Date
आइत, कार्तिक २, २०८३
Sun, October 18, 2026
Home Blog Page 55

अदालतको आदेशपछि पनि वीरगंजमा डोजर चल्दै, टेलिकमको भवन भत्काइयो

0

वीरगंज । वीरगंजको मुख्य सडक विस्तार अभियानअन्तर्गत सडकको दायाँ–बायाँ २५/२५ मिटरभित्रका संरचना हटाउने काम शनिबार पनि जारी रहेको छ ।

उच्च अदालत जनकपुर, अस्थायी इजलास वीरगंजले भदौ ४ गतेसम्म सडक विस्तारको काम रोक्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरे पनि सडक डिभिजन कार्यालय हेटौंडाले अदालतको आदेशको आधिकारिक जानकारी प्राप्त नभएको जनाएको छ । त्यसकारण सडक क्षेत्रमा डोजर लगाएर संरचना हटाउने काम शनिबार पनि जारी रहेकाे छ ।

शुक्रबार उच्च अदालतका न्यायाधीश निर्मला पौडेल भट्टराईको एकल इजलासले नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेड (एनटीसी)का तर्फबाट संगिता अर्याल पहाडीले दायर गरेको रिट निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै भदौ ४ गतेसम्म वीरगंजमा भइरहेको सडक विस्तारसम्बन्धी काम रोक्न आदेश दिएको थियो ।

तर, सडक डिभिजन कार्यालय वीरगंजका फोकल पर्सन इन्जिनियर दुर्गा प्रसादले अदालतको आदेशसम्बन्धी आधिकारिक जानकारी कार्यालयमा प्राप्त नभएको बताए । उनका अनुसार शनिबार बिहानदेखि वीरगंजको घण्टाघरस्थित नेपाल दूरसञ्चार कम्पनीको भवनलगायत संरचना डोजर लगाएर हटाउने काम भइरहेको छ ।

उनका अनुसार वीरगंजको मुख्य सडक विस्तारअन्तर्गत अब करिब ३० वटा संरचना मात्र हटाउन बाँकी छन् । बाँकी संरचनामा केही सरकारी कार्यालय, बैंक तथा होटललगायतका भवन रहेका छन् ।

फोकल पर्सन दुर्गा प्रसादका अनुसार राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक श्रीपुर, सिद्धार्थ बैंक, माछापुच्छ्रे बैंक, मकालु होटल तथा आर्मी ब्यारेक लगायतका संरचना हटाउन बाँकी छन् ।

यसैबीच, अदालतले निवेदनमा उल्लेखित सडक क्षेत्रमा बाटो विस्तार गर्ने कार्य नगर्न–नगराउन विपक्षीका नाममा उच्च अदालत नियमावली, २०७३ को नियम ४२(१)(क) बमोजिम अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।

अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गर्नुपर्ने वा नपर्ने विषयमा दुवै पक्षलाई राखेर छलफल गर्नु उपयुक्त देखिएको भन्दै आगामी भदौ ४ गतेका लागि पेशी तोकेको छ । उक्त मितिसम्म सडक विस्तारको काम नगर्न आदेशमा भनिएको छ ।

साथै, अदालतले विपक्षीहरूलाई निवेदनमा माग गरिएको आदेश किन जारी हुनु नपर्ने हो भन्ने आधार, कारण र प्रमाणसहित बाटाको म्यादबाहेक १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेश गर्नसमेत आदेश दिएको छ ।

भदौ ४ गते हुने दुवै पक्षबीचको छलफलपछि अदालतले अल्पकालीन अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिने वा नदिनेबारे थप निर्णय गर्नेछ । सडक डिभिजन कार्यालयले भने अदालतको आदेशसम्बन्धी आधिकारिक जानकारी प्राप्त भएपछि सोहीअनुसार आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाइने जनाएको छ ।

भारतबाट अवैध रूपमा ल्याइएका ४ हजार ५ सय ब्रोइलर चल्ला नष्ट

0

वीरगंज । सशस्त्र प्रहरी बल पर्साले भारतबाट अवैध रूपमा नेपाल भित्र्याउँदै गरेको ४ हजार ५ सय वटा ब्रोइलर कुखुराका चल्ला नियन्त्रणमा लिएर नष्ट गरेको छ।

सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल नम्बर १३ गण पर्साअन्तर्गत बीओपी अमरपट्टीबाट खटिएको टोलीले पर्साको विन्दवासिनी गाउँपालिका–३, झौवागुठीबाट उक्त चल्ला नियन्त्रणमा लिएको हो ।

सशस्त्र प्रहरीका अनुसार भारतबाट अवैध रूपमा नेपालतर्फ ल्याउँदै गरेका व्यक्तिहरूले सुरक्षाकर्मीको टोलीलाई देखेपछि चल्ला छाडेर फरार भएका थिए । टोलीले ४५ कार्टुनमा रहेका ४ हजार ५ सय वटा प्रतिबन्धित ब्रोइलर चल्ला बरामद गरेको थियो ।

बरामद चल्लाको अनुमानित मूल्य ३ लाख ३७ हजार ५ सय रुपैयाँ रहेको सशस्त्र प्रहरीले जनाएको छ ।

नियन्त्रणमा लिइएका चल्लालाई पशु क्वारेन्टाइनका प्रतिनिधि, नेपाल प्रहरी तथा स्थानीय बासिन्दाको रोहबरमा शनिबार दिउँसो नियमानुसार नष्ट गरिएको सशस्त्र प्रहरीका सूचना अधिकारी सशस्त्र प्रहरी नायब उपरीक्षक मोहनराज निरौलाले जानकारी दिए ।

प्रधानमन्त्री वालेनसंग जेनजीहरूको प्रश्न, ‘जेनजीका हत्यारालाई कारवाही किन नगरेको ?’

0

काठमाडौं । देशलाई संकटबाट जोगाउन ‘फेक शासनविरुद्ध निर्णायक आन्दोलन’ आवश्यक रहेको निष्कर्षसहित जेनजी अगुवाहरूले आन्दोलन पुनर्गठन गर्ने घोषणा गरेका छन् । शनिबार काठमाडौंमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमार्फत उनीहरूले आगामी भदौ २३ गते सरकारलाई खबरदारी गर्दै ज्ञापनपत्र बुझाउने घोषणा गरेका हुन् ।

‘कमन जेनजी नेपाल’ले आयोजना गरेको जेनजी संवाद कार्यक्रममा सहभागी अगुवाहरूले जेनजी आन्दोलनको समीक्षा गर्दै सरकारले युवा पुस्ताका मागलाई बेवास्ता गरेको आरोप लगाए । उनीहरूले राज्यले युवाको धैर्यतालाई कमजोरीका रूपमा बुझेको भन्दै अब आन्दोलनलाई थप सशक्त बनाउने चेतावनी दिएका छन् ।

कमन जेनजी नेपालका अध्यक्ष विकेश साहले भदौ २३ गते खबरदारी ¥यालीसहित सरकारलाई ज्ञापनपत्र बुझाउने बताए । जेनजी आन्दोलनका पीडितलाई न्याय दिलाउन तथा आन्दोलनका माग सम्बोधन गराउन सरकारलाई दबाब दिन कार्यक्रम आयोजना गर्न लागिएको उनको भनाइ छ ।

साहले जेनजी आन्दोलनका क्रममा भएका घटनाबारे गठन भएको छानबिन आयोगको प्रतिवेदनअनुसार दोषीमाथि कारबाही गर्न सरकार असफल भएको आरोप लगाए । उनले जेनजी आन्दोलनमा संलग्न युवामाथि भएका हिंसाका दोषीलाई तत्काल कारबाही गर्न माग गरे ।

‘जेनजीका हत्यारालाई कारबाही गर्न सरकार असफल देखिएको छ । सरकारले दोषीलाई यथाशीघ्र कारबाही गरोस् । कारबाही गर्न सक्दैन भने कुर्सीमा बस्ने अधिकार छैन,’ साहले भने ।

