हामी जुनसुकै कामकाज गर्दा सामाजिक, भौतिक, आर्थिक जस्ता विभिन्न किसिमका जोखिम( risk) को कारणहरुबाट धनजनको क्षति भइरहेको हुन्छ । जोखिमको प्रकृति अनिश्चित र अकस्मात हुन्छ । कुनै पनि बेला, कुनै पनि ठाउँमा, जो कोहीलाई पर्न सक्ने सम्भावित क्षति वा नोक्सानीको खतरा नै जोखिम हो । बाढी, पहिरो, भुकम्प, चोरी, आगलागी, विष्फोट, असिना, रोगकिरा जस्ता कारणले धन सम्पत्ती, बालीनाली तथा वस्तुभाउमा क्षति भई आर्थिक नोक्सानी हुने गरेको देखिन्छ । बीमाको भाषामा यस्ता क्षतिलाई नै जोखिम भनिन्छ ।

यस्ता जोखिमबाट शारीरिक, पारिवारिक, सामाजिक रुपमा ठूलो आर्थिक नोक्सानी हुन् सक्दछ । कतिपय जोखिम ल्याउने कारण (Perils) हरुलाई कम गर्न वा हटाउन पनि सकिन्छ भने कतिपय जोखिम अनिश्चित हुने भएकोले हामीले थाहा नै नपाईकन अचानक ठूलो नोक्सानी गरिदिन पनि सक्दछ । यस्ता जोखिम व्यवस्थापनको लागि हामीले जोखिमलाई न्यूनिकरण गर्ने वा जोखिम हुने काम नै नगर्ने तरिका पनि अपनाउन सक्दछौ । तर कुनै काम नगरि आर्थिक उपार्जन नै नहुने भएकोले जोखिम मोलेर भएपनि काम गर्नुपर्ने हाम्रो बाध्यता पनि छ । त्यसैले आर्थिक उपार्जनका कामहरु गर्दा आइपर्ने विभिन्न किसिमका जोखिमलाई हस्तान्तरण गर्ने र त्यसको क्षति वा नोक्सान भएमा आर्थिक क्षतिपूर्ति प्राप्त गर्ने माध्यम नै बीमा हो । हाल नेपालमा १४ वटा जीवन बीमा कम्पनी, १४ वटा निर्जीवन बीमा कम्पनी, २ वटा पुनर्बीमा कम्पनी, लघुबिमा कम्पनी ७ गरी कूल ३७ वटा कम्पनीहरुले बीमा क्षेत्रमा सेवा संचालन गरिरहेका छन् । यी कम्पनीहरुको नियामकको रुपमा बीमा समिति रहेको छ ।

कृषि बीमा के हो ?

नेपाल कृषि प्रधान देश भएकोले समग्र देशको विकासको लागि कृषि क्षेत्रको विकास गर्नु अति आवश्यक हुन्छ । कुल ग्राहस्थ उत्पादनमा कृषि क्षेत्रको योगदान करिव २४.०९% रहेको छ भने कुल जनसंख्या मध्ये करिव ६०.४% जनता कृषि पेशामा नै आश्रित छन् । कृषि व्यवसाय नेपालका धेरै कृषकहरुको लागि निर्वाहमुखी पेशा पनि भएको छ । आजभोली ठूला व्यवासायिक कृषकहरु पनि कृषि व्यवसायमा विस्तारै आउँदैछन् । कृषि व्यवसायमा सुख्खा, अति बर्षा, हिउँ, असिना, बाढी, पहिरो, भुकम्प, रोगकिरा, जङ्गली जनावर, हावाहुरी, आगलागी लगायत विभिन्न जोखिमका कारणले क्षति पुग्न सक्दछ । धेरैजसो साना तथा निर्वाहमुखी कृषकहरु यस व्यवसायमा लागेका हुनाले सानो नोक्सानीले पनि उनिहरुको जिवनमा ठूलो असर गर्न सक्दछ । त्यसैले साना वा ठूला दुबै कृषकहरुको कृषि व्यवसायमा सम्भावित जोखिमबाट हुन सक्ने क्षतिको रक्षावरणको लागि कृषि बीमा अति आवश्यक भएको छ ।

