प्राय हामी समाज, चोक र अन्य सार्वजनिक बहसहरुमा कानूनको शासन वा कानूनी राज्य (Rule of Law) को सन्दर्भमा बारम्बार सुनिरहेका हुन्छौं, । यो शब्द दुई वटा शब्द मिलेर बनेको छः कानून र शासन, अर्थात त्यस्तो शासन जुन कानूनको आधारमा गरिन्छ । सामान्यतया कानूनको शासन अन्तर्गत ४ बटा सिद्धान्तहरु पर्दछन्ः १) राज्यको जवाफदेहिता (Accountability) २) न्यायोचित कानून (Just Laws) ३) सबैको लागि खुला सरकार (Open Government) ४) सबैको पहुंच र निष्पक्षता(Accessible and Impartiality)। यसरी समग्रमा बुझ्दा कानूनको शासन भनेको यस्तो शासन हो जहां सरकार एवं अन्य निकायहरुले कानूनको संरक्षण र कार्यान्वयन सबैको लागि न्यायोचित ढंगले गर्दछन् र त्यसको लागि सबैको समान पहुंच पुग्ने गरी आवश्यक संयन्त्रको निर्माण गरिएको हुन्छ । अर्थात कानूनको नजरमा सबै मानिस समान हुन्छन र सबैको लागि समान रुपले यसको प्रयोग गरिन्छ ।
कानून एउटा सिद्धान्त हो, यो कर्ता होइन, कर्ताको रुपमा त राज्य हुन्छ र यसैले नै यसको जिम्मा लिएको हुन्छ, कानूनको शासनमा कानूनले आदेश गर्छ र राज्यले त्यसको कार्यान्वयन गर्छ ( The Law is master and state is servant)। हाम्रो देश नेपालमावि.सं. २०७२ सालमा जारी गरिएको गणतन्त्र नेपालको प्रथम सम्बिधान नेपालको सम्बिधान २०७२ को प्रस्तावनामा पनि कानूनको शासन (Rule of Law) को अवधारणालाई आवलम्बन गरिने कुरा उल्लेख गरिएको छ । सम्बिधान भनेको मूल कानून हो, यसैको आधारमा नै कानूनहरु निर्माण गरिएको हुन्छ र गर्नुपर्ने हुन्छ । कुनै पनि कानून यदि सम्बिधान विपरीत हुन्छ भने उक्त कानून सम्बिधान संग बाझिएको हदसम्म बदर हुने कुरा सम्बिधानको भाग १, धारा १ को उपधारा १ माउल्लेख गरिएको छ । यसरी हेर्दा सम्बिधानले नै कानूनी राज्यको ग्यारेन्टी गरेको हुनाले त्यसको निष्पक्ष कार्यान्वयन गर्नु राज्य, नागरिक एवं सम्पूर्ण निकायको दायित्व हो । कानूनको नजरमा सबै बर्ग, सम्प्रदाय, धर्मालम्बी, जात, जाति आदि सबै बराबर हुन्छन् र सबैको लागि समान रुपले यसको प्रयोग भएको हुनुपर्छ ।
नेपालको सम्बिधानले कानूनी राज्यको अवधारणालाई आत्मसात गरेको भएता पनि ब्यवहारमा लागू भएको छ कि छैन भन्ने कुराको विश्लेषण गर्न राज्यमा घटदै आएका राजनीतिक घटनाक्रमहरु केलाउनु सान्दर्भिक देखिन्छ । यसको लागि गणतन्त्र स्थापनाको लागिवि.सं २०५२ साल देखि शुरु भएको ने.क.पा. माओबादीद्वारा संचालित जनयुद्ध देखि हालसम्मको घटनाक्रमहरु केलाउंदा धेरै हदसम्म स्पष्ट हुनजान्छ । ने.क.पा.द्धारा संचालित जनयुद्धमा लगभग १७,००० मानिसको ज्यान गएको तथ्यांक देखिन्छ, जसको नेतृत्व पुष्प कमल दहाल प्रचण्डले गर्नु भएको थियो । त्यसमा कतिपय हत्या राज्यपक्षबाट भएको थियो भने धेरै जसो माओबादी पार्टीबाटै भएको थियो । ती द्वन्दकालीन हत्या, लुट र मानव अधिकारको हनन सम्बन्धी मुद्दाहरुलाई सुल्झाउनको लागि संक्रमणकाल सम्बन्धी न्याय (Transitional Justice)को सिद्धान्त अनुरुप ११ मे २०१४ मा सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप ऐन(Truth and Reconciliation Act) बनाइयो र त्यसै अन्तर्गत सत्य निरुपण तथा मेलमिलापआयोग गठन गरेर धेरै जसो मुद्दाहरु मिलाइयो र अझै पनि मिलाइदैछ, जुन कि संक्रमणकालीन न्यायकै