Date
बुध, अशोज २८, २०८३
Wed, October 14, 2026
Home Blog Page 34

भरतपुरमा इभीमा आगलागी, नारायणी विद्या मन्दिरका पूर्वसञ्चालकको मृत्यु

0

चितवन । चितवनको भरतपुर महानगरपालिका–९ मा विद्युतीय कार (इभी) मा आगलागी हुँदा नारायणी विद्या मन्दिर शिवाघाटका पूर्वसञ्चालक अमर पराजुलीको मृत्यु भएको छ।

शुक्रबार बिहान बा.प्र.०१–०३० च ५५७९ नम्बरको विद्युतीय कारमा अचानक आगो लागेको थियो। आगलागीका बेला कारभित्र रहेका पराजुली बाहिर निस्कन नसक्दा घटनास्थलमै मृत्यु भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय चितवनले जनाएको छ।

कारमा आगो लागेपछि दमकलको सहयोगमा नियन्त्रणमा लिइएको थियो। आगलागीबाट कार पूर्ण रूपमा जलेर नष्ट भएको प्रहरीले जनाएको छ।

कारमा आगलागी हुनुको कारण भने अहिलेसम्म खुल्न सकेको छैन। घटनाबारे प्रहरीले थप अनुसन्धान अघि बढाएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय चितवनले जनाएको छ।

चितवनबाट सिलिन्डर धमाधम काठमाडौँमा

0

चितवन । चितवनका ग्यास व्यवसायीले भरिएका सिलिन्डर धमाधम काठमाडौँ पठाइरहेका छन् ।

चितवन, नवलपरासी (बर्दघाट–सुस्तापूर्व) मकवानपुर, बारा, पर्सा र धनुषामा रहेका उद्योगले राजधानीमा एलपी ग्यास पठाउन दैनिक १४ घण्टा बोटलिङको काम गरिरहेका छन् ।

नेपाल एलपी ग्यास उद्योग सङ्घका सदस्य विमल कालाखेतीले चितवनको बाबा, साइबाबा, नेपाल ग्यास गण्डकी, नवलपरासी (बर्दघाट–सुस्तापूर्व)को जानकी र धनुषाको नेपाल ग्यास, नारायणीले दैनिक दुई सिफ्टमा १५ हजार सिलिन्डर बोटलिङ गरिरहेको जानकारी दिनुभयो । उक्त प्लान्टले २४ वटा बोटलिङ उपकरणबाट एक मिनेटमा २४ सिलिन्डर भरिरहेका छन् ।

धनुषाको नोबेल, बाराको वान (एनएल), जगदम्बा, लियो, अम्बर ग्यास, पर्साको सुप्पर, मनोज, मकवानपुरको साहरा ग्यास र नवलपरासीको चन्डेश्वरी ग्यासले बोटलिङ गराएर सिलिन्डर उपत्यका पठाइरहेका छन् ।

उक्त उद्योगले दैनिक १० हजार हाराहारी सिलिन्डर भरेका छन् । तीमध्ये आधा स्थानीय बजारमा र बाँकी काठमाडौँ पठाइरहेको बताइन्छ ।

कालाखेतीले ट्रक व्यवस्थापनदेखि बुलेटमा ग्यास मगाएर बोटलिङ गरेर बजार पठाउनेसम्मको काममा सबै उद्योगी लागिरहेको बताउनुभयो ।

दैनिक उपत्यकामा ४० हजार सिलिन्डर माग हुने गरेकामा अहिले करिब एक लाख सिलिन्डरको माग रहेको छ । बुधबार ५३ हजार ४६९ सिलिन्डर पठाइएको थियो । यो सङ्ख्या दैनिक तलमाथि हुने गरेको छ ।

चितवनमा भरिएका सिलिन्डर हेटाँैडा हुँदै काठमाडौँ पठाइएको छ । साँघुरो सडक र सवारीको उच्च चापसँगै बेलाबेलामा खस्ने पहिरोका कारण ढुवानी असहज हुँदा समस्या भइरहेको छ ।

जिराभवानीमा बाघको आक्रमणबाट एक जनाको मृत्यु

0

सेढवा । पर्साको जिराभवानी गाउँपालिकामा बाघको आक्रमणबाट एक वृद्धको मृत्यु भएको छ ।