कृषि बीमा बाली, पशुपन्छी तथा जडिबुटी व्यवसायको सन्दर्भमा हुन सक्ने सम्भावित हानी नोक्सानीबाट उत्पन्न हुने आर्थिक क्षतिपूर्तिका लागि गरिने बीमा हो । विस्तृत रुपमा भन्नुपर्दा खाद्यान्न, तरकारी, फलफूल, नगदेबाली, औद्योगिकबाली, मत्स्यपालन, मौरीपालन, च्याउ खेती, विभिन्न जडिबुटी साथै घरपालुवा पशुपन्छीहरुको पालन तथा व्यवसाय गर्दा हुनसक्ने सम्भावित जोखिमहरुको सुरक्षणको लागि गरिने बीमा नै कृषि बीमा हो ।

कृषि, पशुपन्छी तथा जडिबुटी बीमाको क्षेत्रलाई विस्तार एवम् प्रवर्द्धन गर्ने, कृषकहरुको काबु भन्दा बाहिरको परिस्थितीबाट हुन सक्ने सम्भावित जोखिम न्यूनीकरण गरी कृषकहरुलाई व्यवसायिक खेती तर्फ आकर्षित गर्न सहयोग गर्ने, कृषि क्षेत्रमा नीजि तथा सहकारी क्षेत्रको लगानी आकर्षित गर्ने, कृषि क्षेत्रमा लगानीलाई प्रोत्साहन गर्ने, कृषि उत्पादनलाई वृद्धि गरी आयातलाई प्रतिस्थापन गर्ने उदेश्यका साथ कृषि बीमाको शुरुवात भएको हो । कृषि व्यवसायमा आइपर्ने सम्भावित जोखिमहरुबाट कृषकहरुलाई सुरक्षित गराउने र उनिहरुलाई व्यवसायिक कृषि तर्फ उन्मुख गराउने उद्देश्यले बीमा समितिबाट २०६९ माघ १ गते बाली तथा पशुपन्छी बीमा निर्देशिका, २०६९ जारी गरि नेपालमा पहिलो पटक कृषि बीमाको शुरुवात भएको थियो । निर्देशिका परिमार्जन गर्ने क्रममा बीमा समितिले निर्देशिकाको क्षेत्रलाई अझै बृहत बनाउन २०७७ मंसिर १५ गते कृषि तथा पशुपन्छी बीमा निर्देशिका, २०७७ जारी गरेको थियो भने त्यसलाई पनि परिमार्जन गरि कृषकको माग अनुसार जडिबुटी समेतलाई समेटेर २०७९ श्रावण १ गतेबाट लागु हुने गरि कृषि, पशुपन्छी तथा जडिबुटी बीमा निर्देशिका, २०७९ जारी भएको छ ।

त्यसैगरी नेपाल सरकार, कृषि विकास मन्त्रालयबाट २०७० श्रावण १ गतेबाट लागु हुने गरि बाली तथा पशुधन बीमाको प्रिमियममा अनुदान उपलब्ध गराउने निर्देशिका, २०७० जारी गरि कृषि बीमाको बीमाशुल्कमा अनुदानको व्यवस्था पनि गरिएको छ । पहिलो बर्ष बीमाशुल्कको ५०% मात्र अनुदान दिने व्यवस्था गरिएको थियो भने दोश्रो बर्ष २०७१ श्रावण १ गतेबाट बीमाशुल्कमा ७५% अनुदान दिने निर्णय भयो । उक्त अनुदानलाई २०७८ श्रावण १ मा ५०% मात्र गरिएकोमा पुनस् २०७७ आश्विनबाटै लागुहुने गरि बीमाशुल्कमा दिने अनुदान ८०% हाल रु. ५० लाख सम्मको बिमाङ्क रकमको बिमा शुल्कमा ८०%, रु.५० लाख देखि १ करोड सम्मको बिमाङ्क रकमको बिमा शुल्कमा ६५% तथा रु. १ करोड भन्दा माथिको बिमाङ्क रकमको बिमा शुल्कमा ५०%  पुर्याएको छ । कृषि बीमालाई अझै प्रभावकारी बनाउन र ७७ वटै जिल्लामा कृषि बीमाको पहुँच बढाउन हाल नेपालमा कार्यरत निर्जिवन बीमा कम्पनी (बीमक)हरुलाई बीमा समितिले हरेक जिल्लामा कम्तीमा १ बीमा कम्पनीको उपस्थिति अनिबार्य हुने गरी हरेक बीमकलाई ३ देखि ४ वटा जिल्लाहरु तोकिदिएको छ । बीमकले आफूलाई तोकिएका जिल्लाहरुमा शाखा कार्यालय खोली अनिवार्य रुपमा निर्देशिकामा उल्लेख भए बमोजिमको कृषि, पशुपन्छी तथा जडिबुटी बीमा व्यवसाय गर्नु पर्नेछ ।