जेनजी आन्दोलन सुशासन, रोजगारी, भ्रष्टाचार नियन्त्रण तथा राज्य संरचनामा आमूल परिवर्तनका लागि भएको भए पनि वर्तमान सरकारले ती माग सम्बोधन गर्न नसकेको उनले आरोप लगाए ।

उनले जेनजी आन्दोलनका नाममा सम्झौता गर्ने र आन्दोलनका माग कमजोर बनाउने प्रयास भएको भन्दै त्यसबारे जवाफ दिनुपर्ने बताए । ‘जेनजीका ठेकेदार र राज्यका ठेकेदारसँग प्रश्न गर्ने समय आएको छ,’ साहले भने, ‘सम्झौताको नाममा जेनजी आन्दोलनमाथि घात किन गरियो र आन्दोलनका माग सम्बोधन गर्न कुन शक्तिले रोक्यो ?’

राज्यप्रति नागरिकको विश्वास घट्दै गएको दाबी गर्दै साहले देशको अस्तित्व र जेनजी आन्दोलनको सम्मान जोगाउन आमूल परिवर्तन आवश्यक रहेको बताए ।

उनले परिवर्तन चाहने जेनजी संगठन तथा अभियन्ता, राजनीतिक दलका नेता, नागरिक समाज, सक्रिय युवा तथा अन्य शक्तिहरूलाई एकजुट हुन आह्वान गरे । सरकारले माग सम्बोधन नगरे दोस्रो चरणको जेनजी आन्दोलन गर्न बाध्य हुने चेतावनीसमेत उनले दिए ।

पत्रकार सम्मेलनमा रवि किरण हमाल, सौरव भण्डारी, कृष्ण मोहन सहनी, दीपेन्द्र विक, अमृत बोहरा, अभिनव वाग्ले, उज्ज्वल शर्मा, रोनिश साहलगायत जेनजी अगुवाहरूको सहभागिता थियो । विभिन्न जेनजी संगठनमा आबद्ध उनीहरूले संयुक्त रूपमा भदौ २३ गते खबरदारीसहित ज्ञापनपत्र बुझाउने बताएका छन् ।

अगुवाहरूले आगामी आन्दोलन आफूहरूको रहर नभई बाध्यता भएको दाबी गर्दै परिवर्तन चाहने युवा, राजनीतिक दल, नागरिक समाज तथा राष्ट्रवादी शक्तिलाई एकजुट हुन आह्वान गरेका छन् ।

अवैध रूपमा औषधि उत्पादन गर्ने उद्योगमा छापा, सञ्चालक पक्राउ

0

वीरगंज । वीरगंज महानगरपालिका–११ श्रीपुरस्थित आर.पी. फर्मासिटिकल प्रा.लि. उद्योगमा अवैध रूपमा औषधि उत्पादन, लेबलिङ तथा प्याकेजिङ गरी बिक्री वितरण भइरहेको अवस्थामा प्रहरीले उद्योग सञ्चालकलाई नियन्त्रणमा लिएको छ ।

जिल्ला प्रहरी कार्यालय पर्सा र औषधि व्यवस्था विभाग, शाखा कार्यालय वीरगंजबाट खटिएको संयुक्त टोलीले विशेष सूचनाका आधारमा शुक्रबार दिउँसो करिब ३ः३० बजे उद्योगमा चेकजाँच गरेको थियो ।

चेकजाँचका क्रममा उद्योगमा बिना इजाजत औषधि उत्पादन तथा बिक्री वितरण भइरहेको फेला परेको प्रहरीले जनाएको छ । प्रहरीले उद्योग सञ्चालक वीरगंज महानगरपालिका–२२ निवासी ३४ वर्षीय राहुल कुमार चौहानलाई विभिन्न औषधि तथा प्याकेजिङ सामग्रीसहित नियन्त्रणमा लिएको हो ।

प्रहरीका अनुसार उद्योगबाट १०० एमएलका ४० बोतल रेक्टिफाइड स्पिरिट, ४०० एमएलका ३ हजार ९० बोतल रेक्टिफाइड स्पिरिट, १ हजार ५ सय बोतल सेफर प्लान ह्यान्ड रब सेनिटाइजर, ५ एमएलका १५ हजार भायल क्लोभ आयल आईपी, १० एमएलका २५ भायल जीभी पेन्ट, ५ लिटरका २८ जार रेक्टिफाइड स्पिरिट बरामद गरिएको छ ।

