वीरगंज । भारतबाट खरिद गरी नम्बर प्लेटबिना सञ्चालनमा रहेका ईभी (इलेक्ट्रिक) स्कुटरमाथि पर्सा प्रहरीले कडाइ सुरु गरेको छ।

पछिल्ला दिनहरूमा नेपालभन्दा भारतमा सस्तो पर्ने भएकाले सर्वसाधारणले यस्ता स्कुटरहरू किनेर प्रयोग गर्न थालेपछि प्रहरीले निगरानी बढाउँदै कारबाही थालेको हो । दुई दिनको अवधिमा पर्सा प्रहरीले विल तथा नम्बर प्लेटबिनाका ३५ वटा ईभी स्कुटर नियन्त्रणमा लिएको जनाएको छ।

यसैक्रममा, ट्राफिक प्रहरी कार्यालय वीरगंजले शुक्रबार चेकिङ अभियान सञ्चालन गर्दै १३ वटा नम्बर प्लेटबिहीन ईभी स्कुटर नियन्त्रणमा लिएको छ । ट्राफिक प्रहरी कार्यालय वीरगंजका वरिष्ठ सई अर्जुन सोडारीका अनुसार चेकजाँचका क्रममा बिना नम्बर प्लेट सञ्चालनमा रहेका स्कुटरहरू फेला परेपछि नियन्त्रणमा लिइएको हो ।

प्रहरी निरीक्षक युवराज कटवालको नेतृत्वमा खटिएको टोलीले ती स्कुटरहरू नियन्त्रणमा लिएको हो । नियन्त्रणमा लिइएका सबै स्कुटरहरू आवश्यक कारबाहीका लागि वीरगंज भन्सार कार्यालयमा बुझाइएको प्रहरी निरीक्षक कटवालले जानकारी दिए ।

प्रहरीका अनुसार नम्बर प्लेटबिना सञ्चालनमा रहेका सवारी साधनबाट दुर्घटना गराएर फरार हुने जोखिम उच्च हुने गर्दछ । साथै, भन्सार प्रक्रिया पूरा नगरी भारतबाट अवैध रूपमा ल्याइएका यस्ता सवारी साधन खुल्ला रूपमा सडकमा सञ्चालनमा रहेकाले निगरानी कडा पारिएको हो ।

यसअघि सशस्त्र प्रहरी बल, नेपाल नं. १३ गण हेडक्वार्टर पर्साको टोलीले बिहीबार विभिन्न नाकाबाट २२ वटा ईभी स्कुटर बरामद गरेको थियो । सशस्त्र प्रहरीले वीरगंज महानगरपालिका–१६ स्थित मुख्य भन्सार नाका, वडा नं. २५ स्थित सिर्सिया नाका तथा बिन्दवासिनी गाउँपालिका–५ स्थित प्रसौनीभाठा नाकाबाट ती स्कुटरहरू फेला पारेको जनाएको छ।

ट्राफिक प्रहरीले आगामी दिनमा पनि यस्ता अवैध सवारी साधनविरुद्ध नियमित रूपमा चेकजाँच अभियानलाई थप कडा बनाउने जनाएको छ ।

वीरगंज । वीरगंज महानगरपालिकाकाे राजमार्ग र सहायक राजमार्ग अन्तर्गतकाे सडकमा सवारी करको नाममा हुँदै आएको अवैध असुलीमा उच्च अदालतले रोक लगाएको छ।

उच्च अदालत जनकपुरको अस्थायी इजलास वीरगंजले राष्ट्रिय राजमार्ग, सहायक राजमार्ग तथा हुलाकी राजमार्गमा चल्ने सवारी साधनबाट कर नउठाउन आदेश जारी गरेको हो । संयुक्त इजलासका न्यायाधीश अर्जुन अधिकारी र दुर्गाप्रसाद ढुङ्गेलले निषेधाज्ञा सम्बन्धी मुद्दामा उक्त आदेश दिएका हुन्।

प्रभु कन्स्ट्रक्सनका प्रोप्राइटर अंकित पटेलले दायर गरेको रिट निवेदनमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय पर्सा लगायतलाई विपक्षी बनाइएको थियो । सुनुवाइका क्रममा निवेदक पक्षबाट अधिवक्ता सुधीर कुमार कर्ण र अभिनय गुप्ताले बहस गरेका थिए भने वीरगंज महानगरपालिकाका तर्फबाट अधिवक्ता इश्वर बरालले बहस प्रस्तुत गरेका थिए।

यस्तै, पर्सा क्षेत्र नं. १ का प्रतिनिधि सभा सदस्य बुद्धि प्रसाद पन्त (हरि पन्त) का तर्फबाट अधिवक्ता मेराज मियाँ र चन्द्रिकाप्रसाद पटेलले पनि बहस गरेका थिए । यसअघि सर्वोच्च अदालतले २०८२ फागुन २८ गते अन्तरिम आदेश जारी गरिसकेको सन्दर्भमा उच्च अदालतले २०८३ वैशाख ४ गतेको आदेशलाई आंशिक संशोधन गर्दै निरन्तरता दिएको हो।

अदालतले राजमार्ग क्षेत्रमा सवारी साधनबाट कर उठाउने कार्य रोक्दै, अन्य क्षेत्रहरूमा भने २०८२ साउन ३० गतेको सम्झौताअनुसार कर संकलनमा अवरोध नगर्न विपक्षीलाई निर्देशन दिएको छ। वीरगंज महानगरकाे स्थानीय सडक, ग्रामीण सडक तथा कृषि सडकमा भने कर संकलन गर्न सकिने स्पष्ट गरिएको छ।

अधिवक्ता चन्द्रिकाप्रसाद पटेलका अनुसार अदालतको आदेशले स्थानीय तहको अधिकार सीमालाई स्पष्ट पारेको छ। “यो निर्णय अधिकार कटौती होइन, अधिकारको सीमारेखा निर्धारण हो,” उनले बताए।

वीरगंज महानगरपालिकाले ८ करोड ६१ लाख रुपैयाँमा प्रभु कन्स्ट्रक्सनलाई २०८२ भदौ १ गतेदेखि २०८३ असार मसान्तसम्मका लागि सवारी कर संकलनको ठेक्का दिएको थियो । तर, लामो समयदेखि वीरगंज भन्सार क्षेत्रबाट निस्कने मालबाहक ट्रकहरूबाट जबर्जस्ती रकम असुली भइरहेको भन्दै व्यवसायी तथा चालकहरूले गुनासो गर्दै आएका थिए।

आईसिपी, जगरनाथपुर, श्रीपुर, बहुअरी, लक्ष्मणवा चोक लगायत विभिन्न स्थानमा चेकपोइन्ट राखी प्रति गाडी ५०० देखि १००० रुपैयाँ भारतीय रकमसम्म असुली हुने गरेको आरोप थियो । विशेषगरी भारत तथा तेस्रो मुलुकबाट आयात–निर्यात हुने मालवाहक सवारीसाधन लक्षित गरी यस्तो असुली हुँदै आएको बताइएको छ ।

यसअघि गृहमन्त्रालयले चैत २१ गते देशभर अवैध ढाट असुली बन्द गर्न निर्देशन दिएको थियो । तर, सम्बन्धित निकायले प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन नगरेको गुनासोबीच अदालतले स्पष्ट आदेश दिएको हो ।