वीरगंज । पर्साका बहुदरमाई नगरपालिकाका मेयर सिंगासन साह तेलीले नगरपालिका कार्यालयमा ताेडफाेड र आगजनी गर्ने र गराउने माथि कारवाहीकाे माग गरेका छन् ।

बहुदरमाई नगरपालिकाकाे कार्यालयमा गत शुक्रबार ताेडफाेड तथा आगजनी भएकाे थियाे । नगरपालिकाकाे कार्यालयमा भएकाे ताेडफाेड र आगजनीले अनुमानित ९६ लाख बराबरकाे क्षति भएकाे मेयर तेलीले जानकारी दिए । 

मेयर तेलीले साेमबार वीरगंजमा पत्रकार सम्मेलनकाे आयाेजना गरि नगरपालिका कार्यालयमा भएकाे ताेडफाेड तथा आगजनीकाे घटनामा संलग्न जाेकाेही माथि पनि कारवाही गर्न प्रहरी प्रशासनसंग माग गरेका हुन् ।

उनले नगरपालिकाका कर्मचारीहरुलाई उक्साएर आन्दोलन गराउने प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत मोहम्मद शेरे मुस्तफाको गतिविधिले गर्दा अख्तियारी नदिएको बताए ।

नगरपालिका अन्तर्गत १८ वटा विद्यालय रहेकोमा १७ वटा विद्यालय सञ्चालनमा रहेको बताउँदै डकैला बहुअरीको एउटा विद्यालयका शिक्षकहरु राजनीति गरेर विद्यार्थीहरुलाई उक्साएको मेयर तेलीको आरोप छ । कहीबाट सञ्चालित तत्वहरुले नगरपालिकालाई बदनाम गर्ने षड्यन्त्र गरेको मेयर तेलीको भनाई छ ।

उनले नगरपालिकाकाे कार्यालयमा भएकाे ताेडफाेड र आगजनीकाे घटनाकाे भर्त्सना गर्दै नगरपालिकामा सृजित समस्याकाे समाधान गरिदिन सम्बन्धित निकायसंग माग समेत गरे । मेयर तेलीले भने “आफुले गृह जिल्ला कै संघिय मामिला तथा समान्य प्रशासन मन्त्री राजकुमार गुप्तासंग बारम्बार समस्या समाधान गरिदिन आग्रह गर्दा पनि समस्या समाधान गर्न सक्नु भएकाे छैन ।”

उनले हाल नगरपालिकामा रहेका प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत शेरे मुस्तुफासंग काम गर्न विश्वासकाे वातावरण नरहेकाेले अर्काे जुनसुकै प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत पठाइदिन मैले बारम्बार मन्त्रालय मै पुगेर आग्रह गरेकाे छुं । तर उहाँले अर्काे प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत नपठाइदिदा यस्ताे अवस्था आएकाे छ । 

नेपाल पत्रकार महासंघ पर्साकाे सभाहलमा भएकाे पत्रकार सम्मेलनमा वडा नं. ६ का वडाध्यक्ष प्रमाेद प्रसाद साह, वडा नं. ७ का वडाध्यक्ष बिरेन्द्र प्रसाद यादव लगायतकाे पनि उपस्थिती रहेकाे थियाे ।

नगरपालिकाकाे प्रमुख प्रशासकिय अधिकृतकाे सरुवा विषयलाई लिएर दुई चिरामा जनप्रतिनिधिहरु विभाजित भएका छन् । नगरपालिकाकाे नगर सभा भएपनि खाता संचालन नहुँदा नगरपालिकाका अन्तर्गतका कर्मचारी, शिक्षक, स्वास्थ्यकर्मीहरुले ६ महिनादेखि तलब समेत खान पाएका छैनन् । यसका साथ साथै नयाँ आर्थिक मसान्तदेखि नै विकास निर्माणकाे काम समेत प्रभावित भएकाे छ । 

