काठमाडौं । मधेश प्रदेशमा नेकपा (एमाले)का संसदीय दलका नेता सरोजकुमार यादवलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गरिएको विषयमा सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरिएको छ ।

प्रदेश प्रमुख सुमित्रा सुवेदीले संविधानको धारा १६८ को उपधारा (२) को प्रक्रिया नअपनाई उपधारा (३) अन्तर्गत असंवैधानिक रूपमा मुख्यमन्त्री नियुक्त गरेको भन्दै अर्जुन शाह र रक्कीप्रसाद साहले छुट्टाछुट्टै रिट दायर गरेका हुन् ।

रिट निवेदनमा प्रदेश प्रमुखको निर्णय बदर गरी संविधानको मर्मअनुसार पुनः सरकार गठनको प्रक्रिया अघि बढाउन माग गरिएको छ । सर्वोच्च अदालतले उक्त रिटमाथि छलफलका लागि मंगलबार बिहान १० बजेका लागि पेशी तोकेको छ ।

रिट निवेदन अनुसार, तत्कालीन मुख्यमन्त्री जितेन्द्रप्रसाद सोनल (सोनार)ले विश्वासको मत लिनुअघि राजीनामा दिएपछि संवैधानिक रूपमा नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया सुरु हुनुपर्नेमा प्रदेश प्रमुखले त्यसको आह्वान नगरी प्रत्यक्ष रूपमा एमाले संसदीय दलका नेतालाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गरेकी छन् ।

रिटमा भनिएको छ, “संविधानको धारा १६८(२) जीवित हुँदाहुँदै उपधारा (३) को प्रयोग हुनु संविधान, प्रक्रिया र विधिको शासनविपरीत छ ।”

सात राजनीतिक दल—कांग्रेस, जसपा, जनमत, माओवादी केन्द्र, लोसपा, एकीकृत समाजवादी र नागरिक उन्मुक्ति पार्टी—ले संयुक्त रूपमा प्रदेश प्रमुखलाई धारा १६८(२) अनुसार सरकार गठनको आह्वान गर्न माग गरेका थिए । तर सो माग अस्वीकार गर्दै एमाले नेता यादवलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गरिएको भन्दै रिट निवेदकहरूले उक्त कार्य असंवैधानिक भएको दाबी गरेका छन् ।

रिटमा “प्रदेश प्रमुखद्वारा गरिएको मुख्यमन्त्री नियुक्ति बदर गरी असंवैधानिक र अमान्य घोषणा गर्न” र “संविधानको मर्मअनुसार पुनः सरकार गठनका लागि आह्वान गर्न” न्यायालयलाई माग गरिएको छ ।

यसैबीच, सात दलले ७४ जना सांसदको हस्ताक्षर संकलन गरी उक्त नियुक्तिविरुद्ध संयुक्त कदम चाल्ने तयारी गरेका छन् । सर्वोच्च अदालतको मंगलबार हुने सुनुवाइले मधेश प्रदेशको राजनीतिक परिस्थितिमा नयाँ मोड ल्याउने अपेक्षा गरिएको छ ।