वीरगंज । वीरगंज महानगरपालिकाले बुधबार होटल व्यवसायीसँग छलफल गरेको छ । महानगरपालिको व्यवसायीसँग व्यवसाय दर्ता, कर प्रणाली, र भवन नक्सा पास तथा यहाँको पर्यटकीय गतिविधि प्रवर्धन लगायतका विषयमा छलफल गरेको छ ।

छलफलमा महानगर प्रमुख राजेशमान सिंहले महानगरपालिका भित्र संचालनमा रहेका होटल अनिवार्य रुपमा व्यवसाय दर्ता गराएर मात्रै संचालनमा ल्याउन व्यवसायीहरुलाई आग्रह गर्नुभयो । यसका साथै घर बहाल र सम्पत्ति कर समेत समयमै तिरी महानगरलाई समृद्ध बनाउन व्यवसायीको सहयोगको आवश्यकता औँल्याउनुभयो ।

उहाँले महानगर व्यवसायमैत्री वातावरण बनाउन उद्दत रहेको भन्दै त्यसका लागि करको दायरा बढाउने र दरमा हेरफेर गर्न तयार रहेको उल्लेख गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो “महानगरले करको दायरा बढाउने नीति लिएको छ, तर त्यसका साथसाथै करको दर यथोचित बनाउने छौं । हामी व्यवसायीलाई थप बोझ होइन, सहजता दिने नीति लिएका छौं ।”

यसका साथै हाल विभिन्न स्थानहरूमा पार्क निर्माण गर्नुका साथै शहरी सौन्दर्यकरणको काम गरिरहेको छ, जसले पर्यटकका लागि शहरलाई घुम्न योग्य र आकर्षक बनाउने अपेक्षा गरिएको पनि उहाँको भनाई छ ।

सिंहले आगामी नीति तथा कार्यक्रममा निजी क्षेत्र, विशेषतः होटल व्यवसायीहरूको सुझाव प्राथमिकताका साथ समेटिने पनि स्पष्ट पार्नुभयो । उहाँले व्यवसाय दर्ता, कर प्रणाली र सेवाहरू डिजिटल बनाउन ‘एकद्वार सेवा प्रणाली’को तयारी भइरहेको जानकारी दिनुभयो ।

होटल क्षेत्र महानगरको अर्थतन्त्रको महत्वपूर्ण हिस्सा भएको उल्लेख गर्दै उहाँले व्यवसायीहरूलाई सघाउन महानगर जहिल्यै तयार भएको बताउनुभयो । उहाँले आगामी नीति तथा कार्यक्रममा व्यवसायीहरूको सुझाव समावेश गरिने उल्लेख गर्दै व्यवसायमैत्री सेवा प्रवाहमा कुनै कसर बाँकी नराख्ने प्रतिवद्धता पनि व्यक्त गर्नुभयो ।

यस्तै छलफलमा सहभागि होटल व्यवसायी संघ पर्साका अध्यक्ष हरि पन्तले होटल व्यवसायीहरु व्यवसाय दर्ता गरेर कानुनी रुपमा व्यवसाय संचालन गर्न तयार रहेको भन्दै त्यसका लागि आवश्यक सहयोग गरिदिन आग्रह गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘हामी व्यवसायीहरू कानुनी रूपमा दर्ता भएर व्यवसाय सञ्चालन गर्न पूर्णतः तयार छौं । तर, दर्ता प्रक्रिया सरल र छिटो बनाइदिनुप¥यो । अहिलेको जटिल प्रक्रिया सुधारिए व्यवसाय दर्तामा कुनै समस्या हुँदैन ।’

