Date
बुध, असार ३, २०८३
Wed, June 17, 2026
Home Blog Page 238

वीरगंज मेनरोड १५/१५ मीटर विस्तार हुनुपर्छ : मन्त्री गुप्ता

वीरगंज । गण्डक–घण्टाघर–मितेरी पुलसम्मको सडक चौडा गर्दा भत्काइने भनिएको घना आवादी क्षेत्र जोगाउन सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री राजकुमार गुप्ताले आग्रह गरेका छन् ।

मन्त्री गुप्ताले सोमबार भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री देवेन्द्र दाहालसँग छलफल गरी विद्यमान समस्याको समाधान निकाल्ने प्रयास गरेका छन् । ‘वीरगंज युवा तथा व्यापारी सडकपीडित संघर्ष समिति’का संयोजक कुन्दन रौनियारसहितको टोलीलाई लिएर उनी मन्त्री देवेन्द्र दाहालको कार्यकक्षमै पुगेर यसबारे छलफल गरेका हुन् ।

छलफलमा मन्त्री दाहालले सो सडक चौडा बनाउने मन्त्रालयको कुनै योजना नभएको स्पष्ट पार्दै अनावश्यक रूपमा सडक विस्तार गरी व्यक्तिगत तथा सार्वजनिक सम्पत्तिमाथि क्षति नपु¥याइने विश्वास व्यक्त गरे । आवश्यक पर्दा सो सडक सहरी विकास मन्त्रालयलाई जिम्मा लगाई सम्बन्धित स्थानीय तहले आवश्यकता अनुसार विस्तार गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाउने प्रतिबद्धतासमेत मन्त्री दाहालले व्यक्त गरे ।

सामान्य प्रशासनमन्त्री गुप्ताले यसअघि पनि विभिन्न कार्यक्रमहरूमा सो सडक २५/२५ मिटर नभइ जनताको इच्छा र भावना अनुसार विकास गर्ने तथा समस्याको निकास खोज्नुपर्ने बताउँदै आएका थिए ।

सोमबारको छलफलमा वीरगंज महानगरपालिकाका पूर्वमेयर विजय सरावगी, नेकपा एमालेका नेता प्रल्हाद गिरीलगायत संघर्ष समितिका अन्य सदस्यहरू सहभागी थिए । सडक डिभिजन कार्यालय हेटौंडाले सो सडक चौडा बनाउन २५÷२५ मिटर भत्काउने सूचना निकालेपछि सो क्षेत्रका स्थानीयहरू संघर्ष समिति बनाएर आन्दोलित हुँदै आएका छन् ।

यसरी दायाँबायाँ २५/२५ मिटर सडक बढाउँदा करिब एक हजार ५०० घर भत्किनाका साथै त्यस क्षेत्रबाट एक लाख मानिस विस्थापित हुने तथा नौ हजार युवायुवतीले रोजगारी गुमाउने संघर्ष समितिका संयोजक कुन्दन रौनियारले बताए । उनका अनुसार डिभिजन कार्यालयको सूचनाबमोजिम सडक विस्तार गर्दा उक्त स्थानमा रहेका प्राचीन मन्दिर, धर्मशाला, यतिमखाना (अनाथलय), इदगाहाँ (चिहान) र अन्य मठमन्दिर तथा सरकारी विद्यालयहरू र नारायणी अस्पतालसहितका भौतिक संरचनाहरू भत्किने छन् ।

पोखरियामा सामुदायिक विद्यालय सुधारबारे सरोकारवालासँग छलफल

वीरगंज। पर्साको पोखरिया नगरपालिकाभित्र रहेका सामुदायिक विद्यालयहरूको शैक्षिक गुणस्तर सुधार गर्ने विषयमा सरोकारवालाबीच छलफल भएको छ । वडा नम्बर ४ मा अवस्थित जिल्ला उचाँगल रामदेव कलवार माद्यामिक विद्यालय, पोखरियामा आयोजित भएको छलफलमा नगरपालिकाभित्रका विद्यालयका प्रधानाध्यापकहरू तथा सरोकारवाला व्यक्तिहरू सहभागी थिए ।

शैक्षिक सत्र २०८२ मा शिक्षक आन्दोलनका कारण विद्यालयहरू लामो समयसम्म बन्द रहँदा विद्यार्थीहरूले छुटाएको पाठ्यक्रमलाई कसरी पूर्ति गर्ने भन्ने विषयमा छलफल केन्द्रित रहेको थियो । साथै, नयाँ शैक्षिक सत्रमा विद्यालयबाहिर रहेका बालबालिका तथा विद्यालय छोडेका युवायुवतीलाई पुनः विद्यालयमा भर्ना गराउने अभियान कसरी प्रभावकारी बनाउने भन्नेबारे पनि योजना प्रस्तुत गरिएको छ ।

