वीरगंज । प्रदेश–२ को पर्सा, बारा र रौतहटमा अझै पनि जनता आवास कार्यक्रम अन्तर्गत निर्माण हुने घरहरू अझै बन्न सकेको छैन । कार्यक्रमअन्तर्गत तीनवटै जिल्लामा निर्माण गर्नु पर्ने ३ हजार घर मध्ये ८९ वटा मात्र घर निर्माण भएको छ ।

शहरी विकास तथा भवन कार्यालय, वीरगंजले उपलब्ध गराएको तथ्यांक अनुसार पर्सामा सवैभन्दा बढी ६५ वटा, बारामा सवैभन्दा कम ९ वटा र रौतहटमा १५ वटा घर निर्माण भएका छन । आर्थिक बर्ष २०७३-०७४ को जनता आवास कार्यक्रम अन्तर्गत तिनवटै जिल्लामा एक-एक हजार घर निर्माण गर्नु पर्ने छ । गरिब, दलित र विपन्न परिवारको लागि निर्माण गर्नु पर्ने घरहरू ३ बर्षमा पनि निर्माण हुन नसकेको हो ।

वीरगंज महानगरपालिका–१९, विन्वासिनी रामटोलका हरिकिशुन महराको घर निर्माण कार्य सम्पन्न नहुँदा त्रिपाल टाँगेर बस्नु परेको छ । महराका अनुसार गत बर्षको कात्तिक महिना बस्दै गरेको घर भत्काईयो सरकारले घर बनाइदिने आसमा, तर हालसम्म नबन्दा कठिनाई भएको छ । महराले दुई कोठाको घर बनाउन आफुले कमाएको एक लाख पनि खर्च गसिकेका छन् । त्उत गर्दा पनि निर्माण कार्य सम्पन्न नहुदा बस्न कठिनाई भएको बताउँछन ।

घरको निर्माणको लागि भवन कार्यालयले चौथो किस्ता उपलब्ध नगराएका कारण अन्तिम चरणमा रहेको घरको छानो राख्न नसकिएको उनि बताउँछन । घर निर्माणको सुरुमा त पहिला भवन कार्यालयले नै सब समान किनेर दिन्थ्यो । तर इन्टा दुई नम्बर पठाए पछि हामीले विरोध गरेका थिए । त्यस पछि घर निर्माणको लागि किस्ता अनुसारको रकम खातामा पठाएको उनले वताए ।

यस्तै अर्का पडोसी माया देवीको पनि जनता आवस कार्यक्रम अन्तर्गत बन्नु पर्ने घर हाल सम्म बन्न सकेको छैन । घर निर्माण कार्य छानो हाल्नसम्म पुगे पनि चौथो किस्ता निकासा नहुदा सम्पन्न हुन नसकेको उनी बताइन । उनका परिवारमा ३ जना छोरा-छोरी सहित ७ जना छन । सबै जना एउटा सानो छाप्रो मुनि बस्छन । उनले पनि घर निर्माणको लागि गत बर्ष नै घर भत्काएको बताइन । घर निर्माण नहुदा एउटा छाप्रो मुनि खाना पकाउन देखि लिएर खाने, बस्नेसम्मको बाध्यता छ ।

यस्तै अर्का छिमेकी उमरावती देवीले पनि घर निर्माण कार्य सम्पन्न नभएको वताउँछिन । सरकारले घर पक्की घर बनाइदिने लोभमा घर त भत्काइयो तर चाँडै नबन्दा बस्न, खान समस्या भएको वताइन । हाल घर नभएका कारण खुल्ला अकाश मुनि खाना बनाउने गरेकी उनी बर्षाको समयमा खाना पकाउन पनि समस्या हुने गरेको वताउछिन् ।

संघ सरकारको सहरी विकास मन्त्रालय अन्तर्गत २०७३ सालमा कार्यक्रम संचालन गरिए पनि हाल प्रदेश सरकारको भौतिक पूर्वधार विकास मनत्रालय अन्तर्गत शहरी विकास तथा भवन कार्यालयलाई राखिएको छ । संघबाट प्रदेश सरकारलाई कार्यालय हस्तान्तरण गरेका कारण पनि कार्यक्रम सम्पन्न गर्न ढिलाई भएको भवन कार्यालय, वीरगंजका प्रमुख सरोज कुमार गोइतले वताए ।

गोइतसंग जनता अवास कार्यक्रमको प्रगतिको बारे बुझ्दा आव २०७४-०७५ को असार मसान्तसम्म भए गरेको प्रगति नै हालसम्म रहेको वताए । समयमै किस्ता निकासा नभएका कारण पनि निर्माण कार्यमा ढिलाई त भएको होइन नि भनेर सोध्दा उनले भने ‘संघबाट प्रदेशलाई कार्यालय हस्तान्तरण गर्न समय लागेका कारण भएको हुन सक्छ ।’ नयाँ कार्यालय प्रदेश अन्तर्गत कात्तिक १५ गते देखी मात्र राखिएको र कर्मचारी अभाव, नयाँ कार्य नितिका कारण पनि ढिलाई भएको उनले वताए ।

जनता आवास कार्यक्रम अन्तर्गत सरकारले एक जनाको घर निर्माणको लागि ४ किस्तामा २ लाख १४ हजार ७ सय उपलब्ध गराउने गरेको छ । कुल रकमको पहिलो किस्ता २५ प्रतिशत घरको जग्ग खनि सके पछि, दोस्रो किस्ता ३० प्रतिशत कुर्सीको बनाउने समयमा त्यसपछि तेस्रो किस्ता ३५ प्रतिशत र अन्तिम चौथो किस्ता १० प्रतिश उपलब्ध गराउने व्यवस्था छ ।

कही कही १० देखि १५ जनाको समुह बनाएर समुह मार्फत पनि काम हुने गरेको छ भने कही कसैले व्यक्तिगतरूपमा भवन कार्यालयसंग सिधै समझौता गरी कार्यक्रम संचालन गरेको इन्जिनियर संजिव साहले वताए । आव २०७५÷०७६ को असार मसान्तसम्म निर्माण गर्नु पर्ने सम्पूर्ण घरहरूको निर्माण कार्य सम्पन्न हुने पनि उनले वताए ।