कुनै पनि सामाज, क्षेत्र, राज्य, देश वा मुलुकमा रहेको साधन, स्रोत र क्षमताको आधारमा सर्वसाधारनको जिवनस्तर वृद्धि गर्नको लागि तयार पारिएको निश्चित समयावधि भएको दस्तावेज हो । नेपालमा योजनाको सुरुवात संघीय सरकारबाट आर्थिक वर्ष सूरु हुनु भन्दा १ डेढ महिना अगाडि अर्थात जेष्ठ १५ मा बजेट भाषणबाट हुने गरेको छ । प्रदेश सरकारले असार महिनाको १ गते भित्र बजेट प्रदेश सभामा पेश गर्नुपर्ने विद्यमान व्यवस्था छ । त्यस्तै गाउँपालिका र नगर कार्यपालिकाले प्रत्येक वर्ष असार महिनाको १० गतेभित्र आगामी आर्थिक वर्षको राजस्व र व्ययको अनुमान सम्बन्धित गाउँ वा नगर सभामा पेश गर्नुपर्ने कानूनी प्रावधान छ ।
विश्वमा सर्वप्रथम विकास योजना रुस राष्ट्रबाट स.न. १९२८ को “पापतिलेका” स्किमबाट सूरुवात भएको भान्निछ।नेपालमा योजनावद्ध विकास प्रक्रियाको प्रारम्भसँगै वि.सं.२०१३ मा प्रथमपटक योजना आयोगको नामबाट प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा योजना निर्माण गर्ने निकाय गठन भएको थियो ।
वि.सं. २०२९ मा तयार गरिएको एउटा वृह्त अध्ययनले प्रतिवेदनबाट प्रस्ताव गरे अनुसार केन्द्रीय योजना निर्माण सम्बन्धी निकायले गर्ने कार्य तथा जिम्मेवारीहरू राष्ट्रिय योजना आयोगलाई दिने गरी नेपालमा राष्ट्रिय योजना आयोगको गठन भएको थियो ।
स्थानिय तहमा विकास योजना तर्जुमा गर्दा सर्वप्रथम नेपाल सरकार र प्रदेश सरकारबाट विभिन्न बजेट शिर्षक – (जस्तै सशर्त बजेट, वित्तिय समानिकरण, राजश्व बाँडफाँड, विशेष अनुदान, सम्पूरक अनुदान, मन्त्रालयहरुबाट सञ्चालित कार्यक्रम- तराई मधेश समृद्धि कार्यक्रम, राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रम, सडक बोर्डबाट सडक स्तरउन्नति कार्यक्रम आदि) बाट प्राप्त भएको रकमलाई अनुमान गरि गाउँ तथा नगर सभाबाट गाउँपालिका तथा नगरपालिकाले आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्रका विषयमा स्थानियस्तरको विकासका लागि आवधिक, वार्षिक, रणनीतिगत विषय क्षेत्रगत मध्यकालीन तथा दीर्घकालीन विकास योजना बनाई लागू गर्ने गरेका छन् ।
गाउँपालिका तथा नगरपालिकाले योजना बनाउँदा नेपाल सरकार र प्रदेश सरकारको नीति, लक्ष्य, उद्देश्य, समयसीमा र प्रतिक्रियासँग अनुकूल हुने गरी सुशासन, वातावरण, बालमैत्री, जलवायू परिवर्तन अनुकूलन, विपद व्यवस्थापन, लैङ्गिक तथा सामाजिक समावेशीकरण जस्ता अन्तरसम्बन्धित विषयलाई ध्यानमा राखि योजना तर्जु, कार्यन्वयन, अनुगमन तथा मूल्याङ्कन गर्नु पर्नेमा हालसम्म नेपालमा असारे विकास विद्यमान नै रहेको अवस्था देखिन्छ।
स्थानीय तहमा योजना तर्जु, कार्यन्वयन, अनुगमन तथा मूल्याङ्कनमा देखिएका समस्या तथा चुनौतीहरु के छन् त ?
