Date
मङ्ल, जेष्ठ १२, २०८३
Tue, May 26, 2026
Home Blog Page 17

विपक्षी दलको संयुक्त बैठक: अध्यादेश फिर्ता लिन र संसद अधिवेशन तुरुन्त बोलाउन माग

काठमाडौं । विपक्षी दलहरूले सरकारले हालै ल्याएका विभिन्न अध्यादेशहरूको कडा विरोध गर्दै तत्काल फिर्ता लिन माग गरेका छन्। आज वैशाख १६ गते बसेको विपक्षी दलहरूको संयुक्त बैठकले सरकारको कदमलाई असंसदीय र अलोकतान्त्रिक भन्दै भत्सर्ना गरेको हो।

नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता भीष्मराज आङदेम्बेको अध्यक्षतामा बसेको बैठकमा नेकपा (एमाले) संसदीय दलका नेता रामबहादुर थापा ‘बादल’, नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका प्रमुख सचेतक युवराज दुलाल तथा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीकी प्रतिनिधि सरस्वती लामा सहभागी थिए।

बैठकले सरकारले वैशाख १४ र १५ गते विभिन्न अध्यादेशहरू—संवैधानिक परिषदसम्बन्धी ऐन, सहकारी ऐन, स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान तथा अन्य कानुन संशोधनसम्बन्धी अध्यादेश—राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरेकोप्रति गम्भीर आपत्ति जनाएको छ। संसद अधिवेशन आह्वान गरेर तत्काल स्थगन गर्दै अध्यादेश ल्याउनु लोकतान्त्रिक मूल्य र संसदीय प्रणालीविपरीत भएको बैठकको निष्कर्ष छ।

विपक्षी दलहरूले ती अध्यादेशहरू अविलम्ब फिर्ता लिन सरकारसँग माग गर्दै राष्ट्रपतिलाई समेत संसद छल्ने उद्देश्यले सिफारिस गरिएका अध्यादेशहरू स्वीकृत नगर्न आग्रह गरेका छन्। साथै, स्थगित संघीय संसदको अधिवेशन तुरुन्त आह्वान गर्न पनि जोडदार माग गरिएको छ।

बैठकपछि जारी संयुक्त प्रेस विज्ञप्तिमा सरकारको पछिल्लो कदमप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै लोकतान्त्रिक प्रक्रिया र संसदीय मर्यादाको सम्मान गर्न आग्रह गरिएको छ।

८ वर्षदेखि सडक निर्माण अलपत्र: निर्माण कार्य तत्काल सम्पन्न गर्न र दोषीमाथि कारबाही गर्न माग

वीरगंज । वीरगंज महानगरपालिका–२० हरपतगञ्जका स्थानीयवासीहरूले ठेकेदारको लापरवाहीका कारण ८ वर्षदेखि सडक निर्माण कार्य अलपत्र परेको भन्दै तीव्र आक्रोश व्यक्त गरेका छन्।

स्थानीयका अनुसार ८ वर्षअघि भएको ठेका सम्झौताअनुसार निर्माण कार्य समयमै सम्पन्न हुनुपर्ने भए पनि हालसम्म काम अधुरै रहेको छ । यसले दैनिक जनजीवन प्रभावित हुनुका साथै विकास निर्माणप्रति निराशा बढाएको उनीहरूको गुनासो छ । समस्या समाधानको माग गर्दै स्थानीयवासीहरूले जिल्ला प्रशासन कार्यालय पर्सामा पुगेर ज्ञापनपत्र बुझाएका छन् । उनीहरूले निर्माण कार्य तत्काल सम्पन्न गर्न र दोषीमाथि कारबाही गर्न माग गरेका छन्।

