्ने बताउँदै उद्योगी वैद्यले भने, “भित्तामा पर्चा, पम्पलेट पोस्टर टाँस्नेहरुले शहरलाई कुरुप बनाए, उनीहरुलाई कारवाहीको दायरामा ल्याउनुपर्छ । साथै शहरलाई सुन्दर बनाउन वीरगञ्जलाई एलो सिटी बनाउने र पँहेलो घर बनाउनेलाई करमा छुट दिने नीति ल्याउन सुझाव दिन्छु ।”
वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघका महासचिव माधव राजपाल कर उठाउने जिम्मा वडालाई दिनुपर्ने बताए । जुन वडाले बढी कर दिन्छ सो वडालाई अरुको अनुपातमा अलि बढी बिकास खर्च दिनुपर्ने राजपालको सुझाव थियाे ।
भारतीय सवारी आउँदा गुडीरहेको गाडीलाई पनि पार्किंग शूल्कको नाममा कर उठाइरहेको हुँदा त्यो हटाउनुपर्ने र अनुगमन गर्नुपर्ने राजपालको माग गरे । उद्योगको ढोकामै कुरेर पनि केही व्यक्तिहरुले कर उठाउने गरेकोमा आपत्ति जनाउँदै उनले उद्योगीलाई सुरक्षाको प्रत्याभुती दिलाउनु पर्ने समेत बताए ।
बैंकर रोहिणी आचार्यले आफ्नै कार्यालयको भवनमा लगाइएको होडिंग बोर्डको पनि कर लिएकोमा आपत्ति जनाए । अन्य सार्वजनिक स्थानमा लगाउँदा वा अरु कुनै ठाउँमा लगाउँदा लिनु स्वभाविक भएपनि आफ्नै भवनमा होर्डिंग बोर्ड राख्दा कर लिनु सान्दर्भीक नभएको आचार्यको भनाई थियाे ।
उनले भने, “ जानकारी मुलक कुराहरुसहितको होर्डिंग बोर्ड राख्न नेपाल राष्ट्र बैंकले नै सर्कुलर जारी गरेको छ । बाहिर लगाउँदा कर तिर्न कुनै गाह्रो भएन, तर आफ्नै कार्यालयमा बोर्ड लगाउँदा कर तिर्नु अलिक उचित भएन ।” त्यस्तै उनले सरसफाई कर घटाउनुपर्ने माग गरे ।
निजी विद्यालयहरुले ५ सय रुपैयाँ तिर्दा बैंकबाट २ हजार लिनु न्यायोचित नभएको उनको बुझाई छ । उनले थपे, “विद्यालयभन्दा बढी फोहोर बैंकले पक्कै गर्दैनन्, तर विद्यालयलाई जम्मा ५ सय अनि बैंकलाई २ हजार किन ? बैंकलाई पनि ५ सय नै तिर्ने नीति बनाइयोस् ।”
अर्थशास्त्री इन्दुशेखर मिश्राले प्रदेश सरकार र संघिय सरकार मातहतका कर संकलन हुने कार्यालयहरुको केही प्रतिशत कर महानगरले राख्नुपर्ने बताए । वीरगञ्ज महानगरभित्र रहेका कर संकलन हुने कार्यालयहरुबाट केही प्रतिशत कर महानगरले पनि राख्नका लागि पहल गर्नुपर्ने मिश्राको भनाई थियाे ।
प्राध्यापक डा. दीपक शाक्यले नगरबासीले दिने करसरह नगरपालिकाले पनि सेवा सुविधा दिनुपर्ने बताए । नगरबासीले कर मात्रै दिने र महानगरले सेवासुविधा नदिएर उल्टै दुःख दिने हो भने कर बुझाउने करदाताको संख्या घट्दै जाने शाक्यको भनाई छ । करको दर नभएर दायरा बढाउने र करदातालाई कर तिर्न प्रोत्साहन गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए ।
