वीरगंज । वीरगंज महानगरपालिका वडा नम्बर १० मा अवस्थित माउन्ट मकालु इङ्लिस बोर्डिङ स्कुलमा शुक्रबार एकदिने निशुल्क आँखा जाँच शिविर सम्पन्न भएको छ। सामुदायिक आँखा अस्पतालको प्राविधिक सहयोगमा शिविर सम्पन्न भएकाे हाे ।

शिविरमा नर्सरीदेखि कक्षा १० सम्म अध्ययनरत विद्यार्थीहरू, उनीहरूका अभिभावकहरू तथा विद्यालयका सम्पूर्ण शिक्षक–शिक्षिकाहरूको आँखा परीक्षण गरिएको विद्यालयका प्रिन्सिपल राहुल श्रीवास्तवले जानकारी दिए ।

प्रिन्सिपल श्रीवास्तवका अनुसार परीक्षणमा सहभागी भएका व्यक्तिहरूमध्ये कुनैमा दृष्टिदोष, मोतियाबिन्दु, वा अन्य समस्या देखिएमा थप उपचारको लागि आवश्यक सहयोग विद्यालय र सामुदायिक अस्पतालले संयुक्त रूपमा गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । अपरेसन, औषधोपचार तथा चश्माको खर्च समेत विद्यालयले व्यहोर्ने भएको छ ।

“विद्यालय केवल शैक्षिक गुणस्तरमा मात्र सीमित छैन, स्वास्थ्य, सामाजिक र बौद्धिक विकासका पक्षहरूलाई समेत समेटेर समग्र रूपमा विद्यार्थीहरूलाई सक्षम बनाउने हाम्रो लक्ष्य हो,” श्रीवास्तवले भने।

शिविरको अवसर पारेर विद्यालयमा शुक्रबार हाजिरी जवाफ प्रतियोगिता समेत सम्पन्न गरिएको थियो, जसमा विभिन्न कक्षाका विद्यार्थीहरूले उत्साहपूर्वक सहभागिता जनाएका थिए । यस्ता कार्यक्रमहरूबाट विद्यार्थीहरूको आत्मविश्वास, तर्कशक्ति र प्रस्तुतीकरण क्षमतामा उल्लेखनीय सुधार आउने विद्यालय प्रशासनले विश्वास लिएको छ ।

प्याब्सन वीरगंज महानगरका अध्यक्ष समेत रहेका श्रीवास्तवले आगामी दिनमा विद्यालय स्तरमै विभिन्न सृजनात्मक तथा स्वास्थ्यसम्बन्धी गतिविधिहरू सञ्चालन गरिने जानकारी दिए । “हामी प्रत्येक विद्यार्थीको बहुआयामिक विकासमा विश्वास गर्छौं,” उनले भने, “त्यसैले हामीले स्वास्थ्य, सिर्जनात्मकता र सामाजिक चेतनासमेत शिक्षा प्रणालीको अभिन्न हिस्सा बनाएका छौं।”

विद्यालयमा नियमित रूपमा सरसफाइ अभियान, बृक्षरोपण, रचना लेखन, खेलकुद, कला तथा संगितका कार्यक्रमहरू आयोजना गरिँदै आएको समेत विद्यालय प्रशासनले जनाएको छ।

स्थानीय अभिभावक, समाजसेवी तथा स्वास्थ्यकर्मीहरूले विद्यालयको यो पहललाई अत्यन्त सराहनीय कदम भन्दै धन्यवाद व्यक्त गरेका छन् ।

जनकपुरधाम । स्थानिय र मधेश प्रदेश सरकारको आगामी आर्थिक बर्ष २०८२/८३ को नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा मुक्त हरवाचरवाहरुको पहिचान सहित न्यायिक पुर्नस्थापनकाे सवाल सम्बोधन गराउनका लागि बजेट जनवकालत अभियान सम्पन्न भएको छ । राष्ट्रिय हरवाचरवा अधिकार मञ्चको अगुवाईमा २०८२ जेष्ठ ०४ गते पर्सा जिल्लाको पकहाँ मैनपुर गाउँपालिकाबाट शूरु भएको अभियान बिहिबार जनकपुरमा पत्रकार सम्मेलन आयोजना गरि सम्पन्न भएको छ ।