वीरगंज । वीरगंज महानगरपालिकालाई संस्थागत विद्यालयको स्तर तथा शुल्क निर्धारण कार्यान्वयनको बाटो खुलेको छ ।
महानगरले गरेको स्तर तथा शुल्क निर्धारणको निर्णय विरुद्ध राष्ट्रिय आवासीय तथा निजी विद्यालय एशोसिएसन नेपाल (एनप्याब्सन) पर्साले दायर गरेको रिट उच्च अदालत जनकपुरको अस्थायी ईजलास वीरगञ्जले शुक्रबार खारेज गरेसँगै महानगरलाई आफ्नो निर्णय कार्यान्वयन गर्ने बाटो खुलेको हो ।

महानगरले २०७९ मंसिर २१ गते सूचना जारी गर्दै सोही शैक्षिक सत्रबाटै स्तर तथा शुल्क निर्धारण भए बमोजिममात्रै गर्न सबै संस्थागत विद्यालयलाई निर्देशन जारी गरेको थियो । महानगरले गरेको स्तर तथा शुल्क निर्धारणको विरुद्ध एनप्याब्सनले मंसिर २३ गते दायर गरेको रिट माथि सोही वर्षको पुष ७ गते सुनुवाई गर्दै महानगरको नाममा उत्प्रेषणको अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो ।

अन्तरिम आदेशसँगै महानगरले गरेको स्तर तथा शुल्क निर्धारण कार्यान्वनमा ल्याउन रोकिएको थियो । उच्च अदालत जनकपुरको अस्थायी ईजलास वीरगञ्जका न्यायाधीश राजन भट्टराई र भरत लम्सालको संयुक्त इजलासले शुक्रबार संस्थागत विद्यालयको स्तर तथा शुल्क निर्धारण विरुद्ध एनप्याब्सनले दायर गरेको रिट खारेज गरिदिएको हो ।

शुक्रबार महानगरको तर्फबाट अधिवक्ता कमलमोहन पोखरेल र प्रमोद साहले बहस गर्नुभएको थियो । संस्थागत विद्यालयमा हुने गरेको शुल्क विवादलाई सँधैका लागि निराकरण गर्न स्तर वर्गिकरण गरेर महानगरले शुल्क नै निर्धारण गरेको थियो ।

महानगरपालिकाले शैक्षिक क्षेत्र सुधारका लागि नेपालमै पहिलो पटक संस्थागत विद्यालयकोे स्तर वर्गिकरण गरेर शुल्क निर्धारण गर्ने प्रयास गरेको थियो ।

विद्यालय वर्गिकरणका लागि महानगरले १३० भन्दा बढी सूचक तय गरी ती सूचकलाई नम्बरिङ गरेर स्तर मापन गरेको थियो ।
वर्गिकरणमा सहभागि हुन महानगरले स्वमुल्याकंन आवेदन आह्वान गरेको थियो । महानगरमा सञ्चालित १ सय २ विद्यालयमध्ये ५८ वटाले मात्र स्वमुल्याङ्कन फारम भरेका थिए ।

फारम भरेका ५८ वटा संस्थागत विद्यालयलाई सूचकका साथै उनीहरुको भौतिक अवस्था, पठन पाठनको गुणस्तरीयता र विद्यार्थी संख्याको समग्र आधार बनाएर क, ख, ग र घ वर्ग छुट्याएर वर्गिकरण गरिएको थियो ।

वर्गिकरणमा नआएका अन्य संस्थागत विद्यालयलाई स्वत ‘घ’ वर्गमा राखिएको थियो । जस अनुसार वीरगञ्जमा नाम चलेको ग्यान्दा एकेडेमी, गौतम, नेशनल इन्फोटेक, डिएभी आरभी केडिया, लिटिल फ्लावर र जिएचपी गरी ६ वटा विद्यालय ‘क’ वर्गमा परेका थिए । २४ वटा ‘ख’ वर्गमा, २७ वटा ‘ग’ वर्गमा र एउटा विद्यालय ‘घ’ वर्गमा परेका थिए । वर्गीकरणको प्रक्रियामा नआएका सबै विद्यालय ‘घ’ वर्गमा पर्ने भनिएको थियो ।

महानगरले स्तर तथा शुल्क निर्धारणका लागि मेयर राजेशमान सिंहको संयोजकत्वमा ७ सदस्यीय विद्यालय स्तरीकरण तथा शुल्क निर्धारण समिति गठन समेत गरेको थियो ।