जिराभवानी गाउँपालिका–२, काठमाडौँ टोलका ७० वर्षीय नथुनी मिर्दाहा थारुको बाघको आक्रमणबाट मृत्यु भएको इलाका प्रहरी कार्यालय पटेर्वासुगौलीका प्रहरी निरीक्षक सम्मुनत अधिकारीले जानकारी दिनुभयो ।

प्रहरीका अनुसार थारु बुधबार बिहान करिब १० बजे घरबाट घाँस काट्न भन्दै जंगलतर्फ गएका थिए। साँझ अबेरसम्म पनि घर नफर्किएपछि परिवारजन तथा आफन्तले उनको खोजी सुरु गरेका थिए ।

खोजीका क्रममा बिहीबार बिहान सब–डिभिजन वन कार्यालय, बसन्तपुरबाट करिब ५०० मिटरभित्रको जंगलमा थारुको शव फेला परेको प्रहरीले जनाएको छ। प्रारम्भिक विवरणअनुसार थारुमाथि बाघले आक्रमण गरेको र सोही क्रममा उनको मृत्यु भएको देखिएको प्रहरीले जनाएको छ ।

मृतक थारुको शव पोस्टमार्टमका लागि वीरगन्जस्थित नारायणी अस्पताल पठाउने तयारी भइरहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय पर्साले जनाएको छ ।

घटनाबारे थप अनुसन्धान भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ।

भेडियाहीमा रोकिएको यातायात कार्यालय भवन निर्माण तत्काल अघि बढाइने

0

वीरगंज । वीरगंज महानगरपालिका–१५ भेडियाहीमा निर्माण रोकिएको यातायात व्यवस्था कार्यालयको भवनको काम पुनः अघि बढाउने तयारी भएको छ।

श्रम तथा यातायात मन्त्री शारदा देवी थापाको उपस्थितिमा जिल्ला समन्वय समिति पर्सामा भएको छलफलमा लामो समयदेखि रोकिएको भवन निर्माणलाई छिट्टै अगाडि बढाउने सहमति भएको हो। निर्माणसँग सम्बन्धित निकायबीच आवश्यक समन्वय गरेर कामलाई गति दिने विषयमा समेत छलफल भएको थियो।

छलफलमा मन्त्रालयका सचिव निरञ्जन साह, जिल्ला समन्वय समिति पर्साका उपसभापति पुरणप्रसाद कुर्मी, यातायात व्यवस्था कार्यालयका प्रमुख कुसेश्वर साहलगायत सहभागी थिए।

बैठकमा भवन निर्माणका क्रममा देखिएका समस्या समाधान गर्दै निर्माण प्रक्रिया प्रभावकारी बनाउने विषयमा सम्बन्धित पक्षबीच समन्वय गर्ने निर्णय भएको जनाइएको छ। यसका लागि जिल्ला समन्वय समितिले आवश्यक पहल गर्ने विषयमा समेत छलफल भएको थियो।

यातायात व्यवस्था कार्यालयको आफ्नै भवन निर्माण सम्पन्न नभएसम्म कार्यालय सञ्चालनमा समस्या नहोस् भन्ने उद्देश्यले वैकल्पिक व्यवस्थासमेत गरिएको छ। जिल्ला समन्वय समिति पर्साका अध्यक्ष अजय सर्राफका अनुसार कार्यालयलाई प्रतिमा चोकबाट जिल्ला समन्वय समितिको पुरानो भवनमा सञ्चालन गर्ने विषयमा यसअघि नै सहमति भइसकेको छ।

मन्त्री थापाले भवन निर्माणका लागि आवश्यक सहजीकरण तथा समन्वय गरेर रोकिएको कामलाई छिट्टै अघि बढाउने प्रतिबद्धता जनाएकी छन्।

भवन निर्माण पूरा भएपछि यातायात व्यवस्था कार्यालयको सेवा प्रवाह थप व्यवस्थित हुने अपेक्षा गरिएको छ।

पूर्वमेयर प्रदीप सुवेदीको राप्रपा परित्याग, कारण के हो ?