शिक्षकहरूको नियमित उपस्थिति, समयपालन, र कक्षा सञ्चालनलाई प्रभावकारी बनाउने विषयमा सहभागीहरूले आ–आफ्ना धारणा राखेका थिए । विद्यालयहरूको भौतिक पूर्वाधार सुधार—जस्तै टेबल, कुर्सी, पंखा, शौचालय तथा सरसफाइको अवस्था सुधार—सम्बन्धी आवश्यकताबारे पनि चर्चा गरिएको थियो ।

सूचना प्रविधि कक्षाको पुनः सञ्चालनका लागि शिक्षक अभाव समाधान गर्ने उपायहरूबारे समेत छलफल गरिएको थियो ।

छलफलमा पोखरिया नगरपालिकाका नगर प्रमुख प्रदुमन प्रसाद चौहान, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रामविनय कुमार सिंह, शिक्षा शाखा प्रमुख विजय कुमार झा, सहायक विनोद प्रसाद चौहान, नगर प्रहरी इन्चार्ज दिनेश प्रसाद चौहान, विभिन्न विद्यालयका प्रधानाध्यापकहरू, अभिभावक लगायतको सहभागिता रहेको थियो ।

विकास निर्माणमा लापरवाही स्विकार्य हुँदैनः मन्त्री गुप्ता

वीरगंज। संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री राजकुमार गुप्ताले विकास निर्माणका काममा कुनै पनि सम्झौता नगर्न र जनताका चाहना अनुसार सेवा प्रदान गर्नुपर्ने बताएका छन् ।

पर्साको पकाहाँमैनपुर गाउँपालिका वडा नं ४ धोबीया टोलमा आयोजित शिलन्यास कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री गुप्ताले विकास निर्माणका काममा गरिएको लापरबाही आफूलाई स्वीकार्य नहुने बताए ।

न्यून दरमा बोलपत्र आह्वान गर्ने र विकास निर्माणमा लापरबाही गर्ने, गुणस्तरमा ध्यान नदिने र आफूखुसी योजना छनोट गर्ने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्न सरकारको सबै संयन्त्र परिचालन भइसकेको उनले बताए ।

विकास निर्माण निरन्तरको प्रक्रिया भएकाले सबैको ऐक्यबद्धता पनि आवश्यक हुने मन्त्री गुप्ताले बताए । ‘विकास निर्माण कार्यमा एउटै मनले समन्वकारी भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ । निर्वाचनका बेला विभिन्न दलका नाममा मत मागे पनि विकासका काममा हामी एक मत छौँ, हुनुपर्छ । सँधै जनताको काममा एकताबद्ध भएर लाग्छौँ’ उनले भने ।

नेशनल मेडिकल कलेजमा दम सम्बन्धी चेतनामूलक कार्यक्रम सम्पन्न

वीरगंज । दम रोगप्रति जनचेतना फैलाउने उद्देश्यले वीरगञ्जको नेशनल मेडिकल कलेज शिक्षण अस्पतालमा जनचेतनामूलक कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ । ‘दम रोगः समस्या र समाधान’ भन्ने मूल नाराका साथ आयोजना गरिएको उक्त कार्यक्रममा रोगको कारण, लक्षण तथा बच्ने उपायबारे जानकारी प्रदान गरिएको थियो ।

नेशनल मेडिकल कलेजका प्रेस सल्लाहकार आसिक अन्सारीका अनुसार कार्यक्रममा दम तथा अन्य श्वासप्रश्वाससम्बन्धी समस्याबारे सचेतना फैलाउने विभिन्न पोस्टर तथा व्यानर प्रदर्शनी गरिएको थियो ।

सोही अवसरमा अस्पतालका वरिष्ठ चिकित्सक डा. सुधाकर झाले दमका बिरामीहरूको निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण गरेको थिए । साथै, सहभागीहरूलाई रगत परीक्षणमा १५ प्रतिशत छुट तथा निःशुल्क रुपमा इन्हेलर (सुँघ्ने औषधि) वितरण गरिएको थियो । दम पीडितहरूलाई फलफूल वितरण पनि गरिएको थियो ।

दमका जोखिम घटाउने उपायबारे जानकारी दिन एक प्रकारको श्वाससम्बन्धी गेम समेत आयोजना गरिएको थियो । “रोग लागेपछि उपचार गर्नुभन्दा रोग नलाग्नका लागि सतर्कता अपनाउनु महत्वपूर्ण हुन्छ,” कार्यक्रममा बोल्दै कलेजका प्रबन्ध निर्देशक शहनवाज अन्सारीले बताए ।

कार्यक्रममा सखुवा प्रसौनी गाउँपालिका–५ की १०२ वर्षीय वृद्धा महलुदन खातुनको समेत विशेष स्वास्थ्य परीक्षण गरिएको थियो ।

नेशनल मेडिकल कलेज शिक्षण अस्पतालको आयोजनामा सम्पन्न भएको कार्यक्रममा चेरिटेबल सोसाइटी अन्तर्गत नरसिंह समूहका विद्यार्थीहरूले पनि सहयोग गरेका थिए । कार्यक्रममा कलेजका मार्केटिङ तथा एडमिशन डाइरेक्टर आविद हुसेन अन्सारी, अस्पताल निर्देशक इसरत जहाँ अन्सारी, तथा कलेज निर्देशक रुबी श्रेष्ठ यासमिनको पनि उपस्थिति रहेको थियो ।

