वीरगंज । पर्सा जिल्लामा उत्पन्न जलस्रोत अभाव र विपद् व्यवस्थापनसम्बन्धी समस्या समाधानका लागि जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिको बैठक शनिबार सम्पन्न भएको छ । प्रमुख जिल्ला अधिकारी गणेश अर्यालयकाे अध्यक्षतामा बसेको बैठकले कृषक क्षतिपूर्तिदेखि लिएर गण्डक नहर, डिप बोरिङ र खानेपानी समस्यासम्मका विषयमा विभिन्न आठवटा महत्वपूर्ण निर्णयहरू गरेको छ ।
बैठकले धान खेतीमा भएको क्षतिको मूल्याङ्कन गरी कृषकलाई क्षतिपूर्ति प्रदान गर्न कृषि ज्ञान केन्द्रले आवश्यक विवरण पेश गर्ने, गण्डक सम्झौता बमोजिम ८५० क्युसेक पानी भारतबाट सुनिश्चित गराउन गृह मन्त्रालयमार्फत पहल गर्ने, गण्डक नहर र डिप बोरिङको अवस्था अनुगमन गर्ने निर्णय गर्दै हाल वितरण भइरहेको पानीको नियमित अनुगमन गर्न समितिले निर्देशन दिएको छ ।
यसैगरी बैठकले डिप बोरिङ सञ्चालनका लागि उपभोक्ता समिति गठन गरी, उनीहरूकै नाममा विद्युतीय मिटर जडान गरिनेछ, जसको सहजीकरण वडा अध्यक्ष र विद्युत प्राधिकरणले गर्ने निर्णय गरेकाे छ । यसका साथै खानेपानी र सिंचाइको समस्या समाधानका लागि समन्वय समिति गठन गरिएको छ, जसको संयोजक जिल्ला समन्वय समिति प्रमुख निरञ्जन साह सोनार रहनेछन् ।
नयाँ डिप बोरिङ जडान गर्दा समितिकाे सिफारिसअनुसार मात्रै जडान गर्नुपर्ने निर्णय पनि भएकाे छ । विपद् अवधिमा कार्यालय प्रमुखले जिल्ला प्रशासनको स्वीकृति बिना जिल्ला नछोड्ने निर्णय पनि बैठकमा पारित भएकाे जिल्ला प्रशासन कार्यालय पर्साले जनाएकाे छ ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालय पर्साकाे सभाहलमा बसेकाे बैठकले जिल्ला स्तरमा समन्वय, निगरानी र जनउत्तरदायिता बढाउन स्थानीय तह, सम्बन्धित कार्यालय तथा सरोकारवालाबीच सहकार्य आवश्यक रहेकोमा जोड दिएको छ ।