उहाँले थप्नु भयो, ‘महानगरको तर्फबाट हुने सकारात्मक पहल र सहजीकरणले व्यवसायीहरूलाई आत्मविश्वास दिएको छ र हामी महानगरसँग सहकार्य गर्न इच्छुक छौं ।’ अध्यक्ष पन्तले पर्यटन प्रवद्र्धनमा संस्कृतिको योगदान महत्वपूर्ण हुने उल्लेख गर्दै कल्चरल कार्यक्रम सञ्चालनको आवश्यकता औंल्याउनुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो ‘वीरगंजलाई पर्यटकीय गतिविधिमा चलायमान बनाउन सके होटल व्यवसायमा प्रत्यक्ष फाइदा पुग्नेछ । कल्चरल कार्यक्रम, मेलामहोत्सव, र गन्तव्य प्रवद्र्धनका क्रियाकलाप ल्याउन सके शहरको आर्थिक र सामाजिक गतिशीलता बढ्नेछ।’
यस्तै होटल व्यवसायी माधव वस्नेतले व्यवसायीहरूले व्यवसाय दर्ता गर्नुपूर्व धेरै चरण पार गर्नुपर्ने, कर प्रणाली बुझ्न कठिन हुने र नक्सापास प्रक्रियामा झन्झट हुने जस्ता व्यवहारिक समस्या रहेको भन्दै यसलाई सहज बनाउन आग्रह गर्नुभयो ।

वीरगंज जस्तो व्यापारिक सहरमा व्यवस्थित होटल सेवा महानगरकै पहिचान बन्नुपर्नेमा छलफलका सहभागीहरूको जोड थियो ।
छलफलमा महानगरका आर्थिक विकास महाशाखा प्रमुख राजकृष्ण ताम्राकार, राजश्व शाखाका नवराज थापा, नक्सा शाखा प्रमुख गौरब झा तथा यहाँ संचालित होटलका संचालकहरुको सहभागिता रहेको थियो ।

वीरगंज । पर्साका प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सिडिओ) गणेश अर्यालकाे पहलमा विभिन्न दातृ निकायहरुले वीरगंजस्थित बाल सुधार गृहमा विभिन्न किसिमका सामग्रीहरु सहयाेग गरेका छन् । बाल सुधार गृहमा अभाव रहेकाे पंखा लगायतका विभिन्न किसिमका सामग्रीहरु मंगलबार सुधार गृहलाई हस्तान्तरण गरिएकाे हाे । 

लायन्स क्लबले उपलब्ध गराएकाे १८ थान पंखा मंगलबार एक कार्यक्रमका बिच बाल सुधार गृहलाई सिडिओ अर्याल हस्तान्तरण गरेका हुन् । सिडिओ अर्याल कै पहलमा  प्याब्सन र एन प्याब्सनले बाल सुधार गृहका लागि विभिन्न किसिमका किताबहरु सहयाेग गरेका छन् ।

यसैगरी सिडिओ अर्याल कै पहलमा बाल सुधार गृहमा वीरगंज महानगरपालिकाले सिसि टिभि जडान गरेकाे छ । साथै रुङगटा वेयल फेयर साेसाइटीले खानेपानी टंयाकी जडान गरेकाे छ । 

सिनियर लायन्स पशुपति बिक्रम साहकाे अध्यक्षतामा भएकाे कार्यक्रममा सिडिओ अर्यालले पंखा र किताब बाल सुधार गृह वीरगंजका प्रमुख टीका राम काफ्लेलाई हस्तान्तरण गरे । यसका साथै बाल सुधार गृहमा जडान भएकाे खानेपानी टयांकीकाे उद्घाटन समेत गरे ।

साे अवसरमा वाेल्दै सिडिओ अर्यालले सुधार गृहमा आवश्यक रहेकाे वभिन्न किसिमका सामग्री विभिन्न दातृ निकायकाे सहयाेगमा उपलब्ध गराइएकाे वताए । उनले सहयाेग गर्ने दातृ निकायलाई धन्यावाद दिदै अबदेखि विभिन्न चाँड पर्वहरु पनि वाल सुधार गृहमा मनाउन सहयाेग गरिदिनुहुन सबैमा अह्वान गरे ।

सिडिओ अर्यालले अनुगमनकाे क्रममा सुधार गृहमा अभाव देखिएकाे पंखा लागयतकाे विभिन्न किसिमका सामग्रीहरु उपलब्ध गराइएकाे वताए ।  