त्यस्तै, एक थान भायल सिलिङ मेसिन, एक थान प्रिन्टिङ मेसिन, १९२ थान ह्यान्ड रब सेनिटाइजर तथा प्याकेजिङ र लेबल समेत बरामद गरिएको प्रहरीले जनाएको छ ।

नियन्त्रणमा लिइएका चौहानलाई बरामद सामग्रीसहित थप अनुसन्धान तथा आवश्यक कारबाहीका लागि औषधि व्यवस्था विभाग, शाखा कार्यालय वीरगंजमा पर्सामा पठाइएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय पर्साका प्रवक्ता प्रहरी नायब उपरीक्षक चक्रबहादुर मल्लले जानकारी दिएका छन् ।

एनएमएसआरए वीरगंजको स्थापना दिवसमा ५२ जनाले गरे रक्तदान

0

वीरगंज । नेपाल औषधि तथा बिक्री प्रतिनिधि संघ (NMSRA) वीरगंज इकाईले आफ्नो ५७औँ स्थापना दिवस विभिन्न कार्यक्रम आयोजना गरी मनाएको छ । स्थापना दिवसको अवसरमा रक्तदान कार्यक्रमसँगै मेडिकल रिप्रेजेन्टेटिभ (एमआर)बाट व्यवस्थापक पदमा बढुवा भएका व्यक्तिहरूलाई सम्मान गरिएको हो ।

सामाजिक उत्तरदायित्वअन्तर्गत आयोजित रक्तदान कार्यक्रममा एक महिलासहित ५२ जनाले रक्तदान गरेको रक्तसञ्चार केन्द्र वीरगंजले जनाएको छ ।

रक्तदान गर्नेहरूमा किरण खत्री, दिपेन्द्र यादव, विकास कुशवाहा, बब्लु चौधरी, निरज श्रीवास्तव, गौरव पटेल, सुमित वर्णवाल, हिमांशु गुप्ता, राजन चौरसिया, चन्दन पटेल, करुण कुमार, केशव पाण्डे, राजन पटेल र शंकर सिंहलगायत रहेका थिए ।

संघका कोषाध्यक्ष दिपेन्द्र यादवका अनुसार स्थापना दिवसका अवसरमा सामाजिक उत्तरदायित्वलाई प्राथमिकता दिँदै रक्तदान कार्यक्रम आयोजना गरिएको हो । कार्यक्रममा यस वर्ष एमआर पदबाट म्यानेजर पदमा बढुवा भएका विभिन्न व्यक्तिहरूलाई समेत सम्मान गरिएको उनले बताए ।

NMSRA वीरगंज इकाईका अध्यक्ष सौरभ वर्णवालको अध्यक्षतामा सम्पन्न कार्यक्रममा नेपाल मेडिकल एसोसिएसनका अध्यक्ष डा. मनोजकुमार गुप्ता प्रमुख अतिथि रहेका थिए ।

कार्यक्रममा जिल्ला प्रहरी कार्यालय पर्साका प्रहरी उपरीक्षक (एसपी) पवनकुमार भट्टराई, नेपाल औषधि व्यवस्था विभाग मधेश प्रदेशका उपाध्यक्ष अजय यादव, महासचिव पपु झा, पिन वीरगंजका सचिव अवधेश साहलगायतको उपस्थिति रहेको थियो । कार्यक्रमको सहजीकरण संघका सचिव बब्लु चौधरीले गरेका थिए ।

छिपहरमाईको २३ औं गाउँ सभा सम्पन्न, ३५ करोड ९८ लाखको बजेट पारित

0

वीरगंज । पर्साको छिपहरमाई गाउँपालिकाको २३औँ गाउँसभा शुक्रबार सम्पन्न भएको छ । गाउँपालिका अध्यक्ष मनोजकुमार गुप्ताको अध्यक्षतामा सम्पन्न गाउँसभाले चालु आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ का लागि ३५ करोड ९८ लाख रुपैयाँको बजेट सर्वसम्मत पारित गरेको छ ।

गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सञ्जीव साहका अनुसार पारित बजेटमा वित्तीय समानीकरण अनुदानतर्फ १० करोड ४५ लाख ५४ हजार, राजस्व बाँडफाँडबाट ९ करोड ११ लाख ३८ हजार, आन्तरिक आयतर्फ २ करोड १ लाख ८ हजार, सशर्त अनुदानतर्फ १३ करोड ६५ लाख तथा अन्य अनुदानतर्फ ७५ लाख रुपैयाँ रहेको छ ।

कुल बजेटमध्ये चालुतर्फ २९ करोड ९६ लाख रुपैयाँ र विकास तथा पुँजीगत खर्चतर्फ ५ करोड ९८ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत साहले जानकारी दिए ।

गाउँपालिकाको कार्यालय भिस्वामा सम्पन्न गाउँसभामा उपाध्यक्ष लिलावती देवी कानु, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत साह, वडाध्यक्षहरु, गाउँ कार्यपालिका सदस्यहरु, वडा सदस्यहरु तथा गाउँपालिकाका कर्मचारीहरूको उपस्थिति रहेको थियो ।

वीरगंजमा सडक विस्तार जारी, अदालतको आदेशबारे जानकारी छैन : सडक डिभिजन

0

वीरगंज । वीरगंज मुख्य सडक विस्तार अभियानअन्तर्गत सडकको दायाँबायाँ रहेका संरचना हटाउने कार्य शुक्रबार पनि जारी रहेको छ ।

उच्च अदालत जनकपुर, अस्थायी इजलास वीरगंजले भदौ ४ गतेसम्म सडक विस्तारको काम रोक्न आदेश दिएको समाचार सार्वजनिक भए पनि सडक डिभिजन कार्यालयले भने आधिकारिक रूपमा आदेश प्राप्त नभएको जनाएको छ ।

सडक विस्तारको काम रोकिएको छैन भन्ने जानकारी दिँदै सडक डिभिजन कार्यालय वीरगंजका फोकल पर्सन इन्जिनियर दुर्गाप्रसादले अदालतको आदेशबारे कार्यालयलाई आधिकारिक जानकारी नआएकाले सडकका संरचना हटाउने कार्य जारी रहेको बताए ।

उनका अनुसार त्रिभुवन राजमार्गअन्तर्गत वीरगंजकाे मुख्य सडक क्षेत्रमा दायाँबायाँ २५/२५ मिटर खाली गराउने अभियान सञ्चालन भइरहेको छ । शुक्रबार घण्टाघर क्षेत्रका विभिन्न संरचना हटाइएको उनले जानकारी दिए ।

सडक डिभिजन कार्यालयका अनुसार वीरगंजकाे मुख्य सडक विस्तारअन्तर्गत अब करिब ३० वटा संरचना मात्र हटाउन बाँकी रहेका छन् । बाँकी संरचनामा केही सरकारी कार्यालय, बैंक तथा होटललगायतका भवन रहेका छन् ।

फोकल पर्सन दुर्गा प्रसादका अनुसार अब राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक श्रीपुर, सिद्धार्थ बैंक, माछापुच्छ्रे बैंक, मकालु होटल, आर्मी ब्यारेक लगायतका संरचना हटाउन बाँकी छन् ।

अदालतको आदेशसम्बन्धी आधिकारिक जानकारी प्राप्त भएपछि त्यसअनुसार आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाइने सडक डिभिजन कार्यालयले जनाएको छ ।

मुक्त हरवाचरवा अधिकार मञ्चद्वारा सरकारलाई १० दिने अल्टिमेटम

0

जनकपुरधाम । मुक्त हरवाचरवा अधिकार मञ्चले हरवाचरवा समुदायको लगत सङ्कलन, प्रमाणीकरण तथा परिचयपत्र वितरण प्रक्रिया तत्काल सुरु गर्न मधेश प्रदेश सरकारसँग माग गर्दै १० दिने अल्टिमेटम दिएको छ।

