काठमान्डौं । नेपाल सरकारले निती कार्यक्रम अन्तर्गत अधिकांश योजना संघमुखी ल्याएर संघीयतामाथि सिधै प्रहार गरेको सांसद प्रदीप यादवले आरोप लगाएका छन् ।
सोमबार संसदमा बोल्दै सांसद यादवले कृषिको आधुनिकिकरण, व्यवसायिकरण, अस्पताल निर्माण, विदेशबाट फर्किने युवाको रोजगार, तालिम लगायतमा संघीय सरकारको मात्रै कुरा गरिएको र प्रदेशको नामसमेत हटाइएकोप्रति आपती जनाएका हुन ।
उनले भने,‘‘सबै कुरा संघले नै हेर्ने हो भने संघीयता किन ल्याइयो, प्रदेशको के काम ? अतः निती तथा कार्यक्रममा ल्याइएको बुंदा नं. ९८ देखी ११४ सम्म बुंदा नं. ८२, १२९, ४६, ३१ र ४७ लाई सच्याई प्रदेश मार्फत गर्न आवश्यक रहेको छ ।’’ सरकारले जति नै लकडाउन थपिरहेको छ, उतिनै कोेरोना संक्रमण बढिरहेको छ ।
कोरोना संक्रमण रोकथाम गर्न सरकारसंग पर्याप्त समय थियो तर समयमा ध्यान नदिएर चुकेको हुनाले देशमा दिनानुदिन संक्रमण फैलिरहेको सांसद यादवले आरोप लगाए ।
उनले संक्रमितको बढिरहँदा हाम्रो देशमा स्वास्थय पूर्वाधारको अवस्था कस्तो छ ?, कोरोना उपचारको लागि अहिलेको तोकिएको अस्पतालको पूर्वाधार कस्तो छ ?, निती अस्पतालहरु सरकारको कुरा टेरिरहेको छ कि छैन ?, बिरामीको उपचारको लागि स्वास्थय सामग्री उपचार कक्ष, भेन्डिलेटर, अक्सिजनको व्यावस्था कस्तो छ ? र चिकित्सकको लागि जनशक्ति तयारी अवस्था कस्तो छ, कि छैन भने प्रश्नको जवाफ हाम्रो भविषयसंग जोडिएको हुनाले यसतर्फ सरकारको गम्भिर ध्यानाकर्षण हुन जरुरी रहेको सांसद यादवले सुझाव दिए ।
उनले स्वास्थय मन्त्रालयका अनुसार देशभर अस्पतालको बेड २७ हजार, आइसियुको बेड १ हजार ५ सय ९५ र भेन्डिलेटर ८ सय ४० वटा रहेको तर यी मध्ये एक तिहाई मात्र कोरोना भाइरसको लागि उपलब्ध रहेको बताए । आइसियु सुविधा अस्पताल १९४ वटा छन्, कोभिन क्लिनिक १११ र तिनका आइसोलेसन बेड ३ हजार रहेको बताउँदै सांसद यादवले कोरोना संक्रमितको संख्या मधेशमा बढिरहेको छ तर स्वास्थय पूर्वाधार भने काठमान्डौमा बढि रहेकोप्रति आपती जनाए ।
‘‘वीरगंजमा कोरोना उपचारको लागि तोकिएको नारायाणी अस्पतालमा ८० बेडभन्दा बढि कोरोना संक्रमित भइसकेको अवस्थामा त्यसबाहेकका कोरोना संक्रमितलाई सिद्धार्थ स्कुलमा राखिएको छ तर यो बेला निजी अस्पतालले कोरोना संक्रमित राख्न आफ्नो अस्पताल दिइरहेका छैनन्, उनले भने’’ उप–प्रधान तथा रक्षामन्त्रीले समेत हिजो एउटा निजी अस्पतालका संचालकलाई फोन गरेर कोरोनाको लागि अस्पताल दिन भन्दा अस्पताल संचालकले कुरा नटेरी अस्पताल दिन तयार नहुनु भनेको सरकार निरिह भईसकेको र निजी अस्पतालका संचालक शक्तिशाली भएको भन्दै सांसद यादवले व्यङ्ग आक्रोस पोखे ।
के कोरोना संक्रमितलाई विद्यालयमा राखेर उपचार गर्न सकिन्छ सरकार ? सरकारको योजना के छ ? यसैमा सरकार फेल भएको सांसद यादवले आलोचना गरे । तसर्थः देशका निजी अस्पताललाई राष्ट्रियकरण गरेर देशका जनतालाई बचाउँन जरुरी रहेको छ ।
दिनप्रतिदिन कोरोना संक्रमित बढिरहेकोले निजी अस्पताललाई राष्ट्रियकरण गरेर मात्रै यो महामारीलाई नियन्त्रण गर्न सकिने सांसद यादवको भनाई छ ।





यस्ताे संकटकाे अवस्थामा संघ र प्रदेश सरकारकाे मुख ताक्नुकाे भन्दा स्थानीय सरकारहरु बिच समन्वय र सहकार्य हुन जरुरी देखिन्छ । संघ सरकारले केही सहयाेग गरेन, प्रदेश २ सरकार जस्तै भएकाे बजेट खर्च गर्न नसन्नु र गाली गरि रहनु भन्दा आफै सके जति गर्नु राम्राे हाेइन र ? सबै स्थानिय तहसंग बजेट छ । तिनिहरुकाे अधिकारकाे कुरा पनि छ । महानगरले एकलाे धाउन नसकेकाे अवस्थामा जिल्ला स्तरमा समन्वय गराैं र केन्द्रमा भएकाे काेभिड १९ राेकथाम तथा नियन्त्रण उच्च स्तरिय समन्वय समिति जस्तै जिल्ला स्तरमै एउटा समन्वय समिति बनाउँ । किनभने कुनै पनि स्थानीय तहले एक/दुई कराेड सहयाेग गर्नु कुनै ठुलाे कुरा पनि हाेइन र गर्न पनि सक्छन् । यसरी गरियाे भने जिल्ला भरीमा ४०-५० काराेड मज्जाले जम्मा गर्न सकिन्छ । धेरै स्थानिय तहकाे आर्थिक बर्ष २०७६/०७७ काे धेरै बजेट खर्च भएकाे पनि छैन्, अब यस बर्ष हुन सक्नदैन पनि । त्यसैले अझै बढी पनि कसै/कसैले सहयाेग गर्न सक्छन हाेला । त्यहीं भएर अझै समय छ, ढिलाे नगराैं । जिल्ला स्तरमा समन्वय गराैैं र त्यसमा यहाँका संघीय सांसद र प्रदेश सांसद ज्युहरुलाई पनि सहभागि गराउ । किनभने उहाँहरुसंग पनि संसदिय विकास काेषकाे बजेट छ । उहाँहरुले पनि खर्च गर्न सक्नु भएकाे छैन् । मेराे बिचारमा यहीँ हाे बजेट, अधिकार सदुपयाेग गर्ने र आफ्नाे जनतकाे लागि केही गर्ने उचित तथा महत्पूर्ण समय । त्यही भएर अवसर नगुमाउ । जनता तपाईहरुकाे मुख ताक्दै छन्, तपाईहरुमाथी जनताले गरेकाे विश्वास गुमन नदिनु । यसरी समन्वय र सहकार्य गरी कमसेकम काेराेना परिक्षण र संक्रमितकाे उपचारकाे लागि अस्पतालकाे व्यवस्था गरियाे भने जनताले धेरै राहत महसुस गर्ने थियाे र बढदै गएकाे काेराेना त्रास केही हद सम्म कम हुने थियाे ।