सिडियाे अर्यालयकाे पहलमा बाल सुधार गृहलाई आवश्यक विभिन्न सामग्री उपलब्ध

वीरगंज । पर्साका प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सिडिओ) गणेश अर्यालकाे पहलमा विभिन्न दातृ निकायहरुले वीरगंजस्थित बाल सुधार गृहमा विभिन्न किसिमका सामग्रीहरु सहयाेग गरेका छन् । बाल सुधार गृहमा अभाव रहेकाे पंखा लगायतका विभिन्न किसिमका सामग्रीहरु मंगलबार सुधार गृहलाई हस्तान्तरण गरिएकाे हाे । 

लायन्स क्लबले उपलब्ध गराएकाे १८ थान पंखा मंगलबार एक कार्यक्रमका बिच बाल सुधार गृहलाई सिडिओ अर्याल हस्तान्तरण गरेका हुन् । सिडिओ अर्याल कै पहलमा  प्याब्सन र एन प्याब्सनले बाल सुधार गृहका लागि विभिन्न किसिमका किताबहरु सहयाेग गरेका छन् ।

यसैगरी सिडिओ अर्याल कै पहलमा बाल सुधार गृहमा वीरगंज महानगरपालिकाले सिसि टिभि जडान गरेकाे छ । साथै रुङगटा वेयल फेयर साेसाइटीले खानेपानी टंयाकी जडान गरेकाे छ । 

सिनियर लायन्स पशुपति बिक्रम साहकाे अध्यक्षतामा भएकाे कार्यक्रममा सिडिओ अर्यालले पंखा र किताब बाल सुधार गृह वीरगंजका प्रमुख टीका राम काफ्लेलाई हस्तान्तरण गरे । यसका साथै बाल सुधार गृहमा जडान भएकाे खानेपानी टयांकीकाे उद्घाटन समेत गरे ।

साे अवसरमा वाेल्दै सिडिओ अर्यालले सुधार गृहमा आवश्यक रहेकाे वभिन्न किसिमका सामग्री विभिन्न दातृ निकायकाे सहयाेगमा उपलब्ध गराइएकाे वताए । उनले सहयाेग गर्ने दातृ निकायलाई धन्यावाद दिदै अबदेखि विभिन्न चाँड पर्वहरु पनि वाल सुधार गृहमा मनाउन सहयाेग गरिदिनुहुन सबैमा अह्वान गरे ।

सिडिओ अर्यालले अनुगमनकाे क्रममा सुधार गृहमा अभाव देखिएकाे पंखा लागयतकाे विभिन्न किसिमका सामग्रीहरु उपलब्ध गराइएकाे वताए ।  

कार्यक्रममा जिल्ला प्रहरी कार्यालय पर्साका प्रमुख प्रहरी उपरिक्षक गौतम मिश्र, सशस्त्र प्रहरीका प्रहरी उपरिक्षक राधेश्याम धिमाल, वीरगंज महानगरपालिकाका निमित प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत अरबिन्द लाल कर्ण, शिक्षा विकास तथा ईकाइ कार्यालय पर्साका प्रमुख हरि राउत, प्याब्सन पर्साका अध्यक्ष सरोज चौधरी, प्याब्सन वीरगंज महानगरका अध्यक्ष राहुल श्रीवास्तव, जिल्ला प्रशासन कार्यालय पर्साका शाखा अधिकृत दिपक कुमार पटेल लगायतकाे पनि उपस्थिती रहेकाे थियाे । 

वीरगंजमा कोइला डिपोलाई व्यवस्थित गर्न महानगरको कडाई : दर्ता, कर, वातावरणीय अध्ययन अनिवार्य

वीरगंज । वीरगंज महानगरपालिका भित्र सञ्चालनमा रहेका कोइला डिपो तथा डिलरहरू अब अनियमित ढंगले सञ्चालन गर्न नपाउने भएका छन् ।

महानगरले जनस्वास्थ्य र वातावरणीय सरोकारलाई मध्यनजर गर्दै यस्तो व्यवसायलाई व्यवस्थित गर्न कडाईका साथ निगरानी गर्न सुरु गरेको हो । लामो समयदेखि कोइला डिपोहरू जथाभावी ढंगले सञ्चालन हुँदै आए पनि व्यवस्थापनमा कमजोरी देखिएको थियो । डिपोहरूमार्फत उड्ने धुलो, सडकमा फैलने कालो फोहोर, ट्रकबाट आउने आवागमन र कोइला राख्ने तरिकाले स्थानीयवासीमा गम्भीर असन्तुष्टि बढ्दै आएको थियो । यही समस्याको समाधान खोज्न वीरगंज महानगरले सक्रियता देखाउँदै सोमबार यस्ता व्यवसाय गर्ने व्यवसायीसँग छलफल गरेको हो ।

