जनकपुरधाम । मधेस प्रदेश सरकारले स्वास्थ्य सेवामा आवश्यक जनशक्ति व्यवस्थापन गर्न अस्थायी दरबन्दी स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको छ ।
प्रदेश सरकारको आज बिहान बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले स्वास्थ्य सेवा अत्यावश्यक तथा संवेदनशील सेवा भएकाले मन्त्रालयको सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षणको टुङ्गो नलागेसम्मका लागि अस्थायी दरबन्दी स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको हो ।
हालका लागि आवश्यक जनशक्ति व्यवस्थापन गरी स्वास्थ्य सेवा प्रवाहलाई निरन्तरता दिन स्वास्थ्य मन्त्रालयको प्रस्तावबमोजिम अस्थायी दरबन्दी स्वीकृत गर्ने निर्णय भएको मधेस प्रदेश सरकारका प्रवक्ता एवं अर्थमन्त्री युवराज भट्टराईले जानकारी दिनुभयो ।
उहाँका अनुसार बैठकले प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीहरू र प्रदेशसभाका पदाधिकारी तथा सदस्यको निजी तथा स्वकीय सचिवालयमा रहेको विद्यमान सङ्गठनात्मक संरचना र कर्मचारी सङ्ख्या पुनरावलोकनसम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदन, २०८३ स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको छ ।
सरकार प्रवक्ता भट्टराईका अनुसार सरकारले उक्त अध्ययन प्रतिवेदनमा उल्लिखित सुझाव तथा सिफारिसलाई आवश्यक कानुनी प्रबन्ध मिलाई कार्यान्वयन गर्ने निर्णयसमेत गरेको छ । सचिवालयमा कार्यरत जनशक्तिलाई कार्यबोझ, आवश्यकता र जिम्मेवारीका आधारमा व्यवस्थित गर्दै सार्वजनिक स्रोतको मितव्ययी र प्रभावकारी उपयोग गर्ने उद्देश्यले उक्त निर्णय गरिएको उहाँले बताउनुभयो ।
त्यस्तै बैठकले स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीको वृत्ति विकास तथा सेवा व्यवस्थापनसम्बन्धी कानुनी व्यवस्था गर्न स्थानीय तह ९गठन तथा सञ्चालन० सम्बन्धी ऐन, २०८१ संशोधनको विधेयक मस्यौदा प्रदेशसभाको आगामी अधिवेशनमा पेस गर्ने निर्णय गरेको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीको सेवा, शर्त, सुविधा तथा वृत्ति विकासका विषयलाई थप स्पष्ट, व्यवस्थित र पूर्वानुमानयोग्य बनाउन विद्यमान कानुनी व्यवस्थाको पुनरावलोकन गरी आवश्यक सुधार गर्न लागिएको सरकारले जनाएको छ ।
मन्त्री भट्टराईका अनुसार स्थानीय तहको सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउन आवश्यक जनशक्तिको स्थायित्व, वृत्ति विकासको सुनिश्चितता तथा कर्मचारी व्यवस्थापनमा देखिएका कानुनी र व्यावहारिक जटिलता समाधान गर्ने उद्देश्यले ऐन संशोधनको प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णय गरिएको हो ।