कृषि बिमा किन गर्ने त ? (रक्षावरण हुने क्षेत्रहरु)

बीमा गरिएको वस्तुमा देहायका कारणहरुबाट क्षति भएमा बीमकले बीमितलाई नियमानुसार क्षति भएमा रकम भुक्तनि हुने व्यवस्था छ ।

– आगलागी, अग्नी वा चट्याङ्गको कारणले भएको क्षति
– हुरीवतास, आँधिबेहरी वा तुफानको कारणले भएको क्षति
– अतिवृष्टि वा बेमौसमी बर्षाको कारणले भएको क्षति
– असिना, हिउँ वा तुसारोको कारणले भएको क्षति
– बाढी, डुबान वा खडेरीको कारणले भएको क्षति
– भुकम्प, पहिरो वा भु-स्खलनको कारणले भएको क्षति
– जङ्गली जनावरको आक्रमणबाट भएको क्षति
– बिष प्रयोगबाट भएको क्षति (माछा र मौरीको हकमा मात्र)
– रोगकिराको कारणले भएको क्षति

क्षति भएकोमा दाबी नलाग्ने अवस्थाहरु

– बीमा गरिएको वस्तु हराएमा वा चोरी भएमा
– बीमा गरिएको वस्तु बिक्री भएको तर बीमालेखको स्वामित्व हस्तान्तरण नभएकोमा
– महामारी वा अन्य कारणले सरकारी निकाय वा अन्य मान्यता प्राप्त कानुनी निकायको आदेशमा बीमा गरिएको वस्तु नष्ट गर्नुपर्ने अवस्था आएमा
– बीमा गरिएको वस्तुको संकेतपट्टा (ट्याग, चिप्स आदी) मृतक पशुको शरिरमा नभेट्टिएमा वा संकेतपट्टा हराएको भए सोको जानकारी समयमै नदिएमा
– प्रस्ताव फाराम भर्दा वास्तविक विवरण लुकाई झुट्टा विवरण पेश गरेको प्रमाणित भएमा
– बीमितले बीमा गरेको वस्तुलाई गर्नु पर्ने आवश्यक स्याहारसंभार नगरेको पाइएमा
– बीमाशुल्क नबुझाएको वा नविकरण नगरेको अवस्था भएमा
– तोकिएको मापदण्ड भन्दा बढी वा घटी हुने गरि कृषि व्यवसाय सञ्चालन गरेमा
– बीमा गरिएको खेती वा वस्तुमा भएको क्षतिको कारणले हुन गएको अन्य थप खर्च वा त्यसको वरपरमा नोक्सानी भएमा
– बीमित वा निजको एकाघरको व्यक्तीबाट जानाजान वा मनोरञ्जनको उद्देश्यले वा रिसइवीपूर्ण व्यवहारको कारणबाट बीमा गरिएको वस्तु क्षति भएमा
– बीमा गरिएको वस्तुभाउ प्रथम पटक बीमालेख जारी गरिएको १५ दिन भित्रै रोगको कारणले मृत्यु भएमा
– गोठ वा घरदेखि ५ किलोमिटर भन्दा बढीको दुरीमा दुर्घटना भई मृत्यु भएमा उच्च पहाडी तथा हिमाली जिल्लामा पालिने वस्तुभाउ साथे मौरीको हकमा यो लागु नहुने
– युद्ध, अतिक्रमण, विदेशी सैन्य कारवाही, गृहयुद्ध, राजद्रोह, क्रान्ती, सत्ता विप्लव आदिको कारणबाट बीमित वस्तुको क्षति भएमा
– आणविक विकिरण वा आणविक इन्धनको ज्वलन पछि शेष रहेको बेकम्मा पदार्ञबाट निस्कने रेडियोधर्मिताको सक्रियताको संसर्गबाट प्रत्यक्ष  वा अप्रत्यक्ष रुपले हुने कुनै दुर्घटनाको कारणले बीमित वस्तुमा क्षति पुर्‌याएमा
– आणविक हतियारबाट उठेको वा सोसंग प्रतक्ष वा अप्रतक्ष रुपमा संलग्न रहेको कारणबाट भएको दुर्घटनाले बीमित वस्तुमा क्षति भएमा

