वीरगंज । वीरगंज महानगरपालिकाकाे राजमार्ग र सहायक राजमार्ग अन्तर्गतकाे सडकमा सवारी करको नाममा हुँदै आएको अवैध असुलीमा उच्च अदालतले रोक लगाएको छ।
उच्च अदालत जनकपुरको अस्थायी इजलास वीरगंजले राष्ट्रिय राजमार्ग, सहायक राजमार्ग तथा हुलाकी राजमार्गमा चल्ने सवारी साधनबाट कर नउठाउन आदेश जारी गरेको हो । संयुक्त इजलासका न्यायाधीश अर्जुन अधिकारी र दुर्गाप्रसाद ढुङ्गेलले निषेधाज्ञा सम्बन्धी मुद्दामा उक्त आदेश दिएका हुन्।
प्रभु कन्स्ट्रक्सनका प्रोप्राइटर अंकित पटेलले दायर गरेको रिट निवेदनमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय पर्सा लगायतलाई विपक्षी बनाइएको थियो । सुनुवाइका क्रममा निवेदक पक्षबाट अधिवक्ता सुधीर कुमार कर्ण र अभिनय गुप्ताले बहस गरेका थिए भने वीरगंज महानगरपालिकाका तर्फबाट अधिवक्ता इश्वर बरालले बहस प्रस्तुत गरेका थिए।
यस्तै, पर्सा क्षेत्र नं. १ का प्रतिनिधि सभा सदस्य बुद्धि प्रसाद पन्त (हरि पन्त) का तर्फबाट अधिवक्ता मेराज मियाँ र चन्द्रिकाप्रसाद पटेलले पनि बहस गरेका थिए । यसअघि सर्वोच्च अदालतले २०८२ फागुन २८ गते अन्तरिम आदेश जारी गरिसकेको सन्दर्भमा उच्च अदालतले २०८३ वैशाख ४ गतेको आदेशलाई आंशिक संशोधन गर्दै निरन्तरता दिएको हो।
अदालतले राजमार्ग क्षेत्रमा सवारी साधनबाट कर उठाउने कार्य रोक्दै, अन्य क्षेत्रहरूमा भने २०८२ साउन ३० गतेको सम्झौताअनुसार कर संकलनमा अवरोध नगर्न विपक्षीलाई निर्देशन दिएको छ। वीरगंज महानगरकाे स्थानीय सडक, ग्रामीण सडक तथा कृषि सडकमा भने कर संकलन गर्न सकिने स्पष्ट गरिएको छ।
अधिवक्ता चन्द्रिकाप्रसाद पटेलका अनुसार अदालतको आदेशले स्थानीय तहको अधिकार सीमालाई स्पष्ट पारेको छ। “यो निर्णय अधिकार कटौती होइन, अधिकारको सीमारेखा निर्धारण हो,” उनले बताए।
वीरगंज महानगरपालिकाले ८ करोड ६१ लाख रुपैयाँमा प्रभु कन्स्ट्रक्सनलाई २०८२ भदौ १ गतेदेखि २०८३ असार मसान्तसम्मका लागि सवारी कर संकलनको ठेक्का दिएको थियो । तर, लामो समयदेखि वीरगंज भन्सार क्षेत्रबाट निस्कने मालबाहक ट्रकहरूबाट जबर्जस्ती रकम असुली भइरहेको भन्दै व्यवसायी तथा चालकहरूले गुनासो गर्दै आएका थिए।
आईसिपी, जगरनाथपुर, श्रीपुर, बहुअरी, लक्ष्मणवा चोक लगायत विभिन्न स्थानमा चेकपोइन्ट राखी प्रति गाडी ५०० देखि १००० रुपैयाँ भारतीय रकमसम्म असुली हुने गरेको आरोप थियो । विशेषगरी भारत तथा तेस्रो मुलुकबाट आयात–निर्यात हुने मालवाहक सवारीसाधन लक्षित गरी यस्तो असुली हुँदै आएको बताइएको छ ।
यसअघि गृहमन्त्रालयले चैत २१ गते देशभर अवैध ढाट असुली बन्द गर्न निर्देशन दिएको थियो । तर, सम्बन्धित निकायले प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन नगरेको गुनासोबीच अदालतले स्पष्ट आदेश दिएको हो ।