0

वीरगंज । वीरगंजका पूर्वमेयर तथा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी ९राप्रपा० का नेता प्रदीपकुमार सुवेदीले पार्टी परित्याग गरेका छन्।

राप्रपाको पर्सा जिल्ला अधिवेशन भइरहेका बेला सुवेदीले बुधबार पार्टी अध्यक्ष राजेन्द्रप्रसाद लिङ्देनलाई सम्बोधन गर्दै राजीनामा पत्र बुझाएका हुन्। उनले आजकै मितिदेखि राप्रपाको साधारण सदस्यसमेत नरहने गरी पार्टी परित्याग गरेको पत्रमार्फत जानकारी गराएका छन्।

राप्रपाको स्थापनाकालदेखि नै पार्टीमा सक्रिय रहँदै आएका सुवेदीले पार्टीको वृद्धि, संगठन विस्तार तथा सुदृढीकरणका लागि कर्तव्यनिष्ठ कार्यकर्ताका रूपमा जिम्मेवारी निर्वाह गर्दै आएको उल्लेख गरेका छन्।

तर, पार्टी परित्याग गर्नुको स्पष्ट कारण भने उनले राजीनामा पत्रमा खुलाएका छैनन्।

पर्सामा राप्रपाको संगठन निर्माण तथा राजनीतिक गतिविधिमा लामो समयदेखि सक्रिय रहेका सुवेदीले जिल्ला अधिवेशनकै दिन पार्टी छाडेपछि उनको निर्णयलाई अर्थपूर्ण रूपमा हेरिएको छ। प्रभावशाली नेतामध्येका एक सुवेदीको बहिर्गमनले पर्सामा राप्रपाको संगठन र अधिवेशनमा समेत प्रभाव पार्न सक्ने चर्चा पार्टीभित्र हुन थालेको छ।

यसैबीच, राप्रपा पर्साको जिल्ला अधिवेशनको प्रक्रिया र व्यवस्थापनप्रति केही नेता तथा कार्यकर्ता असन्तुष्ट रहेको स्रोतले जनाएको छ। अधिवेशन नियमित र विधिसम्मत ढंगले सम्पन्न नभए थप नेता–कार्यकर्ताले समेत पार्टीबाट राजीनामा दिन सक्ने एक नेताले नाम उल्लेख नगर्ने सर्तमा बताएका छन्।

उनका अनुसार अधिवेशनको प्रक्रिया तथा नेतृत्वको निर्णयप्रति असन्तुष्ट केही नेता–कार्यकर्ता अहिले नेतृत्वको आगामी कदमको प्रतीक्षामा छन्।

अधिवेशनकै दिन सुवेदीले पार्टी परित्याग गरेपछि राप्रपा पर्साभित्र रहेको असन्तुष्टि थप सतहमा आएको देखिएको छ। यद्यपि, सुवेदीको राजीनामापछि पार्टीको आगामी संगठनात्मक अवस्था र अन्य नेता–कार्यकर्ताको भूमिकाबारे भने स्पष्ट तस्वीर आउन बाँकी छ।

जिराभवानी गाउँपालिकामा बालिका तथा समावेशी शिक्षा सञ्जाल गठन

0

वीरगंज । पर्साको जिराभवानी गाउँपालिका–२, सेढवास्थित श्री नेपाल राष्ट्रिय माध्यमिक विद्यालयमा १९ सदस्यीय बालिका तथा समावेशी शिक्षा सञ्जाल गठन गरिएको छ।

युरोपियन युनियनको आर्थिक सहयोग तथा पिपुल इन निड (PIN), अकाउन्टेबिलिटी ल्याब नेपाल, नेपाल अपांग महिला संघ, राष्ट्रिय शिक्षा अभियान नेपाल (NCE Nepal) र दिव्य विकास स्रोत केन्द्र, पर्साको संयुक्त साझेदारीमा सञ्चालित पहुँच परियोजनाअन्तर्गत सञ्जाल गठन गरिएको हो।

