वीरगंज । आम जनता पार्टी (आजपा)का अध्यक्ष एवं पूर्वमन्त्री प्रभु साहले वर्तमान संविधानका व्यवस्थाका कारण मुलुकले अपेक्षित निकास र विकासको बाटो समात्न नसकेको बताएका छन्।
वीरगंजस्थित टाउन हलमा आयोजित अग्रगामी मोर्चाको भेलालाई सम्बोधन गर्दै साहले वर्तमान संविधानलाई ‘सपनाको संग्रह’ र ‘झुटा आश्वासनको पुलिन्दा’को संज्ञा दिए। संविधान निर्माणका क्रममा जनआन्दोलनबाट प्राप्त उपलब्धिलाई कमजोर बनाइएको आरोप लगाउँदै उनले संविधान निर्माणमा नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्नेहरूलाई दण्डित गर्नुपर्ने धारणा व्यक्त गरे।
देशको वर्तमान अवस्था बिग्रनुको मुख्य कारण संवैधानिक व्यवस्था नै रहेको साहको दाबी थियो। सरकार परिवर्तन गरेर मात्र मुलुकको अवस्थामा सुधार ल्याउन नसकिने भन्दै उनले संवैधानिक व्यवस्थामै सुधार आवश्यक रहेको बताए।
साहले वर्तमान संविधानका विभिन्न प्रावधानप्रति प्रश्न उठाउँदै सातवटा विषय प्रस्तुत गरे। गैरआवासीय नेपाली नागरिकतासम्बन्धी व्यवस्था, संघीय संरचनामा तीन तहका सरकार, राजनीतिक दलको संसदीय संस्थामाथिको प्रभाव, समानुपातिक प्रतिनिधित्वमा खस–आर्यको समावेश, भाषा तथा संस्कृतिसम्बन्धी संवैधानिक व्यवस्था, मौलिक हकको कार्यान्वयन तथा राजनीतिक प्रतिस्पर्धामा दलीय प्रभावबारे उनले आलोचना गरे।
नेपालको संघीय संरचनामा तीन तहका सरकार रहे पनि अधिकार र पहिचानको प्रश्न समाधान हुन नसकेको साहले बताए। निर्वाचित संस्थामाथि राजनीतिक दलहरूको नियन्त्रण रहेको दाबी गर्दै उनले यस्तो अभ्यास लोकतन्त्रको मर्मविपरीत भएको टिप्पणी गरे।
संविधानमा सुनिश्चित गरिएका मौलिक हकहरू व्यवहारमा पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन हुन नसकेको बताउँदै साहले कार्यान्वयन गर्न नसकिने अधिकार सुनिश्चित गर्नुको औचित्यमाथि प्रश्न उठाए।
संविधान निर्माणका क्रममा भएका कमजोरी सच्याउनुपर्नेमा जोड दिँदै उनले वर्तमान संवैधानिक व्यवस्थामा सुधार नगरेसम्म मुलुकले सही दिशा लिन नसक्ने बताए।
उनले भने, “गलत संवैधानिक प्रावधानलाई समयमा सच्याइएन भने देशले सही दिशा लिन सक्दैन। यसर्थ विकृत व्यवस्थालाई बिदा गरेर सिस्टम सुधारको दिशामा अघि बढ्नुपर्छ।”
साहले संविधान निर्माणका क्रममा भएका निर्णय र त्यसमा संलग्न राजनीतिक नेतृत्वको भूमिकामाथि पुनरावलोकन आवश्यक रहेको बताउँदै संविधान निर्माणका ‘तक्मा’ लिनेहरूलाई समेत दण्डित गर्नुपर्ने धारणा व्यक्त गरे।
