प्राय हामी आफ्ना समाज, चौक र अन्य सार्वजनिक बहसहरुमा कानुनको शासन वा कानुनी राज्य (rule of law) को सन्दर्भमा संवैधानिक राष्ट्रपतिले संविधानको संरक्षकको विषयमा चालेको कदम बारम्बार सुनिरहेका हुन्छौं । कानुनी राज्य दुई शब्द मिलेर बनेको छ . कानुन र शासन अर्थात त्यस्तो शासन जुन कानुनको आधारमा गरिन्छ । सामान्यतता कानुनको शासन अन्तर्गत चार वटा सिद्धान्तहरु पर्दछनः–
(१) राज्यको जवाफदेहिता (Accountability)
(२) न्यायोचित कानुन (Just laws)
(३) सबैको लागि खुल्ला सरकार (Open Government)
(५) सबैको पहूँच र निष्पक्षता (Accessible and impartiality)
यसरी समग्रमा बुझ्दाँ कानुनको शासन भनेको यस्तो शासन हो जहाँ राष्ट्र प्रमुख, सरकार एवं अन्य निकायहरुले कानुनको संरक्षण र कार्यान्वयन सबैको लागि न्यायोचित ढंगले गर्दछन र त्यसको लागि सबैको समान पहूँच पुग्ने गरी आवश्यक संयन्त्रको निर्माण गरिएको हुन्छ । अर्थात कानुनको नजरमा सबै मानिस समान् हुन्छन र सबैको लागि समान रुपले यसको प्रयोग गरिन्छ ।
कानुन एउटा सिद्धान्त हो, यो कर्ता होइन, कर्ताको रुपमा त राज्य हुन्छ र यसैले नै यसको जिम्मा लिएको हुन्छ, कानुनको शासनमा कानुनले आदेश गर्छ र राज्यले त्यसको कार्यान्वयन गर्छ (The law is master and state is servant) हाम्रो देश नेपालमा वि सं २०७२ सालमा जारी गरिएको गणतन्त्र नेपालको प्रथम संविधान २०७२ को प्रस्तावनामा पनि कानुनको शासन (Rule of law) को अवधारणालाई आवलम्बन गरिने कुरा उल्लेख गरिएको छ । संविधान भनेको मुल कानुन हो, यसैको आधारमा नै कानुनहरु निर्माण गरिएको हुन्छ र गर्नुपर्ने हुन्छ । कुनै पनि कानुन यदि सविधान विपरित हुन्छ भने उक्त कानुन संविधानसंग बांझिएको हदसम्म बदर हुने कुरा संविधानको भाग १, धारा १ को उपधारा १ मा उल्लेख गरिएको छ । यसरी हेर्दा संविधानले नै कानुनी राज्यको ग्यारेन्टी गरेको हुनाले त्यसको निष्पक्ष कार्यान्वयन गर्नु राज्य, नागरिक एवं समपुर्ण निकायको दायित्त्व हो । कानुनको नजरमा सबै वर्ग, सम्प्रदाय, धर्मालम्बी, जात, जाति आदी सबै बराबर हुन्छ्न र सबैको लागि समान रुपले यसको प्रयोग भएको हुनुपर्छ ।
नेपालको संविधानले कानुनी राज्यको अवधारणालाई आत्मसात गरेको भए तापनि व्यवहारमा लागु भएको छ कि छैन भन्ने कुराको विश्लेषण गर्दा अहिलेको चर्चा परिचर्चामा रहेको नेपालको नागरिकता ऐन, २०६३ लाई संशोधन गर्ने बनेको विधेयक, २०७९ को विषयलाई केलाउँदै जादाँ राष्ट्रपतिको हदैसम्मको लापरवाही, गैरजिम्मेवारी र राष्ट्रको अभिभावकिय भुमिकालाई यथावत राखी मनपरितन्त्र लागु गर्न खोज्ने कुरा हदैसम्म स्पष्ट हुन जान्छ ।
नागरिकता विधेयक किन ?
