वीरगंज । जिल्ला अदालत बाराले राजस्व चुहावट तथा सम्पत्ति शुद्धिकरण मुद्धामा अदालतमा उपस्थित नै नभएका भारतीय नागरिकहरूलाई धरौटीमा छाड्ने आदेश गरेको छ । आइतबार अदालतको ईजलास नम्बर १ का न्यायाधीश भोला ढकालले भारतीय नागरिक अशोक कुमार सिन्हा र उनकी छोरी निवेदीका सिन्हालाई धरौटीमा छाड्न आदेश दिएका हुन् ।

अदालत स्रोतका अनुसार भारतको रक्सौल, पूर्वी चम्पारण बिहारका ५८ वर्षीय अशोक र ३२ वर्षीया निवेदीकाको ठाँउमा अर्को दुई भारतीय नागरिकलाई हाजिर गराएर अदालतबाट धरौटीमा छाडिएको हो । राजस्व चुहावट मुद्धामा अशोक र निवेदीकालाई जनही १५ लाख रुपैयाँ धरौटी माग गरिएकाे थियो भने सम्पत्ति शुद्धिकरण मुद्धामा अशोकलाई १५ लाख र निवेदीकालाई १० लाख रुपैयाँ धरौटी माग गरिएको थियो ।

प्रत्यक्षदर्शीका अनुसार अदालतमा हाजिर भएका व्यक्तिलाई नम्बर नै नभएकाे गाडीमा राखी न्यायाधीश बस्ने क्वार्टरकाे घरमा लगिएको थियाे । यस्तै, न्यायाधीश ढकाल बस्दै आएको घरबेटी दिपक नाम गरेका व्यक्तिले फरार अभियुक्तको ठाँउमा अर्कैलाई हाजिर गराएको दाबी गरिएको छ ।

मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता अनुसार स्थायी बसोबास नभएका र एक वर्ष वा सोभन्दा बढी सजाय हुने कसुरमा अभियोग लागेका व्यक्तिलाई थुनामा राख्न सकिने व्यवस्था छ । तर यस मुद्धामा यस्तो प्रक्रिया अवलम्बन नभएको स्रोतले जनाएको छ ।

यस बारे बारा प्रहरी र अदालत प्रशासनलाई जानकारी गराउदा समेत हाजिर भएका व्यक्तिहरुकाे बारेमा अनुसन्धान भएकाे थिएन । अदालतका स्रेस्तेदार राजकुमार दाहालले अदालतमा मुद्दामा सम्बन्धित व्यक्तिलाई नै परिचयपत्र खुल्ने कागजात हेरेर ब्यान गराइएकाे बताए । उनका अनुसार अदालतमा राजस्व चुहावट तथा सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दामा भारतिय नागरिकलाई आधार कार्डकाे आधारमा हाजिर गराएर धरौटीमा छाड्न आदेश भएको हो ।

२०७७ कात्तिक १ मा वीरगंज महानगरपालिका–५ रेशमकोठीस्थित गणेश अपार्टमेन्टबाट पर्सा प्रहरीले २२ किलो ५७६ ग्राम सुन बरामद गरेको थियो । उक्त अपार्टमेन्टमा अशोक सिन्हा बस्दै आएका थिए भने साे अपार्टमेन्ट उनकी छाेरी निवेदिकाकाे नाममा दर्ता रहेकाे छ । साेही प्रकरण बारे राजश्व अनुसन्धान कार्यालय पथलैयाले बारा जिल्ला अदालतमा दर्ता गरेकाे मुद्दाकाे आइतबार सुनुवाई भएकाे थियाे ।

यस घटना बारे विभिन्न संचारमाध्यममा समाचार प्रकाशन भएपछि आदेश गर्ने न्यायाधीश ढकाल बस्दै आएकाे काेठा सार्ने तयारी गरेकाे बुझिएकाे छ । आइतबार मात्र ढकालले नौ जनालाई धरौटीमा छाड्ने आदेश दिएका थिए ।

काठमाडौँ । काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन साहले लामो समयदेखि रोकिएको एम्बुलेन्स वितरण कार्यक्रम आगामी असोज ७ गते सोमबारदेखि सुरु हुने घोषणा गरेका छन्।

उनका अनुसार पहिलो चरणमा देशभरका दुर्गम र स्वास्थ्य सेवाबाट वञ्चित ३५ वटा गाउँपालिकालाई एम्बुलेन्स वितरण गरिनेछ । उनले वितरणका लागि पारदर्शी मापदण्ड बनाई स्वास्थ्य सुविधा अभावमा रहेका स्थानलाई प्राथमिकता दिएको बताए ।

“स्वास्थ्य सेवा पहुँच सबै नेपालीको आधारभूत अधिकार हो । देशका दुर्गम भूभागमा जीवन बचाउनु हाम्रो कर्तव्य पनि हो,” मेयर साहले समाजिक संजाल फेसबुकमा लेखेका छन् “यो मात्र सुरुवात हो, कसैले स्वास्थ्य सेवाको अभावमा जीवन गुमाउन नपरोस् भन्ने हाम्रो लक्ष्य हो।”

महानगरले पालिका छनोटका लागि मापदण्ड बनाएर नै वितरण प्रक्रिया अघि बढाएको जनाएको छ ।