महानगर प्रमुख राजेशमान सिंहको निर्देशनमा भएको छलफलमा महानगरका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत अरविन्द लाल कर्ण, प्रमुखका स्वकीय सचिव सत्यराज घिमिरे, वन तथा वातावरण महाशाखा प्रमुख राकेश साह, प्रकाश बहादुर ऐर, वीरगंज सुख्खा बन्दरगाह सञ्चालन गर्ने प्रिस्टिन भ्यालिका प्रतिनिधि सुभासिश आदिल, साथै वीरगंजमा क्रियाशील विभिन्न कोइला डिपो तथा डिलरका सञ्चालकहरू सहभागी थिए । छलफलमा उपस्थित सरोकारवालाहरूले हालको अवस्थाबारे आफ्ना विचार राख्नुका साथै भविष्यमा सुधारका लागि आवश्यक कदमहरूबारे सुझावसमेत दिएका थिए ।
छलफलमा अव्यवस्थित कोइला डिपोहरूको प्रभाव स्थानीयको दैनिक जीवनमा कसरी परेको छ भन्ने विषयमा गम्भीर चर्चा भयो। विशेषतः बालबालिका, वृद्धवृद्धा र दम, एलर्जी जस्ता श्वासप्रश्वाससम्बन्धी समस्या भएका व्यक्तिहरूलाई धुलोको कारण स्वास्थ्यमा प्रत्यक्ष असर परिरहेको छ । डिपोहरू सडक किनारैमा खुला रूपमा कोइला थुपार्ने, ट्रकहरूबाट झिक्ने क्रममा चारैतिर कालो धुलो फैलिने र डिपोहरू वरपर फोहोरमैला जम्ने अवस्थाले वीरगंजको वातावरणलाई नै प्रभावित बनाएको निष्कर्ष छलफलमा निकालिएको थियो ।

यिनै समस्याको स्थायी समाधानका लागि अब महानगरपालिकाले कोइला डिपोहरूलाई व्यवस्थित गर्न कानुनी ढाँचामा ल्याउने निर्णय गरेको छ । छलफलमा सहभागी महानगरका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत कर्णका अनुसार अब सबै डिपो तथा डिलरहरूले आफ्नो व्यवसाय अनिवार्य रूपमा महानगरपालिकामा दर्ता गर्नुपर्नेछ । साथै, कोइला राख्न प्रयोग गरिएको जग्गाको सम्पत्ति कर र भाडामा लिइएको खण्डमा बहाल कर महानगरमा समयमै बुझाउनुपर्नेछ ।

यससँगै वातावरणमा डिपोहरूले पार्ने प्रभावलाई ध्यानमा राख्दै अब सबै डिपोहरूले वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (EIA) वा प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण (IEE) अनिवार्य रूपमा गराउनु पर्नेछ। साथै, डिपोको संरचना, भण्डारण स्थल तथा पूर्वाधार निर्माणका लागि महानगरबाट नक्सा पास गराउनु पर्ने व्यवस्था लागू गरिनेछ। यसले डिपोहरूलाई निर्माण, व्यवस्थापन र सञ्चालनका हरेक पाटोमा निश्चित मापदण्डभित्र ल्याउने अपेक्षा गरिएको छ ।

त्यस्तै, डिपोहरू अवस्थित क्षेत्रका सडक तथा फुटपाथहरूमा देखिने फोहोर र कालो धुलोका कारण आसपासका बासिन्दालाई परेको असहजताको अन्त्य गर्न अब डिपो सञ्चालक स्वयंलाई सफाइको जिम्मेवारी दिइने भएको छ । महानगरले स्पष्ट रूपमा भनेको छ कि यदि डिपो सञ्चालकले क्षेत्र सफा राख्न असफल भएमा नगर प्रहरी र सरोकारवाला निकायमार्फत कारबाही प्रक्रिया अघि बढाइनेछ ।

महानगर प्रमुखका स्वकीय सचिव सत्यराज घिमिरेले छलफलमा बोल्दै वीरगंजवासीको स्वास्थ्य र वातावरणसँग कुनै सम्झौता नगरिने दोहोर्‍याए। “अब सबै व्यवसायले कानुनी, प्रशासनिक र वातावरणीय मापदण्ड पालना गर्नैपर्छ । जनस्वास्थ्यप्रति गम्भीर असर पार्ने कुनै पनि गतिविधिमा अब कडाइ गरिनेछ,” उनले स्पष्ट पारे ।

छलफलमा सहभागी डिपो सञ्चालकहरूले भने महानगरको निर्देशनको स्वागत गरेका छन्। उनीहरूले आफूहरू पनि व्यवस्थित र सुरक्षित ढंगले व्यवसाय सञ्चालन गर्न तयार रहेको जनाएका छन् ।

यद्यपि, नयाँ प्रणाली लागू गर्न केही समय लाग्ने र आवश्यक प्राविधिक सहयोग भए अझ सहज हुने धारणा पनि व्यक्त गरेका छन् ।