अभियान अन्तरगत पर्साको पकहाँ मैनपुर गाउँपालिका, बाराको करैयामाई गाउँपालिका, रौतहटको माधवनारायण नगरपालिका, सर्लाहीको ईश्वरपुर नगरपालिका, महोत्तरीको मटियानी नगरपालिका, धनुषाको शहिदनगर नगरपालिका, सिराहाको धनगढीमाई नगरपालिका र सप्तरीको सप्तकोशी नगरपालिकाका प्रमुख तथा उपप्रमुखसहित वडाध्यक्षहरुसंग आगामी आर्थिक बर्ष २०८२/८३ को निति तथा कार्यक्रम र बजेटमा मुक्त हरवाचरवाको न्यायिक पुर्नस्थापनका लागि नीति तथा कार्यक्रम र बजेटबारे छलफल गरिएको थियो । २०८२ जेष्ठ ७ गते मधेश प्रदेशका मुख्यमन्त्री समक्ष आगामी नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा मुक्त हरवाचरवाको पुनःस्थापना सम्बन्धी मार्ग चित्र सहितको सुझावपत्र पेश गरिएको थियो ।

हरवाचरवा प्रतिनीधि मण्डल समक्ष मुख्यमन्त्री सिंहले हरवाचरवा प्रथा मधेश प्रदेशको समृद्धिको कलंक रहेकोले आगामी नीति तथा कार्यक्रममा ठोस नीति तथा कार्यक्रम राख्ने र बजेटमा समेत प्रयाप्त बजेट विनियोजन गरेर जति सक्यो चाँडो हरवाचरवा समस्या सधैका लागि समाधान गरी हरवचारवा रहित मधेश प्रदेश बनाउने प्रतिबद्धता जाहेर गरे । साथै उनले मुक्त हरवाचरवाको न्यायिक पुर्नस्थापनका लागि मधेश प्रदेश सरकारले संघीय तथा स्थानीय तहको सहकार्य गर्ने कुरामा जोड दिए ।

पकहाँ मैनपुर गाउँपालिका अध्यक्ष सुरेश मेहताले पालिकको पहलमा मुक्त हरवाचरवाको तथ्याकं संकलन, प्रमाणीकरण र परिचयपत्र सम्बन्धी कार्यबिधी निर्माण मार्फत उनीहरुको पुर्नस्थापन गरिने बताए । साथै उनले पालिकाको आगामी नीति, कार्यक्रम तथा बजेट मार्फत मुक्त हरवाचरवाको सवाल गराउन सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताए ।

त्यसैगरी माधवनारायण नगरपालिकाका नगरप्रमुख बैजनाथ प्रसाद यादवले पालिकको पहलमा मुक्त हरवाचरवाको तथ्याकं संकलन, प्रमाणीकरण र परिचयपत्र सम्बन्धी कार्यबिधी निर्माण मार्फत उनीहरुको पुर्नस्थापन गरिने कुरामा जोड दिए । साथै उनले पालिकाको आगामी नीति, कार्यक्रम तथा बजेट मार्फत मुक्त हरवाचरवाको सवाल गराउन सरकारको गम्भीर ध्यानार्कषण भएको बताए ।

राष्ट्रिय दलित नेटवर्क, नेपालका संरक्षक एवं सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार नीति तथा योजना आयोगका पुर्व उपाध्यक्ष गणेश बिश्वकर्माले नेपाल सरकारले वि.सं.२०७९ श्रावण २ गते अनुचित ऋण र कागजात खारेजी हरवाचरवाको मुक्तिको घोषणा गरेको स्मरण गराउदै हरवाचरवा मुक्तीको घोषणा भएको २ बर्ष ७ महिना बिती सक्दा समेत हालसम्म तथ्याँक संकलन तथा पुर्नस्थापनकाे कुनै पनि कार्य शुरुवात समेत नभएकोले उक्त सवाल सम्बोधन गर्न स्थानिय सरकारको महत्वपुर्ण भूमिका रहनुपर्ने बताए । साथै उनले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संबिधान २०७२ ब्यवस्था गरेका प्रावधानहरुको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि समाजको सबैभन्दा पिधमा रहेका बर्गहरु मुक्त हरवाचरवालाई बिकास प्रकृयामा प्राथमिकतामा राखिनुपर्ने कुरामा जिकीर गरे ।

