वीरगंज । चुलिंदो पानी संकटको गम्भीरतालाई मध्यनजर गर्दै वीरगंज महानगरपालिकामा बिहीबार सर्वपक्षीय छलफल सम्पन्न भएको छ। छलफलमा स्थानीय सरकार, संघीय सरकार, राजनीतिक दल, सुरक्षाकर्मी तथा सरोकारवालाहरूको सक्रिय सहभागिता देखिएको छ।
महानगर प्रमुख राजेशमान सिंहको अध्यक्षतामा बसेको बैठकमा खानेपानी मन्त्री प्रदीप यादवले वीरगंजमा देखिएको खानेपानी संकटको समाधानका लागि संघीय सरकार गम्भीर रूपमा लागेको जानकारी दिनुभयो। उहाँले स्थानीय तहसँग सहकार्य गर्दै स्रोत परिचालन, प्राविधिक सहायता र दीर्घकालीन योजनाको निर्माणमा कुनै कसर बाँकी नराख्ने प्रतिवद्धता जनाउनुभयो।
“वीरगंजको पानी समस्या समाधानका लागि संघीय सरकार पूर्णतः प्रतिबद्ध छ। अब पानी सुविधा होइन, नागरिक अधिकारका रूपमा सुनिश्चित गरिन्छ,” मन्त्री यादवले भन्नुभयो।
महानगर प्रमुख सिंहले महानगरले पानी अभाव भएका क्षेत्रमा ट्यांकी र ट्यांकरमार्फत दैनिक करिब डेढ लाख लिटर पानी वितरण गरिरहेको जानकारी गराउँदै, धारा जडानको प्रोत्साहन कार्यक्रम र विभिन्न वडामा डिप बोरिङको प्रक्रिया अघि बढाइएको बताए।
छलफलमा रास्वपाका जिल्ला अध्यक्ष हरि पन्तले धारा जडानका लागि वडा कार्यालयबाट लिने दस्तुर अस्थायी रूपमा निःशुल्क गराउन र थन्किएका निवेदनहरू तत्काल प्रक्रियामा लैजान आग्रह गर्नुभयो। कांग्रेस नगर सभापति मणिन्द्रलाल श्रेष्ठले डिप बोरिङ केवल पाइपलाइन नपुगेका क्षेत्रमा सीमित राख्नुपर्ने सुझाव दिनुभयो।
नेकपा (एकीकृत समाजवादी) पर्साका अध्यक्ष बालगोपाल थापाले दीर्घकालीन समाधानका लागि महानगर नक्सा पास प्रक्रियामा अण्डरग्राउण्ड टंकी अनिवार्य बनाउने प्रस्ताव राख्नुभयो। उहाँले घर निर्माण स्वीकृतिसँगै पानी सञ्चय अनिवार्य गर्न जोड दिनुभयो।
बैठकमा वितरण प्रणालीमा राजनीतिक सिफारिस, पहुँच र दबाबका आधारमा हुने सम्भावित भेदभावलाई पूर्ण रूपमा रोक्न साझा प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको छ। सहभागीहरूले वीरगंजको पानी संकटलाई सबैको साझा चुनौती मानेर दीर्घकालीन, न्यायपूर्ण र सर्वसुलभ समाधान खोज्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।