विद्यालयमा आयोजित कार्यक्रममा अकाउन्टेबिलिटी ल्याब नेपालका प्रतिनिधि अकलेश साह तथा दिव्य विकास स्रोत केन्द्र, पर्साका अमित कुमार राउतले बालिका तथा समावेशी शिक्षा सञ्जाल र गुनासो सुनुवाइ संयन्त्रको आवश्यकता, उद्देश्य, भूमिका तथा जिम्मेवारीबारे अनुशिक्षण दिएका थिए। अनुशिक्षणका क्रममा विद्यालयमा सबै बालबालिकाका लागि समान, सुरक्षित, भेदभावरहित तथा समावेशी शैक्षिक वातावरण निर्माण गर्न आवश्यक पहलका विषयमा छलफल गरिएको थियो।

अनुशिक्षणपछि अशोक प्रसाद महतोको संयोजकत्वमा १९ सदस्यीय बालिका तथा समावेशी शिक्षा सञ्जाल गठन गरिएको हो। सञ्जालले बालिका, अपाङ्गता भएका बालबालिका, विपन्न तथा सीमान्तकृत समुदायका बालबालिकासहित सबै विद्यार्थीको समान सहभागिता र शैक्षिक पहुँच सुनिश्चित गर्न सहजीकरण गर्नेछ। विद्यालयमा हुने लैङ्गिक तथा सामाजिक विभेद न्यूनीकरण गर्दै बालमैत्री र समावेशी सिकाइ वातावरण निर्माणमा सञ्जालले भूमिका निर्वाह गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।

यसैगरी, विद्यार्थी, अभिभावक, शिक्षक तथा अन्य सरोकारवालाबाट प्राप्त गुनासो, समस्या र सुझावलाई व्यवस्थित रूपमा संकलन, सुनुवाइ तथा सम्बोधन गर्न विद्यालयको गुनासो सुनुवाइ संयन्त्रसमेत पुनर्गठन गरिएको छ। उक्त संयन्त्रले विद्यालयमा उत्पन्न हुने समस्या तथा गुनासोलाई समयमै सम्बोधन गर्दै विद्यार्थीको अधिकार संरक्षण, पारदर्शिता र जवाफदेहिता अभिवृद्धिमा सहयोग पुर्‍याउने विश्वास गरिएको छ।

कार्यक्रममा सहभागीहरूले बालिका तथा समावेशी शिक्षा सञ्जाल र गुनासो सुनुवाइ संयन्त्रको गठनले विद्यालयमा सबै बालबालिकाका लागि समान अवसर, सुरक्षित वातावरण र सम्मानजनक सहभागिता सुनिश्चित गर्न महत्वपूर्ण आधार तयार भएको बताएका थिए।

यी संयन्त्रलाई प्रभावकारी रूपमा परिचालन गर्न सके विद्यालय व्यवस्थापन, शिक्षक, विद्यार्थी, अभिभावक तथा समुदायबीचको समन्वय र सहकार्य थप मजबुत हुने तथा शिक्षाबाट वञ्चित वा जोखिममा रहेका बालबालिकालाई शिक्षाको मूलधारमा ल्याउन सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।

मधेश प्रदेश : छ वर्षमा २८ हजार ८३ भवन निर्माण

0

जनकपुरधाम । मधेस प्रदेश सरकारले भौतिक पूर्वाधार निर्माणलाई प्राथमिकतामा राख्दै पछिल्लो छ वर्षमा २८ हजार ८३ वटा नयाँ भवन निर्माण गरेको छ । यसमा विपन्न तथा दलित परिवारका आवासदेखि सरकारी कार्यालय, सामुदायिक भवन र धर्मशालासम्म समेटिएका छन् ।

प्रदेश सरकारको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७७/७८ देखि आव २०८२/८३ सम्म जनता आवास कार्यक्रमअन्तर्गत २० हजार ३७८, महेन्द्रनारायण निधि आवास कार्यक्रमअन्तर्गत दुई हजार ४१२ र विपन्नसँग मदन भण्डारी आवास कार्यक्रमअन्तर्गत चार हजार ७८ आवास निर्माण भएका छन् ।