यता, वीरगञ्ज महानगर क्षेत्रभित्रका सडक निर्माण कार्य बजेट अभाव र विभिन्न अवरोधका कारण अघि बढ्न सकेको छैन। सघन शहरी तथा भवन निर्माण आयोजना कार्यालय पर्साले करिब १७ करोड रुपैयाँ बराबरको बिल हालसम्म भुक्तानी नगर्दा निर्माण कम्पनीको काम प्रभावित भएको जनाइएको छ।

निर्माण कम्पनी स्वच्छन्द–पप्पु–युनाइटेड बिल्डर्स संयुक्त उपक्रमका प्रतिनिधि प्रभु साहका अनुसार २०७५ असार ९ गते १७ वटा सडक निर्माणको जिम्मा लिइएको भए पनि हालसम्म १२ वटा सडक मात्र निर्माण गरिएको छ, जुन करिब ७५ प्रतिशत काम सम्पन्न भएको अवस्था हो।

उनका अनुसार बाँकी ३ वटा सडक निर्माणमा विभिन्न अवरोध छन्। साइट क्लियर नभएको, घर–टहरा नहटाइएको, सडक क्षेत्रमा ५३६ विद्युत् पोल रहेको तथा केही स्थानमा स्थानीयले अदालतबाट अन्तरिम आदेश ल्याएका कारण काम अघि बढ्न नसकेको हो।

सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ अनुसार बिल पेश भएको ३० दिनभित्र भुक्तानी गर्नुपर्ने प्रावधान भए पनि लामो समयसम्म रकम नपाउँदा निर्माण कार्य ठप्प भएको कम्पनीको गुनासो छ।

ठेक्का लागेको ३ वर्षभित्र सम्पन्न हुनुपर्ने योजना ५ वर्ष बितिसक्दा पनि पूरा हुन नसक्दा स्थानीयवासी र निर्माण कम्पनी दुवै पक्ष असन्तुष्ट बनेका छन्। निर्माण कम्पनीले साइट क्लियर नभएसम्म काम अगाडि बढाउन असम्भव रहेको भन्दै सम्बन्धित निकायलाई आवश्यक पहल गर्न आग्रह गरेको छ।

छिपहरमाई गाउँपालिकाका कर्मचारीद्वारा दोस्रो दिन पनि धर्ना

वीरगंज । तलबको माग गर्दै पर्साको छिपहरमाई गाउँपालिकामा कार्यरत कर्मचारीहरूले मंगलबार दोस्रो दिन पनि गाउँपालिका कार्यालयमा धर्ना दिएका छन्।

गाउँपालिका तथा वडा कार्यालयहरूमा कार्यरत करारका कर्मचारीहरूले ७ महिनादेखि तलब नपाएको भन्दै सोमबारदेखि गाउँपालिका कार्यालयमा तालाबन्दी गरी धर्ना सुरु गरेका हुन् । कर्मचारीहरू बिहान ९ बजेदेखि साँझ ५ बजेसम्म भिस्वास्थित गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय अगाडि धर्नामा बस्दै आएका छन्।

धर्नाका कारण गाउँपालिकाको सम्पूर्ण कामकाज ठप्प भएको छ । लामो समयदेखि तलब नपाउँदा दैनिक जीवन सञ्चालनमा गम्भीर समस्या परेको कर्मचारीहरूले बताएका छन् ।

कर्मचारीहरूले तलब निकासाका लागि प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत र लेखापालसँग पटक–पटक सम्पर्क गरे पनि कुनै सुनुवाइ नभएको गुनासो गरेका छन् । उनीहरूका अनुसार गाउँपालिका र मातहतका वडा कार्यालयहरूमा कार्यरत करिब ५० जना कर्मचारी ७ महिनादेखि तलबविहीन रहेका छन्।

धर्नाका कारण गाउँपालिका कार्यालयसहित पाँचवटै वडा कार्यालयको सेवा प्रवाह प्रभावित भएको छ । यसले सेवाग्राहीहरू आवश्यक सेवा लिनबाट वञ्चित हुँदै आएका छन् ।

