पर्साको एक गाउँमा बिहान सबेरै मल लिन लाइन लाग्छ। एक हातमा झोला अर्को हातमा आशा बोकेका किसानहरू घाम चढ्दासम्म पालो कुर्छन्। त्यही लाइनको छेउबाट एउटा बस काठमाडौँ तिर हिँड्छ अनि त्यही दिन साँझ अर्को उडान खाडी मुलुकतिर उड्छ। खेतमा मल छैन, गाउँमा काम छैन, र युवाको सपनामा देश छैन।

यही दृश्य हेर्दै हुर्किएको एक बालक विज्ञान पढ्न चाहन्छ। उसलाई थाहा छ माटो किन कमजोर हुँदैछ बीउ किन रोगले मर्छ पानी किन खेर गइरहेको छ भन्ने उत्तर प्रयोगशालामा खोजिन्छ। तर उसको गाउँमा प्रयोगशाला त परको कुरा हो विज्ञान पढेर फर्किने ठाउँ नै छैन। अन्ततः ऊ पनि जहाज चढ्छ।

हरेक चुनावमा नेताहरू त्यही गाउँ पुग्छन्। सडक कालोपत्रे गर्नेए पुल बनाउनेए भवन उठाउने वाचा गर्छन्। विकासका पोस्टरमा डोजरए रोलर र कंक्रिटको तस्बिर हुन्छ। तर कतै पनि प्रयोगशाला हुँदैनए अनुसन्धान हुँदैनए नयाँ प्रविधिको कुरा हुँदैन। मानौँ देश निर्माण भनेको केवल इँटा र सिमेन्ट जोड्नु होए ज्ञान र विचार होइन।

नेपालको राजनीतिक परिदृश्यमा चुनावी घोषणापत्रहरूले विभिन्न दलहरूको दृष्टिकोण र प्रतिबद्धताहरू प्रतिबिम्बित गर्छन्। हालैको विभिन्न राजनीतिक दलहरूले चुनावी घोषणापत्रहरू सार्वजनिक गरेका छन् सबैको विश्लेषण गर्दा यी घोषणापत्रहरूमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण, संविधान संशोधन, आर्थिक विकास, रोजगारी सृजना र सार्वजनिक सेवाहरूमा जोड दिइएको छ। उदाहरणका लागि, नेपाली काँग्रेसले समुन्नत नेपाल, सम्मानित नेपालीू शीर्षकको घोषणापत्रमा राज्य संस्थाहरूमा दलगत प्रभाव अन्त्य गर्ने प्रतिबद्धता गरेको छ, भने एमालेले ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ को राष्ट्रिय आकांक्षा बोकेको छ। माओवादी केन्द्रले सुशासन र रोजगारीलाई समाजवादको तयारी भनेको छ। तर, यी घोषणापत्रहरूको गहिरो विश्लेषण गर्दा एउटा स्पष्ट कमी देखिन्छस् विज्ञान, प्रविधि र अनुसन्धानको क्षेत्रमा कुनै ठोस प्रतिबद्धता वा दृष्टिकोण छैन। केवल केहि पार्टीले शिक्षा क्षेत्रमा प्रविधिमैत्री र सीपमूलक शिक्षाको उल्लेख गरेको छ, तर यो पनि सामान्य स्तरको छ र अनुसन्धान वा नवप्रवर्तनसँग जोडिएको छैन। यसले देखाउँछ कि नेपालका राजनीतिक दलहरूले विज्ञान र प्रविधिलाई पछाडि पारेर छोटो अवधिका लोकप्रिय प्रतिबद्धताहरूमा मात्र ध्यान दिइरहेका छन्।

यहीँबाट प्रश्न उठ्छ- हाम्रा प्रतिनिधि सभाका उमेद्द्वारहरुको एजेन्डाबाट विज्ञान अनुसन्धान र प्रयोगशाला किन हराएको छ त् ?

प्रतिनिधिसभाको चुनाव स्थानीय वडाको प्रतिस्पर्धा होइन। सांसदको काम स-साना निर्माण योजनाको ठेक्का दिलाउनु होइन देशको दीर्घकालीन नीति बनाउनु हो। कृषि कसरी आधुनिक बनाउने उद्योगलाई कसरी प्रविधिमैत्री बनाउने, शिक्षालाई कसरी अनुसन्धानसँग जोड्ने स्वास्थ्यलाई कसरी नवप्रवर्तनसँग बलियो बनाउनेकृयी प्रश्नको उत्तर संसद र बजेटबाट आउँछ। तर चुनावी भाषण सुन्दा लाग्छए मानौँ राष्ट्रिय संसद पनि उपभोक्ता समिति जस्तै हो।

हामीले भौतिक संरचना धेरै बनायौँ तर ज्ञानको संरचना बनाउन सकेनौँ। त्यसैले आज पनि किसान मलको लाइनमा छन् युवा विदेशको लाइनमा छन् र विश्वविद्यालयहरू अवसरको लाइनबाहिर छन्। यदि आफ्नै माटोमा अनुसन्धान केन्द्र हुन्थे, आफ्नै उद्योगमा प्रविधि विकास हुन्थ्यो, आफ्नै विश्वविद्यालय उद्योग सहकार्य बलियो हुन्थ्यो भने धेरै युवाले देश छोड्नुपर्ने थिएन।