कानुनी राज्यमा राज्यका नागरिकको पहिचान उसको अनुहार, रीतिरिवाज, भेषभुसा, रहनसहनले होइन, त्यस राज्यको दस्तावेजले हुन्छ जहाँ राज्यको संविधान नै नागरिकको पहिचान स्थापना गर्ने दस्तावेज हो । यसरी नेपालको सन्दर्भमा नेपाली नागरिकको पहिचान नेपाली नागरिकताबाट हुन्छ । “नागरिकता“ नागरिक र राज्यबीचको समबन्धको आधार हो । नेपालको सविधान २०७२ को धारा १० ले “कुनै पनि नेपाली नागरिकलाई नागरिकता प्राप्त गर्ने हकबाट बञ्चित गरिने छैन“ भन्ने व्यवस्था गरेको छ । अन्तराष्ट्रीय मानव अधिकारको मान्यता अनुरुप पनि कुनै पनि व्यक्तिलाई राज्यविहीनताको अवस्था राख्न पाईदैन । यस्तो प्रावधानहरु हुँदाहुदौ पनि आफ्नै नागरिकलाई नागरिकता प्राप्त गर्ने हकबाट बञ्चित गराई राज्यविहिनताको अवस्थामा राख्नु संविधानको संवैधानिक धारा तथा व्यवहारिक रुपले संविधानको मर्म र भावनासंग खेल्नु सरह हो । यसो गर्नु भनेको राज्यले आफ्नो नागरिकप्रतिको दायित््वबाट विमुख हुनु हो । यस्तो कदम कानुनी राज्यले कहिले पनि स्विकार्दैन । यही अवस्थालाई हृदयङ्गम गरी आफ्नो दायित्त्व पुरा गर्ने उदेश्यले नेपाली आमाबाबुको सन्तानलाई नागरिकता उपलब्ध गराउने उदेश्यले २०७९ साल असारको २४ गते नेपाल सरकारको तर्फबाट गृहमन्त्री बालकृष्ण खांणले प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको विधेयक शाखामा “नेपाल नागरिकता (पहिलो संशोधन) ऐन, २०७९ दर्ता गराएका थिए ।
कानुनको शासनमा राष्ट्रपतिको मनपरितन्त्र
एउटा हिन्दी फिल्मको गीत छ “आप करे तो रास लीला, मै करु तो कैरेक्टर ढिला“ यो गीतको प्रसङ्ग अहिले नागरिकता विधेयकमाथि राष्ट्रपतिले चालेकी असंवैधानिक कदम संग मिल्दो जुल्दो छ । किनकी ओलि सरकारले ल्याएको नागरिकता सम्बन्धि अध्यादेश विना कुनै प्रश्न उठाई राष्ट्रपतिले त्यतिखेर नै जारी गरदिने तर अध्यादेशसंंग हुबहु मिल्ने गरी संसदको दुइटै सदनबाट दोस्रो पटक पारित गरेर ल्याउँदा नेपालको संविधानको धारा ११३(४) अनुसार प्रमाणीकरण गर्न राष्ट्रपतिको लागि बाध्यकारी प्रावधान भएपनि उक्त पठाएको विधेयक प्रमाणिकरण नगर्नु कानुनी राज्यमा उनले मनपरितन्त्रको शासन चलाएकी स्पष्ट देखिन्छ जुन कानुनी राज्यको उपवास हो ।
यसरी ओलि सरकारको सिफारिशमा राष्ट्रपतिले जारी गरेकी अध्यादेश र संसदले पुनःपारित गरेर पठाएको विधेयकमा के फरक छ ?
नेपालको सविधानको धारा ११ को उपधारा ३,४,५ को अधिनमा रही तत्कालिन सरकारले नागरिकता संसोधन विधेयक मार्फत नागरिकता ऐन २०६३ मा थपिन खोजिएको हो र त्यसको लागि संसोधन गर्नै पर्छ । यसरी एउटै कुरा संविधानमा हुदाँ ठीक राष्ट्रपतिले ओलिको सिफारिसमा जारी गरेकी अध्यादेश ठीक तर राष्ट्रपतिको मनमिल्ने साथीको विपक्षिय पार्टी भएको पार्टीले बहुमतले त्यही कुरालाई पारित गर्न खोज्दा वेठीक । अहिलेको विधेयकमा नयाँ व्यवस्था राखिएको भनेको गैर आवसिय नेपाली नागरिकहरुलाई राजनैतिक, र प्रशासनिक अधिकार बाहेक आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकार सहितको व्यवस्था गरिएको छ । यस्तै संविधान सरह नै नागरिकता विधेयक संसदको दुबै सदन बाट दोस्रो पटक पारित गरेर पठाउँदा पनि संविधानको धारा ११३(४) जस्तो बाध्यकारी भुमिकामाथि खुट्टा टेकेर आफ्नो मनपरितन्त्रको शासन चालाएर आफ्नो पदीय मर्यादा विपरित गएर केपी ओलिको इशारामा नाच्ने राष्ट्रपति हुन भनी साबित हुन्छ । संविधानको संरक्षकबाट नै संविधानको उल्लङ्गन हुनु कानुनी राज्यको विस्थापित पार्नु हो ।
बैवाहीक अंगीकृत नागरिकताको विषयमा भ्रम किन ?