यसैबीच, गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत कादिर बाबु देवानको स्थानमा संजीव कुमार साहको सरुवा भएपनि उनी हालसम्म हाजिर नभएको जनाइएको छ ।

वीरगंज उद्योग वाणिज्य संघद्वारा अनिवार्य एमआरपी व्यवस्था खारेज गर्न सरकारसँग माग

वीरगंज । वीरगंज उद्योग वाणिज्य संघले विदेशबाट आयात गरिने तथा नेपालबाट विदेशमा निर्यात गरिने सामानमा अनिवार्य रूपमा अधिकतम खुद्रा मूल्य (एमआरपी) उल्लेख गर्नुपर्ने सरकारी व्यवस्था खारेज गर्न माग गरेको छ।

नेपाल सरकारले २०८२ चैत २६ गते जारी गरेको सूचनाअनुसार भन्सार बिन्दुमा विदेशबाट आउने तथा स्वदेशमा उत्पादन हुने सबै सामानमा अनिवार्य एमआरपी उल्लेख गर्नुपर्ने व्यवस्था लागू गर्न खोजिएकोप्रति संघले कडा आपत्ति जनाएको हो।

संघका अध्यक्ष हरि प्रसाद गौतमले मंगलबार जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा उक्त निर्णय एकाएक र हठात् रूपमा लागू गर्न असम्भव रहेको उल्लेख गर्दै यसले आयात र आन्तरिक बजारमा नकारात्मक प्रभाव पार्ने बताएका छन्।

उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ को दफा ६ को उपदफा (ञ) मा एमआरपी सम्बन्धी व्यवस्था उल्लेख भए पनि सरोकारवालासँग पर्याप्त छलफल र अन्तरसंवाद नगरी एकपक्षीय रूपमा लागू गर्न खोजिएको निर्णय निजी क्षेत्रमैत्री नभएको संघको ठहर छ।

संघका अनुसार छिमेकी देश भारतमा एमआरपी मुख्यतः एफएमसीजी र साना मेशिनरी सामानमा मात्र लागू गरिएको छ। तर नेपालमा भने सबै प्रकारका वस्तु तथा सामानमा बाध्यकारी रूपमा लागू गर्ने प्रयास अव्यवहारिक रहेको बताइएको छ।

अन्तर्राष्ट्रिय बजार मूल्य तथा विदेशी मुद्राको दर निरन्तर परिवर्तन भइरहने अवस्थामा आयातित सामानको एमआरपी कसरी निर्धारण गर्ने भन्ने स्पष्टता नभएको संघले जनाएको छ। साथै सानो अर्थतन्त्र, साना खुद्रा विक्रेताको नाफा निर्धारण, थोरै परिमाणमा हुने आयात, हार्मोनिक कोड परिवर्तनको अभ्यास तथा एमआरपीको ४०–५० प्रतिशतलाई भन्सार मूल्याङ्कन गर्ने नीतिजस्ता व्यवहारिक कठिनाइहरूले यो व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न जटिल बनाउने संघको भनाइ छ।

संघले यस्ता समस्याहरू समाधान नगरी एमआरपी लागू गर्न नमिल्ने स्पष्ट पार्दै हालका लागि निर्णय स्थगित गर्न आग्रह गरेको छ। साथै गहन अध्ययन, बजार अनुसन्धान तथा निजी क्षेत्रको पूर्ण सहभागितामा सशक्त समिति गठन गरी व्यावहारिक मापदण्ड तयार पार्नुपर्ने माग पनि गरेको छ।

यसैबीच, उक्त निर्णयका कारण मंगलबार वीरगञ्ज भन्सारसहित देशभरका विभिन्न भन्सार कार्यालयबाट आयातित सामानको जाँचपास प्रभावित भएको संघले जनाएको छ। भन्सार पास नहुँदा आपूर्ति शृङ्खलामा गम्भीर असर पर्ने, राजस्व संकलन घट्ने र समग्र अर्थतन्त्र प्रभावित हुन सक्ने भन्दै संघले सरकारलाई तत्काल ध्यान दिन चेतावनी दिएको छ।

