वीरगन्ज : उद्योग व्यपार क्षेत्रका समस्या सामधानका लागि संघीय सरकारले चासो नदेखाए निजी क्षेत्र आन्दोलनमा उत्रिने वीरगन्ज उद्योग वाणिज्य संघले चेतावनी दिएको छ। सोमबार मात्रै नयाँ नेतृत्व पाएको वीरगन्ज उद्योग वाणिज्य संघले बिहीबार आफ्नो पहिलो पत्रकार सम्मेलनमै निजी क्षेत्रका समस्या सामधान गर्न माग गर्दै सरकारलाई आन्दोलनको चेतावनी दिएको हो।
अस्थिर र बैंकको बढ्दो व्याजदर, विद्युत महुसुलमा अप्रत्याशित वृद्धि, अव्यवहारिक श्रम ऐन लगायत कारणले उद्योग व्यपार क्षेत्र धराशायी हुँदै गएको निष्कर्ष वीरगन्ज उद्योग वाणिज्य संघको छ। यी समस्याको सामधान गर्न सरकारसँग माग गर्दै संघले समस्या सामधानका लागि सरकारले चासो नदेखाए निजी क्षेत्र बाध्य भएर आन्दोलनमै उत्रिने चेतावनी दिएको हो।
बिहीबार संघकै कार्यालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा संघका नवनिर्वाचित पदाधिकारीहरुले बैंकको अस्थिर र बढ्दो व्याजदर, औद्योगिक फिडरको महशुलमा अप्रत्याशित वृद्धी, अव्यवहारिक श्रम ऐन र सम्पत्ति बिमा निर्देशिकाका कारण निजी क्षेत्रलाई हत्सोत्साही बनाएको गुनासो गरे।
पत्रकार सम्मेलनमा संघका अध्यक्ष गोपाल केडियाले हालै नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले औद्योगिक फिडरको विद्युत् महसुलमा ६० देखि ७५ प्रतिशतसम्म वृद्धि गरेको भन्दै यसले औद्योगिक वातावरण नै खल्बलिएको बताए।
‘विद्युत् महसुलमा गरिएको अप्रत्याशित वृद्धिलाई निजी क्षेत्रले औद्योगिकीकरण अभियानको बाधक ठहर गरेको छ’ , अध्यक्ष केडियाले भने, ‘यस प्रति संघको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ, चर्को विद्युत् महसुल वृद्धिका कारण औद्योगिक वातावरण नै खल्बलिएको छ। यसको असर समग्र मुलुककै अर्थतन्त्रमा पर्न जान्छ।’
बैंक तथा बित्तीय संस्थाले अस्वभाविक रुपमा गरेको व्याजदर वृद्धिबाट पनि उद्योग व्यपारमा नकारात्मक प्रभाव परेको संघले जनाएको छ। बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रले उद्योग, व्यापार तथा सेवा क्षेत्रलाई राहत प्रदान गर्न सहजीकरणको भूमिका खेल्नुपर्नेमा त्यसको विपरीत एक पटकमा ठूलो प्रतिशतमा व्याजदरमा भएको वृद्धिले समग्र निजी क्षेत्रलाई हतोत्साहित तुल्याएको संघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष सुबोध गुप्ताले बताए। बिमा समितिले गत माघ १ गते देखि लागु हुने गरी जारी गरेको ‘सम्पति बिमा निर्देशिका, २०७५’ पनि निजी क्षेत्रमैत्री नभएको भन्दै संघले असन्तुष्टि जनाएको छ।
व्यवस्थापिका संसदले बनाएको श्रम ऐन २०७४ अव्यवहारिक रहेको वीरगन्ज उद्योग वाणिज्य संघले जनाएको छ। भारतीय नागरिक नेपालभित्र प्रवेश गर्न राहदानी वा अन्य कुनै परिचयपत्र अनिवार्य नगरिएकोले ऐनको व्यवस्था अनुसार नेपाली उद्योगमा कार्यरत भारतीय कामदारको पारिश्रमिक भुक्तानीको लागि बैंक खाता संचालन गर्न अत्यन्त कठिन भएको संघका अध्यक्ष केडियाले बताए।
निजी क्षेत्रका समस्याका बारेमा बिहीबार नै संघले नेपाल सरकार र सरोकारवाला निकायलाई जिल्ला प्रसाशन कार्यालय पर्सा मार्फत ज्ञापनपत्र पठाएको अध्यक्ष केडियाले जानकारी दिए।