कृषि बीमाको प्रक्रिया

सर्वप्रथम बीमा गरिने वस्तु साथै सम्बन्धित कृषकको समेत विस्तृत विवरण खुल्ने गरि बीमा प्रस्ताव फाराम बीमित आफैंले भर्नु पर्दछ । बीमितले फाराम भर्न नसकेमा बीमा अभिकर्ताले सो फाराम भर्न सहयोग गरिदिनु पर्दछ । प्थ्ऋ फाराम पनि अहिले अनिवार्य गरिएको छ । कृषकद्धारा पेश गरिएको प्रस्ताव फाराम अनुसार मूल्याङ्कन गर्नको लागि कृषि वा पशु प्राविधिकलाई सो प्रस्ताव फाराम उपलब्ध गराइन्छ । प्राविधिकले बीमा गरिने वस्तुको स्थलगत निरिक्षण गरि बीमा गर्न योग्य भएको प्रमाणपत्र साथै विभिन्न कोणबाट खिचेको ५ वटा स्थिर फोटो र बीमा गरिने वस्तु पहिचान हुने १ मिनटको भिडियो क्लिप पनि प्रस्ताव फारामसंगै पेश गर्नु पर्दछ ।

कृषकको नागरिकताको प्रमाणपत्र, जग्गाको लालपुर्जा, भाडामा लिएको जग्गा हो भने भाडा सम्झौतापत्र, जग्गाको चारकिल्ला खुल्ने प्रमाण, वस्तुभाउमा लगाइएको भ्याक्सिनको कार्ड साथै वस्तुभाउ तथा अन्य सामानको लागतको बील  भर्पाईहरु पनि उपलव्ध भएसम्म आवश्यक पर्दछ । उल्लेखित कागजातको आधारमा अण्डरराईटिङ्गबाट बीमाङ्क रकम कायम गरि बीमाशुल्क निर्धारण गरिन्छ र अनुदान प्राप्त हुने अवस्थामा बीमाशुल्कको बाँकी रकम लिइन्छ भने अनुदान प्राप्त नहुने अवस्थामा पुरै बीमाशुल्क लिएर मात्र बीमालेख जारी गर्न मिल्दछ ।

प्रचलित कानुनले निषेध गरेको बाहेकको मात्र कृषि बीमालेख जारी गर्न सकिनेछ । तर बीमा समितिले स्विकृत नगरेका बीमालेख जारी गर्न पाइनेछैन । आयातित पशुपन्छिको हकमा क्वारेन्टिन जाँचपास गरेको र आयातित कृषि उपज र जडिबुटीको हकमा क्वारेन्टिन सहित फाईटोस्यानिटरी प्रमाणपत्र प्राप्त गरेको हुनुपर्दछ । बीमक आफैले तयार गरि बीमा समितिको स्विकृत लिएर कुनैपनि नयाँ बीमालेख जारी गर्न सकिन्छ तर यस्तो बीमालेखको हकमा अनुदान प्राप्त हुने छैन । बीमकले कृषि बीमा निर्देशिका बमोजिम जारी गरेको बीमालेख बीमित र बीमक बिचको द्विपक्षिय करार हुनेछ र त्यसको पालना गर्नु दुबै पक्षको कर्तव्य हुनेछ । बीमालेख जारी गर्दा बीमालेख जारी भएको समय र जोखिम प्रारम्भ हुने मिति (घण्टा र मिनेट सहित) उल्लेख गर्नु पर्दछ र यसको अवधि सामान्यतया १ बर्षको हुन्छ । बीमा समाप्त हुने दिनको मध्ये रात बाह्र बजे बीमा अवधि समाप्त हुनेछ ।