मञ्चले भूमिहीन मुक्त हरवाचरवा परिवारको पहिचान गरी दिगो पुनःस्थापना, भूमि अधिकार, सामाजिक सुरक्षा, सम्मानजनक रोजगारी तथा जीविकोपार्जन सुनिश्चित गर्न ठोस नीति, बजेट र कार्यान्वयन योजना तत्काल अघि बढाउन सरकारसँग माग गरेको हो।

मधेश प्रदेशका सप्तरी, सिरहा, धनुषा, महोत्तरी, सर्लाही, रौतहट, बारा र पर्साका मुक्त हरवाचरवा अधिकार मञ्चका जिल्ला अध्यक्षहरूले हस्ताक्षर गरेको ध्यानाकर्षणपत्र भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारीमन्त्री श्याम पटेललाई बुझाउँदै मञ्चले निर्धारित समयभित्र माग सम्बोधन नभए शान्तिपूर्ण तथा चरणबद्ध आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएको छ।

मञ्चका अनुसार तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले २०७९ साउन २ गते हरवाचरवा प्रथा अन्त्य तथा समुदायको मुक्तिको घोषणा गरेको चार वर्ष बितिसक्दा पनि त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सकेको छैन। औपचारिक रूपमा मुक्ति घोषणा भए पनि धेरै हरवाचरवा परिवार अझै भूमिहीनता, गरिबी, असुरक्षित आवास, बेरोजगारी र सामाजिक असुरक्षाको अवस्थामा रहेको मञ्चको दाबी छ।

मधेश प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को नीति तथा कार्यक्रममार्फत हरवाचरवा समुदायको पूर्ण मुक्ति, भूमि अधिकार, सामाजिक सुरक्षा, आर्थिक पुनःस्थापना तथा मर्यादित जीविकोपार्जन सुनिश्चित गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको भए पनि त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न आवश्यक कार्ययोजना, बजेट, जिम्मेवार निकाय र स्पष्ट समयसीमा सार्वजनिक नभएको मञ्चले जनाएको छ।

मञ्चले तत्काल दुई मुख्य माग अघि सारेको छ। पहिलो, प्रदेशका आठवटै जिल्लाका स्थानीय तहसँग प्रभावकारी समन्वय गरी हरवाचरवा समुदायको लगत सङ्कलन, प्रमाणीकरण तथा परिचयपत्र वितरण प्रक्रिया सुरु गर्नुपर्ने। दोस्रो, भूमिहीन मुक्त हरवाचरवा परिवारको पहिचान गरी दिगो पुनःस्थापनाका लागि स्पष्ट कार्ययोजना स्वीकृत गरी कार्यान्वयन गर्नुपर्ने।

मञ्चले ज्ञापनपत्र बुझाएको ७ देखि १० दिनभित्र ठोस निर्णय, आवश्यक बजेट तथा कार्यान्वयन प्रक्रियासहित माग सम्बोधन गर्न प्रदेश सरकारलाई आग्रह गरेको छ। माग सम्बोधन नभए विशाल र्‍याली, धर्नालगायतका चरणबद्ध आन्दोलनका कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने चेतावनी दिँदै मञ्चले आन्दोलन पूर्णतः शान्तिपूर्ण, लोकतान्त्रिक तथा संविधानसम्मत हुने जनाएको छ।

ध्यानाकर्षणपत्र बुझ्दै मन्त्री श्याम पटेलले हरवाचरवा समुदायका मागप्रति सरकार गम्भीर रहेको बताउँदै तोकिएको अवधिभित्र मुख्यमन्त्रीसँग समन्वय गरी माग सम्बोधनका लागि आवश्यक पहल गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्।

मञ्चले सरकारको घोषणा र आश्वासनभन्दा पनि हरवाचरवा समुदायको पहिचान, अधिकार, पुनःस्थापना र सम्मानजनक जीवनयापनको व्यवहारिक सुनिश्चितता आवश्यक रहेको भन्दै नीति तथा कार्यक्रमअनुसार तत्काल कार्यान्वयनमा जान प्रदेश सरकारसँग आग्रह गरेको छ ।

