वीरगंज । पर्साको कालिकामाई गाउँपालिका–३ का वडाध्यक्ष संजय पटेललाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको छ । गाउँपालिकाका कर्मचारीमाथि कुटपिट तथा दुर्व्यवहार गरेको आरोपमा प्रहरीले उनलाई नियन्त्रणमा लिएको हो ।

इलाका प्रहरी कार्यालय पोखरियाले वडाध्यक्ष पटेललाई उनकै गाउँ कालिकामाई गाउँपालिका–३ हरिहरपुर विर्ताबाट नियन्त्रणमा लिएको हो । प्रहरीका अनुसार गाउँपालिकाका एक कर्मचारीमाथि कार्यालयभित्रै कुटपिट भएको घटनामा अभद्र व्यवहार मुद्दाअन्तर्गत उनलाई पक्राउ गरिएको हो ।

घटनामा संलग्न अन्य आरोपितहरूको खोजी कार्य भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ ।

यस घटनाको विरोधमा कालिकामाई गाउँपालिकाका सम्पूर्ण कर्मचारीले दोषीमाथि कारवाहीको माग गर्दै आन्दोलित थिए ।

गत असार २३ गते गाउँपालिकाका कम्प्युटर अपरेटर चन्दन कुमार चौरसियामाथि गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालयभित्रै कुटपिट तथा दुर्व्यवहार भएको थियो । कार्यालय समयमै आफ्नो जिम्मेवारी निर्वाह गरिरहेका कर्मचारीमाथि योजनाबद्ध रूपमा आक्रमण भएको भन्दै कर्मचारीहरूले दोषीमाथि कानुनी कारबाहीको माग गर्दै आन्दोलन गरिरहेका थिए।

यसैक्रममा प्रहरीले वडाध्यक्ष पटेललाई पक्राउ गरी जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा उपस्थित गराउने तयारी गरेको हो ।

वीरगंज । पर्साको कालिकामाई गाउँपालिकाले कार्यालयका कम्प्युटर अपरेटरमाथि भएको कुटपिट तथा दुर्व्यवहारको घटनापछि पनि गाउँपालिकाको दैनिक सेवा प्रवाह नियमित रूपमा सञ्चालन भइरहेको जनाएको छ ।

गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत केशव कुमार अधिकारीद्वारा जारी गरिएको सूचनामा कम्प्युटर अपरेटर (चौथो तह) चन्दन कुमार चौरसियामाथि असार २३ गते कार्यालय परिसरमै भएको दुर्व्यवहार, कुटपिट तथा अङ्गभङ्गको घटनाप्रति सम्पूर्ण कर्मचारी स्तब्ध रहेको उल्लेख गरिएको छ ।

सूचनामा कार्यालय समयमै आफ्नै कार्यसम्पादन गरिरहेका एक कर्मचारीमाथि योजनाबद्ध रूपमा भएको आक्रमणलाई केवल व्यक्तिगत घटना नभई सम्पूर्ण कर्मचारी समुदायमाथिको अपमान, कर्मचारी सुरक्षामाथिको चुनौती तथा सुशासनमाथिको प्रहारका रूपमा व्याख्या गरिएको छ ।

गाउँपालिकाले घटनामा संलग्न दोषीमाथि हालसम्म कानुनी कारबाही नभएको भन्दै कर्मचारीहरूमा असुरक्षाको भावना बढेको जनाएको छ । स्थानीय शान्ति सुरक्षाको जिम्मेवारी बोकेको जिल्ला प्रहरी कार्यालयबाट प्रभावकारी कानुनी प्रक्रिया अघि नबढेको उल्लेख गर्दै दोषीलाई कानुनबमोजिम शीघ्र कारबाही गर्न माग गरिएको छ ।

यद्यपि कर्मचारीहरूको नैतिक तथा कानुनी दायित्वलाई प्राथमिकतामा राख्दै गाउँपालिका अध्यक्ष बशिष्ट कुमारले भिडियो सन्देशमार्फत गाउँपालिकाको दैनिक प्रशासनिक कामकाज, विद्यालयको पठनपाठन तथा स्वास्थ्य चौकीबाट प्रदान हुने नियमित सेवा अवरुद्ध नभएको जानकारी गराएको सूचनामा उल्लेख छ ।

गाउँपालिकाले स्वास्थ्यकर्मी, शिक्षक, गाउँपालिका तथा वडा कार्यालयअन्तर्गतका सम्पूर्ण कर्मचारीलाई आ–आफ्नो जिम्मेवारीमा रही नियमित रूपमा सेवा प्रवाह गर्न अनुरोध गरेको छ ।

वीरगंज । पर्सा जिल्लाका आधा दर्जनभन्दा बढी स्थानीय तहले आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ को वार्षिक बजेट हालसम्म सार्वजनिक गर्न सकेका छैनन् । असार मसान्तभित्र अनिवार्य रूपमा ल्याउनुपर्ने बजेट नयाँ आर्थिक वर्ष सुरु भइसकेपछि पनि पारित हुन नसक्दा ती पालिकामा विकास निर्माणका योजना प्रभावित हुने देखिएको छ ।

हालसम्म बजेट ल्याउन नसक्ने स्थानीय तहमा छिपहरमाई गाउँपालिका, कालिकामाई गाउँपालिका, पकाहाँ मैनपुर गाउँपालिका, बिन्दवासिनी गाउँपालिका, सखुवा प्रसाैनी गाउँपालिका, पोखरिया नगरपालिका, बहुदरमाई नगरपालिका लगायत रहेका छन् । बजेट नआएका कारण नयाँ आर्थिक वर्षका विकास योजना तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनमा ढिलाइ हुने निश्चित भएको छ ।

सम्बन्धित पालिकाका अनुसार जनप्रतिनिधिबीचको आपसी मतभेदका कारण गाउँसभा सम्पन्न हुन नसक्दा बजेट पारित हुन सकेको छैन । सखुवा प्रसाैनी र कालिकामाई गाउँपालिका सहितका केही पालिकाले असार मसान्तभित्र नीति तथा कार्यक्रम भने स्वीकृत गरे पनि बजेट भने अझै पारित गर्न सकेका छैनन् ।

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनअनुसार प्रत्येक स्थानीय तहले असार मसान्तभित्र आगामी आर्थिक वर्षको बजेट गाउँसभा वा नगरसभाबाट पारित गरी कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्ने व्यवस्था छ । तर राजनीतिक विवाद र आन्तरिक असमझदारीका कारण पर्साका केही पालिकाले कानुनी समयसीमा पालना गर्न सकेका छैनन् ।

यता, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय अन्तर्गतको संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सबै स्थानीय तहलाई पत्राचार गर्दै साउन ७ गतेभित्र आफ्नो पालिकाको बजेट प्रणालीमा प्रविष्ट (इन्ट्री) गर्न निर्देशन दिएको छ । तोकिएको समयभित्र बजेट प्रविष्ट नगर्ने स्थानीय तहको बजेट रोक्का गर्न सकिने चेतावनी समेत मन्त्रालयले दिएको छ ।

समयमै बजेट पारित हुन नसक्दा विकास निर्माणका आयोजना, सेवा प्रवाह, खरिद प्रक्रिया तथा अन्य प्रशासनिक कार्यसमेत प्रभावित हुने भएकाले सम्बन्धित पालिकाले यथाशीघ्र गाउँसभा सम्पन्न गरी बजेट पारित गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ ।