वीरगञ्ज । विकास निर्माणका कामले गति लिनुपर्ने समयमा रौतहटको मौलापुर नगरपालिका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतविहीन बनेपछि नगरपालिकाको सेवा प्रवाह प्रभावित भएको छ ।
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको अभावका कारण कर्मचारी व्यवस्थापन, भुक्तानी प्रक्रिया तथा विकास निर्माणका काम प्रभावित हुँदा सेवाग्राहीदेखि नगर शिक्षक र विभिन्न कार्यक्रमका लाभग्राहीसम्म आन्दोलनमा उत्रिएका छन् ।
सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सरुवा गरी पठाएका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सुरेशबाबु घिमिरे लामो समयदेखि कार्यस्थलमा अनुपस्थित रहेको जनाइएको छ । मन्त्रालयले उनलाई फिर्ता बोलाए पनि हालसम्म नयाँ प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नपठाउँदा नगरपालिका प्रशासन ठप्पजस्तै बनेको छ ।
छ महिनादेखि तलब नपाएको भन्दै नगर शिक्षकहरूले पेन डाउन आन्दोलन सुरु गरेका छन् । यस्तै, बहुक्षेत्रीय पोषण कार्यक्रमअन्तर्गतका गर्भवती तथा सुत्केरी महिलाहरूले प्रोत्साहन भत्ता नपाएको भन्दै नगर प्रमुख रिना कुमारी साहको कार्यकक्ष घेराउ गरेका छन् । सरसफाइ कर्मचारीले पनि तलब नपाएपछि काम छाडेका कारण नगर क्षेत्रमा सरसफाइ व्यवस्थापनसमेत प्रभावित भएको छ ।
यसैबीच, सर्वोच्च अदालतले मौलापुर नगरपालिकाले सञ्चालन गर्दै आएका निःशुल्क बिजुली, निःशुल्क पानीलगायतका जनमुखी कार्यक्रमको भुक्तानी नरोक्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको भए पनि प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको अभावका कारण ती कार्यक्रमको भुक्तानी प्रक्रिया समेत प्रभावित हुने अवस्था देखिएको नगरपालिकाको भनाइ छ ।
नगर प्रमुख रिना कुमारी साहले संघीय सरकारले जानाजान नगरपालिका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतविहीन बनाएर बजेट कार्यान्वयन अवरुद्ध गर्न खोजेको आरोप लगाएकी छन् । बजेट कार्यान्वयन र भुक्तानी गर्ने महत्वपूर्ण समयमा नयाँ प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नपठाइनु स्थानीय तहलाई गतिरोधतर्फ धकेल्ने र बजेट फ्रिज गराउने नियत भएको उनको दाबी छ ।
मेयर साहका अनुसार मन्त्रालयले पठाएका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सुरेशबाबु घिमिरेले आफ्नो जिम्मेवारी पूरा नगरेपछि उनलाई फिर्ता बोलाइएको भए पनि हालसम्म अर्को अधिकृत नपठाइनुले संघीय सरकारको नियतमाथि प्रश्न उठेको छ ।
उनले नगरपालिकाले सञ्चालन गर्दै आएका ‘फ्रि बिजुली’, ‘फ्रि पानी’ तथा ‘छोरीसँग मेयर’ (विवाहमा आर्थिक सहयोग) जस्ता जनमुखी तथा गौरवका कार्यक्रमलाई समेत रोक्ने उद्देश्यले संघीय सरकारले अनावश्यक र गैरकानुनी हस्तक्षेप गर्दै आएको आरोप लगाएकी छन् ।