बैवाहीक अंगीकृत नागरिकताको विषयमा नेपली नागरिकता ऐन २०६३ लाई नै निरन्तरता दिईएको छ। यो ऐन जारी हुदाँ सात दल र नेकपा माओवादी बीच सहमती भएर जारी भएको थियो जुन बेला ओलि उपप्रधानमन्त्री तथा परराष्ट्रमन्त्री थिए भने तत्कालिन राष्ट्रपति भण्डारी सांसद थिईन र त्यती बेला कुनै दलले विवाद नी गरेनन । तर अहिले आएर अंगीकृत नागरिकताको विषयमा बिना कुनै तथ्य नेपाली समाजमा भ्रम भैलाएर आउदो चुनावी एजेण्डा बनाउन खोजिएको छ त्यो पनी संवैधानिक राष्ट्रपतिबाट जबकी रास्ट्रपतिको कुनै दल, पार्टी हुदैन । विवाह जस्तो पवित्र बंधनलाई नागरिकताको करार पत्र बनाउन खोज्नु कानुनी राज्यमा महिलाको अस्तित्त्वसंग खेलवाड गर्नु हो । विवाह भएर बेड सेयर गर्न पाउने तर नागरिक्ता दिन ७ वर्षको प्रावधान राख्नुपर्छ भन्नु कतिको जायज छ, महामहिम ढोगीं राष्ट्रवादहरु ?
हिन्दीमा एउटा कवीताको हरफ छ जुन नेपाली नागरिकता वीहिन पिडीतको आवाजसंग मिल्दो जुल्दो छः
पहाडी मधेशी के चक्कर मे
तुमने तो ऐसा खेल किया
नश्लबाद का नृत्य दिखाकार
बिधि का गला भी रेत दिया
संविधान र राष्ट्रपति
संविधानको धारा ६१(२) अनुसार राष्ट्रपति नेपालको राष्ट्रध्यक्ष हुनेछ र सोही धाराको उपधारा (४) बमोजिम संविधानको पालन र संरक्षण गर्नु राष्त्रपतिको प्रमुख कर्तव्य हुने संवैधानिक व्यवस्था छ। राष्ट्रपतिले कसैको परामर्शबीना आफैले गर्न सकिने दुइटा अधिकार मात्र दिएको छः पहिलो, अर्थ विधेयक बाहेकका अन्य विधेयकमा पुनर्विचार हुन आवश्यक लागे राष्ट्रपतिले एक पटकको लागि सन्देशसहित फर्काइदिन सक्छिन (११३.३) भने धारा ७६.५ अनुसार अन्य विकल्पबाट सरकार गठन हुन नसके प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने आधार प्रस्तुत गर्ने कुनै सांसदलाई उनले प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्न सक्छिन । यी काम बाहेकका अन्य कामको लागि प्रधानमन्त्रीमार्फत प्रस्तुत गर्ने सरकारको सिफारिस चाहिन्छ वा कुनै न कुनै संवैधानिक अंग वा निकायको सिफारिस चाहिन्छ ।
राष्ट्रपतिलाई राजनितिक अधिकार नदिएको हुनाले उनले राष्ट्रीय एकता प्रतिबिम्बित गर्नेे मान्यता छ त्यसैले उनले यी दुबै कुरा संविधानसम्मत हिसाबले गर्ने र संविधानसम्मत हिसाबले नै राष्ट्रीय एकताको प्रतिक बन्नुपर्ने थियो । तर सविधानको धारा ६६ ले राष्ट्रपतिको काम, कर्तव्य र अधिकार सुनिश्चित गरेपनी एउटा हिन्दीमा भनाई छ “अपना काम बनता भाड में जाये जन्ता“ अर्थात संविधानको धारा ११३(३) बमोजिम आफ्नो अधिकार प्रयोग त गर्ने तर ११३(४) बमोजिम आफ्नो जिम्मेवारी निभाउने बेला मौन बसेर आफ्नो पदीय मर्यादालाई ख्यालै नगरी सविधानलाई नै लत्याइएकी छिन । उनले धारा १ देखी धारा ३०८ सम्म पालना गर्ने हो । उनी विद्या भण्डारी मात्रै नभएर मुलुकको सर्वोच्च निकायको सर्वोच्च व्यक्ति संवैधानिक राष्ट्रपति हुन । उनी देशको अखण्डता, सार्वभौमसत्ता र एकतालाई कायम गर्ने प्रमुख कर्तव्य बोकेकी छन् ।
