काठमाण्डौ । नेपाल १४ औ मुक्त हलिया दिवशको सन्दर्भमा मधेस प्रदेशका ८ वटा जिल्लाका ४० वटा पालिकामा गठन गरिएका स्थानिय हरवाचरवा अधिकार मञ्चले सम्बन्धित स्थानिय सरकार र सुदुरपश्चिम प्रदेशका ९ वटा जिल्लाका १८ पालिकामा गठन गरिएका दलित भूमि अधिकार यूनियनले सम्बन्धित जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी मार्फत प्रधानमन्त्रीलाई बिभीन्न मागहरु राखि ज्ञापनपत्र बुझाएर ऐक्यबद्धता जनाएका छन ।
नेपालमा दास प्रथाको रुपमा विद्यमान रहेको एक मात्र हरवाचरवाप्रथाको मिति २०७९ श्रावण ०२ गतेका दिन एक भव्य समारोहका बीच कमैया मुक्त घोषणाको २२ बर्ष पुगेको अवसरका कमैया श्रमिक हरवा चरवा को लागि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाकाे बिशेष सन्देश मार्फत मुक्तिको घोषणा भएको थियो ।
यहि सन्देशलाई ध्यानमा राख्दै उक्त ऐतिहाँसिक घोषणाको कार्यान्वयनका लागि मधेस प्रदेशका ८ वटा जिल्लाका ४० वटा पालिकामाबाट आवश्यक पहल गरि दिनका लागि ज्ञापनपत्र पेश गरिएको थियो । उक्त ज्ञापन पत्रमा सर्वप्रथम सम्बन्धित नगरपालिका/गाउँपालिकाको संयोजकत्वममा हरवाचरवा अधिकार मंचको प्रतिनीधित्व अनिवार्य हुने गरी तथ्याँक सँकलन समिति गठन गरी हरवाचरवाको यथार्थ तथ्याँक संकलन गरी उनीहरुको प्रमाणीकरण सहित वर्गीकरण गर्न माग गर्दै हरवाचरवाहरूको मुुक्ति कमैया निषेध गर्न बनेको ऐन २०५८ अनुसार गरिएको हुनाले हरवाचरवाको तथ्यााक संकलनगर्दा २०५८ श्रावण २ गतेसम्म हरवाचरवा बसेकोलाई आधार मानी उनीहरु बस्दै आएको जमिनलाई उनीहरुकै नाममादर्ता हुने गरी राष्ट्रिय भूमि आयोगसंगको सहकार्यमा भूस्वामित्वको लालपुर्जा प्रदानगर्न माग गरिएको छ ।
त्यसैगरि मुक्त हरवाचरवापरिवारको सुनिश्चितजीविकाको लागि स्थान बिशेषको बजारको माग हेरी दीर्घकालीन र अल्पकालीन सीप तालिमको अवसर प्रदानगरि सीप तालिमपछि तालिम लिएको बिषयमा पेशा संचालनको लागि अनुदानको रुपमा कम्तिमा रु १ लाखदेखि ५ लाखसम्म बीउ पुँजी र जरुरी औजारहरू प्रदान गर्न माग गर्दै नेपाल सरकारले तोके बमोजिमको न्युनतम ज्याला दर कडाइपूर्वक लागू गर्न, त्यसको चौतर्फी निरीक्षण तथा नियमन गर्ने संस्था र संयन्त्रनिर्माण गर्दै त्यसको उल्लङ्घन गर्ने ब्यक्तित्व संस्थालाई कडा दण्ड हुने कानुनी ब्यवस्था गर्नका लागि जोड दिईएको छ ।
साथै मुक्त हरवाचरवा बस्तीमा मानवोचित आधुनिक बस्तीका लागिनभई नहुने भौतिक पूर्वाधारहरु जस्तै शुद्ध खानेपानी, सडक, बिजुली, खेतीको लागिसिँचाइ, शौचालय र टेलिफोन/मोबाइल नेटवर्कको ब्यवस्था गर्न माग गरिएको छ ।
