जनकपुरधाम । मधेश प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को नीति तथा कार्यक्रममा हरवाचरवा समुदायको सवाल समेटेकोमा स्वागत गर्दै मुक्त हरवाचरवा अधिकार मञ्चले यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि आवश्यक बजेट विनियोजन तथा नीतिगत व्यवस्था गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
मधेश प्रदेश सरकारद्वारा हालै सार्वजनिक गरिएको नीति तथा कार्यक्रमको बुँदा नं. ४.२.१ मा हरवाचरवा समुदायलाई पूर्ण रूपमा मुक्त गर्दै उनीहरूको भूमिमाथिको अधिकार, सामाजिक सुरक्षा तथा आर्थिक पुनर्स्थापना सुनिश्चित गरी कृषि व्यवसायमा सम्मानजनक पहुँच स्थापित गर्ने नीति अवलम्बन गरिने उल्लेख गरिएको छ। मञ्चले उक्त व्यवस्थालाई सकारात्मक कदमको रूपमा स्वागत गर्दै कार्यान्वयनका लागि स्पष्ट योजना, पर्याप्त बजेट र प्रभावकारी संयन्त्र आवश्यक रहेको जनाएको छ ।
यसै सन्दर्भमा जनकपुरधाममा आयोजित अन्तरक्रिया कार्यक्रममा मुक्त हरवाचरवाको लगत संकलन, प्रमाणीकरण तथा परिचयपत्र वितरणमार्फत न्यायिक पुनर्स्थापनाको प्रक्रिया अघि बढाउन प्रदेश सरकारसँग माग गरिएको थियो ।
कार्यक्रममा मधेश प्रदेश सरकारका भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री श्याम पटेलले आगामी बजेटमार्फत प्रदेशका आठवटै जिल्लामा रहेका हरवाचरवा समुदायको पुनर्स्थापनाका लागि आवश्यक स्रोत सुनिश्चित गरिने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो। उहाँले हरवाचरवा समुदायको भूमिमाथिको अधिकार, सामाजिक सुरक्षा तथा आर्थिक पुनर्स्थापनालाई प्रदेश सरकारले प्राथमिकतामा राखेको बताउँदै नीति तथा कार्यक्रमलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गरिने उल्लेख गर्नुभयो ।
मुक्त हरवाचरवा अधिकार मञ्चका केन्द्रीय अध्यक्ष दशनलाल मण्डलले प्रदेश सरकारले हरवाचरवा समुदायको मुद्दा नीति तथा कार्यक्रममा समेटेकोमा धन्यवाद व्यक्त गर्दै त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि पर्याप्त बजेट विनियोजन गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो। उहाँले न्यायिक पुनर्स्थापना, भूमि अधिकार तथा सामाजिक सुरक्षासम्बन्धी कार्यक्रम तत्काल सुरु गर्न माग गर्दै त्यसो नभए अधिकार प्राप्तिका लागि निर्णायक आन्दोलनमा उत्रिन बाध्य हुने चेतावनी दिनुभयो ।
द फ्रिडम फण्डका जनवकालत सल्लाहकार वालाराम भट्टराईले मुक्त हरवाचरवा समुदायको दीर्घकालीन पुनर्स्थापना र अधिकार सुनिश्चितताका लागि प्रदेश सरकारले थप प्रभावकारी पहल गर्नुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले प्रदेश सरकारको कार्यविभाजन नियमावलीमा हरवाचरवा समुदायको सवाल स्पष्ट रूपमा समावेश गर्न, लगत संकलन, प्रमाणीकरण तथा परिचयपत्र वितरण सम्बन्धी निर्देशिकालाई राजपत्रमा प्रकाशित गरी कानुनी मान्यता दिन तथा यसका लागि पर्याप्त बजेट विनियोजन गर्न आग्रह गर्नुभयो ।
भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयमा सम्पन्न कार्यक्रममा हरवाचरवा अधिकार मञ्चका महासचिव लागिन्द्र सदा, कोषाध्यक्ष राजवती मण्डल, केन्द्रीय सदस्य रामदयाल माझीलगायत साझेदार संस्थाका प्रतिनिधिहरूको सहभागिता रहेको थियो। कार्यक्रमको सहजीकरण राष्ट्रिय दलित नेटवर्क नेपालका बृजलाल पाशवानले गर्नुभएको थियो ।