सिद्धान्त अन्तर्गत बनाइएको हो । यस्ता संक्रमणकालीन न्यायमा मुद्दाहरु मिलाउने क्रममा मानव अधिकार उल्लंघन संग सम्बन्धितगम्भीर प्रकृतिको मुद्दाहरुलाई विशेष ध्यानदिनुपर्ने हुन्छ । यद्यपि आयोगद्वारा मिलाईएका केही मुद्दाहरुमा बेलाबखतप्रश्न नउठाइएका हैनन् । केही गम्भीर प्रकृतिका फौजदारी मुद्दा जस्तो कि बालकृष्ण ढुंगेललाई सर्बोच्च अदालतले सर्बस्व सहितजन्म कैदको सजाय सुनाएको थियो तर त्यसलाई पनि विभिन्न समयमा राज्यले उन्मुक्तिदिन प्रयास गर्दा गर्दै अन्त्यमा राष्ट्रपतिबाट आममाफी दिलाई छाड्यो, जुन कि कानूनी राज्यको ठूलो उपहास भएको पहिलो उदाहरण थियो ।
वि.सं. २०६२।६३ देखि शुरु भएको आन्दोलन र लगत्तै शुरु भएको मधेश आन्दोलनको भावना बमोजिम नेपालको आन्तरिम सम्बिधान २०६३ जारीभयो र यो समग्रमा सबै बंचितीकरणमा परेका समुदायका मुद्दाहरुलाई सम्बोधन गर्नको लागि कोसेढुंगाको रुपमा आएको थियो र त्यस पछि सम्बिधान सभाको निर्वाचनले निर्माण गर्ने सम्बिधान त्यही आन्तरिम सम्बिधानलाई मार्गदर्शनको रुपमा प्रयोग गर्ने सबैको अपेक्षा थियो तर त्यसपछि निर्वाचित सम्बिधान सभा विभिन्न षणयन्त्रको शिकार भयो र ९० प्रतिशत कार्य सकिदा पनि असमय अवसान भयो । त्यसपछि सम्पन्न दोस्रो सम्बिधान सभामा नेपाली कांग्रेस, माओबादी र एमाले मिलेर लगभग २ तिहाई नजीकपुगे र एक आपसमा मिलीभगत भएर बिना कुनै बहस संख्याको बलमा त्यहां सम्म आइपुन्दा विभिन्न क्रान्तिहरुले दिएका उपब्धिहरु पनि अपहरण गरेर जर्बदस्ती नेपालको सम्बिधान २०७२ जारी गरे जसबाट संघीयताको प्रमुख मांगकर्ता मधेशी र थारुहरुलाई यसरी अल्पमतमा पारे कि पूूरै नजरबन्दको अवस्थामा कैद भए, सीमांकन यसरी गरियो कि मधेशलाई २२ जिल्लाबाट ८ जिल्लामा सीमित भयो, बांकी मधेशका क्लष्टरहरु पहाड संग मिलाएर मधेशी र थारुहरुलाई अल्पमतमा पारियो । यसै सिलसिलामा अखण्ड सुदूर पश्चिम र थरुहट आन्दोलनहरु हुनथाले र यसै आन्दोलनमा थारुहरु माथि ब्यापक दमन भयो र “मर्ता क्यानहीकतार्” भनेर थारुहरु उत्तेजित भए, यसै बेलामा प्रहरीका डिएसपी सहित केही प्रहरीहरुको मृत्यु भयो । त्यसको लगत्तै कर्फयुको संरक्षणमा टीकापुरमा ब्यापक धरपकड, लुटपाट, कुटपीट, आगजनी र थारु महिलाहरुको अस्मिताल सम्म लुटिएको सुनियो । यसैक्रममा थारु अगुवाहरु रेशमचौधरी, लक्ष्मण थारु सहित धेरै थारुहरुलाई मुद्दा चलाई जेलमाहुलियो र पछि मधेशबादी पार्टी, तथाअन्यमानवअधिकारबादीहरुको दबाबपश्चात २ असोज २०७३ मापूर्व प्रधानन्यायधीश गिरीशचन्द्र लालको अध्यक्षतामा मधेश र थरुहटमा भएका हत्या हिंसा र मानवअधिकार हनन् जस्ता मुद्दाको छानवीन गर्न आयोग गठन भयो, प्रतिवेदन सरकारलाई बुझायो तर दुर्भाग्य सरकारले अहिले सम्म त्यसको प्रतिबेदन नै सार्वजनिक गरेन, गरेको भए सायद गैर कानूनी थुनामा राखिएका थारु र मधेशीहरु मुक्तहुन्थे, वास्तविक तथ्यको आधारमा दोषिहरु माथि कार्यवाही हुन्थ्यो ।
