काठमाडौं । सर्लाहीस्थित बागमती नगरपालिकाका प्रमुख भरतकुमार थापा भ्रष्टाचार र गैरकानूनी सम्पत्ति आर्जनको आरोपमा विशेष अदालतबाट दोषी ठहर भएका छन्।

अदालतका अध्यक्ष न्यायाधीश टेकनारायण कुँवर, सदस्य न्यायाधीश मुरारीबाबु श्रेष्ठ र विदुर कोइरालाको इजलासले थापासहित तीन जनालाई दोषी ठहर गरेको हो। थापासँगै विमलकुमार पोखरेल र सागर पौडेल पनि दोषी ठहर भएका छन्।

विशेष अदालतका अनुसार बागमती नगरपालिकामा मूल्य अभिवृद्धि कर (VAT) सहित रु ३० करोड २९ लाख ३४ हजार ८९७ रुपैयाँ ४० पैसा बराबरको नदीजन्य पदार्थको हानिनोक्सानी भएको पुष्टि भएको छ।

यसैगरी, थापालाई गैरकानूनी सम्पत्ति आर्जनसम्बन्धी मुद्दामा पनि दोषी ठहर गर्दै अदालतले फैसलामा उल्लेख गरेअनुसार उनको कुल आय रु ९ करोड १४ लाख ३१ हजार ९१ पैसा मात्र भए पनि व्यय रु १२ करोड ५९ लाख ५३ हजार १४ पैसा देखिएको हो।

अदालतले थापाले रु ३ करोड ४५ लाख २२ हजार ३८७ रुपैयाँ २३ पैसा बराबरको सम्पत्ति गैरकानूनी रूपमा आर्जन गरेको ठहर गर्दै एक वर्ष कैद र सोही बराबरको जरिवाना गर्ने फैसला सुनाएको छ। साथै सो सम्पत्ति र त्यसबाट बढाइएको सम्पत्ति जफत गर्ने आदेश पनि दिएको छ।

यही साउन २९ गते दोषी ठहर भएका व्यक्तिहरूको सजाय निर्धारणका लागि पुनः पेशी तोकिएको छ।

त्यसैगरी, अन्य प्रतिवादीहरू लिलाकुमारी मोक्तान, विश्वराज पोखरेल र मेथुर चौधरीलाई भने प्रमाण अभावका कारण सफाइ दिइएको छ।

वीरगंज । पर्साका दुवै सुरक्षा निकायले बिलबिजकभन्दा बढी भएका मालसामान तथा राजस्व चुहावट भएको आशङ्कामा पथैलयास्थित राजस्व अनुसन्धान कार्यालयमा बुझाउने अधिकांश सामानमा कैफियत भेटिएको छैन ।

वीरगञ्ज भन्सार कार्यालय मातहतको एकीकृत जाँचचौकी र सुक्खा बन्दरगाहबाट निस्किएका मालसामान सहितका ढुवानीका साधनलाई पर्सामा अवस्थित नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीले बिलबिजकभन्दा बढी सामान बोकेको र राजस्व चुहावट गरेको आशङ्कामा पक्राउ गरेर राजस्व अनुसन्धान कार्यालयमा बुझाउँदै आइरहेका छन् । सुरक्षाकर्मीले बुझाएका मूल्यको आधारमा कैफियत भने नगन्य मात्रामा भेटिँदै आइरहेको छ ।

वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य सङ्घका अध्यक्ष हरि गौतमले भन्सारको गेटबाट प्रज्ञापत्रसहित छुटेका मालवाहक सवारीसाधनलाई नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीले बीच सडकमा रोकेर जाँचका नाममा दुःख दिने प्रवृत्ति रहेको बताउनभुयो ।

“सुरक्षा निकायहरूले मालवाहक समान बोकेका सवारीसाधनलाई सडकमा रोकेर विभिन्न मोलतोल पनि गर्छन् भन्ने गुनासा आइरहेका छन्‌”, उहाँले भन्नुभयो, “सुरक्षा निकायले असल नियतले निरीक्षण र अनुगमन गर्नु सकारात्मक कार्य भए पनि खराब नियतले गर्नुभने हँुदैन ।”

अध्यक्ष गौतमले कतिपय व्यापारी र ट्रान्सपोर्ट कम्पनीले पनि कहिलेकाहीँ गलत नियतले बिलबिजकभन्दा बढीमा सामान राख्दा समग्र व्यापारी व्यवसायीले अनावश्यक रूपमा सास्ती र झन्झट बेहोर्नुपरेको बताउनुभयो ।

“सबै व्यापारी असल छन् भन्न सकिँदैन । तर, एक/दुई जना व्यापारीका कारणले असल नियतले काम गर्ने व्यक्तिले पनि जाँचका नाममा सास्ती र झन्झट बेहोर्न बाध्य भइरहेका छन्‌”, सङ्घका अध्यक्ष गौतमले भन्नुभयो । कतिपय सुरक्षाकर्मीले पैसा लिएर बिलबिजकभन्दा बढी सामान बोकेका मालवाहक सवारीसाधनलाई पनि निर्वाध रूपमा छाड्ने गरेका उहाँले आरोप लगाउनुभयो ।

“सडकमा रोकेर जाँच गर्ने प्रहरीले पैसा पाएको खण्डमा ती सवारीसाधनलाई सहजै उम्कन दिन्छन्‌”, उहाँले भन्नुभयो, “पैसा नदिने मालवाहक सवारीसाधनलाई भने राजस्व अनुसन्धान कार्यालयमा बुझाएर दुःख दिने गरिएको देखिन्छ”, उहाँले भन्नुभयो ।