संविधानको धारा ११३ को व्यवस्था
संविधानको धारा ११३ मा विधेयक प्रमाणिकरण गर्ने विषयमा राष्ट्रपतिको भुमिका सम्बन्धी व्यवस्था छ । उपधारा (२) मा भनिएको छ, “राष्ट्रपतिसमक्ष पेस भएको विधेयक १५ दिन भित्र प्रमानिकरण गरी त्यसको सुचना यथासम्भव चाँडो दुबै सदनलाई दिनुपर्छ।“ तर संसदबाट आएको विधेयक पुनर्विचार हुनुपर्छ भन्ने राष्ट्रपतिलाई लागेमा त्यसतो अधिकार पनि संविधानले दिएको छ, जसका लागि उपधारा (३) मा भनिएको छ, ’विधेयकमा पुनर्विचार हुनु आवश्यक छ भन्ने राष्ट्रपतिलाई लागेमा त्यसतो विधेयक पेस भएको १५ दिन् भित्र निजले संदेशसहित विधेयक उत्त्पति भएको सदनमा फिर्ता पठाउनेछ।’ नागरिकता संशोधन विधेयकमा असन्तुष्ट राष्ट्रपतिले यसाघी १५ औं दिनमा संसदमा फिर्ता पठाएकी थिइन । राष्ट्रपतिले फिर्ता पठाएको विधेयक संशोधन गर्नैपर्ने बाध्यता स्ंसदलाई हुदैन, तर दोस्रो पटक पनि पारित भएर आएको विधेयक प्रमाणित गर्नै पर्ने वाध्यता भने राष्ट्रपतिलाई हुन्छ उपधारा (४) ले स्पष्ट भनेको छ, ’राष्ट्रपतिले कुनै विधेयक सन्देश सहित फिर्ता गरेमा त्यसतो विधेयकमाथि दुबै सदनले पुनर्विचार गरी त्यसतो विधेयक प्रस्तुत् रुपमा वा संशोधनसहित पारित गरी पुनःपेस गरेमा पेस भएको १५ दिन भित्र राष्ट्रपतिले जसरी भएनी प्रमाणिकरण गर्नै पर्छ ।
संविधान नै नमान्ने भए राष्ट्रपति पदमा किन ?
संसदले दोस्रो पटक पठाएको विधेयक प्रमाणिकरण नगरेर राष्ट्रध्यक्षले जानाजान संविधानको त्यसतो सरल र सिधा व्यवस्थालाई लत्याएर संविधानको ठाडो उल्लंघन गरेकी हुन र यस दिनलाई इतिहासमा प्रजातन्त्र मासिएकै दिनजसरी सम्झना गरिनेछ । संविधानमाथि खुट्टा टेकेर मनपरितन्त्र शासन चलाउने राष्ट्रपतिलाई पदमा एक मिनेट पनि बस्ने अधिकार छैन । ’संविधानको संरक्षक हुनुपर्ने व्यक्तिबाट भएका यस्ता कार्यले मुलुकमा संविधानवाद र कानुनी शासनलाई मार्छ । भोलि अरुको लागि संविधान उल्लंघन सिको गर्ने बाटो खुल्छ । संसदको दुबै सदनबाट दोस्रो पटक पारित विधेयक ११३(४) बमोजिम प्रमाणिकरण नगर्नु राजनैतिक दाउपेच हो । राष्ट्रपति आफ्नो बुद्धि र आफुले सोचविचार गरेर संविधान नहेरेर अर्को व्यक्ति वा दलबाट नियन्त्रण भएको प्रष्ट हुन्छ । पदीय मर्यादा पालना नगर्ने राष्ट्रपति कामरेड विद्या देवी भण्डारी ज्यूलाई पदमा बस्न कुनै अधिकार छैन ।
कस्तो छ त नेपाली समाजको प्रतिक्रिया ?
