काठमाडौं । राष्ट्रिय मुक्ति पार्टी नेपालले प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले मधेश तथा देशका उत्पीडित र उपेक्षित समुदायसामु गरेका सार्वजनिक प्रतिबद्धता कार्यान्वयन गराउन सडक संघर्ष गर्ने घोषणा गरेको छ ।
आइतबारदेखि काठमाडौंस्थित पार्टीको केन्द्रीय कार्यालयमा सुरु भएको केन्द्रीय कार्यकारिणी समिति बैठकमा अध्यक्ष राजेन्द्र महतोले प्रस्तुत गरेको राजनीतिक प्रतिवेदनमा सरकारलाई दबाब दिन देशव्यापी आन्दोलनका कार्यक्रम अघि सारिएको उल्लेख छ ।
प्रतिवेदनमा प्रधानमन्त्री शाहले जनकपुरधामलगायत विभिन्न मञ्चबाट वास्तविक अधिकारसम्पन्न संघीयता कार्यान्वयन, प्रहरी प्रशासन समायोजन, निजामती सेवा ऐन ल्याउने तथा मधेश र थरुहट आन्दोलनसँग सम्बन्धित लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने प्रतिबद्धता जनाए पनि ती कार्यान्वयन हुन नसकेको दाबी गरिएको छ ।
पार्टीले ‘प्रधानमन्त्रीज्यू, वाचा पूरा गर १’ भन्ने मुख्य नाराका साथ प्रदेश राजधानीहरू तथा काठमाडौंको माइतीघर मण्डलामा सांकेतिक विरोध प्रदर्शन र सिठी जुलुस गर्ने योजना बनाएको छ ।
त्यस्तै, थरुहट तथा मधेश आन्दोलनका क्रममा गठन भएको लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न, आन्दोलनका क्रममा पक्राउ परेकाहरूलाई रिहा गर्न तथा लगाइएका मुद्दा फिर्ता लिन प्रधानमन्त्री कार्यालयमा ज्ञापनपत्र र स्मरणपत्र बुझाउने निर्णय गरिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
मागहरू समयमै सम्बोधन नभए प्रदेश सभा तथा संघीय संसद् घेराउलगायत थप कडा संघर्षका कार्यक्रम घोषणा गर्ने चेतावनी पनि पार्टीले दिएको छ । यसअघि जेठ २२ देखि २६ गतेसम्म बसेको बैठकले अपनाएको ‘रचनात्मक प्रतिपक्ष’को नीति पर्याप्त नभएको निष्कर्ष निकाल्दै सडक दबाबलाई प्राथमिकता दिने नीति लिइएको हो ।
परम्परागत दलप्रति तीव्र आलोचना
राजनीतिक प्रतिवेदनमा मुलुकमा देखिएको राजनीतिक अलमल, अविश्वास र जनवितृष्णाको कारण परम्परागत तथा नयाँ राजनीतिक शक्तिहरूको असफलता रहेको दाबी गरिएको छ ।
नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रसहितका दलको कार्यशैलीप्रति आलोचना गर्दै प्रतिवेदनमा उनीहरूले नागरिकको अपेक्षाअनुसार राजनीतिक परिवर्तन र सेवा प्रवाह गर्न नसकेको उल्लेख छ ।
मधेश आन्दोलनबाट उदाएका मधेशकेन्द्रित दलहरू पनि सत्तामा पुगेपछि पदीय बार्गेनिङ, भ्रष्टाचार र आन्तरिक विभाजनमा फसेको आरोप प्रतिवेदनमा लगाइएको छ । त्यसैगरी, सुशासन र डेलिभरीको नारासहित उदाएका नयाँ राजनीतिक शक्तिहरूमा समेत संस्थागत परिपक्वता, वैचारिक स्पष्टता र संगठनात्मक कमजोरी देखिएको दाबी गरिएको छ ।
प्रतिवेदनले नेपालको राजनीतिक समस्या केवल नेतृत्व परिवर्तनसँग मात्र सम्बन्धित नभई राजनीति सञ्चालन गर्ने पुरानो संरचना र प्रतिनिधित्वको संकटसँग समेत जोडिएको विश्लेषण गरेको छ ।
संविधान संशोधनमा जोड
संविधान जारी भएको १० वर्ष पूरा हुँदा पनि राजनीतिक, सामाजिक तथा आर्थिक स्थायित्व कायम हुन नसकेको पार्टीको निष्कर्ष छ । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको व्यवस्था संविधानमा उल्लेख भए पनि व्यवहारमा केन्द्रीकृत शासन प्रणाली कायम रहेको र प्रदेशलाई पर्याप्त अधिकार नदिइएको आरोप प्रतिवेदनमा छ ।
वर्तमान सरकार सुशासन र भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा असफल भएको दाबी गर्दै प्रतिवेदनमा गिरीबन्धु, ललिता निवास, सहकारी ठगी तथा सुन प्रकरणलगायतका विषयमा निष्पक्ष छानबिन हुनुपर्ने माग गरिएको छ । आर्थिक मन्दी, व्यापार–व्यवसायमा आएको समस्या, महँगी तथा युवा पलायन रोक्न सरकारले स्पष्ट आर्थिक रूपान्तरणको नीति ल्याउन नसकेको पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
‘चुरे बचाऊ, मधेश र जीवन जोगाऊ’ अभियान
राष्ट्रिय मुक्ति पार्टीले आगामी दिनमा ‘चुरे बचाऊ, मधेश र जीवन जोगाऊ’ नारासहित तराई–मधेशका जिल्लामा पदयात्रा तथा धर्नालगायतका दबाबमूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने जनाएको छ ।
पार्टीले स्थानीय तहको निर्वाचन गैरदलीय बनाउन संवैधानिक तथा कानुनी संशोधनका लागि देशव्यापी राष्ट्रिय अभियान सञ्चालन गर्ने निर्णयसमेत गरेको छ । स्थानीय सरकारलाई दलगत गुटबन्दी र भ्रष्टाचारबाट मुक्त गर्न स्थानीय निर्वाचन गैरदलीय हुनुपर्ने पार्टीको धारणा छ ।
संगठन विस्तारका क्रममा परम्परागत पार्टी कमिटीको विकल्पमा नागरिक संवाद मञ्च गठन गर्ने, डिजिटल स्वयंसेवक परिचालन गर्ने र नयाँ पुस्तालाई आन्दोलनमा जोड्ने योजना पनि प्रतिवेदनमा अघि सारिएको छ ।
त्यसैगरी, उत्पीडित राष्ट्रियता तथा अधिकारकर्मीहरूसँग सहकार्य गरी राष्ट्रिय पुनर्जागरण अभियान सञ्चालन गर्ने र देशका प्रमुख शहरमा वृहत् नागरिक संवाद आयोजना गर्ने पार्टीले जनाएको छ।
