काठमाडौँ । मुलुकमा विकसित पछिल्ला घटनाक्रमबारे नेपाली कांग्रेसले आफ्नो आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गरेको छ। जेएनजी पुस्ताको प्रदर्शन, त्यस क्रममा भएको मृत्यु, खर्बौं मूल्य बराबरको संरचनाको विनाश, कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र केन्द्रीय सदस्य डा. आरजु राणा देउवासहितका नेतामाथिको आक्रमण, राष्ट्रपतिद्वारा गरिएको संवाद पहल, अन्तरिम प्रधानमन्त्रीको घोषणा र प्रतिनिधिसभा विघटनजस्ता विषयमा पार्टीले आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरेको हो।

उपसभापति पूर्णबहादुर खड्काद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भाद्र २३ र २४ गतेको आन्दोलनमा ज्यान गुमाउने युवाहरू र सुरक्षाकर्मीप्रति श्रद्धाञ्जली अर्पण गरिएको छ। त्यस्तै आन्दोलनमा भएका भौतिक क्षतिको वास्तविक मूल्याङ्कन तत्काल सुरु गर्न सरकारलाई माग गरिएको छ।

विज्ञप्तिमा पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवा र केन्द्रीय सदस्य डा. आरजु राणा देउवासहित अन्य नेतामाथि भएको आक्रमणलाई निन्दनीय र भत्र्सना योग्य भन्दै शीघ्र स्वास्थ्यलाभको कामना गरिएको छ।

त्यसैगरी, प्रतिनिधिसभाको विघटनलाई पार्टीले असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक भन्दै तत्कालै निर्णय फिर्ता गर्न सरकारलाई आग्रह गरेको छ। पार्टीले संविधान र लोकतन्त्रको रक्षा गर्दै स्पष्ट धारणा बनाएर अघि बढ्ने प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गरेको छ।

नेपाली कांग्रेसले सम्पूर्ण नेपाली दिदीबहिनी, दाजुभाइ र युवाहरूको भावनालाई सम्मान गर्दै विद्यमान राजनीतिक घटनाक्रममा एकताबद्ध भएर अघि बढ्ने अठोट जनाएको छ।

काठमाडौं । प्रमुख राजनीतिक दलका संसदीय दलका प्रमुख सचेतकहरूले हालै प्रतिनिधिसभा विघटन गरिएको भन्ने राष्ट्रपतिको विज्ञप्तिप्रति असहमति जनाउँदै उक्त निर्णय फिर्ता लिन माग गरेका छन्।

नेपाली कांग्रेसका श्यामकुमार घिमिरे, नेकपा एमालेका महेश कुमार बर्ताैला, नेकपा (माओवादी केन्द्र)का हितराज पाण्डे, नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का मेटमणी चौधरी, जनता समाजवादी पार्टीका बिरेन्द्र प्रसाद महतो, जनमत पार्टीका अनिता देवी, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका रामप्रकाश चौधरी नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका रन्जिता श्रेष्ठले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै प्रतिनिधिसभा विघटन नेपालको संविधान, सर्वोच्च अदालतका नजीर र संवैधानिक परम्परा विपरीत रहेको ठहर गरेका हुन् ।

आठ दलका प्रमुख सचेतकहरूले जारी गरेकाे विज्ञप्तिमा २०८२ भदौ २३ र २४ गते जेन–जी समूहको प्रदर्शनमा ज्यान गुमाएकाहरूलाई श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दै शोकाकुल परिवारमा समवेदना व्यक्त गरिएको छ । घाइतेहरूको स्वास्थ्यलाभको कामना गर्दै सो क्रममा भएको जनधनको क्षतिबारे छानबिन गरी दोषीमाथि कारबाही गर्न पनि माग गरिएको छ।

विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “संविधान र कानून बमोजिम सुसाशनको माग गर्दै भएको आन्दोलनको मर्म विपरीत सडकबाट सरकार गठन र प्रतिनिधिसभाको विघटन गरिएको छ । लोकतान्त्रिक र कानूनी राज्यमा सबै समस्याको समाधान संविधान र कानूनकै दायराभित्र हुनुपर्छ।”

प्रमुख सचेतकहरूले जननिर्वाचित संस्था प्रतिनिधिसभालाई बिघटन गरिएको कार्य नेपाली जनताको मताधिकारको अवमूल्यन र संवैधानिक सर्वोच्चता माथिको प्रहार भएको भन्दै तत्काल संसदको बैठक बोलाई आन्दोलनरत समूहको माग जननिर्वाचित संस्थाबाटै सम्बोधन गर्न जोडदार माग गरेका छन्।