कृषि बीमा लागतको आधारमा र उत्पादनको आधारमा दुबै तरीकाले गरिन्छ । कृषि बीमाको लागि बीमा समितिले हालसम्म विभिन्न ३८ प्रकारको बीमालेखहरु तयार गरिसकेको छ । पशुपन्छीमा पशुधन, माछा, बाख्रा, अष्ट्रिज, कालिज र पन्छी बीमालेख छन् भने कृषि तर्फ केरा, अलैंची, खाद्यान्न बीउ, चिया, कफी, उखु, ड्रागन फल, फलफुल, अदुवा, बेसार, आलु, मौरी, जुनार, सुन्तला, कागती, किवी, च्याउ खेती, धान खेती (सामुहिक र व्यक्तीगत) र तरकारी (लागत र उत्पादनमा आधारित) बीमालेख उपलब्ध छन् । त्यस्तै मौसम सुचाङ्कमा आधारित बीमालेख (Weather Index Based Policy) अन्तर्गत स्याउ र धानमा बीमा गरिदै आएको छ भने बाढी सुचाङ्कमा आधारित बीमालेख (Flood Index Based Policy) अन्तर्गत धान खेतीमा बीमा भएको छ । उल्लेखित बीमालेखहरु मध्ये कालिज बीमालेख कृषककै माग अनुसार र बाढी सुचकाङ्क बीमालेख शिखर इन्स्योरेन्सको माग अनुसार बीमा समितिले जारी गरेको र हाल परिक्षणकै (Piloting) क्रममा रहेको हुनाले उक्त बीमालेखमा लाग्ने बीमाशुल्कमा अनुदानको व्यवस्था छैन ।

बीमाङ्क र बीमाशुल्क कायम गर्ने तरिका

लागतको आधारमा बीमा गरिने बाली तथा वस्तुको कुल बिमाङ्क रकम निकाल्नको लागि कृषि विभाग, बजार अनुसन्धान तथा कृषि तथ्याङ्ग कार्यक्रमले प्रकाशन गरेको उत्पादन लागतलाई आधार मानेर ७.८% बार्षिक बृद्धि दरले गुणन गरि हालको लागत निकाल्न सकिने नेपाल बिमा प्राधिकरणले जनाएको छ । उत्पादनको आधारमा बीमा गरिने बाली तथा वस्तुहरुको हकमा बार्षिक उत्पादन परिमाणलाई प्रति ईकाइ चलनचल्तिको बजार मूल्यले गुणन गरि बीमाङ्क रकम कायम गरिन्छ । पशुपन्छीहरुको हकमा बजार मूल्य, बिजक मूल्य र चलनचल्तिको मूल्यलाई आधार मानी बीमित र बीमकको आपसी सहमतिमा बीमाङ्क कायम गर्न सकिन्छ ।

बीमा समितिले नै कृषि बीमाको बीमाशुल्क के कति लिन सकिन्छ भनि प्रत्येक बीमालेखमा नै स्पष्ट पारिदिएको छ । धेरैजसो बाली तथा वस्तुभाउहरुको बीमाशुल्क बीमाङ्क रकमको ५%का दरले तोकिएको छ । उत्पादनको आधारमा गरिने तरकारी समेत रक्षावरण लिन सकिन्छ । ब्रोईलर कुखुरा र कालिजको बीमा एक बर्ष भन्दा कम अवधिको र अदुवाको बीमाशुल्क बीमाङ्क रकमको ७% छ भने मौसमी सुचाङ्क र बाढी सुचाङ्कको बीमाशुल्क बीमाङ्क रकमको ८% तोकिएको छ । मौसमी सुचाङ्क अनुसार गरिने बीमामा थप १% बीमाशुल्क तिरेर असिनाको हुने र लटको आधारमा गरिने भएकोले तिनीहरुको बीमाशुल्क बीमाङ्क रकमको १.२५% मात्र तोकिएको छ । माछाको बीमाशुल्क बीमाङ्कको २% मात्र छ साथै माछा पोखरीको रक्षावरणको लागि बीमाङ्कको १% बीमाशुल्क लिइ सम्पुष्टी जारी गर्न सकिने प्रावधान छ ।

अनिवार्य दुर्घटना बीमा

बीमा समितिको निर्देशन अनुसार २०७५ बैशाख १ गते देखि प्रत्येक बीमितले बीमा अवधि भित्र रू। दुई लाख बीमाङ्कको अनिवार्य दुर्घटना बीमा गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ र यसको लागि बीमा अवधि एक बर्ष वा सोभन्दा बढी भएमा अलग रु ०.५० प्रति हजारका दरले र बीमा अवधि एक बर्ष भन्दा कम भएमा रु ०.२५ प्रति हजारका दरले बीमाशुल्क तिर्नु पर्दछ ।

