काठमाडौँ । नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका संयोजक पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले राष्ट्रिय विपत्तिको अवस्थामा सरकारले सबै पक्षलाई विश्वासमा लिएर अघि बढ्नुपर्ने बताउनुभएको छ । प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा दलीय आधारमा मन्तव्य राख्दै उहाँले सङ्कटको समयमा सरकार जनताको साथमा हुनुपर्ने बताउनुभयो ।

“भोटेकोशी महाविपत्तिको सामना गर्न सबै तहको सरकार, जनप्रतिनिधि, नागरिक समाज र आमनारिकलाई विश्वासमा लिएर परिचालन गर्नुपर्छ”, संयोजक दाहालले भन्नुभयो, “सुरक्षाकर्मी परिचालनले मात्रै पुग्दैन, सँगसँगै जनपरिचालन गर्नुपर्छ ।” उहाँले सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय सरकारसँगै जनप्रतिनिधिलाई पनि विपद्को अवस्थामा थप क्रियाशील बनाइनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

विसं २०७२ को भूकम्पलगायत राष्ट्रिय सङ्कटको घडीमा विपक्षीका रूपमा आफूहरूले सरकारलाई साथ दिएको स्मरण गर्दै संयोजक दाहालले बाढीपश्चात खोज, उद्धार र राहत वितरणमा सरकारको गम्भीर ध्यान जानुपर्ने बताउनुभयो ।

“बाढीपछिको उद्धारमा कमिकमजोरी देखिए त्यसलाई सच्याएर जानुपर्छ, राहत, तत्काल पुनःस्थापना र दीर्घकालीन पुनःनिर्माणमा सरकारका गम्भीर बन्नुपर्छ”, संयोजक दाहालले भन्नुभयो, “राष्ट्रिय एकता, समन्वय र सहकार्यको नेतृत्व गर्ने सरकारलाई अवसर छ, यसतर्फ सरकार र सत्तारुढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी गम्भीर हुनुपर्छ ।”

संयोजक दाहालले जलवायु परिवर्तनका कारण हिमाली क्षेत्रमा जोखिम बढिरहेको उल्लेख गर्दै नेपालले जलवायु न्यायको विषयलाई थप सशक्त रूपमा उठाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

काठमाडौँ । गृहमन्त्री सुधन गुरुङले भोटेकोशी बाढीका कारण जलविद्युत् आयोजनाको सुरुङ क्षेत्रमा फसेकाको उद्धारका लागि सरकारले सक्दो प्रयास गरिरहेको बताउनुभएको छ ।

राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणमा आज आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा गृहमन्त्री गुरुङले भन्नुभयो, “हामीले प्रयास जारी राखेका छौँ, आशा मारेका छैनौँ । सुरुङको माथिल्लो भाग पत्ता लगाएर खोज तथा उद्धारको प्रयास गरिएको छ । राज्य आफ्नो जिम्मेवारीबाट पछि हट्ने छैन ।”

गृहमन्त्री गुरुङले बाढीका कारण सम्पर्कविहीन भएका व्यक्तिको खोज तथा उद्धारका लागि भएभरको संयन्त्र परिचालन गरिएको बताउनुभयो । “सुरक्षा संयन्त्रले पूरा शक्तिका साथ काम गरिरहेको छ, त्रिशूली–३ ‘ए’ मा खोजीका लागि जाँदा दलदल थियो, एक्साभेटरसमेत डुबेको थियो”, उद्धारका प्रयासबारे जानकारी दिँदै उहाँले भन्नुभयो, “अहिले सुरुङको क्राउनसम्म पुग्न सफल भएका छौँ, विद्युत् गृहको माथिबाट खनेर जान सकिन्छ कि भनेर प्रयास गरिरहेको छौँ ।”

सरकारले खोज तथा उद्धारका लागि विदेशी सहयोग लिन नचाहेको भन्ने विषयमा कुनै सत्यता नरहेको उहाँको स्पष्टोक्ति थियो । “विभिन्न टनेलमा ड्रोन पनि पठाइएको छ । सुरुङभित्रको उद्धारको अझै पनि प्रयास जारी छ, अझै आशा बाँकी नै छ”, उहाँले भन्नुभयो, “सुरूङभित्र रहेका मानिस त्यहीँको पानी खाएर रहनुभएको छ कि भन्ने आशा छ ।”

उहाँले विपद्पछिको खोज, उद्धार र राहतका लागि उपलब्ध स्रोत साधनको उच्चतम् प्रयोग गरिएको जानकारी दिनुभयो । गृहमन्त्रीले बाढी प्रभावित क्षेत्रमा ९ बजेर १५ मिनेटमा पूर्वसूचनाको एसएमएस पठाइएको जानकारी दिँदै त्यसलगत्तै सुरक्षाकर्मीले तटीय क्षेत्रमा सुरक्षित स्थानमा जान माइकिङ गरिएको जानकारी दिनुभयो ।

वीरगंज । भोटेकोशी–त्रिशूली क्षेत्रमा आएको भीषण बाढीबाट प्रभावित नागरिकको उद्धार, राहत तथा पुनर्स्थापना कार्यमा सहयोग पुर्‍याउने उद्देश्यले जगदम्बा इन्टरप्राइजेजले प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा ५१ लाख रुपैयाँ सहयोग गरेको छ ।

जगदम्बा इन्टरप्राइजेजका निर्देशक अनिल रुङ्गटाले मंगलबार अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेलाई ५१ लाख रुपैयाँ बराबरको चेक हस्तान्तरण गरेका हुन् ।

बाढीबाट प्रभावित परिवारको तत्कालीन राहत तथा उद्धारसँगै दीर्घकालीन पुनर्स्थापना तथा पुनर्निर्माण कार्यमा समेत सहयोग पुर्‍याउने उद्देश्यले उक्त रकम प्रदान गरिएको जगदम्बा इन्टरप्राइजेजले जनाएको छ ।

कम्पनीले बाढी प्रभावित क्षेत्रमा हुने पुनर्स्थापना तथा पुनर्निर्माणका कार्यका लागि आफ्ना उद्योगबाट उत्पादित निर्माण सामग्रीहरू छुट मूल्यमा उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धतासमेत जनाएको छ। यसबाट विपद्पछि आवश्यक पर्ने भौतिक पूर्वाधारको पुनर्निर्माणमा थप सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ ।

संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व (CSR) अन्तर्गत राहत, उद्धार तथा मानवीय सेवाका क्षेत्रमा उक्त सहयोग गरिएको कम्पनीले जनाएको छ। यस सहयोगले विपद्बाट प्रभावित नागरिकलाई केही राहत पुग्ने विश्वास निर्देशक रुङ्गटाले व्यक्त गरेका छन् ।

उनले प्राकृतिक विपद्को समयमा निजी क्षेत्रले सरकारसँग सहकार्य गर्दै प्रभावित नागरिकको जीवन सहज बनाउन सक्दो सहयोग गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।

बाढी तथा पहिरोजस्ता प्राकृतिक विपद्बाट प्रभावित क्षेत्रमा तत्काल राहत उपलब्ध गराउनुका साथै दीर्घकालीन पुनर्स्थापना र पुनर्निर्माणका लागि राज्य, निजी क्षेत्र तथा विभिन्न सामाजिक संघसंस्थाबीच प्रभावकारी सहकार्य आवश्यक रहेको सरोकारवालाहरूले बताएका छन् ।