वीरगंज । पर्सा जिल्ला अदालतले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा कुल १२ हजार ३५० मुद्दामध्ये ७ हजार १२४ मुद्दा फर्छ्योट गर्दै ५७.६८ प्रतिशत प्रगति हासिल गरेको जनाएको छ । यो उपलब्धि अघिल्लो आर्थिक वर्षको ५७.३ प्रतिशतभन्दा केही बढी रहेको अदालतले जनाएको छ।
जिल्ला न्यायाधीश गायत्रीप्रसाद रेग्मीको अध्यक्षतामा आयोजित आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को वार्षिक प्रगति समीक्षा कार्यक्रममा अदालतका श्रेस्तादार प्रभाकर कुमार मल्लिकले प्रस्तुत गरेको विवरणअनुसार गत आर्थिक वर्षबाट जिम्मेवारी सरेका ५ हजार ३९१ र चालु आर्थिक वर्षमा दर्ता भएका ६ हजार ९५९ गरी कुल १२ हजार ३५० मुद्दामध्ये ७ हजार १२४ मुद्दा टुंग्याइएको छ । हाल ५ हजार २२६ मुद्दा विचाराधीन रहेका छन् । तीमध्ये २ वर्ष नाघेका २४० तथा १८ महिना नाघेका ३३१ मुद्दा अझै बाँकी रहेका छन् ।
बालबालिका सम्बन्धी मुद्दातर्फ गत आर्थिक वर्षबाट सरेका १६ र चालु वर्षमा दर्ता भएका ६६ गरी कुल ८२ मुद्दामध्ये ५४ मुद्दाको फैसला भएको छ भने २८ मुद्दा विचाराधीन छन् ।
अभिलेख व्यवस्थापनतर्फ अदालतमा १ लाख ५७ हजार ४२० मिसिल रहेकोमा यस वर्ष ४ हजार ६४३ मिसिल सडाउने कार्य सम्पन्न भएसँगै कुल ८० हजार ९१४ मिसिल व्यवस्थापन गरिएको छ । हाल ७४ हजार २३५ मिसिल सडाउन बाँकी रहेको अदालतले जनाएको छ । त्यसमध्ये ८२ हजार १६५ मिसिल कम्प्युटर प्रणालीमा प्रविष्ट गरिएको छ भने १ हजार २७२ मिसिल अझै इन्ट्री हुन बाँकी छन् । २०८१ सालसम्मका सबै छिनुवा मिसिल अभिलेखमा पठाइसकिएको र २०८२ सालका मिसिलसमेत क्रमशः अभिलेखमा पठाउने कार्य जारी रहेको जानकारी दिइएको छ ।
फैसला लेखनतर्फ २०८३ जेठअघिका केही मुद्दाबाहेक सबै फैसला तयार भइसकेको अदालतले जनाएको छ । साथै फैसला भएको एक महिनाभित्र फैसला लेखन सम्पन्न गर्न सम्बन्धित इजलास अधिकृत तथा कर्मचारीलाई निर्देशन दिइएको छ ।
म्याद तामेली व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउन पुराना म्याद पूर्ण रूपमा तामेल भएपछि मात्रै नयाँ म्याद जारी गर्ने व्यवस्था लागू गरिएको छ । जवाफ नपठाएका कार्यालय तथा निकायमा अदालतबाटै कर्मचारी खटाई आवश्यक कागजात र मिसिल ल्याउने प्रयास गरिएको तथा वाट्सएप र मेसेन्जरमार्फत समेत निरन्तर ताकेता गरिएको अदालतले जनाएको छ ।
त्यसैगरी, दुई वर्षे तथा १८ महिने मुद्दाको नियमित अनुगमनका लागि सम्बन्धित शाखा अधिकृतलाई जिम्मेवारी तोकिएको, यस्ता मुद्दामा अनावश्यक रूपमा लगाउ मुद्दा थप्ने प्रवृत्ति निरुत्साहित गरिएको, अभिलेख शाखाको मर्मत कार्य अघि बढाइएको तथा कर्मचारीको क्षमता अभिवृद्धिका लागि तालिम सञ्चालन गरिएको जानकारी पनि कार्यक्रममा दिइयो । अदालतका लागि आवश्यक जग्गा प्राप्तिको पहलसमेत जारी रहेको बताइएको छ ।
श्रेस्तादार मल्लिकका अनुसार आर्थिक वर्षभर Zen-Z आन्दोलनका कारण करिब दुई महिना नेटवर्क सेवा अवरुद्ध हुँदा मुद्दा दर्ता, सफ्टवेयरमा अभिलेखीकरण, म्याद तामेली तथा अन्य न्यायिक कार्य प्रभावित भएका थिए । त्यसपछि लागेको कर्फ्यु, संसदीय निर्वाचन तथा २०८२ चैत २२ गतेदेखि थप गरिएको आइतबारको सार्वजनिक बिदाका कारण अदालतका कार्यदिन घट्दा लक्ष्यअनुसारको उपलब्धि हासिल गर्न चुनौती भए पनि अघिल्लो वर्षको तुलनामा प्रगति सुधार गर्न सफल भएको उनले बताए ।
वार्षिक समीक्षा कार्यक्रममा आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा सबैभन्दा बढी मुद्दा फैसला गर्ने जिल्ला न्यायाधीश माधव घिमिरेलाई सम्मानसमेत गरिएको थियो ।
