वीरगन्ज । सम्पूर्ण नेपाली जनताको घर–घरमा सिंहदरबार पुगोस् र सबैले आ–आफ्नो अधिकार प्रयोग गर्न पाउन भन्ने उद्देश्यले मुलुकमा संघीयता लागू गरियो । तीन तहका सरकार बने, संघ, प्रदेश र स्थानीय ।
स्थानीय सरकारलाई स्थानीय तहको सम्पूर्ण अधिकार दिएसँगै जनप्रतिनिधि तथा कर्मचारीहरु काम भन्दा पनि लुटतन्त्रमा मात्रै तल्लिन रहेको सर्वविदितै छ । तर, प्रदेश सरकार पनि त्यो भन्दा के कम ?प्रदेश सरकार मातहतबाट भएका काममा कुनैपनि त्यस्तो विकास छैन, जहाँ लुटतन्त्र भएको छ । खास गरेर प्रदेश २ सरकारका मुख्यमन्त्री, मन्त्रीदेखि लिएर उनका पीएसम्म कमिशन मात्रै लिएर बजेट निकाशा गर्ने गरेको बेला बखत विभिन्न सञ्चारमाध्यमबाट सार्वजनिक भइ नै रहेको हुन्छ । प्रदेश सरकारबाट निकाशा हुने बजमा मुख्यमन्त्री, मन्त्रीदेखि लिएर उनका पीएसम्मको कमिशन लिइएको कारण त्यहाँबाट निकाशा हुने बजेटको सदुपयोग हुन पाएको छैन । यसकै उदाहारण वीरगन्जस्थित नारायणी रंगशालामा निर्माण भएको क्रिकेट खेलाडीहरुको लागि भवन ।
नारायणी रंगशाला छेउमै दक्षिण पूर्वतर्फको कुनामा क्रिकेट खेलाडीहरुको लागि ग्राउण्ड निर्माण गरिएको छ भने खेलाडीहरुकै लागि चाहिने भवन पनि निर्माण गरिएको छ । क्रिकेट ग्राउण्ड र १ तल्ले भवन पहिला नै निर्माण गरिएको थियो तर त्यसलाई मर्मत सम्भार र नयाँ प्याराफिट निर्माणको लागि २०७४÷७५ मा प्रदेश सरकारले १ करोड बजेट छुट्याएको थियो र त्यो एक करोड बजेटबाट पहिलाकै एकतल्ले भवनको माथि टिनको छानासहितको दुईवटा कोठा तथा फ्लामको डण्डी गाडेर माथि फाइबर राखेर छानो निर्माण गरिएको छ ।
त्यतिकैमा १ करोड बजेट सिध्याइएको छ । १ करोड वा त्यो भन्दा बढी लगानीको कुनैपनि भौतिक संरचना निर्माण गर्नका लागि टेण्डर आह्वान गरेर निर्माण गर्नुपर्नेमा प्रदेश सरकारले जिल्ला समन्वय समितिलाई पठाइएको उक्त बजेट कमिशनमै सिध्याउनका लागि उपभोक्ता समिति गठन गरेर निर्माण कार्यको जिम्मा लगायो । दुई आर्थिक वर्षमा ८० लाख र २० लाख गरि बजेट निकाशा भयो र क्रिकेट संघका अध्यक्ष समेत रहेका दाउद अन्सारीको संयोजकत्वमा उपभोक्ता समिति गठन गरेर निर्माण कार्यको जिम्मा लियो र निर्माण भने २५ प्रतिशत पनि भएन् ।
पुरानै एक तले भवनको माथि पर्खाल जोडेर टिन हालेर २ वटा भवन निर्माण गरियो र प्याराफिट निर्माणको लागि छडहरु गाडेर अलपत्र अवस्थामा छाडियो । प्याराफिट निर्माणको लागि ठुलठुला छडहरु गाडेर छाडिएको छ । बर्षातको बेला त्यही खाल्डोमा पानी जमेर उक्त छडहरु ढलेर खिया लागेर खराब हुने अवस्थामा पुगेको छ । अब हाल आएर बजेटको अभाव भयो भन्ने बहानामा निर्माण कार्यलाई रोकिएको छ ।
त्यत्रो महँगो मूल्यमा खरिद गरिएका छडहरुको कुनै लेखाजोखा छैन । बजेट आयो, त्यसलाई काम गर्ने भनेर केही दिनसम्म लागियो र अलपत्र अवस्थामा छाडियो । अर्कोतर्फ नारायणी रंगशालालाई निर्माणको लागि बनाइएको डीपीआर अनुसार पनि उक्त भवन निर्माण गरिएको छ । नारायणी रंगशालाले आफ्नो मातहतभित्रका सम्पूर्ण भौतिक संरचनालाई डीपीआर अनुसार बनाउन लागि परेको अवस्थामा प्रदेश सरकारले उक्त शिर्षकमा दिएको बजेटलाई जसरी पनि सिध्याउने भन्ने सोचले डि.पि.आर. विपरीत उक्त निर्माण कार्य गरिएको छ ।
भोलिका दिनमा रंगशालाले आफ्नो डीपीआर अनुसार भौतिक संरचना निर्माण गर्दा प्रदेश सरकारको बजेटबाट निर्माण गरिएको उक्त संरचना पनि भत्काउनु पर्ने हुन्छ । भन्नुपर्दा निर्माणको नाममा प्रदेश सरकारको बजेट बालुवामा पानी खन्याएको जस्तो भएको छ ।