वालेन सरकारको भण्डाफोर गर्न शनिबार जेनजीहरुले पत्रकार सम्मेलन गर्दै

0

काठमाडौं । सरकार विरुद्ध आन्दोलनको घोषणा गरेको कमन जेनजी नेपालले शनिबार काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलन एवं अन्तरक्रिया कार्यक्रम गर्दैछ ।

कमन जेनजी नेपालका अध्यक्ष विकेश साहले वर्तमान सरकारले जेनजीको माग सम्बोधन नगरेकाले आन्दोलनको विकल्प नभएको बताए । कमन जेनजी नेपालले आउँदो २३ भदौमा काठमाडौं सहित देशैभरी सरकार विरुद्ध प्रदर्शन गर्ने घोषणा यसअघि नै गरिसकेको छ ।

‘देशको वर्तमान अवस्था र जेनजी आन्दोलनको समीक्षा गर्दै वर्तमान सरकारका सन्दर्भमा विभिन्न जेनजी संगठन र अभियन्ताहरूको विशेष पत्रकार सम्मेलन सहित विशेष अन्तक्रिया कार्यक्रम काठमाडौंको संवाद डबलीमा शनिबार गर्दैछौं,’ अध्यक्ष साहले भने ।

पत्रकार सम्मेलन एवं अन्तरक्रिया कार्यक्रममा कमन जेनजी नेपालका अध्यक्ष विकेश साह सहित गरिखान देउका डा.जगत विक, जेनजी अभियन्ताहरु रविकिरण हमाल, कृष्णमोहन सहनी, सौरव भण्डारी, विरचन विके, सुनिल सिंह, सरिस्मा थापा, अभिनव वाग्ले सहभागि हुदैछन् ।

यसैगरी वैदिक सनातन युवा मोर्चाका राष्ट्रिय अध्यक्ष सुशील बराल, जेनजी मोमेन्ट एलाइन्सका अमित खनाल, मिथिला जेनजी एलाइन्सका शशीकुमार यादव, कर्णाली जेजनी संयोजक दिपेन्द्र विके, जेनजी अभियन्ता अमृतकुमार बोहरा, कमन जेनजी नेपालका उज्जवल शर्मा, रोनिश साह लगायतका जेनजी अभियन्ताहरु समेत अन्तरक्रिया कार्यक्रममा सहभागि हुने बताइन्छ ।

जेनजी आन्दोलन सुरु भएको झण्डै एक वर्ष पुग्नै लाग्दा अवस्था जहाँको त्यही छ । वालने शाह नेतृत्वको सरकारले देशलाई निकास विहीन बनाएको भन्दै ‘कमन जेनजी नेपाल’ले सरकारलाई खब्बरदारी गर्न आन्दोलनको घोषणा गरेको हो । वालेन सरकारलाई ‘फेक’ भन्दै कमन जेनजीले आउँदो भदौ २३ गते ‘फेक शासन विरुद्ध असल शासन’ नारासहित देशव्यापी प्रदर्शन गर्ने जनाइएको छ ।

जेनजीले आन्दोलनको उद्देश्य ‘सरकार फेर्ने’ मात्र नभई ‘समग्र सिस्टममा आमूल परिवर्तन’ ल्याउनु थियो । तर केही ‘छद्मभेषी र स्वार्थी समूह’ले आन्दोलनलाई हाइज्याक गरेर ‘सरकार फेर्ने खेल’ मा मात्र सीमित पारेको गम्भिर आरोप अध्यक्ष साहले लगाएका छन् ।

आन्दोलनमा रगत बगाउने सहिद र घाइतेहरू सहाराविहीन बनेको र बदलाव चाहने नेपाली जनता निराश भएको बताउदै उनले यथासिघ्र जेनजी आन्दोलनको माग सम्बोधन गर्नुपर्ने माग समेत गरेका छन् ।

कमन जेनजीले आफूहरुको आन्दोलन ‘रहर नभई बाध्यता’ भएको भन्दै सम्पूर्ण बदलाव चाहने युवा, राजनीतिक दल, नागरिक समाज र राष्ट्रवादी शक्तिलाई एकजुट हुन आह्वान समेत गरेको छ ।