बीमा अवधिमा बीमितको दुर्घटनामा मृत्यु भएमा मात्र यो रकम बीमितको हकवालालाई भुक्तानी गरिन्छ । तर नयाँ व्यवस्था अनुसार दुर्घटना बीमाको बीमाशुल्क रु ५०० तोकिएको छ र यसमा दुर्घटनामा मृत्यु भएमा साथै विभिन्न किसिमले अशक्त वा अपाङ्ग भएमा पनि दुर्घटना बीमाको रकम भुक्तानी गरिने व्यवस्था गरेको छ । दुर्घटना बीमाको बीमाशुल्कमा कुनै पनि अनुदान उपलब्ध छैन । यसको सम्पूर्ण रकम बीमित आफैंले तिर्नु पर्दछ साथै बीमा गरिने बस्तुको लागि निर्माण गरेको भौतिक संरचनाको पनि सम्पत्ति बीमा अनुसार छुट्टै बीमालेख लिनु पर्दछ ।

दाबी सम्बन्धी व्यवस्था

बीमा गरिएको वस्तुमा क्षति भएको खण्डमा बीमालेखमा उल्लेख भएकोमा सोहि बमोजिम र अन्यको हकमा यथासम्भव छिटो वा क्षतिको प्रमाण नष्ट हुनु अगावै वा निरन्तर क्षति भइरहेको अवस्था भएमा त्यसरी क्षति भइरहेको अवधि भित्र बीमितले बीमकलाई टेलिफोन, फ्याक्स, इमेल, एसएमएस वा लिखित पत्र वा अन्य कुनै माध्यमबाट खबर वा जानकारी गराउनु पर्नेछ ।

दाबीको लागि आवश्यक कागजातहरु जस्तैस् पूर्ण रुपले भरिएको दाबी फाराम, पूर्ण क्षतिको हकमा सक्कल बीमालेख र आंशिक क्षतिको हकमा बीमालेखको छाँयाप्रति, सर्जमिन मुचुल्का (कम्तीमा ५ जना व्यक्तिको नाम, ठेगाना र सम्पर्क नम्बर सहितको हस्ताक्षर हुनुपर्ने), स्थानिय तहको सम्बन्धित शाखाको सिफारिस वा त्यस्तो शाखा नभएमा वडा कार्यालयको सिफारिस, क्षति स्पष्ट देखिने गरि विभिन्न कोणबाट खिचेको ५ वटा फोटो र कम्तिमा १ मिनेटको भिडोयो क्लिप (क्षति मूल्याङ्कनकर्ताले लिने), सम्बन्धित बीमालेखमा उल्लेख भए बमोजिमको अध्यावधिक अभिलेखको प्रति आदि तयार गरि बीमक समक्ष यथासम्भव छिटो पेश गर्नु पर्दछ ।

क्षतिको जानकारी प्राप्त हुनेबित्तिकै बीमकले तत्कालै दाबी फर्छौट प्रक्रिया शुरु गर्नु पर्दछ । क्षति सम्बन्धि आवश्यक कागजात बीमक समक्ष प्राप्त भइसकेपछि बीमाङ्क रकम ५ लाख भन्दा बढी भएको अवस्थामा क्षति मूल्याङ्कनको लागि ७ दिन भित्रै क्षति मूल्याङ्कनकर्ता खटाउनु पर्दछ । बीमाङ्क रकम ५ लाखसम्मको क्षति मूल्याङ्कन बीमक आफैंले गर्न सक्दछ । क्षति मूल्याङ्कनकर्ताले १५ दिन भित्र क्षतिको प्रतिवेदन बीमक समक्ष पेश गर्नु पर्दछ ।

प्रतिवेदन प्राप्त भएपछि वास्तविक क्षति एकिन गरि ३५ दिन भित्र बीमितलाई दाबी रकम भुक्तानी दिनु पर्दछ । यसरी दाबी फर्छौट प्रक्रिया शुरु गरेको ५७ दिन भित्र दाबी भुक्तानी भईसक्ने व्यवस्था निर्देशिकामा नै स्पष्ट गरिएको छ । तर क्षति मूल्याङ्कनकर्ताको प्रतिवेदन माथि बीमकलाई शंका लागेमा पुनः अर्को मूल्याङ्कनकर्ता खटाउन पनि सक्नेछ । बीमकले आँफैले मूल्याङ्कन गर्न सक्ने अवस्थामा दाबी फर्छौट अवधि केही कम हुन पनि सक्नेछ । बीमितले दाबी वापतको रकम नपाउने रहेछ भने लिखित कारण सहित बीमितलाई जानकारी दिनु पर्दछ । बीमकले दाबी भुक्तानी गर्दा घटना घटेको समयमा भएको वास्तविक क्षति वा बीमाङ्क रकम जुन कम हुन्छ सो बराबरको रकम मात्र भुक्तानी गर्नु पर्दछ । बीमकले दाबी निवेदन अस्विकार गरेमा, दाबी भुक्तानी नदिएमा वा मर्का पर्ने गरी दाबी वापतको दायित्व निर्धारण गरेमा बीमा समितिमा उजुरी गर्न सकिनेछ ।