निजी सञ्चारमाध्यममाथि विज्ञापन प्रतिबन्ध: प्रधानमन्त्रीलाई पत्रकार शम्भु सुमनको खुला पत्र

वीरगंज । निजी सञ्चारमाध्यममाथि सरकारी विज्ञापन प्रतिबन्ध लगाउने निर्णयप्रति आपत्ति जनाउँदै पत्रकार शम्भु कुमार सुमनले प्रधानमन्त्रीलाई खुला पत्र लेखेका छन्।

विगत १० वर्षदेखि पत्रकारिता क्षेत्रमा क्रियाशील सुमनले उक्त पत्रमार्फत प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट जारी निर्णयले निजी तथा सामुदायिक सञ्चारमाध्यमहरू गम्भीर आर्थिक संकटमा परेको बताएका छन्। २०८२ चैत १८ गते जारी निर्देशनअनुसार संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका सरकारी कार्यालयहरूले सूचना तथा विज्ञापन गोरखापत्र, नेपाल टेलिभिजन र रेडियो नेपालमार्फत मात्र प्रकाशन/प्रसारण गर्नुपर्ने व्यवस्था भएपछि निजी सञ्चारमाध्यमहरू सरकारी विज्ञापनबाट वञ्चित भएका छन्।

उनले यस निर्णयले सञ्चारमाध्यममा कार्यरत पत्रकार तथा सञ्चारकर्मीहरू तलबविहीन बन्न पुगेको उल्लेख गर्दै लामो समयसम्म यस्तो अवस्था रहिरहे धेरै सञ्चारमाध्यम बन्द हुने र हजारौं रोजगारी गुम्ने खतरा रहेको चेतावनी दिएका छन्।

सुमनले सरकारी विज्ञापनमा हुने अनियमितता रोक्नुपर्नेमा आफू सहमत रहेको उल्लेख गर्दै त्यसको दोष सम्पूर्ण निजी सञ्चारमाध्यममाथि थोपर्नु न्यायोचित नभएको बताएका छन् । उनका अनुसार अनियमिततामा मुख्य भूमिका विज्ञापन एजेन्सीहरूको रहेको र तिनै एजेन्सीहरूमाथि कडाइ गर्नुपर्नेमा उल्टै सञ्चारमाध्यममाथि प्रतिबन्ध लगाइएको छ।

उनले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले यसअघि विज्ञापनसम्बन्धी कारोबारमा पारदर्शिता कायम गर्न निर्देशिका जारी गरेको र त्यसले सुधारसमेत ल्याएको दाबी गरेका छन् । तर वर्तमान निर्णयले त्यस्ता सुधारका प्रयासलाई कमजोर बनाएको उनको भनाइ छ ।

यस्तै, लोककल्याणकारी विज्ञापनको भुक्तानीमा समेत अनिश्चितता देखिएको र निजी क्षेत्रबाट पनि विज्ञापन घट्दै गएको अवस्थाले सञ्चारमाध्यमहरू थप संकटमा परेको उनले उल्लेख गरेका छन् ।

पत्रमार्फत सुमनले विज्ञापन वितरणमा सुधारका वैकल्पिक उपायहरू प्रस्ताव गर्दै संघ, प्रदेश र स्थानीय तहअनुसार सञ्चारमाध्यम विज्ञापन वितरण गर्न, टेन्डर सूचनालाई रकमका आधारमा विभिन्न स्तरका सञ्चारमाध्यममा प्रकाशन गर्न तथा सबै सञ्चारमाध्यमलाई अनिवार्य रूपमा डिजिटल अभिलेख राख्नुपर्ने सुझाव दिएका छन्।