जिल्ला प्रहरी कार्यालय पर्साका प्रहरी प्रमुख गौतम मिश्रले गत आव २०८१/८२ मा रु ५२ करोड चार लाख ५८ हजार २९३ मूल्य पर्ने मालसामानसहित ९१ वटा सवारीसाधनलाई पक्राउ गरेर राजस्व अनुसन्धान कार्यालयमा बुझाइएको जानकारी दिनुभयो ।

“हामीले बिलबिजकभन्दा बढी भएका सामान र राजस्व चुहावट भएको आशङ्का लागेर पक्राउ गरेका मालवाहक सवारीसाधनलाई पथलैयास्थित राजस्व कार्यालयमा बुझाउने गरेका छौँ”, उहाँले भन्नुभयो, “हामीलाई पर्याप्त हुने सूचनाको आधारमा आवश्यक छानबिनका लागि पठाउने गरेका छौँ । हामी राजस्व चुहावट भयो कि भएन भनेर अनुसन्धान गर्ने निकाय नभएकाले पनि बुझाउने गरेका हौँ ।”

पर्सा प्रहरीले आवमा २०८०/८१ मा रु ४५ करोड ८१ लख २५ हजार ६४ मूल्य पर्ने मालसामानसहित ८३ वटा सवारीसाधनलाई पक्राउ गरेर राजस्व अनुसन्धान कार्यालयमा बुझाएको थियो ।

सीमा सुरक्षामा खटिने सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल नम्बर १३ गण हेडक्वाटर पर्साले पनि गत आवमा रु ११ करोड ९९ लाख ४७ हजार एक सय ७८ मूल्य पर्ने बिलबिजकभन्दा बढी भएका र राजस्व चुहावट भएको आशङ्का सामानसहित सवारीसाधन पक्राउ गरेर राजस्व अनुसन्धान कार्यालयमा बुझाएको थियो । अघिल्लो आवमा सशस्त्र प्रहरीले रु १९ करोड ३८ लाख २९ हजार ७५६ मूल्य पर्ने बिलबिजकभन्दा बढी भएको तथा राजस्व चुहावट भएको आशङ्कामा सामान पक्राउ गरेर बुझाएको थियो ।

सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल नम्बर १३ गण हेडक्वाटरका सूचना अधिकारी कृष्ण पुजराले सशस्त्र प्रहरीले बिलबिजकभन्दा बढी सामान भएको र राजस्व चुहावट भएको भन्ने विशेष सूचनाको आधारमा मालवाहक सवारीसाधनलाई पक्राउ गरेर राजस्व अनुुसन्धान कार्यालय पथलैया बुझाउने गरेको बताउनुभयो ।

“हामीलाई प्राप्त हुने विशेष सूचनाको आधारमा राजस्व चुहावट भएको आशङ्कामा पथलैयामा बुझाउने गरिन्छ”, उहाँले भन्नुभयो, “बिलबिजक नै नभएका तथा भन्सार छली भएका सामान भने वीरगञ्ज भन्सार कार्यालयमा दाखिला गर्छौँ ।”

वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य सङ्घका अध्यक्ष गौतमले राजस्व अनुसन्धान कार्यालयले विशेष गरी शिल्डप्याक नगरिएका सामानको बिल छ/छैन, भिसिटिएस र भ्याटबिलसँग त्यसको अर्धकट्टी मिलेको छ/छैन हेर्नेलगायत कार्य गर्दै आएको बताउनुभयो ।

पथलैयास्थित राजस्व अनुसन्धान कार्यालयका प्रमुख हरिप्रसाद शर्माले सुरक्षाकर्मीले पक्राउ गरेर राजस्व अनुसन्धान कार्यालयमा बुझाइएका सवारीसाधनमा कैफियत भने नगन्य मात्रामा भेटिने गरेको जानकारी दिनुभयो ।

“नेपाल प्रहरीले जिल्ला प्रहरी कार्यालयलाई राजस्व सङ्कलन गर्ने लक्ष्य निर्धारण गरिदिँदै आइरहेको छ । प्रहरीले आफ्नो लक्ष्य पूरा गर्न मालवाहक सवारीसाधनलाई समात्ने गर्छन् । सोही गाडीको बिलबिजकबमोजिमको जति मूल्य छ । त्यही मूल्यलाई राखेर राजस्व अनुसन्धान कार्यालयमा बुझाउने काम हुँदै आइरहेको छ”, उहाँले भन्नुभयो, “बिल नभएका सामान बढी भएमा राजस्व चुहावटअन्तर्गत पर्छन् । बिलकै मूल्यलाई राजस्व चुहावट भयो भनेर ल्याउने गरेको पनि भेटिने गर्छ ।”

पथलैयास्थित राजस्व अनुसन्धान कार्यालयले १६ जिल्लामा हुने राजस्व चुहावटका घटनालाई हेर्ने गर्छ । कार्यालयले गत आवमा राजस्व चुहावट धरौटीबापत रु ११ करोड ७६ लाख ८५ हजार एक रकम सङ्कलन गरेको छ । कार्यालयले गत आवमा राजस्व चुहावटको १४ वटा मुद्दा दर्ता गरेको छ । अघिल्लो आवमा भने तीन वटा मात्रै राजस्व चुहावटको मुद्दा दर्ता भएको थियो ।

कार्यालयले गत आवमा राजस्व चुहावट मुद्दाको मागदाबी रकम रु ७६ करोड ३५ लाख ३६ हजार ३०० छ । अघिल्लो आवमा भने कार्यालयले राजस्व चुहावट मुद्दाको मागदाबी रकम भने रु चार करोड ५४ लाख ११ हजार २९८ रहेको थियो ।