वीरगंज । त्रिभुवन राजपर्थ अन्तर्गत पर्ने वीरगन्जको मुख्य सडक (मेनरोड) विस्तारको पक्षमा सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसला कार्यान्वयन सुरु भइसकेको अवस्थामा केहि घरधनीहरुले फेरि सर्वोच्चमा नयाँ रिट दर्ता गराएका छन् ।
सर्वोच्चले पनि यसअघि आँफैले गरेको फैसलाका विपरित दायर रिटमा छलफल गर्न बुधबारका लागि पेसी समेत तोकेको छ । वीरगन्जको मुख्य सडक सडक विस्तार हुन नहुने भन्दै घरधनीहरुले हालेको रिट गत फागुन २८ गते सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय विनोद शर्मा र महेश शर्मा पौडेलको संयुक्त इजलासले खारेज गर्ने निर्णय गरेको थियो।
पटक पटक पेसी सर्दै आएको उक्त मुद्धामा सर्वोच्च अदालतले विपक्षीहरुको रिट खारेज गर्दै सरकारको पक्षमा फैसला गरेपछि झण्डै १२ बर्षदेखि अन्योलमा परेको वीरगन्जको मेनरोड विस्तारका लागि बाटो खुलेको थियो ।
त्यसपछि सर्वोच्चको उक्त फैसला कार्यान्वयका लागि वीरगन्ज महानगरपालिकाले सडकको दायाँ र बाँयाको २५/२५ मिटर क्षेत्रभित्र पर्ने भौतिक संरचनाहरु हटाउने कामपनि सुरु गरिसकेको थियो । तर, अहिले फेरि मुख्य सडक विस्तारको काम रोक्नका लागि २४ जनाले वीरगन्ज महानगरपालिका, प्रधानमन्त्री कार्यालय,जिल्ला प्रशासन कार्यालय, सडक विभागसहितकालाई विपक्षी बनाएर असार ३२ गते सर्वोच्चमा पुनः उत्प्रेषण मुद्दा दर्ता गराएका हुन् ।
वीरगंज– १२ का शीवजी कलवार, वीरगन्ज– ८ की सुशीला देवी रौनियार, वीरगन्ज– १२ की मनोती देवी रौनियार, वीरगन्ज– १६ का चन्द्रनारायण सिंह, वीरगन्ज– १० का राजकिशोर गुप्ता, वीरगन्ज– ८ का गोविन्द प्रसाद अग्रवाल, वीरगन्ज– ८ का राजेशकुमार रौनियार लगायतले असार ३२ गते सर्वोच्चमा उत्प्रेषण मुद्दा दर्ता गराएका हुन् ।
उक्त मुद्धा अर्थात रिटमा छलफलका लागि सर्वोच्च अदालतले बुधबारका लागि पेसी तोकेको पत्र महानगरपालिकाको कार्यालयलाई मंगलबार बिहानमात्रै प्राप्त भएको मेयर राजेशमान सिंहले बताए ।
असार ३२ गते दायर उत्प्रेषण रिटमा साउन ५ गते सोमबार सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश अब्दुल अजीज मुसलमानले आदेश गर्दै मुद्दाको सन्दर्भमा छलफल गर्न बुधबारको समय दिएका हुन् ।
एउटै विषयमा अदालतले आदेश दिइसकेपछि पुनः त्यहि प्रकृतिको मुद्दा अदालतमा दर्ता हुनु न्यायिक प्रकृया विपरीत रहेको कानुन व्यवसायीहरुको तर्क छ । वीरगन्जका एक कानुन व्यवसायीले भने,‘फैसला भइसकेको मुद्धामा त्यहि अदालतमा फेरि रिट दर्ता नहुनुपर्ने हो ।शायद सर्वोच्चले यसअघि गरेको फैसलाबारे त्यहाँका कर्मचारीलाई जानकारी नभएर पुन त्यहि विषयमा रिट दर्ता भएको हुनुपर्छ ।’