उनले गोरखापत्र, रेडियो नेपाल र नेपाल टेलिभिजनमा मात्र विज्ञापन केन्द्रित गर्दा सरकारको खर्चसमेत बढ्ने र सूचना प्रवाह प्रभावकारी नहुने तर्क प्रस्तुत गरेका छन्।

अन्त्यमा उनले प्रधानमन्त्रीलाई उक्त निर्णय पुनर्विचार गर्न आग्रह गर्दै निजी सञ्चारमाध्यमहरूको संरक्षण र प्रवर्द्धनतर्फ ध्यान दिनुपर्ने बताएका छन्।

वीरगंज सडक विस्तार विवाद फेरि सर्वोच्चमा, कारण देखाऊ आदेश जारी

वीरगंज । वीरगंजको मुख्य सडक विस्तारसम्बन्धी विवाद फेरि सर्वोच्च अदालत पुगेको छ । वीरगंजका मदन प्रसाद रौनियारसहित १९ जनाले नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सिंहदरबार काठमाडौंलगायतलाई विपक्षी बनाउँदै उत्प्रेषण मुद्दा दायर गरेका छन् ।

उक्त मुद्दामा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश शान्ति सिंह थापाको एकल इजलासले सोमबार प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको छ । रौनियारसहित १९ जनाले प्रधानमन्त्री कार्यालय, सडक डिभिजन कार्यालय, वीरगंज महानगरपालिका, जिल्ला प्रशासन कार्यालयलगायतलाई विपक्षी बनाएर दायर गरेको मुद्दामा अदालतले सम्बन्धित पक्षलाई छलफलका लागि उपस्थित हुनसमेत आदेश दिएको वीरगंज युवा तथा व्यापारी सडक संघर्ष समितिका कुन्दन रौनियारले वताए ।

मुआब्जा माग गर्दै दायर गरिएको उक्त मुद्दामा अल्पकालीन अन्तरिम आदेशको माग गरिएको भए पनि अदालतले सो आदेश जारी नगरी कारण देखाऊ र छलफलका लागि बोलाउने आदेश दिएको हो । छलफलको मिति भने अदालतले भोलि तय गर्ने बताइएको छ ।

यसअघि वैशाख ६ गते आइतबार सडक डिभिजन कार्यालय हेटौँडाले वीरगंज महानगरपालिकासँग समन्वय गरी त्रिभुवन राजपथअन्तर्गत पर्ने वीरगंजको मुख्य सडकमा डोजर चलाएको थियो । गण्डक चौकदेखि मितेरी पुलसम्म सडक दायाँ–बायाँका घर तथा संरचनामा डोजर चलाउँदा व्यापक क्षति पुगेको छ ।

सडक विस्तारका क्रममा २५ मिटरभित्र पर्ने संरचनामा डोजर चलाइए पनि अझै पूर्ण रूपमा खाली हुन सकेको छैन । प्रारम्भिक विवरणअनुसार करिब १२ सय घर र तीन हजारजति पसलमा क्षति पुगेको बताइएको छ । जसले ३ हजार जति राेजगारी समेत गुमेकाे वताइएकाे छ ।

यता वीरगंज महागरपालिकाले वीरगंजको मुख्य सडकमा त्रिभुवन राजपथको मापदण्डअनुसार सडकको केन्द्रविन्दु निर्धारण गर्ने कार्य मंगलबारदेखि सुरु गर्ने भएकाे छ । सोमबार वीरगंज महानगरपालिकामा बसेको सरोकारवालाहरूको संयुक्त बैठकले सडक विस्तार कार्यलाई व्यवस्थित रूपमा अघि बढाउन केन्द्रविन्दु पहिचान गरी सो स्थानमा स्टिलका किल्ला गाड्ने निर्णय गरेको हो ।