कृषि बीमाका चुनौतीहरू

नेपाल कृषि प्रधान देश भएता पनि धेरैजसो साना कृषकहरुले निर्वाहमूखि कृषि गरिरहेका कारण उनिहरुमा बीमामा लगानी गर्ने कि नगर्ने भन्ने दुविधा रहेको पाईन्छ । ग्रामिण भेगका कृषकहरुले कृषि बीमा वारेमा राम्रो जानकारी लिन सकिरहेका छैनन् । ग्रामिण स्तरका किसानहरूमा जोखिम सुरक्षण गर्नु पर्दछ भन्ने चेतना र लगानी क्षमता कम भएकोले प्रबर्धनात्मक कार्यक्रमहरु मार्फत कृषकहरुको चेतना अभिवृद्धी गर्नु पर्ने पनि देखिएको छ । त्यसैले कृषि बीमा कार्यका लागी कृषक र बीमक वीचमा समन्वय र सहकार्यको खाँचो छ । सवै किसानहरूसंग वित्तिय पहुँच छैन त्यसैले बीमा क्म्पनीको संगसंगै बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरूलाई पनि सवै स्थानिय तहहरूमा उपस्थिती र पहुँच पुर्याउनु पर्ने आवश्यकता देखिन्छ । बीमा गर्नु भनेको जोखिम सार्ने कुरा हो । यसको लागि बीमा अभिकर्ता र प्राविधिकले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने गर्दछन् । त्यसैले बीमा अभिकर्ता र प्राविधिकहरूको क्षमता विकास पनि साथसाथै गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

बीमा अभिकर्ता र प्राविधिकको लापरवाहीको कारणबाट राम्रो अण्डरराईटिङ्ग नहुने र गलत किसिमले दाबीभुक्तानी लिन सक्ने सम्भावना देखिएको छ । नेपालको अधिकांश क्षेत्रहरु पहाड र हिमालले ढाकेको छ । भौगोलिक रुपले विकट भएको ठाउँमा एउटा घरबाट अर्को घरमा पुग्न पनि घण्टौं हिड्नु पर्ने हुन्छ । त्यस्तो क्षेत्रमा पनि बीमा कार्यकर्ता र कृषक बिचमा सम्पर्क हुन कठिनाई भएको पाइएकोछ । कमजोर सुचना प्रणालीका कारण पनि कृषकहरूले कुन बाली तथा वस्तुभाउमा बीमा आवश्यक छ भनेर पहिचान गर्न सकिरहेको छैनन् । जसले गर्दा कृषकको तर्फवाट हुनुपर्ने बीमाको मागमा धेरै नै कमि रहेको छ । हाल नेपालमा प्रचलित बीमा व्यवस्थाले सवै प्रकृतीका जोखिमहरूलाई समेट्न सकेको छैन । वास्तविक किसानसंग आफ्नो जमिन नहुनु र जो संग पर्याप्त जमिन छ उनीहरू कृषि पेशामा संलग्न नहुनुले पनि बीमा प्रक्रियामा जग्गाको स्वामित्व वाधक वन्ने गरेको छ । कतिपय अवस्थामा वालीको बीमालेखमा उल्लेख गरिएका वुँदाहरू र बीमा प्रक्रिया बिच तालमेल नमिल्ने हुँदा क्षतिपूर्तिको दावी प्रक्रिया झण्झटिलो, महंगो र विलम्व हुने गर्दछ । यस्ता समस्याहरु बेलैमा समाधान गर्न नेपाल बीमा प्राधिकरणले पहल गर्नु पर्ने देखिन्छ ।

