वीरगंज । युवा संस्थाले वीरगञ्जमा विगत चार वर्षदेखि सञ्चालन गरिरहेको यूथ एक्सेस परियोजनाअन्तर्गत मङ्गलवारदेखि चार दिने “गर्भपतन सम्बन्धी मूल्यमान्यता प्रष्टीकरण र व्यवहार रूपान्तरण (भी-क्याट)” तालिमको भव्य शुभारम्भ भएको छ ।

वीरगञ्ज महानगरपालिकाअन्तर्गतका विभिन्न स्वास्थ्य संस्थाहरूमा कार्यरत महिला स्वास्थ्यकर्मीहरूलाई लक्षित तालिमले सुरक्षित गर्भपतन सेवालाई थप प्रभावकारी बनाउने र स्वास्थ्यकर्मीहरूको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने उद्देश्य राखेको छ ।

तालिमको उद्घाटन प्रमुख अतिथि तथा वीरगञ्ज महानगरपालिका – १० वडाध्यक्ष सुशील कुमार कानुले गरेका थिए । उद्घाटन समारोहमा बोल्दै वडाध्यक्ष कानुले तालिमले स्वास्थ्यकर्मीहरूको पेसागत दक्षता अभिवृद्धि गर्नुका साथै सुरक्षित गर्भपतन सेवालाई समुदायमा थप पहुँचयोग्य र संवेदनशील बनाउन महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्‍याउने बताए । “प्रजनन स्वास्थ्य र महिलाको अधिकारका लागि यस्ता कार्यक्रमले समाजमा सकारात्मक परिवर्तन ल्याउनेछ,” उनले भने ।

कानुले यूथ एक्सेस परियोजनाको पहललाई प्रशंसा गर्दै स्थानीय सरकारको तर्फबाट यस्ता कार्यक्रमलाई निरन्तर सहयोग रहने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे ।

कार्यक्रममा वीरगञ्ज महानगरपालिकाको स्वास्थ्य प्रशासन महाशाखाका पब्लिक हेल्थ अफिसर रितेश जयसवालको पनि उपस्थिति थियो । उनले तालिमको महत्वमाथि प्रकाश पार्दै गर्भपतन सम्बन्धी सामाजिक र सांस्कृतिक पूर्वाग्रहहरू हटाउन र स्वास्थ्यकर्मीहरूमा संवेदनशीलता विकास गर्न तालिम अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण रहेको बताए । “हाम्रा स्वास्थ्यकर्मीहरूले तालिमबाट प्राप्त ज्ञान र सीपलाई समुदायमा लागू गरेर सुरक्षित गर्भपतन सेवालाई प्रभावकारी बनाउनेछन् ।”

त्यस्तै, इन्दिरा लोहनीले स्वास्थ्यकर्मीहरूको भूमिका र गर्भपतन सेवामा उनीहरूको संवेदनशील दृष्टिकोणको आवश्यकताबारे जोड दिँदै स्वास्थ्यकर्मीहरूले सेवाग्राहीहरूसँग संवाद गर्दा देखाउने संवेदनशीलता र नैतिक दृष्टिकोणले सेवाको गुणस्तरमा ठूलो प्रभाव पार्ने बताउँदै तालिमले त्यस दिशामा महत्त्वपूर्ण योगदान दिने विश्वास व्यक्त गरिन ।

चार दिने तालिममा वीरगञ्ज महानगरपालिकाअन्तर्गतका विभिन्न स्वास्थ्य संस्थाहरूमा कार्यरत २६ जना महिला स्वास्थ्यकर्मीहरू सहभागी छन् । तालिमको प्रमुख प्रशिक्षकको रूपमा काठमाडौँकी प्रशिक्षक पुष्पा जोशीले सहजीकरण गरिरहेकी छन् । जोशीले गर्भपतन सम्बन्धी नीतिगत व्यवस्था, सुरक्षित गर्भपतनका प्राविधिक पक्ष, र सेवाग्राहीहरूसँग संवेदनशील संवादका लागि आवश्यक सीपहरूबारे गहन प्रशिक्षण प्रदान गरिरहेकी छन् । सहभागीहरूलाई वास्तविक परिस्थितिमा प्रभावकारी रूपमा काम गर्न सक्षम बनाउने अपेक्षासहित तालिममा सैद्धान्तिक ज्ञानका साथै व्यावहारिक अभ्यास, समूह छलफल, र केस स्टडीहरू समावेश गरिएको छ ।

कार्यक्रमको अध्यक्षता यूथ एक्सेस परियोजनाका स्थानीय संयोजक आशु कुमार सर्राफले गरेका थिए । उनले तालिमको उद्देश्यबारे बोल्दै परियोजनाको मुख्य लक्ष्य भनेको प्रजनन स्वास्थ्यमा पहुँच र गुणस्तर सुनिश्चित गर्नु रहेको बताए । “तालिमले स्वास्थ्यकर्मीहरूमा गर्भपतनप्रति सकारात्मक दृष्टिकोण विकास गर्न र उनीहरूको सेवा प्रदान गर्ने शैलीमा सुधार ल्याउन सहयोग गर्नेछ,” उनले भने । तालिमले स्थानीय स्वास्थ्य सेवालाई थप समावेशी र प्रभावकारी बनाउने उनले विश्वास पनि व्यक्त गरे ।