वीरगंज–२२ स्थित जय अम्बे डिपोका संचालक विक्रम अधिकारीले भने, “हामी जनस्वास्थ्य र वातावरणलाई असर नपर्ने ढंगले व्यवसाय सञ्चालन गर्न तयार छौं। तर, नयाँ प्रक्रिया लागू गर्न केही समय लाग्नेछ र प्राविधिक सहयोग आवश्यक पर्नेछ।”

महानगरको पहलबाट अब वीरगंजका कोइला डिपोहरू व्यवस्थित र नियमनमा आउने अपेक्षा गरिएको छ। नगरवासीको दीर्घकालीन मागअनुसार चालिएको यो कदमले शहरभित्रको प्रदूषण नियमन, स्वास्थ्य सुरक्षा र समग्र शहरी व्यवस्थापनमा सकारात्मक परिवर्तन ल्याउने छ ।

बैंक तथा बित्तिय संस्थाका कर्मचारीहरु प्रती बढ्दै गएको ग्राहक गुनासो

0

– कुमार यादव/
बैंक तथा बित्तिय संस्थाहरुसंगको कारोवार स्वेच्छा मात्रै होईन, धेरै हद सम्म कानुनी बाध्यता पनी हो । नेपालमा बिदेशी बिप्रेशण, सामाजिक सुरक्षाका योजनाहरु, कर कानुनहरु, उपभोक्ता समितीको भुक्तानी, बैदेशिक शिक्षा तथा अन्य बाध्यताहरुले गर्दा बैंकिङ तथा बित्तिय संस्थाहरुमा खाता खोल्ने स्तरमा आम जनताको पहुंच तुल्नात्मक रुपमा राम्रै भए पनी, बित्तिय साक्षरताको हिसावले हामी निकै पछाडी नै छौं । बैंक तथा बित्तिय संस्थाहरु संग ऋण लिएकाहरुको संख्या भने तुल्नात्मक रुपमा कमै छ ।

कोरोना काल र त्यस पछीको आर्थिक मन्दी, कोरोनाकाल र सो अघी घर-जग्गा धित्तो केन्द्रित बैंकहरुका आक्रामक कर्जा बिस्तार आदीले गर्दा बिगत केही बर्ष देखी नेपाली बैंकिङ ऋण-असुली उन्मुख देखिन्छ । आक्रामक कर्जा बिस्तारका बेला ऋण लगानी गर्न सक्ने खुवी बैंकरहरुका कार्य-सम्पादनका मुख्य मापक हुने गर्दथे भने हाल ऋण असुली गर्न सक्ने खुवी बैंकहरुका ब्यवस्थापनले रुचाएका ब्यवहारीक गुण देखिन्छ । शाखा स्तरमा काम गर्ने कर्मचारीहरुमध्ये अली नरम स्वाभावकाहरुलाई माथी बाट नै रिकभरीमा नसक्ने भनेर हेपिने गरिएको अनौपचारिक गुनासो बढदैछ ।

बजारमा जागिरको कमि, बैंक तथा बित्तिय संस्थाहरुको मर्जरले ल्याएको जागिर कटौती, भखरै बैंकिंङ क्षेत्रका कर्मचारीहरुलाई श्रम ऐन नलाग्ने सर्वोच्च अदालतको फैंसला र खराव ऋण असुलीको झंझट आदीले खास गरी शाखा स्तरका बैंकरहरु तनावमा देखिन्छन । दुर्भाग्यवस, यस्तो बेलामा पनी पेशागत ईमान कायम गर्दै, ग्राहक संग रुखो नभई, झर्को नमानी ब्यवहार गर्ने बैंकरहरुको संख्या दिनानुदिन घट्दै गईरहेको जन-गुनासो सुन्न सकिन्छ । पक्कै पनी आम जनताले एउटा सार्वजनिक यातायात सेवा लिंदा यातायातका कर्मचारीले गर्ने ब्यवहार र बैंकिङ सेवा लिन जांदा बैंकरले गर्ने ब्यवहारमा गुणात्मक फरक खोज्छन । हो, बैंकमा हरेक पदको सिमित अधिकार हुन्छ ।

बैंकिङ आन्तरिक तथा बाहय निती, नियम तथा कानुनले बांधिएको हुन्छ । धेरै पटक भ्यालुएसन तथा अन्य निती, नियम सम्बद्ध गुनासो पनी आम सेवाग्राहीले शाखा स्तरकै कर्मचारीहरु संग गर्दछन । नाम उल्लेख नगर्ने शर्तमा एक जना ग्राहकले भने, मेरो घडेरीलाई कृषी जग्गा मानी एऊटा बैंकको सुचिकृत मुल्यांकनकर्ताले एकदम न्युन मुल्यांकन गरे । उनले बैंक तथा मुल्यांकनकर्ता दुबैलाई कम मुल्यांकन पनी बैंकिङ कसुर भएकोले किन यसो गरियो भन्दा दुबै पक्षले एक अर्का तर्फ ईंगित गरी गोल-मटोल जवाफ फर्काएको गुणासो गरे ।