जिराभवानीमा सबै बालबालिकाको शिक्षामा समान पहुँच सुनिश्चित गर्न सरोकारवालाको जोड

0

वीरगन्ज । पर्साको जिराभवानी गाउँपालिकामा समावेशी तथा गुणस्तरीय शिक्षा सुनिश्चित गर्ने विषयमा स्थानीय सरकार र सरोकारवालाबीच समन्वय बैठक सम्पन्न भएको छ।

युरोपियन युनियनको आर्थिक सहयोग तथा पिपुल इन निड (PIN), Accountability Lab Nepal, National Campaign for Education Nepal (NCE Nepal), नेपाल अपाङ्ग महिला संघ र दिव्य विकास स्रोत केन्द्र, पर्साको संयुक्त साझेदारीमा सञ्चालित पहुँच परियोजनाअन्तर्गत शुक्रबार बैठक आयोजना गरिएको हो ।

बैठकमा गाउँपालिकाभित्र सबै बालबालिकाको समान पहुँच सुनिश्चित हुने गरी समावेशी तथा गुणस्तरीय शिक्षा प्रणालीको विकास, विद्यालयमा देखिएका समस्या तथा चुनौती र शिक्षा सुधारका लागि स्थानीय तहबाट गर्न सकिने सहयोगका विषयमा छलफल तथा अन्तरक्रिया गरिएको थियो ।

कार्यक्रममा समावेशी शिक्षाको अवधारणा, विद्यालयमा सबै बालबालिकाको समान पहुँच, अपाङ्गता भएका बालबालिका तथा बालिकामैत्री शैक्षिक वातावरण निर्माण, विद्यालय र स्थानीय सरकारबीचको समन्वय तथा शिक्षा क्षेत्रको सुधारमा स्थानीय तहको भूमिकाबारे छलफल भएको थियो ।

दिव्य विकास स्रोत केन्द्र, पर्साका कार्यकारी निर्देशक रामाकान्त प्रसाद कुर्मीकाे अध्यक्षतामा भएकाे कार्यक्रममा जिराभवानी गाउँपालिकाका पाँचवटै वडाका वडाध्यक्ष तथा वडा प्रतिनिधि, शिक्षा शाखा प्रमुख, सामाजिक विकास शाखा प्रमुख र प्रशासन शाखा प्रमुखको सहभागिता रहेको थियो ।

त्यसैगरी श्री बितो महतो जनता माध्यमिक विद्यालय, जितपुर नौकाटोला, श्री नेपाल राष्ट्रिय माध्यमिक विद्यालय, सेढवा र श्री नेपाल राष्ट्रिय माध्यमिक विद्यालय, काठकुइया बसन्तपुरका प्रधानाध्यापक तथा बालिका तथा समावेशी सञ्जालका प्रतिनिधिहरूको समेत सहभागिता रहेको थियो ।

कार्यक्रमको सहजीकरण शिक्षाका लागि राष्ट्रिय अभियान (NCE Nepal) का राष्ट्रिय उपाध्यक्ष रामप्रवेश साहले गरेका थिए । उनले समावेशी तथा गुणस्तरीय शिक्षा सुनिश्चित गर्न स्थानीय सरकार, विद्यालय, समुदाय तथा सरोकारवाला निकायबीच प्रभावकारी समन्वय र सहकार्य आवश्यक रहेको बताए ।

कार्यक्रम सञ्चालन दिव्य विकास स्रोत केन्द्र, पर्साका सहायक कार्यक्रम अधिकृत नवलकिशोर साहले गरेका थिए ।

बैठकले स्थानीय तहमा समावेशी तथा गुणस्तरीय शिक्षाको प्रवर्द्धनका लागि सरोकारवालाबीचको सहकार्यलाई थप प्रभावकारी बनाउने तथा शिक्षा क्षेत्रमा देखिएका समस्या समाधानका लागि आगामी दिनमा समन्वयात्मक पहल गर्नेमा जोड दिएको छ ।