वीरगंज । नेपाल टेलिकमले वीरगंजस्थित दूरसञ्चार कार्यालयको भवन सडक डिभिजन कार्यालय हेटौंडाले एकपक्षीय रूपमा पुनः भत्काएको घटनाप्रति गम्भीर आपत्ति जनाएको छ ।
दूरसञ्चारको स्थापना कालदेखि नै अन्तरदेशीय सञ्चार सम्बन्ध स्थापित गर्ने संवेदनशील उपकरणसमेत रहेको उक्त कार्यालय भवन अदालतमा मुद्दा विचाराधीन रहेकै अवस्थामा भत्काइएको भन्दै नेपाल टेलिकमले साेमबार प्रेस विज्ञप्तिमार्फत आफ्नो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको हो ।
नेपाल टेलिकमका प्रवक्ता डा. कमल लामिछानेद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उच्च अदालत जनकपुर, अस्थायी इजलास वीरगंजमा विचाराधीन मुद्दा तथा अदालतबाट भएका आदेशहरूलाई पूर्ण रूपमा बेवास्ता गर्दै गैरकानुनी ढङ्गले भवन भत्काइएको कम्पनीको ठहर रहेको उल्लेख गरिएको छ ।
सडकको मध्यविन्दु निर्धारण गर्दा घण्टाघरलाई आधार मानिनुपर्ने कानुनी दाबीसहित अदालतमा रिट निवेदन विचाराधीन रहेको कम्पनीले जनाएको छ । साथै, अदालतमा मिति २०८३ साल भदौ ४ गते अन्तरिम आदेशसम्बन्धी छलफलका क्रममा साविकको २५ मिटर मापदण्डबमोजिम संरचनालाई यथास्थितिमा राख्नुपर्ने कानुनी स्थिति स्पष्ट पारिएको पनि विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
अदालतको अन्तिम निर्णय तथा कानुनी प्रक्रियाको प्रतीक्षा नगरी भवन भत्काइएकोप्रति कम्पनीले आपत्ति जनाएको छ । स्वीकृत मापदण्डभित्र रहेर कम्पनी स्वयंले आफ्ना संरचनाहरू व्यवस्थित तथा पुनर्निर्माण गर्ने प्रतिबद्धता जनाइरहेको अवस्थामा समेत पूर्वाग्रहपूर्ण ढङ्गले भवन भत्काइनु कानुनी शासन तथा प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तविपरीत रहेको टेलिकमको भनाइ छ ।
नेपाल टेलिकमले सडक डिभिजन कार्यालयले आफ्नै मिति २०८३ साल वैशाख २२ गतेको नापजाँचसमेत विपरीत हुने गरी सडकको मध्यविन्दुबाट २५–२५ मिटर दायाँबायाँ संरचना हटाउने मापदण्डभन्दा बढी टेलिकम भवनतर्फको भाग भत्काएको दाबी गरेको छ । अझ थप भागसमेत भत्काउने तयारी भइरहेको विषयलाई कम्पनीले गम्भीर रूपमा लिएको जनाएको छ ।
दूरसञ्चारजस्तो अत्यावश्यक तथा संवेदनशील सार्वजनिक पूर्वाधारमा भएको क्षतिप्रति आपत्ति जनाउँदै कम्पनीले सार्वजनिक सम्पत्तिमाथि भएको क्षतिका लागि सम्बन्धित निकाय जिम्मेवार हुनुपर्ने जनाएको छ ।
नेपाल टेलिकमले आगामी दिनमा सम्बन्धित निकायबाट कानुनी मर्यादाको पालना, आवश्यक समन्वय तथा जिम्मेवार सहकार्य हुने अपेक्षा राखेको छ ।