गाउँपालिका तथा नगरपालिकाले योजना बनाउँदा मध्यम तथा दीर्घकालीन प्रकृतिका आयोजनाहरको सूची तयार गरी आर्थिक विकास तथा गरिबी निवारणमा प्रत्यक्ष योगदान पुग्ने योजना नबनाई अनुदानमूल्क जनतालाई सोझै रकम वितरण मुखि योजनाहरु पालिकाबाट योजना तर्जुमा तथा कार्यन्वयन हुदाँ जनतालाई स्थानिय सरकार माथि निर्रभरता सृजना भएको अवस्था छ।उत्पादनमूलक तथा छिटो प्रतिफल प्राप्त हुने र जनताको जीवनस्तर, आम्दनी र रोजगार प्रवर्दन हुने योजना तर्जु नगरी राजनितिक दृश्टीकोष र चुनावी लाभलाई ध्यानमा राखी गाउँ तथा नगर सभाका अध्यक्ष र सदस्यहरुले वितरणमूखि योजनाहरु विद्यमान रहेको अवस्था छ।लैङ्गिक समानता, सामाजिक समावेशीकरण अभिवृद्धि तथा स्थानीय स्रोत, साधन र सीपको अधिकतम प्रयोग हुने गरी स्थानीय तहले विकास योजनाहरु समावेश गर्नु पर्नेमा राजनीतिक कार्यकर्ता केन्द्र तथा संघीय र प्रदेश सरकारको स्रोत, साधन र सीपमा निर्भरता हुने गरी स्थानीय तहले योजना तर्जु विकास योजनाबाट अनुमानित फल हालसम्म पनि स्थानीय तहलाई प्राप्त हुन सकेको छैन् ।
नेपालको संविधान २०७२ मा स्थानीय तहलाई नगर प्रहरी व्यवस्थापन तथा सञ्चालन, स्थानीय कर, सेवा शुल्क तथा दस्तुर निर्धारण, सङ्कलन र व्यवस्थापन, आधारभूत र माध्यमिक शिक्षा, आधारभूत स्वास्थ्य र सरसफाइ, कृषि तथा पशुपालन, कृषि उत्पादन व्यवस्थान, खानेपानी व्यवस्थापन सम्बन्धी अधिकार हुदाँ हुदै पनि संघीय निजामती सेवाको गठन तथा सञ्चालन सम्बन्धि ऐन, संघीय स्वास्थ्य सेवाको गठन तथा सञ्चालन सम्बन्धि ऐन, संघीय शिक्षा ऐन तथा अन्य स्थानीय तहको अधिकार सूचीमा रहेको तर संघीय सरकारबाट ऐन हालसम्म पनि जारी नहुदाँ स्थानीय तहले स्थानीय जनताको आवश्यकता हुदाँ हुदै पनि कतिपय योजन तर्जु तथा कार्यन्वनय गर्न सकेका छैन्न।
गाउँपालिका तथा नगरपालिकाले योजना तर्जुमा तथा कार्यान्वयन गर्दा स्थानीय बृद्धिजीवि, विषय विज्ञ, अनुभवी, पेशाविद्, सीमान्तकृत तथा लोपोन्मुख समुदाय, महिला, बालबालिका, दलित, युवा, अल्पसङ्खयक, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, जेष्ठ नागरिक लगायतका सरोकारवालाहरुको अधिकतम सहभागिता नगराई पालिकाहरुले कार्यपालिका सदस्यहरु नेपाल सरकार तथा प्रदेश सरकार बाट प्राप्त बजेट रकमभार तथा राजनीतिक सम्मिकरण अनुसार एकआपसमा वाँडफाँड गरी एकैपटक सभामा वडा अध्यक्ष, नगर उप प्रमुख तथा नगर प्रमुखले एक अर्कासँग छलफलै नगरी कुल बजेटको रकम वडा अध्यक्षले कति पाउने, नगर उप प्रमुखले कति पाउने र नगर प्रमुखले कति पाउने मौखिक सम्झदारी गरी योजना तर्जुमा गर्ने गरेको अवस्था छ।