यूथ एक्सेस परियोजनाले विगत चार वर्षदेखि वीरगञ्जमा प्रजनन स्वास्थ्य, युवा सशक्तीकरण, र स्वास्थ्य सेवामा पहुँच वृद्धिका लागि विभिन्न कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्दै आइरहेको छ । तालिमले स्वास्थ्यकर्मीहरूको क्षमता अभिवृद्धि गर्नुका साथै समुदायमा सुरक्षित गर्भपतन सम्बन्धी जागरूकता फैलाउन पनि सहयोग पुर्‍याउनेछ । स्वास्थ्यकर्मीहरूको आत्मविश्वास र कार्यक्षमता बढाउँदै तालिमले गर्भपतन सम्बन्धी नीतिगत र कानुनी पक्षहरू, बिरामीहरूसँगको संवादमा संवेदनशीलता, र प्राविधिक प्रक्रियाहरूबारे गहिरो समझ प्रदान गर्नेछ ।

तालिमले वीरगञ्जमा स्वास्थ्य सेवाको गुणस्तरमा दीर्घकालीन प्रभाव पार्ने अपेक्षा गरिएको छ । गर्भपतन सेवालाई थप सुरक्षित, पहुँचयोग्य, र संवेदनशील बनाउन स्वास्थ्यकर्मीहरूको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुन्छ । तालिममा सहभागी स्वास्थ्यकर्मीहरूले प्राप्त ज्ञान र सीपलाई आफ्नो कार्यक्षेत्रमा लागू गरेर समुदायमा सकारात्मक परिवर्तन ल्याउन सक्नेछन् । साथै, यस्ता कार्यक्रमहरूले स्थानीय समुदायमा प्रजनन स्वास्थ्य र महिलाको अधिकारप्रति जागरूकता बढाउन पनि सहयोग पुर्‍याउनेछ ।

कार्यक्रमको समापन आगामी शुक्रवार हुने आयोजकले जनाएको छ । युवाले यूथ एक्सेस परियोजना मार्फत आगामी दिनमा पनि यस्ता तालिम र जागरूकता कार्यक्रमहरूलाई निरन्तरता दिने योजना बनाएको छ ।

वीरगंज । स्थानिय सरकारको आगामी आर्थिक बर्ष २०८२÷८३ को नीति, कार्यक्रम तथा बजेटमा कृषि बधुवा मजदुरहरुः मुक्त हरवाचरवाको पुनस्र्थापनाका सवालहरु सम्बोधनका लागि आजदेखि पर्सा जिल्लाको पकहामैनपुर गाऊँपालिकाबाट बजेट पैरवी अभियान शुरु भएको छ । राष्ट्रिय हरवाचरवा अधिकार मञ्चको अगुवाईमा सञ्चालन भएको उक्त अभियान बाराको करैयामाई गाऊँपालिका, रौतहटको माधवनारायण नगरपालिका, सर्लाहीको ईश्वरपुर नगरपालिका र महोत्तरीको मटिहानी नगरपालिका हुदै बिभीन्न कार्यक्रमहरु सम्पन्न गरि मधेशप्रदेशको राजधानीमा समापन गरिनेछ ।

अभियान अन्तरगत आजै पकहामैनपुर गाऊँपालिकाको सभाकक्षमा मुक्त हरवाचरवाका प्रतिनीधीका बिचमा पालिका अध्यक्ष सुरेश मेहतासंग स्थानिय सरकारको आगामी नीति, कार्यक्रम तथा बजेटमा समेटिनुपर्ने मुक्त हरवाचरवाका सवालबारे बृहत अन्तरक्रिया कार्यक्रम सम्पन्न भयो । कार्यक्रममा पालिका अध्यक्ष मेहतालाई आगामी आर्थिक बर्ष २०८२÷८३ को नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा मुक्त हरवाचरवा पुनस्र्थापनाको सवाल सम्बोधनका लागि सुझावपत्र समेत पेश गरिएको छ ।

जिल्ला हरवाचरवा अधिकार मञ्च पर्साका अध्यक्ष अमरदेव पाशवानद्धारा हस्ताक्षरित सुझाव पत्रमा संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारको सहकार्यमा मुक्त हरवाचरवाको वास्तविक तथ्याँक संकलन गर्नका लागि सम्बन्धित वडाध्यक्षको अध्यक्षतामा दलित महिला सदस्य सहित एक जना हरवाचरवाको प्रतिनीधि रहेको एक तथ्याँक संकलन तथा समाधान समिति गठन गर्नु गरिनुपर्ने र यस कार्यको लागि सामाजिक संघ संस्थाहरुसंगको सहकार्य गरिनुपर्ने, तथ्याँक संकलन समितिले संकलन गरेका र यस अघि भूमि आयोगका लागि फारम भरेका मुक्त हरवाचरवाको समेत रिकर्ड हरेर परिचय पत्र वितरण गरिनुपर्ने लगायतका मागहरु अधि सारिएको छ ।