४० प्रतिशत घरको नक्सा पास नभएको हुँदा सहुलियत दिएर नकसा पास गराई उनीहरुलाई पनि करको दायरामा ल्याउनुपर्ने उनको सुझाव छ । यस्तै साना उद्योगी व्यवसायीहरु प्नि करको दायरामा नभएको हुँदा बरु कर पनि थोरै लिएर टियुशन सेन्टर, कोचिंग सेन्टर, सैलुन लगायतलाई पनि दर्ता गराई करको दायरामा ल्याउनु पर्ने उनको भनाई थियाे ।
वीरगञ्ज बसपार्कमा पूर्वाधार नहुँदा पनि ठेकेदारले कर उठाउने गरेकोमा यातायात व्यवसायीले आपत्ति जनाए । यातायात व्यवसायीलाई सेवा सुविधा दिई सुरक्षाको प्रत्याभुती दिलाएर मात्रै कर उठाउनुपर्ने यातायात व्यवसायीको माग थियो ।
एनप्याब्सन पर्साका अध्यक्ष रामराज श्रेष्ठले विद्यालय र अस्पतालबाट कर उठाउन नहुने माग गरे । कर लिने नै भएपनि सम्पती र पुँजीलाई छुट्याएर उठाउन आग्रह गर्दै सबै विद्यालयलाई एउटै दर नभएर विद्यार्थी संख्याको आधारमा कर निर्धारण गर्नुपर्ने अध्यक्ष श्रेष्ठको सुझाव थियाे ।
प्याब्सन वीरगञ्ज महानगर अध्यक्ष आलोक चौरसियाले पनि अधिकांश विद्यालयमा अनुमतिभन्दा बढी कक्षा सञ्चालन भइरहेको हुँदा अनुगमन गर्न आग्रह गरे। उनले भने, “यहाँ धेरै विद्यालय दर्ता भएका छैनन्, कुनै विद्यालय ८ कक्षासम्म अनुमति मागेर १० कक्षा चलाइरहेका छन् ।”
घरबहाल कर उठे सबै कर खारेज गर्छु : मेयर सिंह
वीरगञ्ज महानगरपालिकाका प्रमुख (मेयर) राजेशमान सिंहले इमान्दारीताका साथ घरबहाल कर मात्रै उठेमा अरु सबै कर खारेज गर्ने बताए । कर सम्बन्धी छलफलमा उठेका जिज्ञासा र सुझावलाई ग्रहण गर्दै मेयर सिंहले अरु सबै करबाट मुक्त हुनका लागि इमान्दारीताका साथ घरबहाल कर तिर्न आग्रह गरे ।
वीरगञ्ज महानगरपालिकाको अहिलेको वार्षिक प्रशासनिक खर्च झण्डै ७० करोड हुने गरेको जानकारी गराउँदै यो आर्थिक वर्षदेखि झण्डै १ अर्ब पुग्ने बताए । महानगरको आम्दानीको स्रोत करमात्रै भएको हुँदा अब करलाई व्यवस्थित बनाइने मेयर सिंहको भनाई थियाे ।
उनले भने, “कर उठाउनुपर्ने ठाउँ टन्नै छ, महानगरपालिका लथालिंग छ । धेरै ठाउँमा कर चोरी पनि हुन्छ, घरबहाल कर ५० हजार देखाएर ५ हजार दिनेहरु पनि यहीँ छन् । त्यसैले इमान्दारीताका साथ घरबहाल कर दिनुहोस्, अरु सबै कर खारेज गर्नेछौँ ।”
बैंकहरुले सामाजिक उत्तरदायित्वअन्तर्गत गर्ने गतिविधिहरुमा महानगरसँग समन्वय गर्न पनि उनले अनुरोध गरे । कर्पाेरेट सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तर्गत कुनै विद्यालयमा पंखा, ट्यांकी, कुर्सी लगायतका सामाग्री वितरण गरेपनि महानगरमा अभिलेख नभएको हुँदा समन्वय गरेर काम गर्नुपर्ने सिंहको भनाई छ । नगर सभा हुनुभन्दा अगाडी पुनः सबैसँग छलफल गरेर करको दर निर्धारण गर्ने सिंहले बताए ।