बैधनाथ आमा तथा बाल अस्पतालको अध्यक्षमा सुधीर प्रसाद सिंह नियुक्त

सर्लाही । सर्लाहीकाे धन्कौल गाउँपालिका स्थित बैधनाथ आमा तथा बाल अस्पतालको अध्यक्ष पदमा समाजसेवी सुधीर प्रसाद सिंहलाई मधेश प्रदेश सरकारले नियुक्त गरेको छ । मधेश प्रदेश अन्तर्गत पर्ने यो ५० शैयाको प्रादेशिक अस्पतालमा उहाँको नियुक्तिसँगै स्थानीय स्वास्थ्य सेवा थप प्रभावकारी, गुणस्तरीय र सर्वसुलभ बन्ने अपेक्षा गरिएको छ ।

विशेषगरी ग्रामीण भेगका आमा तथा बालबालिकालाई लक्षित गर्दै सेवा दिँदै आएको यस अस्पतालले नयाँ नेतृत्व पाएसँगै थप सुदृढ र व्यवस्थित बन्ने विश्वास गरिएको छ।

अध्यक्ष जस्तो जिम्मेवार तथा गरिमामय पदमा नियुक्त हुनु भएकोमा सिंहप्रति विभिन्न राजनीतिक दल, सामाजिक संघ–संस्था तथा स्थानीयवासीहरूले हार्दिक बधाई तथा सफल कार्यकालको शुभकामना व्यक्त गरेका छन् । उहाँको अनुभव, नेतृत्व क्षमता र समाजप्रतिको समर्पणले अस्पताल व्यवस्थापनमा सकारात्मक परिवर्तन आउने अपेक्षा गरिएको छ।

नयाँ नेतृत्वसँगै सेवा विस्तार, पूर्वाधार विकास तथा स्वास्थ्य सेवाको गुणस्तर अभिवृद्धिमा थप गति आउने विश्वास गरिएको छ। विशेषगरी आमा तथा बाल स्वास्थ्य सेवामा सुधार ल्याउँदै ग्रामीण नागरिकलाई सहज र भरपर्दो सेवा प्रदान गर्ने दिशामा अस्पताल अघि बढ्ने अपेक्षा गरिएको छ ।

यस सम्बन्धमा जानकारी दिँदै नेपाली कांग्रेस मधेश प्रदेश सूचना तथा सञ्चार विभागका सचिव निकेश त्रिपाठीले सिंहको नेतृत्वमा अस्पतालले नयाँ उचाइ हासिल गर्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । उहाँले स्वास्थ्य क्षेत्रमा सुधार ल्याउन तथा नागरिकलाई गुणस्तरीय सेवा उपलब्ध गराउन सिंहको भूमिका महत्वपूर्ण रहने बताउनुभयो ।

उज्यालो नेपाल पार्टी मधेशको बैठक सम्पन्न, संगठन विस्तार र “जेनजी फ्रन्ट लाइन” अभियान सञ्चालन गर्ने निर्णय

वीरगंज । उज्यालो नेपाल पार्टी, मधेश प्रदेश समितिको बैठक आइतबार जनकपुरमा सम्पन्न भएको छ। बैठक रामकिशोर सिंहको अध्यक्षतामा सम्पन्न भएको हो भने प्रमुख अतिथिका रूपमा पार्टीका केन्द्रीय सदस्य धनबहादुर मइचन तथा प्रदेश इन्चार्ज विनय प्राबीणको विशेष उपस्थिति रहेको थियो।

बैठकमा प्रदेशका सम्पूर्ण पदाधिकारी तथा जिल्ला संयोजकहरूको उल्लेख्य सहभागिता रहेको थियो। सहभागीहरूले पार्टी संगठनलाई मधेश प्रदेशभर थप सुदृढ र विस्तार गर्ने विषयमा विस्तृत छलफल गरेका थिए।