संक्रमणकालीन अवस्था भनेको एक ब्यवस्था समाप्त भए पश्चात नयां ब्यवस्था पूर्णरुपमा स्थापित भई शान्ति कायम नभए सम्मको बीचको अवस्थाहो, यस अर्थमा के मधेश र थरुहट आन्दोलनहरु संक्रमणकाल अन्तर्गत पर्दैनन्?यदि पर्छन भने मधेश र थारुहट आन्दोलनका मुद्दाहरुलाई संक्रमणकालीन न्याय अन्तर्गत राखिकिन सुल्झाइएन? किन यसलाई अपराधीकरण गरियो? नयां सम्बिधान जारी भए पश्चात भएको संसदीय निर्वाचनमा रेशम लाल चौधरी ठूलो मतान्तरले निर्वाचित भएर पनि उनलाई प्रमाणपत्र दिइएन, अदालत समक्ष आत्म समर्पण गरेपछि जेलमा हालियो र उहां सम्बद्ध पार्टी राष्ट्रिय जनता पार्टीबाट पटक पटक दबाब पछि शपथ त खुवाइयो तर पुनः जेल चलान गरियो । मिति २०७५ फाल्गुन २२ गते जिल्ला अदालत कैलालीले उनलाई दोषी ठहर गर्दै आजीवन काराबाश सजायतोक्यो । अब प्रश्न उठ्छ, के यो (Rule of Law) हो ? के रेशम लाल चौधरीले सांच्चिकै हत्या, डांका, आदि अपराध गरेका हुन ? यदि हुन भने त्यसको आधार के ? छानबीन गर्न बनेका्े गिरीश चन्द्रलालको प्रतिबेदनले के सो तथ्य देखाएको हो ? यदि संक्रमणकालमा भएका यस्ता घटनाहरु अदालती प्रक्रियाबाटै किनारा लगाउनु थियो भने “लाल आयोग” गठन किन भएको थियो ? उक्त प्रतिबेदन के रद्दीको टोकरीमा फल्नको लागि राज्यले बुझेको हो ? आयोगको प्रतिबेदनबारे जान्ने अधिकार के देशका जनतालाई छैन ? छ भने प्रतिबेदन सार्बजनिक नगर्नुको कारण के ? यदि रेशम चौधरी उक्त थरुहट आन्दोलनको नेतृत्व गरेकै कारणले उनलाई दोषि ठहरयाईएको हो भने त्यही थरुहट आन्दोलनको सभामाचर्का भाषण गरेर फर्केका मधेशबादी र कांग्रसका नेताहरुः राजेन्द्र महतो, उपेन्द्र यादव, अमरेश कुमार सिंह आदिलाई किन कार्यवाही नगरिएका? २०२७ सालमा झापा आन्दोलन र त्यसमा भएका हत्या हिंसाको जिम्मेवार वर्तमान प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई दोषि किन नठहराईएको? माओबादी जनयुद्धमा १७,००० को नरसंहार हुने गरी कथित क्रान्तिका नेता कामरेड प्रचण्डलाई उन्मुक्तिकिन? यस्ता धेरै प्रश्नहरुको उत्तर कानूनी राज्यको अवधारणाले खोजेको छ जसको जवाफ सायद नेपालका राजनेता, कथित मिडियाकर्मी, कथित बुद्धिजीवीहरुले दिनगाह्रो मात्रहोइन, असम्भवहोला ।
कानूनी राज्य सम्बिधानमा लेख्ने तर राज्यद्वारा त्यसको उल्लंघन गर्ने अनित्यस्तो राज्य के कानूनी राज्यहो या आफ्नो स्वार्थ पूर्तिका लागि कानूनद्वारा शासित (Rule by Law) राज्यहो ?कानूनी राज्य भनेकै कानूनको सिद्धान्तबाट चल्ने राज्यहो, जसको केही नियमहरु हुन्छन्, कानूनको नजरमा सबै बराबर हुन्छन, नकि लक्ष्मण थारुको लागि एउटा नियम, प्रचण्ड, केपीओली, बालकृष्ण ढुंगेल आदिको लागि फरक नियम । कानूनको सिद्धान्तले को पहाडिया, को थारु, को मधेशी, को बाहुन, को दलित, को हिन्दु, को मुश्लिम, को इशाई, को महिला, को पुरुष केही भन्दैन, सबैको लागि समान हुन्छ, न्यायोचित हुन्छ र यी सबैको लागि राज्य जवाफदेही हुन्छ । तर के गर्नू जहां राज्य, सेना, पुलिस, ब्युरोक्रेसी, मिडिया, न्यायालय सबै एकै समुदायको छ र यथार्थमा एउटै ठाउंबाट परिचालित छन, त्यहां कानूनी राज्य केवल कागजमा हुन्छ, ब्यवहारमा हुंदैन र कानूनी उपचारको लागि पिडितहरु आखिर जाने कहां, सबै तिर निराशै निराशा छ । यसै सन्दर्भमा एउटा उर्दुकविताको केही अंश उल्लृेख गर्न एकदमै उपयुक्त देखिन्छः
लश्कर भीतुम्हारा है, सरदार भीतुम्हारा है,
तुम झुठ को सच लिख दो, ऐ अखबार तुम्हारा है ।
इस दौर के फरियादी, जाएं तो कहां जाएं,
ए कानूनतुम्हारा है, और दरबार भीतुम्हारा है ।
कन्हैया चौरसिया (बिरगंज, पर्सा)
नेशनल क्लेज, काठमाडौं (बि.ए.एलएल.बि 5thसेमेस्तर)