साथै भूमिहिन दलित र मुक्त हलियाहरुको सवाल सम्बोधन गराउनका लागिसुदूरपश्चिम प्रदेशका ९ जिल्लामा गठन गरिएका दलित भूमि अधिकार यूनियनको अगुवाईमा सम्बन्धित प्रमुख जिल्ला अधिकारी मार्फत प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापन पत्र पेश गरिएको छ । उक्त ज्ञापन पत्रमा भूमिहीनहरुलाई राज्यका तर्फबाट बितरण गरिने भूमिका सन्दर्भमा दलित भूमिहीन र कृषिबधुवामजदुरहरु : मुक्त हलियालाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने कुरामा जोड दिईएको छ ।
त्यसैगरी अहिले पनि कृषीमा संग्लन हुन ईच्छुक दलित भूमिहीन, सुकुम्बासी र मुक्त हलियाहरुको लागि प्रति घरधुरीहरुको लागि बर्षभरी धान्ने कृषियोग्य जमीन, घर भएका र घर नभएका दुबै भूमिहीन परिवारको लागि जमिनको प्रबन्ध सहित मुक्त हलिया पुनस्र्थापनाकाभएका बस्तीहरुमा एकिकृत बस्ती बिकास आयोजना सिफारिश गर्न माग गरिएको छ ।
साथै तत्काल प्रदेश सरकारको समन्वयमा छुट मुक्त हलियाहरुको तथ्याँक संकलन गरी उनीहरूलाई बर्गिकृत परिचयपत्र प्रदान गरि पुनस्र्थापिनाको कार्यक्रम अगाडी बढाइनुपर्ने, मुक्त हलिया परिवारको लागि छोटो अवधिको अल्पकालीन सीप तालिम प्रदान गरेर बीउपुँजी र औजार प्रदान गरेर तत्काल रोजगारीको अवसर सिर्जना गरिनुपर्ने, मुक्तहलियाका सन्तानको लागि १२ कक्षा सम्म निशुल्क शिक्षा सुनिश्चित गर्दै प्राबिधीक शिक्षामा पहुँच बृद्धी गरिनुपर्ने, हरेक मुक्तहलिया बस्तीमा स्वास्थ्य केन्द्र वा स्वास्थ्यचौकीको र आधारभूत औषधिहरूको बन्दोबस्त गरि मुक्त हलियाका सन्तानका लागि सबै खाले खोपको प्रबन्ध गर्नुपर्ने माग गरिएकाे छ ।
यसैगरी प्रदेश सरकारको बजेट बिनियोजनमा आफ्नो हिस्सा समेत थपी हरेक हलिया बस्तीमा भौतिक पूर्वाधारहरू खानेपानी, बिजुली, सडक, टेलिफोन र इन्टरनेट नेटवक पु¥याईनुपर्ने, थानीयतहको सामाजिक तथा राजनीतिक नेतृत्वमा हलियाको पहुँचको लागि स्थानीय तहले कानुन ल्याएर २ प्रतिशत सीट सुनिश्चित गर्नुपर्ने, हरेक पालिका भित्र न्युनतम ज्यालाको प्रावधान कडाइपूर्वक लागू गर्दै सो नगर्ने कडादण्डदिने स्थानीय कानुन ल्याईनुपर्ने र स्थानीयतहमा हरेक वडाबाट अनिवार्य रुपमा छानिने दलित वडा सदस्यमा मुक्तहलिया बस्ती ज्यादा रहेको वडामा त्यस्तो दलित सदस्य अनिवार्य रुपमा हलिया नै हुनुपर्ने कानुन र नियम तर्जुमा गर्न भूमिका खेलिनुपर्ने सवालहरु ज्ञापनपत्रमा उल्लेख गरिएको छ ।