यसै सन्दर्भमा मधेश प्रदेशका एकजना अग्रज मुल्यांकनकर्ता श्री हेमशंकर अरगरिया संग हामीले कम मुल्यांकनको गुणासो सर्व-साधारणको आईरहेको कुरा राख्दा, उनले मुल्यांकन बर्तमान मुल्य र सम्बन्धित बैंक तथा बित्तिय संस्थाको मुल्यांकन गाईडलाईन अनुसार हुने तथा हामीले फिल्डमा कम्तीमा ५/६ जना स्थानियसंग बजारभाऊ सोध-खोज गरीमात्रै उचित मुल्य निर्धारण गर्ने गरेको सुनाए । मुल्यांकनकर्ता ईन्जिनियरिङ काऊन्सिलको सदस्य हुनै पर्ने अनिवार्यता बारे उनले त्यो सम्बन्धित बैंकको नितीमा भर पर्ने बताए ।

एक जना ग्राहकले परियोजनाको लागी आफुले कर्जा लिंदा पहिलो किस्ता दिई दोश्रो किस्ता नदिएकोले आफ्नो कर्जा बिग्रिएको र सो को जवाफ शाखामा माग्दा केन्द्रिय कार्यालय, मर्जर आदीलाई दोष दिने गरेको र केन्द्रिय कार्यालायमा सोधपुछ गर्दा शाखामा सम्पर्क गर्न भनेको भनेर पिडा पोखे ।

हालका दिनहरुमा धेरै बैंकरहरुले ग्राहक संगको ब्यवहारमा पेशागत आचरण कायम राख्न सकिनराखेको आम गुणासोलाई तपांई कसरी हेर्नु भा को छ भनेर हामीले एकजना बैंकरलाई सोधेका थियौं, नाम उल्लेख नगर्ने शर्तमा उनले यो गुणासो धेरै हद सम्म सांचो रहेको स्विकारे । तर, धेरै बेला ऋण अस्विकार भएको रिसमा वा असुलीको कानुनी प्रक्रियाको रिसिवीले कुनै कुनै ग्राहकहरुको गुणासो अतिरण्जित पनी हुने गरेको भनाई उनले राखे । साथै, उनले असुली प्रक्रिया सम्बद्ध गुणासोहरुमा शाखाका कर्मचारीहरु केन्द्रिय कार्यालाय तथा ऋणी दुबैको गुणासोको दोहोरो मारमा पर्ने गरेको बताए ।

जस्तो सुकै अवस्थामा पनी झर्को नमानी, पेशागत तवरले ब्यवहार गर्नु बैंकरहरुको कर्तब्य हो । बित्तिय सचेतना बैंक तथा बैंकरहरुको सामाजिक उत्तरदाईत्व पनी हो, यस बाट यो वा त्यो बहानामा पन्छिन खोज्दा मुलुकको बित्तिय क्षेत्रमा नकारात्मक असर पर्न सक्छ । बैंकहरुका उच्च स्तरका ब्यवस्थापकहरु र नियामकले पनी, गुण्स्तरीय ग्राहक सेवा यकिन गरिराख्नु पर्दछ ।

(लेखकः चार्टड एकाउन्टेन्ट तथा पुर्व बैंकर हुन्)

सम्पादकीय: सिंचाईमा वर्षाको भर, कृषिमा राज्यको उदासिनता

0

नेपाल कृषिप्रधान देश हो भन्ने भनाइ पुस्तौँदेखि सुनिँदै आएको छ । तर व्यवहारमा हेर्दा राज्यको नीति र संरचनामा कृषि क्षेत्रप्रति देखिने उपेक्षा र वेवास्ता झनै गहिरो हुँदै गएको देखिन्छ । आज पनि अधिकांश किसान सिंचाईको लागि आकाशतिर हेर्न विवश छन् । हालैको केही बेरको वर्षाले थोरै समयका लागि भए पनि किसानको अनुहारमा राहतको मुस्कान ल्याएको छ । तर यो राहत त केवल क्षणिक हो—बिहान परेको पानी साँझ सुक्न सक्छ, तर किसानको चिन्ता, खर्च र असहजता भने रहिरहन्छ ।

प्राकृतिक वर्षाको भरमा मात्र निर्भर रहने प्रणाली कहाँसम्म उचित हुन्छ ? कृषि उत्पादन नियमित, भरपर्दो र टिकाउ बनाउने हो भने सिँचाई, बीउबिजन, मलखाद, बजारीकरण लगायत सम्पूर्ण श्रृंखलामा राज्यको दायित्व स्पष्ट हुनु आवश्यक छ । यद्यपि, आजको यथार्थ के छ भने—किसान डिप बोरिङ गरेर निजी खर्चमा सिँचाई गर्न बाध्य छन्, जहाँ प्रति घण्टा हजारौं रुपैयाँ तिर्नुपर्ने हुन्छ । बोरिङ छैन भने डेमुल (दमकल)को सहारा लिनुपर्छ । अझ निजी स्रोतमै भर पर्नु पर्ने अवस्थाले किसानलाई कर्जामा डुबाउँछ, र थकित बनाउँछ ।