नेपाल सरकार तथा प्रदेश सरकारले गाँउपालिका तथा नगरपालिकाको लागि सर्शत, निसर्शत अनुदान र विशेष अनुदानको रकम तोक्नु पर्नेमा त्यसतो बजेटको छुटै कार्यविधि तथा मापदण्ड अपनाइ कार्यान्वयन गर्नु पर्ने हुनेछ तर नेपाल सरकार र प्रदेश सरकारले आफ्नो छुटै कानून बनाई सो योजना स्थानीय तहलाई कार्यन्वयन गर्न दिदाँ धेरै जसो त्यस्ता बजेट तथा विकास योजना सरकारी कागजातमै सिमित हुने गरेको छ।
गाउँपालिका तथा नगरपालिकाले नेपाल सरकार वा प्रदेश सरकारसँगको संयुक्त लगानी वा सार्वजनिक निजी साझेदारीमा कुनै योजना सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गर्नु पर्नेमा हालसम्म पनि कतिपय गाँउपालिका तथा नगरपालिकाको स्थानीय राजश्व सङ्कलनको अवस्था कमजोर रहेको हुनाले नेपाल सरकार वा प्रदेश सरकारबाट साझेदारीबाट प्राप्त रकम आर्थिक वर्षको असार मसान्तमा फ्रिज भएको पनि अवस्था देख्न सकिन्छ।
गाउँपालिका तथा नगरपालिकाले स्थानीयस्तरका विकास आयोजनाको आवश्यक अध्ययन तथा प्रभाव मूल्याङ्कनको कार्य गर्नु पर्नेमा स्रोत अनुमान तथा बजेट सीमा निर्धारण र बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा समितिले नेपाल र प्रदेश सरकारबाट प्राप्त बजेट एक आपसमा निजी आवश्यकताको आधार हुने गरेको पाइन्छ।योजना तर्जुमाको अवस्थामा कार्यान्वयन गर्ने सरोकारवाला निकायको न्यून सहभागिताकव फलस्वरुप अपनत्वको कमी, कार्यान्वयन गर्ने निकायको क्षमता कमजोर हुनु जस्ता कारण योजना (लक्ष्य) र कार्यान्वयन (उपलब्धि) बीच अनपेक्षित अन्तर देखिन्छ।योजना बढी महत्वाकाक्षी भएको र कार्यान्वयन पक्षमा कमजोर र पर्याप्त ध्यान नपुगेको एवं अन्तर क्षेत्रगत सामञ्जस्यता कायम नभएकव जस्त कमजोरी रहेका छन्।
संघीय प्रणाली अनुरुप खण्डीकृत स्थानीय तथ्याङ्कको उपलब्धता छैन भने योजना तथा कार्यक्रम तर्जुमा र कार्यान्वयनमा, प्राविधिक उच्च क्षमता भएका, उत्प्रेरित र दक्ष जनशक्तिको स्थानीय तहमा कमी रहेको छ।सो कमी पूरा गर्न करारमा कर्मचारी गाउँपालिका तथा नगरपालिकाले गर्दा स्थानीय तहमा उपलब्ध भएको जनशक्तिलाई प्राथमिकता दिएको हुनाले संघीय लक्ष्य र सोच अनुरुप प्रतिफल र कार्यदक्षता समेत कर्मचारीहरुमा नभएको पाइन्छ।
नेपालको संविधान २०७२ ले गाउँपालिका अध्यक्ष तथा नगरपालिकाको नगर प्रमुखलाई गाउँ/नगर सभाको अध्यक्ष र कार्यपालिकाको समेत अध्यक्षता ग्रहन गर्ने अधिकार दिएको हुनाले धेरै जसो गाउँ/नगरपालिकामा अध्यक्षले भने जस्तै बाँकी निर्वाचित सदस्यहरुलाई गर्नु पर्ने बाँध्यात्मक परिस्थितिले गर्दा योजना तर्जु, छनौट, कार्यान्वयन तथा अनुगमनमा राजनितिक पार्टी अनुसारको हुने गरेको पाइन्छ।