द फ्रिडम फण्डका जनवकालत सल्लाहकार बालाराम भट्टराईले नेपालको संविधानको धारा २९ शोषणविरुद्धको हक अन्तरगत उपधारा (३०) मा कसैलाई पनि बेचविखन गर्न, दास वा बाँधा बनाउन पाइैने छैन र उपधारा (४०) मा कसैलाई पनि निजको इच्छा विरुद्ध काममा लगाउन पाईने छैन भने धारा ४० को उपधारा (५) र (६) मा दलितहरुलाई एक पटक जमिन र आवास उपलब्ध गराउने मौलिक हकको सुनिश्चित गरिएको भएता पनि मधेस प्रदेशका ८ वटा जिल्लाहरुमा रहेका करिव १ लाखभन्दा बढी हरवाचरवा परिवारहरु मुक्तिको घोषणा पछि पनि हरवाचरवाको पुनस्र्थापनाको काम अघि बढन नसकेकोले उनीहरुको जनजीवीकाको सवाल झन धरासायी बन्न पुगको बताए ।

राष्ट्रिय हरवाचरवा अधिकार मञ्चका केन्द्रीय कोषाध्यक्ष राजवतीदेवी मण्डलले मुक्त हरवाचरवाको लागि संकलन गरिएको तथ्याँकहरुलाई कति पनि भूमि नभएका र केही टुक्रा भूमि भएका आधारमा दुई किसिममा वर्गीकरण गरी अन्तिम प्रमाणीकरण गरेर भूमि आयोग समक्ष जमिन वितरणको लागि सिफरिश गरि भूमि वितरण गर्दा मुक्त हरवाचरवाका लागि अलग मापदण्ड बनाईनुपर्नेमा जाेड दिए । साथै उनले मुक्त हरवाचरवाको तथ्याँक संकलन, प्रमाणीकरण र जमिन वितरण नगरुन्जेलसम्म हरवाचरवा बस्दै आएको जमिनबाट उनीहरुलाई विस्थापित नगर्ने नीति बनाईनु पर्ने बताए ।

राष्ट्रिय हरवाचरवा अधिकार मञ्चका केन्द्रीय अध्यक्ष दशनलाल मण्डलले भने, “नेपाल सरकारद्वारा वि.सं.२०७९ श्रावण २ गते अनुचित ऋण र कागजात खारेजी सहित हरवाचरवाको मुक्तिको घोषणा गरेको सहर्ष स्मरण गराउन चाहन्छौं । हरवाचरवा मुक्तीको घोषणा भएको २ बर्ष ७ महिना बिती सक्दा समेत हालसम्म पुनस्र्थापनाको कुनै पनि कार्य शुरुवात नहुंदा पुनःस्थापनाको पर्खाइमा रहेका हामी हजारौं हरवाचरवाहरु निरास र आक्रोसको अवस्थामा रहेको छौ ।”

राष्ट्रिय हरवाचरवा अधिकार मञ्चका महासचिव लागिन्द्र सदाले यस अभियानमा स्थानीय तहका प्रमुख देखि मुख्यमन्त्रीसम्म सकारात्मक प्रतिबद्धता दिएकोले आशावादी भएपनि विगतको व्यवहार हेर्दा हामी ढुक्क हुने अवस्थामा भने नरहेको बताए । साथै उनले आगामी नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा हरवाचरवा पुनःस्थापनालाई विगतमाझैं वेवास्ता गरिए हरवाचरवा अधिकार मंचका सबै तहका संगठनहरु पुनःस्थापनाको सम्झौताहिन आन्दोलनको घोषणा गर्न बाध्य हुने जिकीर गरे ।