यति ठूलो व्ययभार र जोखिम उठाएर उत्पादन गरेको अन्नको उचित मूल्य पनि किसानले पाउँदैनन् । सस्तोमा बेच्न बाध्य किसान अनि महँगोमा खरिद गर्नुपर्ने उपभोक्ता—बीचमा कसले फाइदा उठाइरहेको छ भन्ने प्रश्न उठाउनु जरुरी छ । यसबीचमा सँधै घाटा खेप्नुपर्ने पात्र भनेको किसान नै हो । यस्तो अवस्थामा युवा पुस्ता कृषिबाट पलायन नहोस् भने नै अचम्म मान्नुपर्ने हुन्छ । युवाहरू खेत छोडेर विदेश पलायन भइरहेका छन् । यो केवल रोजगारीको खोजी मात्र होइन, कृषिप्रति निराशा हो। खेतमा पसिना बगाएर पनि थाल भर्ने ग्यारेन्टी नहुने अवस्था हुँदा कसरी रोक्न सकिन्छ कृषि पलायन? जब खेत बाँझिंदै जान्छ, तब उत्पादन घट्छ, आयात बढ्छ, परनिर्भरता मौलाउँछ ।

बीउ समयमा पाइँदैन, मलखाद किन्न लाइन लाग्नुपर्छ, सिँचाईको भर वर्षा—कसरी सम्भव छ उत्पादनमा वृद्धि ? अनि कसरी सम्भव छ देशको आर्थिक विकास ? कृषिलाई आयमुखी बनाउने हो भने किसानलाई आत्मनिर्भर बनाउनु पर्नेछ । त्यसका लागि न्यूनतम कृषि संरचना—जस्तै सिंचाईको व्यवस्था, मलखादको सहज उपलब्धता, उचित मूल्य नीति, बीमा प्रणाली र कृषि ऋणमा सहुलियत अनिवार्य छन् ।

राज्यले यथाशीघ्र कृषि नीतिमा आमूल सुधार नगर्ने हो भने, चन्द्र सूर्य फहरिने खेतिहरु बाँझिंदै जानेछन् । अनि हामी ‘कृषिप्रधान देश’ भन्ने अभिमान केवल किताब र भाषणमा मात्र सीमित हुनेछ । कृषकको श्रमको सम्मान, देशको समृद्धिको आधार हो । सरकारले अब ढिला नगरी योजनाबद्ध कृषि हस्तक्षेप गर्नैपर्छ । अन्यथा, खेत सुकेको मात्र होइन, भविष्य पनि सुक्ने खतरा छ ।

वर्षाको भरमा निर्भर कृषि प्रणाली आजको युगमा केवल लाचारी होइन, राष्ट्रको असक्षमता पनि हो । आधुनिक कृषि प्रणाली, जलवायु परिवर्तन र अनिश्चित मौसमी अवस्थाबीच आज पनि वर्षालाई नै सिंचाइको प्रमुख स्रोत मान्नु विडम्बना हो । सिँचाइ प्रणालीको विकासमा सरकारी लगानी सीमित छ । कतै सरकारी सिँचाइ आयोजना निर्माण हुने नाममा वर्षौं बित्छन्, कतै बनेका आयोजनाहरू वर्षायाममै बग्छन् ।

नेपाल विद्युत प्राधिकरणले कतिपय क्षेत्रमा कृषि मिटर उपलब्ध गराएको भए पनि त्यसबाट पाइने सुविधा न त सबै किसानसम्म पुगेको छ, न त सबै किसानले उपयोग गर्न सक्ने स्थिति छ ।

यो चक्र तोड्ने जिम्मा कसको हो? राज्यको, नीतिनिर्माताको, सरकारको—तर उनीहरू प्रायः मौन छन्। कहिलेकाहीँ अनुदानको खोक्रो प्रचार हुन्छ, तर त्यो अनुदान कतिले पाए, कति पहुँचवाला किसानसँग सीमित रह्यो भन्ने सार्वजनिक हिसाबकिताब छैन । कृषि क्षेत्रको उन्नति बिना नेपालको समृद्धि केवल भाषणको विषय बन्नेछ ।
अब राज्यले आँखा खोल्नैपर्छ—कृषिमा लगानी केवल किसानको लागि होइन, समृद्ध राष्ट्रको आधार निर्माण हो । यदि अहिले गम्भीर हस्तक्षेप भएन भने भोलिको पुस्ताले खाली खेत मात्र होइन, राज्यको असफलताको इतिहास पनि पढ्नुपर्नेछ ।