कार्यक्रममा जिल्ला प्रहरी कार्यालय पर्साका प्रमुख प्रहरी उपरिक्षक गौतम मिश्र, सशस्त्र प्रहरीका प्रहरी उपरिक्षक राधेश्याम धिमाल, वीरगंज महानगरपालिकाका निमित प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत अरबिन्द लाल कर्ण, शिक्षा विकास तथा ईकाइ कार्यालय पर्साका प्रमुख हरि राउत, प्याब्सन पर्साका अध्यक्ष सरोज चौधरी, प्याब्सन वीरगंज महानगरका अध्यक्ष राहुल श्रीवास्तव, जिल्ला प्रशासन कार्यालय पर्साका शाखा अधिकृत दिपक कुमार पटेल लगायतकाे पनि उपस्थिती रहेकाे थियाे । 

वीरगंज । वीरगंज महानगरपालिका भित्र सञ्चालनमा रहेका कोइला डिपो तथा डिलरहरू अब अनियमित ढंगले सञ्चालन गर्न नपाउने भएका छन् ।

महानगरले जनस्वास्थ्य र वातावरणीय सरोकारलाई मध्यनजर गर्दै यस्तो व्यवसायलाई व्यवस्थित गर्न कडाईका साथ निगरानी गर्न सुरु गरेको हो । लामो समयदेखि कोइला डिपोहरू जथाभावी ढंगले सञ्चालन हुँदै आए पनि व्यवस्थापनमा कमजोरी देखिएको थियो । डिपोहरूमार्फत उड्ने धुलो, सडकमा फैलने कालो फोहोर, ट्रकबाट आउने आवागमन र कोइला राख्ने तरिकाले स्थानीयवासीमा गम्भीर असन्तुष्टि बढ्दै आएको थियो । यही समस्याको समाधान खोज्न वीरगंज महानगरले सक्रियता देखाउँदै सोमबार यस्ता व्यवसाय गर्ने व्यवसायीसँग छलफल गरेको हो ।

महानगर प्रमुख राजेशमान सिंहको निर्देशनमा भएको छलफलमा महानगरका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत अरविन्द लाल कर्ण, प्रमुखका स्वकीय सचिव सत्यराज घिमिरे, वन तथा वातावरण महाशाखा प्रमुख राकेश साह, प्रकाश बहादुर ऐर, वीरगंज सुख्खा बन्दरगाह सञ्चालन गर्ने प्रिस्टिन भ्यालिका प्रतिनिधि सुभासिश आदिल, साथै वीरगंजमा क्रियाशील विभिन्न कोइला डिपो तथा डिलरका सञ्चालकहरू सहभागी थिए । छलफलमा उपस्थित सरोकारवालाहरूले हालको अवस्थाबारे आफ्ना विचार राख्नुका साथै भविष्यमा सुधारका लागि आवश्यक कदमहरूबारे सुझावसमेत दिएका थिए ।
छलफलमा अव्यवस्थित कोइला डिपोहरूको प्रभाव स्थानीयको दैनिक जीवनमा कसरी परेको छ भन्ने विषयमा गम्भीर चर्चा भयो। विशेषतः बालबालिका, वृद्धवृद्धा र दम, एलर्जी जस्ता श्वासप्रश्वाससम्बन्धी समस्या भएका व्यक्तिहरूलाई धुलोको कारण स्वास्थ्यमा प्रत्यक्ष असर परिरहेको छ । डिपोहरू सडक किनारैमा खुला रूपमा कोइला थुपार्ने, ट्रकहरूबाट झिक्ने क्रममा चारैतिर कालो धुलो फैलिने र डिपोहरू वरपर फोहोरमैला जम्ने अवस्थाले वीरगंजको वातावरणलाई नै प्रभावित बनाएको निष्कर्ष छलफलमा निकालिएको थियो ।