यस अवधिमा ८५६ सरकारी भवन, २९१ सामुदायिक भवन र ६८ धर्मशालासमेत निर्माण भएका छन् । मन्त्रालयका सूचना अधिकारी रोहित जोशीले प्रदेशका आठवटै जिल्लामा आवश्यकता र प्राथमिकताका आधारमा ती संरचना निर्माण गरिएको जानकारी दिनुभयो ।

मधेश प्रदेशको आवास कार्यक्रमको सबैभन्दा महत्वपूर्ण पक्ष विपन्न तथा दलित परिवारलाई सुरक्षित आवास उपलब्ध गराउनु हो । वर्षौंदेखि कमजोर तथा असुरक्षित घरमा बस्दै आएका परिवारका लागि पक्की आवास निर्माण भएपछि उहाँहरूको जीवनशैलीमा परिवर्तन आएको छ ।

जनता आवास कार्यक्रमअन्तर्गत मात्रै आव २०७७/७८ मा नौ हजार ४५, आव २०७८/७९ मा दुई हजार ७२८, आव २०७९/८० मा छ हजार ३९३, आव २०८०/८१ मा ११५, आव २०८१/८२ मा एक हजार ६४८ र आव २०८२/८३ मा १९० आवास निर्माण भएका छन् ।

यसरी हजारौँ परिवारले वर्षा, हावाहुरी तथा अन्य प्राकृतिक जोखिमबाट जोगिने सुरक्षित आवास पाएका छन् । प्रदेश सरकारको अर्को महत्वपूर्ण उपलब्धि सरकारी भवन निर्माण पनि हो । प्रदेश सरकार स्थापना भएपछि विभिन्न सरकारी कार्यालयका लागि आवश्यक भवन निर्माणलाई प्राथमिकता दिइएको छ ।

आव २०७७/७८ देखि आव २०८२/८३ सम्म ८५६ सरकारी भवन निर्माण सम्पन्न भएका छन् । आव २०७७/७८ मा नौ, आव २०७९/८० मा तीन, आव २०८०/८१ मा २३८, आव २०८१/८२ मा ३१७ र आव २०८२/८३ मा २८९ सरकारी भवन निर्माण भएको मन्त्रालयले जनाएको छ । आफ्नै भवन भएपछि सरकारी कार्यालय सञ्चालनमा सहजता हुनुका साथै सेवाग्राहीले पनि व्यवस्थित वातावरणमा सेवा लिन पाउने अवस्था बनेको मन्त्रालयको भनाइ छ ।

गाउँटोलमा विवाह, बैठक, सामाजिक कार्यक्रम तथा अन्य सामुदायिक गतिविधि सञ्चालन गर्न आवश्यक संरचनाको मागलाई सम्बोधन गर्न प्रदेश सरकारले सामुदायिक भवन निर्माणलाई प्राथमिकता दिएको छ । पछिल्लो अवधिमा २९१ सामुदायिक भवन निर्माण भएका छन् । आव २०७७/७८ मा ९७, आव २०७८/७९ मा २७ र आव २०७९/८० मा १६७ सामुदायिक भवन निर्माण गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

त्यस्तै, विवाह, व्रतबन्धलगायत सामाजिक तथा सांस्कृतिक कार्यक्रमका लागि प्रदेशका जिल्लाहरुमा ६८ धर्मशाला निर्माण भएका छन् ।

प्रदेश सरकारका अनुसार भवन निर्माणलाई केवल भौतिक संरचना थप्ने कामका रूपमा मात्र नभई नागरिकको जीवनस्तर सुधारसँग जोडिएको छ ।

भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता प्रविणप्रताप अधिकारीले आधारभूत भौतिक पूर्वाधारको विकासमार्फत नागरिकलाई सहज सेवा, सुरक्षित आवास र सामाजिक गतिविधिका लागि आवश्यक संरचना उपलब्ध गराउने सरकारको लक्ष्य रहेको बताउनुभयो । “पूर्वाधार विकासलाई नागरिकको सामाजिक तथा आर्थिक समृद्धिसँग जोडेर सरकारले काम गरिरहेको छ”, उहाँले भन्नुभयो ।

सडक निर्माण नगरी नक्कली बिलबाट रकम हिनामिना गरेको आरोपमा १० जनाविरुद्ध मुद्दा

0

वीरगंज । सडक निर्माण नै नगरी नक्कली बिल बनाएर रकम हिनामिना गरेको आरोपमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले १० जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ ।