मुनलाईट माद्यामिक विद्यालयमा मानव बेचबिखनविरुद्ध प्रशिक्षण

वीरगंज। वीरगंजको कुम्हालटोलस्थित मुनलाईट माद्यामिक विद्यालयमा मानव बेचबिखनविरुद्ध सचेतनामुलक कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ । सामुदायिक प्रहरी साझेदारी कार्यक्रमअन्र्तगत सामुदायिक सेवा केन्द्र कुम्हालटोलको आयोजनामा कार्यक्रम सम्पन्न भएको हो ।

कार्यक्रममा वडा प्रहरी कार्यालय विर्ताका प्रमुख प्रहरी निरीक्षक निरोज चौलागाईले प्रशिक्षण दिएका थिए । उनले मानव बेचबिखनको वर्तमान अवस्था, रोकथामका उपायहरू, कानुनी प्रावधान र खुला सीमा क्षेत्र रहेको वीरगंजमा यसका चुनौतीहरुको बारेमा चर्चा गरे । साथै प्रहरी–समुदाय सहकार्यको महत्त्वबारे पनि उनले प्रकाश पारेका छन् ।

समुदायमा मानव बेचबिखनजस्ता गम्भीर अपराधबारे चेतना फैलाउने, जोखिमको पहिचान गर्ने, र सुरक्षाका उपायबारे जानकारी गराउने अभिप्रायले कार्यक्रमको आयोजना गरिएको मुनलाईट माविका प्रबन्ध निर्देशक सुलभ केसीले बताए ।

सामुदायिक प्रहरी सेवा केन्द्र कुम्हालटोलका अध्यक्ष रमेश चौधरीको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रममा कार्यक्रममा मुनलाइट माविका प्रिन्सिपल श्याम केसी, सामुदायिक प्रहरी सेवा केन्द्रका सल्लाहकार नन्दलाल राउत, सियाराम नेपाली, अभिलाष गुप्ता, प्रहरी हवल्दार कुमार वि.क लगायतको उपस्थिती रहेको थियो ।
कार्यक्रमको सहजीकरण कंचनजंघा माविका प्रबन्ध निर्देशक मार्टीन मोक्तानले गरेका थिए ।

मन्त्री चौरसियाद्वारा शिलान्यास, २ महिनामा ४ करोड सक्ने तयारी

वीरगंज। पर्सा जिल्लामा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री अजयकुमार चौरसियाले सोमवार दुई छुट्टाछुट्टै विकास योजनाको शिलान्यास गरेका छन् । आर्थिक वर्ष सकिन करिब दुई महिनाको अवधि बाँकी रहँदा यस्तो सक्रियता देखिनुले स्थानीयबासी र विकासप्रेमीहरूबीच शंका उत्पन्न भएको छ । योजनाहरू दीर्घकालीन विकासप्रति भन्दा पनि केवल बजेट सक्नतर्फ केन्द्रित भएको हो कि भन्ने आशंका उब्जिएको हो ।

पहिलो योजनाअन्तर्गत पर्सागढी नगरपालिका वडा नं. ३ को बढनिहारमा एक करोड रुपैयाँको लागतमा बन्ने दुईतले सभाहलको शिलान्यास गरिएको हो । उक्त भवन नगर क्षेत्रभित्र हुने सभा, गोष्ठी तथा विभिन्न कार्यक्रमका लागि प्रयोग गरिने जनाइएको छ । मन्त्री चौरसियाले सो भवन यसै आर्थिक वर्षभित्र सम्पन्न हुने विश्वास व्यक्त गरेका छन् ।

त्यसैगरी, बहुदरमाइ नगरपालिका वडा नं. ४ मा बहुअवरीदेखि एकटाङ्गासम्मको करिब १६ सय मिटर लम्बाइको कालोपत्र सडक निर्माणको पनि मन्त्री चौरसियाले शिलान्यास गरेका छन् । तीन करोड रुपैयाँको अनुमानित लागतमा बन्ने सो सडक पूर्वघोषित चुनावी प्रतिवद्धता भएको बताइएको छ ।

दुवै योजनाको संयुक्त लागत करिब ४ करोड रुपैयाँ पुग्छ। तर वर्षभरि शान्त देखिने मन्त्री चौरसिया आर्थिक वर्षको अन्त्यतिर आएर एकाएक योजना शिलान्यासमा सक्रिय देखिनुले कतिपय विकासप्रेमी र सरोकारवालाहरूलाई सोच्न बाध्य बनाएको छ । “हरेक वर्ष अन्त्यमा यस्ता योजना घोषणा गर्ने, भुक्तानी प्रक्रियालाई अघि सार्ने र परिणामस्वरूप निर्माणको गुणस्तर कमजोर हुने पुरानै प्रवृत्ति दोहोरिएको देखिन्छ,” एक स्थानीय समाजसेवीले भने ।

योजनाको औपचारिक शिलान्यास कार्यक्रममा मधेश प्रदेशसभा सदस्य श्याम पटेल, पर्सागढीका पूर्व नगरप्रमुख लोक नारायण यादव, वडा अध्यक्ष सुकमान तामाङ, शंकर राय, क्षेत्रीय सचिव रञ्जित पटेल, इमाम मिया लगायतको उपस्थिति रहेको थियो ।