अनुगमनका चरणहरुको अनुपालना हुन नसक्नु, विकास नीति, योजना तथा कार्यक्रमले पारेको समग्र प्रभाव, असर र दिगोपनको मूल्याङ्कनलाई सघन बनाउन नसक्नु, योजना तर्जुमाको क्रममा अनुगमन तथा मूल्याङ्कनका लागि आवश्यक कार्ययोजनाले प्राथमिकता नपाउनु प्रमुख समस्या हुन्। अनुगमन तथा मूल्याङ्कनबाट औँल्याइएका सकारात्मक पृष्ठपोषणलाई कार्यान्वयन गर्ने व्यवस्था अनिवार्य नहुनु, कार्यक्रम तथा आयोजनाको नतिजालाई सम्बन्धिम निकायका पदाधिकारीहरुको कार्यसम्पादसँग आबद्ध गरी पुरस्कार र दण्डको व्यवस्था गराउन नसक्नु, अनुगमन तथा मूल्याङ्कन प्रणालीसँग आबद्ध जनशक्तिको पर्याप्त क्षमता विकास गर्न नसक्नु र यसका लागि साधन- स्रोतको अपर्याप्तता रहनु प्रमुख समस्या हुन् ।
संघीय संरचना अनुरुप संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको सहकार्य र समन्वयमा अनुगमन तथा मूल्याङ्कन प्रणालीलाई संस्थागत गर्नु, योजनाले परिलक्षित गरेका प्रगतिको एकीकृत प्रतिवेदन गर्नु, राष्ट्रिय लक्ष्यका सही तथा मापनयोग्य सूचकहरु निर्धारण गर्नु, दिगो विकास लक्ष्य लगायतका विषयमा असर र प्रभाव तहका सूचकहरुको खण्डीकृत एवम् सर्वेक्षणमा आधारित तथ्याङ्क तथा सूचना सिर्जना गरी प्रगति समीक्षा गर्नु, अनुगमन तथा मूल्याङ्कन क्षेत्रमा दक्ष जनशक्ति तयार गरी टिकाइ राख्नु, नीति, योजना तथा कार्यक्रमकव प्रभाव र असर मूल्याङ्कन गर्नु, मूल्याङ्कनबाट आएका पृष्ठपोषणलाई अनिवार्य कार्यान्वयन गराउनु र अनुगमन तथा मूल्याङ्कन कार्यमा प्रविधिको प्रयोगलाई व्यहारमा लागू गर्नु प्रमुख चुनौती रहेका छन् ।
अनुगमन तथा मूल्याङ्कनलाई अन्तरनिकाय र अन्तरसरकारी तहको समन्वय र सहकार्यमा थप प्रभावकारी बनाउनु आवश्यक छ। आन्तरिक र तेस्रो पक्षको मूल्याङ्कन मार्फत विकास नीति, योजना तथा कार्यक्रमको असर र प्रभाव अध्ययन गरी पृष्ठपोषण प्रदान गर्ने प्रयासलाई सुदृढ बनाउने एवम् विकास आयोजनाहरुको अनुगमन तथा मूल्याङ्कन कार्य छिटो, छरितो र व्यवस्थित बनाउन नवीन प्रविधिको प्रयोग र सञ्जालीकरण गर्नुपर्ने देखिएको छ। योजनामा अनुगमन तथा मूल्याङ्कनबाट प्राप्त अनुपोषणलाई तीन तहको सरकारमा अनिवार्य रुपमा लागू गर्ने प्रणालीको विकास गर्दै समस्याको शीघ्र समाधान गर्नु पर्ने देखिन्छ ।
लेखक : केशव कुमार अधिकारी पर्साकाे कालिकामाई गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत हुन् ।
