वीरगंज, २२ माघ/
प्रदेश नं २ अन्तर्गतका स्थानीय तहमा रु ३ अर्ब ५६ करोड ६५ लाख ८ हजार बेरूजु रहेको महालेखा परीक्षकको कार्यालयले जनाएको छ । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले देशभरको स्थानीय तहको लेखा परीक्षण रिपोर्ट–०७४ सार्वजनिक गर्दै सो कुरा जनाएको छ । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा पर्सा जिल्लामा मात्र रु १ अर्ब ५५ लाख ८८ हजार बेरूजु रहेको जनाएको छ ।
२०७४ सालमा प्रदेश नं २ मा सरकारले दिएको बजेटमध्ये रु २६ अर्ब ५८ करोड ६२ लाख ९९ हजारको परीक्षण गर्दा रु ३ अर्ब ५६ करोड ६५ लाख ८ हजार बेरूजु देखिएको बताइएको छ । यो बेरूजुमध्ये पर्सामा मात्र रु १ अर्ब ५५ लाख देखाइएको छ । वीरगंज महानगरपालिकामा रु ५१ करोड २२ लाख, पोखरिया नपामा रु २ करोड ९१ लाख, बहुदरमाई नपामा रु ५ करोड ५२ लाख, पर्सागढी नपामा रु ५ करोड ८ लाख, गापाहरू–ठोरीमा रु ४ करोड ५० लाख, जगरनाथपुरमा रु ३ करोड ५८ लाख, धोबिनीमा रु ४ करोड ७ लाख, छिपहरमाइमा रु ५ करोड १३ लाख, पकहामैनपुरमा रु ४ करोड ४५ लाख, बिन्दवासिनीमा रु ४ करोड ५९ लाख, सखुवापरसौनीमा रु ४ करोड ६१ लाख, पटेर्वासुगौलीमा रु ५ करोड ९ लाख बेरूजु देखाएको छ ।
यसमा हाल वीरगंज महानगरपालिकामा गाभिएको तत्कालीन बेल्वामा रु ४ करोड ६७ लाख देखाएको छ ।
यसैगरी ०७३ सालमा गापा बनि नसकेको कारण कालिकामाई र जीराभवानी गापाको बेरूजु देखाइएको छैन । प्रदेश नं २ मा एक महानगर, ३ उपमहानगर र ५१ वटा नगरपालिका तथा ७२ वटा गापाको मात्र लेखापरीक्षण भएको र सोही अनुरूपको विवरण सार्वजनिक गरिएको महालेखा परीक्षकको कार्यालयले जनाएको छ ।
सो कार्यालयले सार्वजनिक गरेको ०७३ सालको लेखापरीक्षण रिपोर्ट–०७४ मा स्थानीय तहले सम्पत्ति हस्तान्तरण नगरेको, बेरूजु रकम फर्छोट गर्न नसकेको, बिलभन्दा बढी रकम भुक्तानी गरिएको, भुक्तानी दिंदा बिल भपाई नराखेको, नगरसभा र गाउँसभाको निर्णयबेगर योजना सञ्चालन गरेको र त्यस्तो योजनाहरूमा बढी रकम खर्चेको, नक्कली उपभोक्ता समिति गठन गरेर ठेकेदारमार्फत काम गराएको, अनुगमन मूल्याङ्कन कमजोर रहेको, सेवा प्रवाह भएपनि प्रतिफल प्रभावकारी नभएको, प्राथमिकता निर्धारण नगरी योजना छनोट गरेको, लक्षित समूहको कार्यक्रम सम्पन्न नगरी रकम रकमान्तर गरिएको तथा फ्रिज गर्नुपर्ने बजेट फ्रिज नगरिएकोजस्ता त्रुटिहरू देखिएको महालेखा परीक्षकको कार्यालयले जनाएको छ ।