बैठकले जेष्ठ १५ गतेभित्र जिल्लास्तरमा भेला सम्पन्न गर्ने, सदस्यता अभियानलाई तीव्रता दिने तथा संगठनलाई तल्लो तहसम्म मजबुत बनाउने निर्णय गरेको छ। साथै, शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा निःशुल्क शिविर सञ्चालन गर्ने सामाजिक कार्यक्रमलाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाउने निर्णय पनि गरिएको छ।

यसैगरी, युवाहरूलाई केन्द्रमा राख्दै “उज्यालो जेनजी फ्रन्ट लाइन” अभियान सञ्चालन गर्ने निर्णय गरिएको छ। उक्त अभियानले संगठनलाई नयाँ उचाइमा पुर्‍याउने विश्वास व्यक्त गर्दै संयोजकका रूपमा रन्जित साहलाई मनोनित गरिएको छ।

उज्यालो नेपाल पार्टी मधेश प्रदेश समितिले यी निर्णयहरू मार्फत जनताको सेवा, सामाजिक उत्तरदायित्व र संगठन सुदृढीकरणमा दृढतापूर्वक अघि बढ्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ।

‘फ्रि बिजुली–पानी’ भुक्तानी रोकिँदा मौलापुरकी मेयर आक्रोशित, प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण

वीरगंज । रौतहटको मौलापुर नगरपालिकामा सञ्चालन हुँदै आएका ‘फ्रि बिजुली, फ्रि पानी’ तथा छोरीको विवाहमा नगद सहयोगजस्ता लोकप्रिय कार्यक्रमको भुक्तानी रोकिएपछि नगर प्रमुख रिनाकुमारी साह आक्रोशित भएकी छन् ।

वर्षौंदेखि सञ्चालनमा रहेका यी कार्यक्रमको भुक्तानी प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले “माथिको आदेश” भन्दै रोकेको आरोप लगाउँदै मेयर साहले कडा आपत्ति जनाएकी हुन्। उनले नगरबासीले पाउँदै आएको सेवा–सुविधा रोक्ने षड्यन्त्र भइरहेको भन्दै आश्चर्य व्यक्त गरिन् ।

मेयर साहले भनिन्, “माथिको आदेश भन्दै मौलापुरमा भाँडभैलो गर्न खोजिएको छ। नगरबासीले पाउँदै आएको सेवा–सुविधा रोक्ने षड्यन्त्र कसले गरिरहेको छ, म आफैं आश्चर्यचकित छु। संविधान र कानुनअनुसार स्थानीय सरकारले काम गर्न पाउनुपर्छ । कानुनविपरीत कुनै पनि हस्तक्षेप स्वीकार्य छैन ।”

उनले प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराउँदै स्थानीय सरकारलाई स्वतन्त्र रूपमा काम गर्ने वातावरण मिलाउन आग्रहसमेत गरिन् । “तपाईंको कार्यकालमा स्थानीय सरकारलाई कानुनअनुसार काम गर्ने वातावरण दिनुस्,” उनले भनिन् ।

मेयर साहले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले बैठकको कार्यसूची आफैं तय गर्ने र निर्णय उपमेयरबाट प्रमाणीकरण गराउन खोज्ने कार्य प्रचलित कानुन र मूल्य–मान्यताको विपरीत रहेको आरोपसमेत लगाइन् ।

मौलापुर नगरपालिका ‘फ्रि बिजुली, फ्रि पानी’जस्ता कार्यक्रमका कारण देशभर चर्चित रहँदै आएको छ। यस्ता कार्यक्रम अन्य स्थानीय तहले समेत अनुकरण गरिरहेको अवस्थामा भुक्तानी रोक्नु अनुचित भएको मेयर साहको भनाइ छ। उनले समस्या छिट्टै समाधान हुने विश्वास व्यक्त गरिन् ।

उता, कार्यक्रमको भुक्तानी रोकिएपछि स्थानीयबासिन्दाले संघर्ष समिति गठन गरी चरणबद्ध आन्दोलनको घोषणा गरेका छन् । समितिले वैशाख १३ गतेदेखि टोल–टोलमा अन्तरक्रिया तथा हस्ताक्षर संकलन सुरु गरिसकेको छ ।

