वीरगंज । राष्ट्रिय हरवाचरवा अधिकार मञ्चको अगुवाईमा मधेस प्रदेशका ८ वटा जिल्लाका ३२ वटा पालिकाहरुमा स्थानिय सरकारसंग बिभीन्न मागहरु राख्दै दोश्रो चरणका आन्दोलका कार्यक्रमहरु तय गरेको छ । स्थानिय सरकारको आगामी निति तथा कार्यक्रममा मुक्त हरवाचरवाको सवाल सम्बोधन गराउनका लागि उक्त पालिकाहरुमा भोली देखि डेलीगेशन आयोजना गरिने भएको हो ।
पलिका स्तरका हरवाचरवा अधिकार मञ्चद्वारा आयोजना गरिने उक्त डेलीगेसनमा यस अघि मिति २०७९ चैत्र २५ देखि २८ सम्म आयोजना गरिएको पुनःस्र्थापनाका लागि हरवाचरवा अधिकार यात्रा २०७९ को दौरानमा मधेस प्रदेशका ८ वटा जिल्लाका बिभीन्न पालिका प्रमुखबाट गरिएको प्रतिबद्धता कार्यक्रमको पुनरावलोकन गरिनेछ ।
डेलीगेसन अन्तरर्गत स्थानिय सरकारको आगामी निति तथा कार्यक्रममा मुक्त हरवाचरवाको सवाल सम्बोधन गराउनका लागि सम्बन्धित पालिका प्रमुखलाई ज्ञापन पत्र पेश गरिने कुरा जिल्ला हरवाचरवा अधिकार मञ्चका अध्यक्ष श्याम सुन्दर सदाले बताए ।
ज्ञापनपत्रमा संघ र प्रदेश सरकारसंगको समन्वयमा स्थानीय सरकारद्वारा मुक्त हरवाचरवाको वास्तविक तथ्याँक संकलन गरी उनीहरूलाई बर्गिकृत परिचय पत्र प्रदान गरिनुपर्ने, मुक्त हरवाचरवाको शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारीको अधिकार सुनिश्चित गरियोस् र लैंङ्गिक भेदभाव बिना सबैलाई समान र उचित ज्याला सुनिश्चित गरिनुपर्ने लगायत मुक्त घोषित मुक्त हरवाचरवाको सम्पूर्ण शान्ति सुरक्षाको व्यवस्था गरिनुपर्ने कुरा उल्लेख गरिनेछ ।
दिगो पुनर्स्थापना योजना जारी गरी कार्यान्वयन गरियोस र मुक्त हरवाचरवाको भूमि, खाना र आश्रयको अधिकार सुनिश्चित गर्नका साथै महिला र बालबालिकाको अधिकारलाई पर्याप्त रूपमा सम्बोधन गरिनुपर्ने, सरकारका सबै नीतिगत निर्णय गर्ने तहहरूमा मुक्त हरवाचरवाहरुको समानुपातिक र अर्थपूर्ण आवाज र प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरिनुपर्ने र आगामी अर्थिक बर्षको निति,कार्यक्रम र बजेटमा हरवाचरवाको पक्षमा निति, कार्यक्रम र बजेट बिनियोजन गरिनुका साथै हरवाचरवाको पहिचान, परिचयपत्र र पुनःस्थापनाका लागी स्थानिय तहबाट कार्यबिधि निर्माण गरिनुपर्ने लगायतका मागहरु राखीने जनाईएको छ ।
आन्दोलन अन्तरगत मधेश प्रदेश सरकार दलित विकास समितिसंगको सहकार्यमा वृहत अन्तरक्रियाको आयोजना गरी आगामी नीति तथा कार्यक्रम र बजेटको लागि सुझाव पेश गर्ने, तत्काल सम्माननीय प्रधानमन्त्री समक्ष ध्यानाकार्षण गराउने र आगामी नीति तथा कमार्यक्रम र बजेटमा हरवाचरवा सवाल सम्बोधनको लागि सुझाव पेश गर्ने तथा उक्त मागहरु पूरा नभए पहिलो चरणमा पालिकामा, दोस्रो चरणमा प्रदेशको राजधानीमा र तेस्रो चरणमा जनकपुरदेखि काठमाडौंसम्म पैदल यात्रा गरि अन्तमा सिंहदरवार समेत घेर्न बाध्य हुने कुरा राष्ट्रिय हरवाचरवा अधिकार मञ्चका केन्द्रीय महासचिव लागिन्द्र सदाले बताए ।