जनकपुरधाम । मधेस प्रदेश सरकारको कार्यसम्पादन तथा कार्यविभाजनसम्बन्धी नियमावली परिमार्जन गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइने भएको छ ।
मधेस प्रदेश सरकारका भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारीमन्त्री श्यामप्रसाद पटेल र विभिन्न मागसहित मुख्यमन्त्री कार्यालय अगाडि धर्ना बस्दै आएका मुक्त हरवा चरवा सङ्घर्ष समितिका प्रतिनिधिबीच मङ्गलबार सम्पन्न वार्तामा कार्यविभाजनसम्बन्धी नियमावली परिमार्जनका लागि आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाउने सहमति भएको हो ।
वार्तामा प्रदेश सरकारको कार्यविभाजन तथा कार्यसम्पादनलाई थप व्यवस्थित, प्रभावकारी र समयानुकूल बनाउन विद्यमान नियमावलीमा आवश्यक संशोधन तथा परिमार्जन गर्न आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरी प्रस्तावलाई अगाडि बढाउने सहमति भएको मुक्त हरवा चरवा सङ्घर्ष समितिका सदस्य बलराम भट्टराईले जानकारी दिनुभयो ।
त्यसैगरी, हरवा चरवाको लगत सङ्कलन, प्रमाणीकरण तथा पाठ्यक्रम÷निर्देशिकासम्बन्धी व्यवस्थालाई आवश्यकतानुसार परिमार्जन गर्ने विषयमा पनि निर्णय भएको छ । विद्यमान व्यवस्था कार्यान्वयनका क्रममा देखिएका आवश्यकता र समस्यालाई सम्बोधन गर्न सम्बन्धित निर्देशिकामा आवश्यक संशोधन तथा परिमार्जन गरिने सहमति भएको उहाँले बताउनुभयो ।
यसका लागि आवश्यक अध्ययन गरी निर्देशिका परिमार्जनको काम अघि बढाउन भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका कृषि प्रसार अधिकृत अविनाशकुमार झाको संयोजकत्वमा सम्बन्धित मन्त्रालय तथा सरोकारवाला निकायका प्रतिनिधि सम्मिलित समिति गठन गर्ने निर्णय गरिएको छ । समितिले विद्यमान व्यवस्था अध्ययन गरी आवश्यक संशोधनका विषयमा सुझाव तथा प्रस्ताव तयार गर्नेछ ।
बैठकले अर्को निर्देशिका परिमार्जनसम्बन्धी प्रस्तावको विषयमा अध्ययन, समीक्षा तथा आवश्यक सुधारका लागि समिति गठन गरी परिमार्जनको प्रक्रिया अगाडि बढाइने दुवै पक्षबीच सहमति भएको उहाँले जानकारी दिनुभयो । सहमति भएसँगै भदौ १० गतेदेखि मुक्त हरवा चरवा सङ्घर्ष समितिले जनकपुरधामस्थित मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय अगाडि जारी राखेको धर्ना स्थगित गरिएको सदस्य भट्टराईले बताउनुभयो ।