धनुषाको धनौजी गाउँपालिका–२ स्थित गौरदाहादेखि लखौरीसम्मको सडक निर्माणको काम नै नगरी रकम भुक्तानी गरी हिनामिना गरेको पाइएपछि मुद्दा दायर गरिएको अख्तियारका प्रवक्ता सुरेश न्यौपानेले जानकारी दिए ।

अख्तियारले धनौजी गाउँपालिकाका तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सावनकुमार चौधरी, लेखापाल राधेश्याम राय, खरिदार अरुणकुमार यादव, वरिष्ठ अहेव उमेर शाह, शिक्षा शाखा प्रमुख अनिलकुमार साहू, असिस्टेन्ट सब–इन्जिनियर शुभाषकुमार महरा, साइन कन्स्ट्रक्सन तथा सञ्चालक विकासप्रसाद यादव, एसकेवाई इन्जिनियरिङ एन्ड ट्रेडिङ प्रालि तथा सञ्चालक रामनारायण साहविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको हो ।

त्यस्तै, अमृत मिडिया प्रालि तथा सञ्चालक राजेन्द्र यादव र जनकपुर टुडे मिडिया ग्रुप प्रालि तथा जनकपुर टुडेका प्रधान सम्पादक बृजकुमार यादवविरुद्ध पनि मुद्दा दायर गरिएको अख्तियारले जनाएको छ ।

अख्तियारका अनुसार तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत चौधरीसहित गाउँपालिकाका कर्मचारी र निर्माण कम्पनीको मिलेमतोमा सडक निर्माण नगरी नक्कली बिल तथा कागजात तयार गरी रकम भुक्तानी गरिएको थियो । उक्त कार्यबाट २६ लाख ६४ हजार ६२४ रुपैयाँ हिनामिना गरेको आरोप लगाइएको छ ।

यसैगरी, अमृत मिडियाका सञ्चालक राजेन्द्र यादव र जनकपुर टुडेका प्रधान सम्पादक बृजकुमार यादवले निर्माण कार्यको ठेक्कासम्बन्धी सूचना प्रकाशन गर्दा एउटा मात्रै पत्रिकामा सूचना प्रकाशित गरी प्रतिस्पर्धात्मक प्रक्रिया सीमित गर्ने तथा सूचना लुकाउने कार्यमा सहयोग गरेको आरोप अख्तियारले लगाएको छ ।

उनीहरूविरुद्ध २ लाख ४९ हजार ५०४ रुपैयाँ बिगो दाबी गरिएको अख्तियारका प्रवक्ता न्यौपानेले जानकारी दिए ।

अख्तियारले आरोपित सबैविरुद्ध भ्रष्टाचार निवारण ऐनबमोजिम कारबाही र बिगो असुलउपरको मागदाबी गर्दै विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको जनाएको छ ।

भोटेकोशी बाढीपछि वीरगंज नाकामा दैनिक ७० प्रतिशतले आयात बढ्यो

0

वीरगंज । भोटेकोशी बाढीपछि वीरगन्ज नाकाबाट दैनिक ७० प्रतिशत आयात बढेको वीरगन्ज भन्सार कार्यालयले जनाएको छ ।

विनासकारी बाढीसँगै रसुवा र तातोपानी भन्सार नाका अवरुद्ध भएपछि चीनबाट आयात हुने कतिपय मालवस्तु अवरुद्ध नाका परिवर्तन गरी वीरगन्जबाट भित्रिन थालेपछि आयात बढेको वीरगन्ज भन्सार कार्यालयका प्रमुख भन्सार प्रशासक कृष्णप्रसाद मैनालीले बताउनुभयो ।

“दसैँ, तिहार र छठजस्ता प्रमुख चाडपर्व नजिकिएसँगै लत्ताकपडा, जुत्ता, सजावटजन्य सामग्री, ड्राइ फ्रुट, चकलेटलगायतका मालवस्तु ल्याउँदा आयात बढ्नु स्वभाविक हो” उहाले भन्नुभयो, “अन्य महिनाको तुलनामा दसैँमा आयात बढ्ने नै हो, तर यसपटक  उत्तरतर्फका प्रमुख दुई नाका अवरुद्ध हुँदा वीरगन्जमा दवाव बढेको छ ।”