यसैगरी, वैशाख १५ गते प्रमुख जिल्ला अधिकारीमार्फत नेपाल सरकारलाई ज्ञापनपत्र बुझाउने, वैशाख २१ गते नगरपालिकामा विरोध प्रदर्शन गर्ने र जेठ ४ गतेदेखि नगरपालिकामा तालाबन्दी गर्ने कार्यक्रम सार्वजनिक गरिएको छ ।

वीरगंजकाे मुख्य सडक विस्तारका लागि केन्द्रविन्दु निर्धारण मंगलबारदेखि, अन्योलता हट्ने अपेक्षा

वीरगंज । वीरगंजको मुख्य सडकका रूपमा रहेको त्रिभुवन राजपथको मापदण्डअनुसार सडकको केन्द्रविन्दु निर्धारण गर्ने कार्य मंगलबारदेखि सुरु हुने भएको छ।

सोमबार वीरगंज महानगरपालिकामा बसेको सरोकारवालाहरूको संयुक्त बैठकले सडक विस्तार कार्यलाई व्यवस्थित रूपमा अघि बढाउन केन्द्रविन्दु पहिचान गरी सो स्थानमा स्टिलका किल्ला गाड्ने निर्णय गरेको हो । महानगर प्रमुख राजेशमान सिंहको अध्यक्षतामा सम्पन्न बैठकमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय, सडक डिभिजन कार्यालय हेटौँडा तथा नापी कार्यालय पर्साका प्रतिनिधिहरूको सहभागिता रहेको थियो ।

हालसम्म सडक विस्तारका क्रममा सडकछेउका केही संरचनाहरू हटाइए पनि सडकको वास्तविक केन्द्रभाग स्पष्ट नभएकाले स्थानीय बासिन्दाहरूमा अन्योलता देखिएको थियो । विशेषगरी “कहाँसम्म संरचना हटाउनुपर्ने हो” भन्ने विषयमा स्थानीयले निरन्तर जिज्ञासा राख्दै आएका थिए ।

अब भने त्रिभुवन राजपथको आधिकारिक नक्साअनुसार केन्द्रविन्दु पहिचान गरिने भएपछि उक्त समस्या समाधान हुने विश्वास गरिएको छ । केन्द्रविन्दु निर्धारण भएपछि दायाँ–बायाँ समान दूरी कायम गरी सडकको चौडाइ सुनिश्चित गर्न सहज हुनेछ, जसले सडक विस्तार कार्यलाई थप पारदर्शी र विवादरहित बनाउने अपेक्षा गरिएको छ ।

नापजाँचका लागि आवश्यक प्राविधिक तथा भौतिक सामग्री सडक डिभिजन कार्यालय हेटौँडाले उपलब्ध गराउनेछ भने नक्सा तथा मापनसम्बन्धी कार्य नापी कार्यालय पर्साले गर्नेछ ।

सडक डिभिजन कार्यालय हेटौँडाका इन्जिनियर भोला प्रसाद साहका अनुसार मंगलबार बिहानदेखि नै नापजाँचको कार्य औपचारिक रूपमा सुरु हुनेछ । यसका लागि सडक डिभिजन कार्यालय, नापी कार्यालय, जिल्ला प्रशासन कार्यालय र वीरगंज महानगरपालिकाको संयुक्त कार्यदल समेत गठन गरिएको छ ।

उक्त कार्यदलले नापजाँचदेखि कार्यान्वयनसम्मका सबै चरणहरूमा सहकार्य गर्नेछ । यसअघि सडक फराकिलो बनाउने क्रममा सडक डिभिजन कार्यालयले गत आइतबार गण्डकदेखि भन्सारसम्म पर्ने घर–टहरामा डोजर प्रयोग गरी संरचना हटाउने कार्य थालेको थियो ।