यिनै समस्याको स्थायी समाधानका लागि अब महानगरपालिकाले कोइला डिपोहरूलाई व्यवस्थित गर्न कानुनी ढाँचामा ल्याउने निर्णय गरेको छ । छलफलमा सहभागी महानगरका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत कर्णका अनुसार अब सबै डिपो तथा डिलरहरूले आफ्नो व्यवसाय अनिवार्य रूपमा महानगरपालिकामा दर्ता गर्नुपर्नेछ । साथै, कोइला राख्न प्रयोग गरिएको जग्गाको सम्पत्ति कर र भाडामा लिइएको खण्डमा बहाल कर महानगरमा समयमै बुझाउनुपर्नेछ ।

यससँगै वातावरणमा डिपोहरूले पार्ने प्रभावलाई ध्यानमा राख्दै अब सबै डिपोहरूले वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (EIA) वा प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण (IEE) अनिवार्य रूपमा गराउनु पर्नेछ। साथै, डिपोको संरचना, भण्डारण स्थल तथा पूर्वाधार निर्माणका लागि महानगरबाट नक्सा पास गराउनु पर्ने व्यवस्था लागू गरिनेछ। यसले डिपोहरूलाई निर्माण, व्यवस्थापन र सञ्चालनका हरेक पाटोमा निश्चित मापदण्डभित्र ल्याउने अपेक्षा गरिएको छ ।

त्यस्तै, डिपोहरू अवस्थित क्षेत्रका सडक तथा फुटपाथहरूमा देखिने फोहोर र कालो धुलोका कारण आसपासका बासिन्दालाई परेको असहजताको अन्त्य गर्न अब डिपो सञ्चालक स्वयंलाई सफाइको जिम्मेवारी दिइने भएको छ । महानगरले स्पष्ट रूपमा भनेको छ कि यदि डिपो सञ्चालकले क्षेत्र सफा राख्न असफल भएमा नगर प्रहरी र सरोकारवाला निकायमार्फत कारबाही प्रक्रिया अघि बढाइनेछ ।

महानगर प्रमुखका स्वकीय सचिव सत्यराज घिमिरेले छलफलमा बोल्दै वीरगंजवासीको स्वास्थ्य र वातावरणसँग कुनै सम्झौता नगरिने दोहोर्‍याए। “अब सबै व्यवसायले कानुनी, प्रशासनिक र वातावरणीय मापदण्ड पालना गर्नैपर्छ । जनस्वास्थ्यप्रति गम्भीर असर पार्ने कुनै पनि गतिविधिमा अब कडाइ गरिनेछ,” उनले स्पष्ट पारे ।

छलफलमा सहभागी डिपो सञ्चालकहरूले भने महानगरको निर्देशनको स्वागत गरेका छन्। उनीहरूले आफूहरू पनि व्यवस्थित र सुरक्षित ढंगले व्यवसाय सञ्चालन गर्न तयार रहेको जनाएका छन् ।

यद्यपि, नयाँ प्रणाली लागू गर्न केही समय लाग्ने र आवश्यक प्राविधिक सहयोग भए अझ सहज हुने धारणा पनि व्यक्त गरेका छन् ।

वीरगंज–२२ स्थित जय अम्बे डिपोका संचालक विक्रम अधिकारीले भने, “हामी जनस्वास्थ्य र वातावरणलाई असर नपर्ने ढंगले व्यवसाय सञ्चालन गर्न तयार छौं। तर, नयाँ प्रक्रिया लागू गर्न केही समय लाग्नेछ र प्राविधिक सहयोग आवश्यक पर्नेछ।”

महानगरको पहलबाट अब वीरगंजका कोइला डिपोहरू व्यवस्थित र नियमनमा आउने अपेक्षा गरिएको छ। नगरवासीको दीर्घकालीन मागअनुसार चालिएको यो कदमले शहरभित्रको प्रदूषण नियमन, स्वास्थ्य सुरक्षा र समग्र शहरी व्यवस्थापनमा सकारात्मक परिवर्तन ल्याउने छ ।