प्रमुख भन्सार प्रशासक मैनालीका अनुसार उत्तरी नाका अवरुद्ध रहेको अवस्थामा व्यापारीले दक्षिणी नाकाबाट भए पनि चाडपर्व लक्षित सामान आयात गरिरहेका छन् । दसैँ तथा अन्य पर्व लक्षित गरेर बुकिङ गरिएका मालसामन नाका परिवर्तन गरेर भएपनि ल्याउन थालिएको छ । लामो समयसम्म यस्तै अवस्था कायम रहे भन्सार कारोबार वृद्धि भई लक्ष्यभन्दा बढी राजश्व सङ्कलन हुनु स्वाभविकै हो ।

वीरगन्ज भन्सारअन्तर्गतको सिर्सिया सुक्खा बन्दरगाहाबाट रेलमार्फत चीनबाट आयात भएका केही सामान भित्रिन सुरु भइसकेको तथा चाडपर्व लक्षित सामानसँगै इन्धन, सवारी साधन, निर्माणजन्य, खाने तेललगायतका मालवस्तु नियमित आयात भइरहेकाले भदौ महिनामा वीरगन्ज भन्सारको राजस्व असुली उत्साहजनक रहेको उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो ।

“आयातको मात्रा बढेकै कारण राजस्व असुलीमा पनि सुधार देखिएको छ,” उहाले भन्नुभयो, “अहिले दैनिक ७० प्रतिशतले राजस्व असुली बढेको तथ्याङ्क छ ।” भदौ महिनाको राजस्व असुली लक्ष्य रु २३ अर्ब ५२ करोड रहेकोमा २४ गते बुधवारसम्म ९३ दशमलव ३७ प्रतिशत राजस्व सङ्कलन भइसकेको प्रमुख भन्सार प्रशासक मैनालीले जानकारी दिनुभयो ।

प्रमुख भन्सार प्रशासक मैनालीका अनुसार चालु आर्थिक वर्षमा वीरगन्ज भन्सार कार्यालयले रु दुई खर्ब ९३ अर्ब राजस्व असुली गर्ने लक्ष्य पाएको छ । भोटेकोशी बाढी लगतै राजस्व असुलीमा केही कमी आए पनि अहिले चिनियाँ सामग्री पनि भित्रिन थालेपछि उत्साहजन वृद्धि भएको छ ।

भोटेकोशी बाढीले राजधानी काठमाडौँ भित्रिने मुख्य सडक अवरुद्ध भएपछि मालवाहक ठूला गाडीले वैकल्पिक सडक प्रयोग गर्नुपरेको तथा एउटा कन्टेनरबाट ल्याएका सामन तीन वटामा राखी ढुवानी गर्नुपर्ने भएकाले चाडवाडको अवसरमा बजार मूल्य बढ्ने होकी भनी उपभोक्ताबादी सङ्घसंस्थाले चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । विपत्को क्षणमा सडक तथा ढुवानी यातायातलाई  देखाएर मनपरी ढङ्गबाट मूल्य बढ्नसक्ने आशङ्कासहित बजार अनुगमनमा जोड दिन र उपभोक्ता स्वयं सचेत हुन अनुरोध गरिएको छ ।

कानुनी तथा नीतिगत अस्पष्टता हटाउन सरकार गम्भीर छ : मन्त्री गौतम

0

काठमाडौँ । कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमले कानुन तथा नीतिगत तहमा रहेका अस्पष्टता हटाउन सरकार गम्भीरतापूर्वक लागिपरेको बताउनुभएको छ । प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको कानुन, न्याय तथा मानवअधिकार समितिको आजको बैठकमा उहाँले फैसला कार्यान्वयनका क्रममा कतिपय विषयमा समस्या देखिएको र त्यसका लागि नीतिगत रूपमा स्पष्ट हुनुपर्ने आवश्यकता औँल्याउनुभयो ।

