वीरगंज । प्रहरी संगठनभित्र तल्लो तहका कर्मचारीहरूले आफूहरूले लामो समयदेखि व्यावहारिक तथा पारिवारिक समस्या भोग्दै आएको गुनासो गरेका छन्। एक प्रहरी अधिकृतले संगठनमा तल्लो तहका प्रहरी कर्मचारीका समस्या, सरुवा–काजको प्रक्रिया तथा सेवा सुविधाबारे गम्भीर प्रश्न उठाएका हुन्।
ती प्रहरी अधिकृतका अनुसार प्रहरी कर्मचारीलाई आवश्यकताअनुसार सरुवा वा काजमा खटाउने अधिकार संगठनसँग भए पनि त्यसको प्रयोग गर्दा कर्मचारीको पारिवारिक अवस्था, कार्यक्षेत्रको दूरी तथा आर्थिक भारलाई समेत ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। तर, कतिपय अवस्थामा स्पष्ट कारण वा पर्याप्त जानकारीबिना लामो दूरीमा सरुवा तथा काजमा खटाउँदा तल्लो तहका कर्मचारी र उनीहरूको परिवार प्रत्यक्ष प्रभावित हुने गरेको उनको गुनासो छ।
उनले भने, “प्रहरीलाई आवश्यकताअनुसार सरुवा गर्ने अधिकार संगठनसँग होला, तर बिना कारण वा पर्याप्त आधारबिना श्रीमान्–श्रीमतीलाई अलग–अलग ठाउँमा राख्ने र लामो दूरीमा खटाउने कार्यले कर्मचारीको पारिवारिक तथा आर्थिक जीवनमा ठूलो असर पार्छ।”
उनका अनुसार अचानक हुने सरुवा वा काजले बालबालिकाको पढाइ, श्रीमान्–श्रीमतीको पारिवारिक जीवन तथा दैनिक व्यवस्थापनमा समेत समस्या सिर्जना गर्छ। एउटै परिवारका श्रीमान्–श्रीमती फरक–फरक जिल्लामा बस्नुपर्ने अवस्था आउँदा पारिवारिक सम्बन्धमा समेत तनाव बढ्ने गरेको उनले बताए।
त्यस्तै, नयाँ ठाउँमा जाँदा उपयुक्त डेरा खोज्न कठिन हुने र पायक पर्ने स्थानमा कोठा पाए पनि चर्को भाडा तिर्नुपर्ने अवस्था रहेको उनको भनाइ छ। “तलब सीमित हुन्छ, तर सरुवा भएर नयाँ ठाउँमा पुग्दा डेरा, खानपिन, आवतजावतलगायतका खर्च बढ्छन्। कतिपय अवस्थामा तलबको ठूलो हिस्सा बसोबासमै खर्च हुन्छ,” उनले गुनासो गरे।
प्रहरी कर्मचारीको सेवा प्रकृति नै २४ घण्टा नागरिक तथा राष्ट्रको सुरक्षामा खटिनुपर्ने भएकाले उनीहरूको व्यक्तिगत तथा पारिवारिक समस्यालाई पनि संगठनले संवेदनशील रूपमा सम्बोधन गर्नुपर्ने उनको धारणा छ।
उनले संगठनभित्र माथिल्लो तहका अधिकारीका निर्णयविरुद्ध तल्लो दर्जाका प्रहरी कर्मचारीले खुलेर गुनासो राख्न सक्ने प्रभावकारी संयन्त्रको आवश्यकता औंल्याए। “आफूलाई पर्दा गुनासो गर्ने र समस्या सुनाउने अवस्था हुन्छ, तर तल्लो दर्जाका प्रहरी कर्मचारीको समस्या कसले सुनिदिने ? उनीहरूका लागि पनि निष्पक्ष सुनुवाइको व्यवस्था हुनुपर्छ,” उनले प्रश्न गरे।
कानुनमा भएको व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न माग
प्रहरी कर्मचारीहरूले सरुवा तथा काजसम्बन्धी विद्यमान कानुनी तथा प्रशासनिक व्यवस्थालाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्ने मागसमेत गरेका छन्। प्रहरी नियमावली तथा काज निर्देशिकामा कर्मचारीको पारिवारिक अवस्था र सरुवा–काज व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित प्रावधान रहेकाले ती व्यवस्था व्यवहारमै लागू गर्नुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ।
प्रहरी नियमावली, २०७१ को नियम ४९ को उपनियम (४) बमोजिम प्रहरी जवानदेखि प्रहरी नायब निरीक्षक (प्रवनानि) सम्मका दर्जाका कर्मचारीलाई सम्भव भएसम्म घरपायक तथा प्रदेशभित्र सरुवा गर्ने प्राथमिकता दिनुपर्ने उनीहरूको माग छ।
त्यस्तै, काज निर्देशिका, २०६९ को दफा ३ को ‘ग’ बमोजिम ६ महिनाभित्र सरुवा मिलान वा पुनः काज आदेश नभएमा सम्बन्धित प्रहरी कर्मचारी स्वतः दरबन्दीमा फिर्ता हुने व्यवस्था कार्यान्वयन गर्नुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ।
यसैगरी, काज निर्देशिका, २०६९ को दफा ८ को ‘ठ’ बमोजिम श्रीमान्–श्रीमती दुवै प्रहरी कर्मचारी भए उनीहरूलाई सम्भव भएसम्म एउटै क्षेत्र वा पायक पर्ने स्थानमा सरुवा तथा काजको व्यवस्था गर्नुपर्ने माग गरिएको छ।
प्रहरी अधिकृतका अनुसार यी व्यवस्था कार्यान्वयन भएमा तल्लो तहका प्रहरी कर्मचारीले भोग्दै आएका पारिवारिक विछोड, अनावश्यक आर्थिक भार तथा मानसिक तनाव धेरै हदसम्म कम गर्न सकिन्छ।
उनका अनुसार संगठनभित्र अधिकार प्रयोग गर्दा कानुन, नियम र मानवीय पक्षलाई समेत समान रूपमा हेर्न आवश्यक छ। तल्लो दर्जाका कर्मचारीमाथि आफूलाई कानुनभन्दा माथि राखेर व्यवहार गर्ने प्रवृत्तिले प्रहरी संगठनभित्रको मनोबलमा असर पार्न सक्ने उनको भनाइ छ।
सरुवा तथा काज प्रणालीलाई थप पारदर्शी र व्यवस्थित बनाउनुपर्ने, कर्मचारीको पारिवारिक अवस्था र सम्भावित आर्थिक भारलाई समेत मूल्यांकन गर्नुपर्ने तथा सम्भव भएसम्म श्रीमान्–श्रीमतीलाई एउटै स्थान वा पायक पर्ने क्षेत्रमा व्यवस्थापन गर्ने नीति प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्ने उनले सुझाव दिएका छन्।
नागरिक र राष्ट्रको सुरक्षाका लागि निरन्तर खटिने तल्लो तहका प्रहरी कर्मचारीको मनोबल उच्च राख्न सेवा–सुविधा, आवास, सरुवा प्रणाली र गुनासो सुनुवाइ संयन्त्रमा सुधार आवश्यक रहेको उनको निष्कर्ष छ। संगठनभित्रका यस्ता व्यावहारिक समस्या सम्बोधन गर्न नीतिगत सुधारसँगै विद्यमान कानुनी व्यवस्था र कल्याणकारी कार्यक्रमको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुनुपर्ने उनले बताएका छन् ।