विज्ञान, प्रविधि र अनुसन्धानको क्षेत्र नेपालमा सबैभन्दा बढी उपेक्षित छ। राजनीतिक नेताहरू, सरकार र दलहरूले यसलाई प्राथमिकतामा राख्न असफल भएका छन्। नेपाल जस्तो विकासशील देशमा विज्ञान र प्रविधिले आर्थिक वृद्धि, स्वास्थ्य, कृषि र शिक्षा जस्ता क्षेत्रहरूमा क्रान्ति ल्याउन सक्छ। तर, बजेट विनियोजनमा अनुसन्धान तथा विकास आर एन्ड डी को हिस्सा न्यून छ। उदाहरणका लागि, नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन जीडीपी को ०.३ प्रतिशतभन्दा कम मात्र विज्ञान र प्रविधिमा खर्च हुन्छ, जबकि विकसित देशहरूमा यो २-४ प्रतिशतसम्म हुन्छ। नेपाली वैज्ञानिकहरू र अनुसन्धानकर्ताहरूले पर्याप्त स्रोत, प्रयोगशाला र अवसरको अभावमा विदेश पलायन हुन बाध्य छन्। यसले देशको बौद्धिक सम्पदालाई कमजोर बनाइरहेको छ। राजनीतिक दलहरूले चुनावी घोषणापत्रमा यस्ता विषयहरूलाई समावेश गर्दैनन् किनकि विज्ञान र नवप्रवर्तनले तत्काल नतिजा दिँदैन। यसमा समय लाग्छ, धैर्य चाहिन्छ र यो रिबन काट्ने कार्यक्रम जस्तो तत्काल प्रचार गर्न मिल्ने हुँदैन। यसको सट्टा, दलहरूले पुल, सडक वा अस्पताल जस्ता तत्काल देखिने परियोजनाहरूमा जोड दिन्छन्, जसबाट उनीहरूले चुनावी लाभ लिन सक्छन्।

 “विज्ञान र अनुसन्धान तुरुन्तै देखिने उपलब्धि होइन। पुल बनेको फोटो भोलिपल्टै खिचिन्छ तर प्रयोगशालाबाट निस्केको नयाँ बीउ औषधि वा प्रविधिले फल दिन वर्षौँ लाग्छ। सायद यही कारण राजनीति छिटो देखिने काममा मोहित छ। जहाँ रिबन काट्न सकिन्छ त्यहाँ भीड हुन्छ जहाँ ज्ञान उत्पादन हुन्छ त्यहाँ मौनता हुन्छ।”

तर आधुनिक विश्वले देखाइसकेको छ दिगो समृद्धि इँटाले होइन अनुसन्धानले बनाउँछ। प्राकृतिक स्रोतभन्दा ठूलो सम्पत्ति मानवीय बुद्धि हो। हामी भने अझै अरूले बनाएको प्रविधि किन्ने अरूकै अनुसन्धान प्रयोग गर्ने र आफ्नै प्रतिभा विदेश पठाउने चक्रमा अड्किएका छौँ।

यो केवल नेताहरूको कमी मात्र होइन हाम्रो सामूहिक चेतनाको प्रश्न पनि हो। चुनावमा हामी तुरुन्तै पाइने सुविधा माग्छौँ दीर्घकालीन नीति र अनुसन्धानबारे कम सोध्छौँ। त्यसैले घोषणापत्रमा पनि त्यही लेखिन्छ जसले तुरुन्त ताली पाउँछ भविष्य होइन।

अब समय आएको छ विकासको अर्थ पुनःपरिभाषित गर्ने। सडक र पुल चाहिन्छ तर त्यति मात्रले देश सक्षम हुँदैन। प्रयोगशाला इनोभेसन सेन्टर टेक्नोलोजी पार्क अनुसन्धान कोष र वैज्ञानिक जनशक्ति बिना समृद्धि उधारो नै रहन्छ।

यदि हरेक पार्टीको घोषणापत्रमा कृषि अनुसन्धानका स्पष्ट योजना हुन्थे भने किसान मलको लाइनमा बस्नु पर्ने थिएन। यदि प्रविधिमैत्री उद्योग र स्टार्टअपको नीति प्राथमिकतामा हुन्थ्यो भने गाउँका युवा खाडीको लाइनमा उभिनु पर्ने थिएन। यदि विश्वविद्यालय र उद्योगबीच बलियो सेतु बनाउने प्रतिबद्धता हुन्थ्यो भने विज्ञान पढ्ने बालक जहाज चढेर भविष्य खोज्नुपर्ने थिएन।

हामीलाई नागरिकलाई खुसी बनाउने राजनीति होइनए सक्षम बनाउने राजनीति चाहिएको छ। राहत बाँड्ने होइनए अवसर सिर्जना गर्ने नेतृत्व चाहिएको छ। घोषणापत्रमा विज्ञान र अनुसन्धान सजावटका शब्द होइन केन्द्रका नीति बन्नुपर्छ।

विकासको साँचो परीक्षा कति पुल बने भन्ने होइन कति नयाँ ज्ञान बने भन्ने हो। जब चुनावी बहसमा प्रयोगशाला सडकजत्तिकै महत्त्वपूर्ण विषय बन्छ, त्यही दिनदेखि ब्रेन ड्रेन रोकिन थाल्छ र आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको जग बस्छ।

यो चुनावमा नयाँ अनुहारहरू देखिँदै छन्। तर अनुहार फेरिँदैमा दिशा फेरिन्छ भन्ने ग्यारेन्टी छैन। वास्तविक प्रश्न एउटै हो—के कसैले विज्ञान र अनुसन्धानलाई राष्ट्रिय सुरक्षाको, आर्थिक आत्मनिर्भरताको र युवालाई रोक्ने रणनीतिक विषयका रूपमा राख्न तयार छ ? प्रश्न केवल मलको होइन भविष्यको हो। अबको घोषणापत्रले यदि प्रयोगशाला देखाउन सकेन भने भोलिको जहाजले अझ धेरै सपनाहरू बोकिरहनेछ।