वीरगंज । नेपाल पत्रकार महासंघले सूचना तथा सरकारी विज्ञापनसम्बन्धी विभेदकारी र स्वेच्छाचारी सरकारी निर्णय खारेज गर्न माग गर्दै थप दबाबमूलक आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गरेको छ ।
महासंघले प्रेसको संवैधानिक हकको संरक्षण, संसदबाट सर्वपक्षीय कार्यदल गठन गरी संविधान संशोधनको पहल तथा नागरिकको निर्वाध सूचना उपभोगको अधिकार सुनिश्चित गर्न आन्दोलनलाई थप सशक्त बनाउने जनाएको छ ।
महासंघका महासचिव रामप्रसाद दाहालद्वारा जारी विज्ञप्तिअनुसार जेठ २५ देखि असार ५ गतेसम्म विभिन्न चरणका आन्दोलनका कार्यक्रम तय गरिएको छ । जेठ २५ गते देशभरका महासंघका संरचनाबाट संकलित हस्ताक्षर प्रमुख जिल्ला अधिकारीमार्फत प्रधानमन्त्रीलाई बुझाइनेछ । यस्तै, जेठ २७ र २९ गते बिहान ११ बजेदेखि १२ बजेसम्म सबै जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा जिल्ला शाखाको नेतृत्वमा धर्ना कार्यक्रम आयोजना गरिनेछ ।
त्यसैगरी असार १ र ३ गते प्रदेश समितिहरूको अगुवाइमा सबै मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा धर्ना दिइनेछ। आन्दोलनको अन्तिम चरणअन्तर्गत असार ५ गते काठमाडौंमा पेशागत संगठन तथा विभिन्न सरोकारवालाको सहभागितामा वृहत् ऐक्यबद्धता र्याली आयोजना गरिने महासंघले जनाएको छ ।
महासंघले २०८२ चैत १८ गते प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट जारी गरिएको परिपत्रमार्फत सरकारी विज्ञापन र सूचनाबाट निजी सञ्चारमाध्यमलाई वञ्चित गर्ने निर्णयविरुद्ध चरणबद्ध आन्दोलन गर्दै आएको छ । दुई महिनादेखि निरन्तर दबाब र पहल गर्दा पनि सरकारले मागप्रति कुनै सुनुवाइ नगरेकाले आन्दोलनलाई निरन्तरता दिन बाध्य भएको महासंघको भनाइ छ ।
महासंघले आन्दोलनमा सक्रिय सहभागिताका लागि पत्रकार, सञ्चारमाध्यम तथा सबै सरोकारवालासमक्ष आह्वान गर्दै यसअघिका आन्दोलनमा प्राप्त सहयोग, सहकार्य र ऐक्यबद्धताका लागि आभारसमेत व्यक्त गरेको छ ।