कार्यक्रमका प्रमुख अतिथी समेत रहेका पकहामैनपुर गाऊँपालिका अध्यक्ष सुरेश मेहताले पालिकको पहलमा मुक्त हरवाचरवाको तथ्याकं संकलन, प्रमाणीकरण र परिचयपत्र सम्बन्धी कार्यबिधी निर्माण मार्फत उनीहरुको पुनस्र्थापना गरिने बताउनु भयो । साथै उहाँले पालिकाको आगामी नीति, कार्यक्रम तथा बजेट मार्फत मुक्त हरवाचरवाको सवाल गराउन सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताउनुभयो ।

राष्ट्रिय दलित नेटवर्क, नेपालका संरक्षक एवं सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार नीति तथा योजना आयोगका पुर्व उपाध्यक्ष गणेश बिश्वकर्माले नेपाल सरकारले वि.सं.२०७९ श्रावण २ गते अनुचित ऋण र कागजात खारेजी हरवाचरवाको मुक्तिको घोषणा गरेको स्मरण गराउदै हरवाचरवा मुक्तीको घोषणा भएको २ बर्ष ७ महिना बिती सक्दा समेत हालसम्म तथ्याँक संकलन तथा पुनस्र्थापनाको कुनै पनि कार्य शुरुवात समेत नभएकोले उक्त सवाल सम्बोधन गर्न स्थानिय सरकारको महत्वपुर्ण भूमिका रहनुपर्ने बताउनु भयो । साथै उहाँले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संबिधान २०७२ ब्यवस्था गरेका प्रावधानहरुको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि समाजको सबैभन्दा पिधमा रहेका बर्गहरु मुक्त हरवाचरवालाई बिकास प्रकृयामा प्राथमिकतामा राखिनुपर्ने कुरामा जिकीर गर्नुभयो ।

द फ्रिडम फण्डका जनवकालत सल्लाहकार बालाराम भट्टराईले नेपालको संविधानको धारा २९ शोषणविरुद्धको हक अन्तरगत उपधारा (३) मा कसैलाई पनि बेचविखन गर्न, दास वा बाँधा बनाउन पाइैने छैन र उपधारा (४) मा कसैलाई पनि निजको इच्छा विरुद्ध काममा लगाउन पाईने छैन भने धारा ४० को उपधारा (५) र (६) मा दलितहरुलाई एक पटक जमिन र आवास उपलब्ध गराउने मौलिक हकको सुनिश्चित गरिएको भएता पनि मधेस प्रदेशका ८ वटा जिल्लाहरुमा रहेका करिव १ लाखभन्दा बढी हरवाचरवा परिवारहरु मुक्तिको घोषणा पछि पनि हरवाचरवाको पुनस्र्थापनाको काम अघि बढन नसकेकोले उनीहरुको जनजीवीकाको सवाल झन धरासायी बन्न पुगको बताउनु भयो ।

राष्ट्रिय हरवाचरवा अधिकार मञ्चका केन्द्रीय कोषाध्यक्ष राजवतीदेवी मण्डलले मुक्त हरवाचरवाको लागि संकलन गरिएको तथ्याँकहरुलाई कति पनि भूमि नभएका र केही टुक्रा भूमि भएका आधारमा दुई किसिममा वर्गीकरण गरी अन्तिम प्रमाण्ीरण गरेर भूमि आयोग समक्ष जमिन वितरणको लागि सिफरिश गरि भूमि वितरण गर्दा मुक्त हरवाचरवाका लागि अलग मापदण्ड बनाईनुपर्ने कुरामा जोड दिनुभयो । साथै उहाँले मुक्त हरवाचरवाको तथ्याँक संकलन, प्रमाणीकरण र जमिन वितरण नगरुन्जेलसम्म हरवाचरवा बस्दै आएको जमिनबाट उनीहरुलाई विस्थापित नगर्ने नीति बनाईनु पर्ने बताउनु भयो ।

अन्तरक्रिया कार्यक्रममा पकहामैनपुर गाऊँपालिका स्तरीय मुक्त हरवाचरवा अधिकार मञ्चका सदस्य अनिरुद्र प्रसाद दाश, सचिव बिसुनदेव राम, जिल्ला हरवाचरवा अधिकार मञ्च पर्साका अध्यक्ष अमरदेव पाशवान, राष्ट्रिय हरवाचरवा अधिकार मञ्चका केन्द्रीय सदस्य खुवलाल राम, पकहामैनपुर गाऊँपालिका कार्यपालिका सदस्य नेक मोहमदले मन्तब्य ब्यक्त गर्नुभयो । पकहामैनपुर गाऊँपालिका स्तरीय मुक्त हरवाचरवा अधिकार मञ्चका अध्यक्ष साधु रामको अध्यक्षतामा सम्पन्न कार्यक्रमको सञ्चालन राष्ट्रिय दलित नेटवर्क, नेपालका मिडीया संयोजक बृजलाल पाशवानले गर्नुभयो ।