वीरगंज । मधेस प्रदेशमा २० सदस्यीय मन्त्रिपरिषद बनाएपछि आलोचना भइरहेको छ । जनमत पार्टीका सांसद सतिशकुमार सिंहले मंगलबार पाँच राज्यमन्त्री थप गरेका थिए । १२ मन्त्रालय रहेको मधेसमा यसअघि मुख्यमन्त्रीसहित १२ मन्त्री र तीन राज्यमन्त्री थिए ।
मधेसमा सिके राउत नेतृत्वको जनमत पार्टी नेतृत्वमा सरकार छ । यो सरकारलाई नेपाली कांग्रेस, नेकपा (एमाले) र लोसपाले समर्थन गर्दै सरकारमा सहभागी छन् ।
गत असार १७ मा कांग्रेस-एमालेबीच नयाँ सरकार बनाउनेलगायत ७ बुँदे सहमति गर्दा प्रदेश सरकारहरू पनि गठन गर्ने विषयमा सहमति जुटेको थियो ।
त्यसबेला कांग्रेसले सुदूरपश्चिम, गण्डकी, बागमती प्रदेश सरकार नेतृत्व गर्ने, एमालेले कोशी, लुम्बिनी र कर्णाली सरकार नेतृत्व गर्ने तथा जनमतलाई मधेस सरकार छाड्ने समझदारी थियो । सोहीअनुसार मधेसका मुख्यमन्त्री सिंहलाई गत असार २२ गते कांग्रेस, एमाले र लोसपाले विश्वास मत दिएका थिए ।
मुख्यमन्त्रीले विश्वास मत पाएपछि पनि केही समय कांग्रेस सरकारमा सहभागी भएन । अर्थलगायत मन्त्रालय उसले मागेको थियो । अर्थसहित चार मन्त्रालय पाएपछि गत साउन ३ गते कांग्रेस सरकारमा सामेल भएको थियो ।
त्यो बेलासम्म मधेस सरकारमा मुख्यमन्त्रीसहित जनमतबाट तीन, एमालेका चार मन्त्री तथा दुई राज्यमन्त्री र लोसपाबाट एक मन्त्री बनिसकेका थिए ।
मुख्यमन्त्री सिंहले पछिल्लो पटक गत मंगलबार कांग्रेसका दुई तथा एमाले, लोसपा र जनमतबाट एक-एक जना राज्यमन्त्री नियुक्त गरेर मन्त्रिपरिषद अहिलेसम्मकै ठूलो २० सदस्यीय बनाएका थिए । मन्त्रिपरिषद ‘जम्बो’ बनाएकोमा मुख्यमन्त्री सिंहको आलोचना भइरहेको छ ।
जनमत पार्टीका अध्यक्ष सिके राउतको सचिवालयले भने मुख्यमन्त्री सिंहको बचाउ गरेको छ ।
‘बुझ्नुपर्छ, यो मधेस सरकार गठबन्धनको हो, जनमतको होइन,’ अध्यक्ष राउतको सचिवालयले बुधबार सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा पोस्ट गरेका छन्, ‘गठबन्धन र खासगरी ठूला दल कांग्रेस-एमालेले कसले कति मन्त्रालय लिने, कति राज्यमन्त्री राख्ने निर्णय गरेका हुन् ।’
कांग्रेस-एमालेको आग्रहअनुसार नै मन्त्रिपरिषद ‘जम्बो’ बनाइएको जनमत पार्टीको धारणा आएको हो ।
‘कति मन्त्रिपरिषद बनाउने भन्नेमा हाम्रो केही चल्दैन किनकी जनमतको सिट मधेसमा निर्णायक होइन । अहिलेकै गठबन्धनमा पनि हामीबिना नै मधेस सरकार बन्छ, त्यसैले हामीले चाहेर मात्र हुँदैन,’ अध्यक्ष राउतको सचिवालयको जिकिर छ ।
राउतको सचिवालयको यो भनाइलाई सत्तारूढ दल कांग्रेसले भने स्वीकार गरेको छैन ।
नेपाली काँग्रेस मधेश प्रदेश सूचना संचार विभाग प्रमुख नितेशकुमार गुप्ताले डा. सिके राउतको सचिवालयले समाजिक संजालमा जारी गरेको पोष्ट प्रति आपत्ती प्रकट गरेका छन् ।
मधेश प्रदेश सरकारमा ठूलो मन्त्रीमण्डल विस्तार पछि भईरहेको विवाद पछि जनमत पार्टीका अध्यक्ष डा. सिके राउतको सचिवालद्धारा समाजिक संजालमा “यो मधेश सरकार गठबन्धनको हो, जनमतको होइन” भने शिर्षकमा गरिएको पोष्ट प्रति नेपाली काँग्रेस मधेश प्रदेश सूचना संचार विभागको गम्भीर ध्यानाकर्षण भई त्यस्ता भ्रामक पोष्ट प्रति गम्भीर रुपमा आपत्ती विभाग प्रमुख गुप्ताले जनाएका हुन् ।
मधेश सरकारमा कति जना मन्त्री राख्न सकिन्छ त्यसको एउटा मापदण्ड होला ? तर जनमतले आफनो नेतृत्वमा सरकार टिकाउनका लागि यत्रो ठूलो मन्त्रीमण्डल विस्तर गरेपछि चौतफी रुपमा विरोध सुरु भएपछि गठबन्धनमा सहभागी नेपाली काँग्रेस सहित दुई ठूला दल माथि दोषारोपण गर्नु जनमतका अध्यक्ष डा. सिके राउतको सचिवालद्धारा यस्ता भ्रामक सन्देश समाजिक संजालमा पोष्ट गरिनु दुर्भाग्यपूर्ण रहेको अध्यक्ष गुप्ताले ठहर गरे ।
नेपाली काँग्रेस सूचना संचार विभाग प्रमुख गुप्ताले समाजिक संजालमा यसरी दुई ठूला दलमाथि दोषारोपण गरेर सिके राउतको सचिवालले के सावित गर्न खोजिएको हो ? उनले प्रश्न गरे । मधेशको विकास सहित समग्र हितका लागि नेपाली काँग्रेस कुनैपनि स्वार्थमा नलागि निरन्तर रुपमा अघि बढिरहेको समेत स्पष्ट पारे ।
यसैबीच ‘जम्बो’ मन्त्रिपरिषद बनाएकोमा जनता समाजवादी पार्टी नेपालनिकट समाजवादी युवा संघले विरोध प्रदर्शन गरेको छ ।
जनमतले मुख्यमन्त्रीको कुर्सी बचाउनका लागि मन्त्रिपरिषदको संख्या अहिलेसम्मकै ठूलो बनाएको भन्दै उनीहरूले जनकपुरधामको रामानन्द चोकमा कुर्सी राखेर विरोध प्रदर्शन गरेका हुन्।
संघीयतामाथि प्रहार हुने गरी मुख्यमन्त्रीको कुर्सी टिकाउन ‘जम्बो’ मन्त्रिपरिषद बनाइएको भन्दै जसपा नेपालनिकट युवा संगठनले विरोध गरेका हुन्। जसपा नेपाल प्रतिपक्षमा छ।
मधेस प्रदेश सभा १०७ सदस्यीय हो । यहाँ एमालेका २५, कांग्रेसका २२, जसपा नेपालका १९, जनमतका १३, लोसपाका ९, नेकपा (माओवादी केन्द्र) का ९, नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का ७, नेपाल संघीय समाजवादी पार्टीका १, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका १, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका १ सांसद छन् ।