उनले थपे,‘ एकै मुद्दामा अन्तिम आदेश भइसकेपछि त्यही विषयमा पुनः मुद्दा दर्ता गर्नु न्यायिक निर्णयको अनादर हो। यदि मुद्दा दर्ता भए पनि अदालतले यसलाई खारेज भागीको प्रकृयामा लैजाने सम्भावना रहन्छ।’
वीरगन्जको अदालतबाट टुंगो लागेर मुख्य सडक विस्तारको काम सुरु भइसकेको अवस्थामा न्यायिक बहानामा फेरि सडक विस्तारको काम अवरुद्ध पार्न खोज्नु विकास विरोधी काम भएको वीरगन्जका स्थानीय बताउँछन् । वीरगन्ज–११ रानीघाटका रमेश स्वर्णकारले भने,‘खारेज भइसकेको मुद्दा फेरि हालेर वीरगन्जको विकासलाई ओझेलमा पार्न खोजिएको देखिन्छ ।’
२०६९ सालमा तत्कालीन नेपाल सरकारको निर्णय अनुसार सडक विभागले वीरगन्जको मेनरोड विस्तारका लागि सडकको मध्यभागबाट दायाँ–बाँया दुवै तर्फ २५/२५ मिटरभित्र पर्ने भौतिक संरचना खाली गर्न सूचना निकालेपछि त्यस क्षेत्रमा पर्ने करिब एक हजार १ सय घरधनीले सरकारको उक्त निर्णय विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट हालेका थिए ।
लक्ष्मण साह रौनियारसमेतले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सिंहदरबार, सडक डिभिजन कार्यालय हेटौंडा, व्यापारिक मार्ग विस्तार आयोजना कार्यालय वीरगञ्ज पथलैया, जिल्ला प्रशासन कार्यालय पर्सालगायतलाई विपक्षी बनाएर ७ कार्तिक २०७६ मा रिट दर्ता गराएका थिए । त्यसअघि ११ मंसिर २०७५ मा विक्रम गुरुङले पनि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसहित १० वटा सरकारी कार्यालयलाई विपक्षी बनाएर मुद्दा दायर गरेका थिए ।
त्यसपछिपनि मुख्य सडक २५/२५ मिटर विस्तार गर्ने सडक विभागको निर्णय खारेजीको माग गर्दै त्यस घरधनीहरुले सर्वोच्च अदालतमा २०७६ कार्तिक ७ गते रिट हालेका थिए ।उक्त रिटमा सरकारको निर्णय खारेज हुनु पर्ने,यदि सडक विस्तार गरिएको खण्डमा त्यसको मुआब्जा पाउनुपर्ने,वीरगन्जमा अन्य वैकल्पिक सडक निर्माण भएकाले मेनरोड विवस्तारको आवश्यकता नै नरहेको र सरकारले त्रिभुवन राजपथको एलाइमेन्ट परिवर्तन गरेर परवानीपुरदेखि आइसिपीसम्मको ६ लेनको व्यपारिक राजमार्गलाई त्रिभुवन राजपथ कायम गर्ने निर्णय गरेको मागदाबी गरिएको थियो ।
तर सर्वोच्चले उक्त मुद्धाको पटक पटक पेसी सारेर टुङगो नलगाइ दिएका कारण १२ वर्षदेखि वीरगन्जको सडक विस्तारको काम सुरु नहुदैं रोकिएको थियो । उक्त मुद्धाको २७ औं पटकको पेसी गत फागुन २७ गते परेको थियो । तर उक्त दिन दुवै तर्फको बहस नसकिएका कारण उक्त मुद्धा हेर्दाहेर्दैमा राखिएकोमा फागुन २८ गते भने सरकारको पक्षमा अर्थात सडक विस्तारको पक्षमा फैसला नै आएको थियो ।
सडक विभागले २०६९ साल भदौ १५ गते, सडक डिभिजन कार्यालय हेटौंडाले २०६९ फागुन ११ गते र २९ गते, २०७१ फागुन २ गते तथा २०७३ पुष १८ गते पनि १५ दिने सूचना जारी गरी सडक क्षेत्रमा पर्ने घर टहरा भत्काउन आग्रह गरेको थियो ।