त्यसो त राष्ट्रपतिको विगत पनि विवादस्पद नभएको होइन, प्रधानमन्त्री ओलीलाई शपथग्रहण गराउंदा ईश्वरको नाममा शपथ लिन्छु भन्ने वाक्य उच्चारण गर्नसाथ ओलीले ूत्यो पर्दैन पर्दैनू भन्दा उनी खिसिक्क हांंसेकी थिइन, जुन समाजिक संजाल देखि बिभिन्न मिडियाहरुमा भाइरल पनि भएको थियो, त्यो आफैमा सम्बिधान र कानूनको खिल्ली उडाउनु नै थियो । त्यस्तै तत्कालिन ओली सरकार ढल्नबाट बचाउन उनले दल विभाजन अध्यादेश पनि रातारात जारी नगरेकी होइनन्, ओलीले संसद भंगको सिफारिस गर्दा पनि तुरुन्तै स्वीकृत गरेकी थिइन र त्यस पछि ओलीजीकै सिफारिसमा नागरिकता अध्यादेश पनि तुरुन्तै जारी गरेकी थिइन । यी कदम चालिरहदा उनले कहीं कतै कानूनी विज्ञहरुबाट राय बिमर्श गरेकी थिइनन । तर नेपालको सम्बिधान अन्तर्गत तोकिएको कार्यविधि आबलम्बन गरी संसदले पारित गरेर प्रमाणिकरणको लागि पठाइएको बिधेयक दुइ दुइ पटक रोक्नु त खुलेआम सम्बिधान र लोकतन्त्रको धज्जी उडाउनु हो, उनको यस्ता हर्कतको सम्पूर्ण देशले भत्र्सना गर्नुपर्छ, यो सबैको दायित्व पनि हो ।
तर यति हुंदा पनि कहांको हुनु? बहुभाषिक र बहुधार्मिक हाम्रो देशमा विगत ३०० वर्षसम्म शाहबंशी राजाहरुले स्थापित गरेको एकल नश्लीय पहिचानबाट दिक्षित र प्रशिक्षित नेपालका कथित शासकबार्गहरु उनको यो कदमलाई त शंख बजाएर स्वागत गर्दैछन, किनकि उनीहरुलाई एकल नश्लीय केन्द्रीकृत शासन प्रणालीमै नाफा छ, त्यसैले आफ्नै देशका नागरिक विशेषतः मधेशी समुदायलाइ लक्ष्ति गरी उनीहरु राष्ट्रबादको राग अलाप्न शुरु गरिसकेका छन् । देश सिक्कीमीकरण भयो, फिजीकरण भयो रे भन्दै अनेक भ्रम फिजाउन शुरु गरीसकेका छन् । पृथ्वी नारायण शाहको शासन काल देखि नै पिडित विचरा मधेशी समुदायले त के भनोस्, हिटलरले भने जस्तै यिनीहरुलाई यति सताइदेउ ताकि यिनीहरु बांच्नु नै ठूलो उपलब्धि ठानुन, मधेशीको अवस्था त्यही छ । उ केही गर्नसक्ने अवस्थामा छैन, गारोस पनि कसरी, न उसको सेना, न पुलिस, न अदालत र कर्मचारीतन्त्र नै छ, उसमा राज्यबाट ठूलो भय छ, कहिं राज्यले उसंग भएको अधिकार पनि नखोसिदओस् । त्यसैले भित्र भित्रै बिद्रोह त छ, विगतमा न गरेको पनि होइन तर मधेशी नेताहरुको सत्तालोभले विगतका उपलब्धिहरु गुम्दै गएकोबाट उ निराश छ, शासक खलकको तुलनामा उसको हौसला पस्त छ, अब उ बिद्रोहको नयां बाटो खोज्दैछ । तर जे भए पनि यसरी विभाजित नेपाली समाज देशको लागि शुभ संकेत भने पक्कै होइन । जहां अन्याय, शोषण, विभेद, अत्याचार, थिचोमिचो आदि हुन्छ, त्यहां एकता हुंदैन, त्यहां देशभक्तिको भावना पनि कमजोर हुन्छ । त्यसैले कथित राष्टबादीहरुले जतिसुकै राष्टिय एकताको गफ हांके पनि उनीहरु र राष्टपतिको यो हर्कत एकताको सटटा विखन्डनको बीउ रोप्छ भन्नु अतिशयोक्ति न होला ।
कन्हैया चौरसिया (घनश्याम)
कानुन विद्यार्थी, नेशनल ल कलेज, सानेपा