Date
शनि, कार्तिक १५, २०८३
Sat, October 31, 2026

सात मधेशी दलहरुद्वारा संघीय लोकतान्त्रिक मोर्चा घोषणा

spot_img
spot_img

वीरगंज । मधेश प्रदेशलाई केन्द्रमा राखेर राजनीति गरिरहेका सातवटा दलहरूले बिहिबार संयुक्त माेर्चा घोषणा गरेका छन् । काठमाडौंको थापागाउँस्थित एक कार्यक्रमका बिच उनीहरूले ’संघीय लोकतान्त्रिक मोर्चा’ नामक संयुक्त मोर्चाको घोषणा गरेका हुन् । यस घोषणाले मधेशको राजनीतिमा नयाँ ध्रुवीकरण र सहकार्यको संकेत दिएको छ।

मोर्चामा जनमत पार्टी, जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपाल, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा), नागरिक उन्मुक्ति पार्टी, राष्ट्रिय मुक्ति पार्टी, जनता प्रगतिशील पार्टी र तराई मधेश लोकतान्त्रिक पार्टी (तमलोपा) सहभागी छन्। मधेशी दलहरूले यसअघि नै संयुक्त मोर्चा बनाउने तयारीस्वरुप कार्यदल गठन गरी आवश्यक दस्तावेजहरू तयार पारेका थिए ।

मोर्चाको नेतृत्व भने सबै दलका नेताहरूले आलोपालो गर्ने सहमति भएको छ, जसले सबै दलको समान सहभागिता र अपनत्वलाई सुनिश्चित गर्ने देखिएको छ । संयुक्त मोर्चाले आफ्ना २५ बुँदे उद्देश्य र राजनीतिक प्रतिबद्धताहरू पनि सार्वजनिक गरेको छ, जसमा मधेश प्रदेशको अधिकार, विकास र पहिचानका मुद्दाहरूलाई प्राथमिकता दिइएको अनुमान गरिएको छ। लामो समयदेखि छुट्टाछुट्टै रूपमा राजनीति गर्दै आएका मधेश केन्द्रित दलहरू एकै मोर्चामा आउनुलाई राजनीतिक विश्लेषकहरूले सकारात्मक कदमको रूपमा लिएका छन् । यस मोर्चाले मधेशको आवाजलाई राष्ट्रिय राजनीतिमा थप प्रभावकारी रूपमा उठाउन मद्दत गर्ने विश्वास गरिएको छ ।

spot_img

ताजा अपडेट

spot_img
spot_img
spot_img
कालिका टाईम्स
कालिका टाईम्सhttps://kalikatimes.com
सम्पर्क: ९८५५०३५४५७ | ९८५५०३३१३५, इमेल: kalikatimesdaily@gmail.com

थप समाचार

नेपाल प्रेसको कार्यालयमै छिरेर पत्रकार सुवेदी पक्राउ, पक्राउ पुर्जीबिनै प्रहरीको धरपकड

काठमाडौं । प्रहरीले काठमाडौंस्थित नेपाल प्रेसको कार्यालयभित्रै प्रवेश गरेर पत्रकार विश्वमणि सुवेदीलाई नियन्त्रणमा लिएको छ । सादा पोशाकमा आएका प्रहरीले समाचार कक्षमै कार्यरत रहेका...

छठअघि सिर्सिया नदी सफा राख्न उद्योग विभागको निर्देशन

वीरगञ्ज । उद्योग विभागले प्रशोधन नगरी वा निर्धारित वातावरणीय मापदण्डविपरीतको फोहोर पानी नदी तथा खोलामा सिधै विसर्जन नगर्न देशभरका उद्योगहरूलाई निर्देशन दिएको छ। विशेषगरी वीरगञ्ज–पथलैया...

मधेस प्रदेशमा अब चौमासिक रूपमा आन्तरिक लेखापरीक्षण हुने

जनकपुरधाम । मधेस प्रदेश सरकारले सरकारी निकायहरूको आर्थिक कारोबारमा वित्तीय अनुशासन र पारदर्शिता कायम गर्ने उद्देश्यले अब चौमासिक रूपमा आन्तरिक लेखापरीक्षण गर्ने भएको छ। चालू...