कृषि बीमामा अवसर तथा अबको बाटो

नेपालमा २०६९ माघ १ गते बाट शुरु भएको कृषि बीमाले पछिल्ला वर्षहरूमा उल्लेखनिय रुपमा फड्को मारेको छ । नेपाल बीमा प्राधिकरणको प्रतिवेदन अनुसार आ.व. २०७०/७१ मा कृषि बीमाबाट करिव साढे तिन करोड मात्र बीमाशुल्क संकलन भएकोमा आ.व. २०७७/७८ सम्म आईपुग्दा कृषि बीमाबाटै करिव दुई अर्ब बीमाशुल्क संकलन गर्न बीमा कम्पनीहरु सक्षम भएका छन् । कृषि बीमा गराउँदा लाग्ने बीमाशुल्कको रकम ५० देखि ८० प्रतिशत नेपाल सरकारबाट अनुदान सहयोग उपलब्ध हुने व्यवस्थाले कृषकहरु यसतर्फ थप आकर्षित भएका छन् । कृषि बीमाको लागि बीमा समितिले हालसम्म विभिन्न ३८ प्रकारका बीमालेखहरु जारी गरिसकेको छ भने कृषकको माग र आवश्यकता अनुसार अन्य बीमालेख पनि जारी गर्ने प्रक्रियामा रहेको बुझिएकोछ । यसले बीमा कम्पनीहरूलाइ काम गर्न थप हौसला दिएको छ साथै कृषकलाई पनि बीमा गरेर वाली तथा पशुपंक्षिहरुको उत्पादनमा आउन सक्ने संभावित जोखिमको दायरालाइ साँघुरो वनाउन मद्दत गरिरहेको छ ।

देश संघियतामा गएसंगै अहिले नेपालमा तिनतहको सरकार रहेको छ ।

कुनै पनि कार्यक्रम कार्यान्वयनमा स्थानिय तहको महत्वपूर्ण भुमिका हुने भएकोले कृषि बीमा प्रबर्द्धनमा पनि स्थानिय तहलाई नै बढी जिम्मेवार बनाउनु पर्ने देखिन्छ । स्थानिय तहले नै बीमा सम्बन्धि नीति नियम बनाउने र सोही अनुसार बीमाका गतिविधीहरु सञ्चालन गर्ने होभने कृषि बीमा अझै प्रभावकारी हुन सक्दछ । सबै प्रकारका प्राकृतिक विपत्तिबाट मुलुकमा उत्पन्न हुने जोखिमलाई बीमा क्षेत्रले रक्षावरण गर्ने गरी बीमा सम्बन्धी नीति तयार गर्नुका साथै बीमा सम्बन्धी कानूनलाई  बलियो बनाउनको लागि विद्यमान बीमा ऐन, नियमलाई  समय सापेक्ष परिमार्जन गर्न बीमा समितिले पहल गर्नु पर्दछ । बीमा समिति र बीमकहरुले पनि हरेक प्रदेशमा प्रादेशिक कार्यालय सञ्चालनमा ल्याइसकेको अहिलेको अवस्थामा दुबै पक्षको साझेदारी र सहभागिता साथै स्थानिय तहका कृषि कार्यालयहरुको समन्वयमा कृषि बीमा सम्बन्धि जनचेतनामुलक तथा प्रबर्द्धनात्मक कार्यक्रमहरु सञ्चालन गर्नु पर्दछ । प्रत्येक स्थानिय तहले आफ्नो कार्यालयमा बीमा सहयोग कक्ष ९क्ष्लकगचबलअभ ज्भउि म्भकप० राख्दा कृषि बीमा धेरै प्रभावकारी हुन सक्छ ।

सन्दर्भ सामाग्री
– कृषि, पशुपन्छी तथा जडिबुटी बीमा निर्देशिका, २०७९
– कृषि तथा पशुपन्छी बीमा प्रतिवेदन, २०७८, बीमा समिति, कुपण्डोल, काठमाण्डौं
– बीमा चिनारी, बीमा समिति, कुपण्डोल, काठमाण्डौं, (२०७४)
– बाली तथा पशुधन बीमाको प्रिमियममा अनुदान उपलव्ध गराउने निर्देशिका, २०७०,
-बीमा समितिबाट जारी कृषि तथा पशुपन्छी सम्बन्धी विभिन्न बीमालेखहरु
-कृषि बिमा एक परिचय(बासुदेव शर्मा)

लेखक / संकलक:-  बिरेन्द्र प्रसाद साह