“थोरै कार्यान्वयनमा हामी कता कता अल्झिरहेका छौँ । कार्यान्वयनमा अल्झिनुको पछाडिको कारण भनेकै अलिकति हामी कानुनमा र नीतिगत तहमा स्पष्ट छैनौँ कि भन्ने प्रश्न पनि आउँछ,” मन्त्री गौतमले भन्नुभयो, “सरकारले गम्भीर रूपमा सोचिरहको छ । सङ्घीयता आइसकेपछिको सवालमा हाम्रा संरचनाले मागेअनुसारको संरचना बनाएर फैसला कार्यान्वयनलाई चुस्त दुरुस्त बनाउनुपर्नेछ । त्यसमा हामी स्पष्ट हुनैपर्छ ।”

मन्त्री गौतमले फैसला कार्यान्वयनलाई चुस्तदुरुस्त बनाउन सरकार गम्भीरतापूर्वक काम गरिरहेको र आवश्यक कानुनी सुधारका लागि कानुन सुधार समितिमार्फत अध्ययन भइरहेको जानकारी दिनुभयो ।

उच्चस्तरीय कानुन सुधार समितिसहितका संरचनामार्फत फैसला कार्यान्वयनमा आवश्यक सुधारका लागि अध्ययन गरी सरकार अघि बढ्ने उहाँले बताउनुभयो । मन्त्री गौतमले अदालतबाट फैसला भएर मात्र पर्याप्त नहुने भन्दै त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

विभिन्न सरकारी निकायका डिजिटल प्रणालीलाई आपसमा जोडेर अदालतका फैसला तथा त्यसको कार्यान्वयनको अवस्था एकीकृत रूपमा हेर्न सकिने व्यवस्था गर्न सके पारदर्शिता बढ्ने उहाँको विश्वास छ । जिल्ला अदालतले गरेका फैसला, उच्च अदालतबाट भएको संशोधन तथा सर्वोच्च अदालतबाट भएका निर्णयसमेत प्रणालीमा अद्यावधिक हुने व्यवस्था आवश्यक रहेको उहाँको भनाइ थियो ।

यस्तै, फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयका महानिर्देशक गजेन्द्रबहादुर सिंहले फैसला कार्यान्वयनको प्रभावकारी अनुगमनका लागि विभिन्न अदालत तथा सम्बन्धित निकायका प्रणालीलाई एकीकृत गर्नुपर्ने बताउनुभयो । जिल्ला अदालतको फैसला उच्च अदालत वा सर्वोच्च अदालतबाट संशोधन भएको, मुद्दामा मिलापत्र भएको तथा राष्ट्रपतिबाट माफीसम्बन्धी निर्णय भएका विवरण सम्बन्धित प्रणालीमा देखिने व्यवस्था आवश्यक रहेको उहाँले बताउनुभयो । उहाँले हालको सफ्टवेयरमा केही विवरण छुट्न वा त्रुटि हुनसक्ने उल्लेख गर्दै फैसला कार्यान्वयनसम्बन्धी तथ्याङ्क अद्यावधिक गर्ने काम भइरहेको जानकारी दिनुभयो ।

छलफलका क्रममा मन्त्रालयका सचिव पाराश्वर ढुङ्गानाले फैसला कार्यान्वयनका सम्बन्धमा कानुन मन्त्रालयको मुख्य भूमिका समन्वय र सहजीकरण गर्ने रहेको बताउनुभयो । बैठकमा फैसला कार्यान्वयनको वर्तमान अवस्था, चुनौती र भावी कार्ययोजनाबारे छलफल भएको थियो ।

समितिका सभापति समीक्षा बाँस्कोटाले अदालतका निर्णयको छिटो तथा प्रभावकारी कार्यान्वयनमार्फत पीडितको न्याय पाउने अधिकार सुनिश्चित गर्न सर्वोच्च अदालत मातहत रहेको फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयलाई थप प्रभावकारी, उत्तरदायी र नतिजामुखी बनाउने वा प्रचलित कानुनबमोजिम कार्यपालिका मातहत राख्ने विषयमा अध्ययन गर्न कानुन मन्त्रालयलाई निर्देशन दिनुभयो ।