जनकपुरधाम । मुक्त हरवाचरवा अधिकार मञ्चले हरवाचरवा समुदायको लगत सङ्कलन, प्रमाणीकरण तथा परिचयपत्र वितरण प्रक्रिया तत्काल सुरु गर्न मधेश प्रदेश सरकारसँग माग गर्दै १० दिने अल्टिमेटम दिएको छ।
मञ्चले भूमिहीन मुक्त हरवाचरवा परिवारको पहिचान गरी दिगो पुनःस्थापना, भूमि अधिकार, सामाजिक सुरक्षा, सम्मानजनक रोजगारी तथा जीविकोपार्जन सुनिश्चित गर्न ठोस नीति, बजेट र कार्यान्वयन योजना तत्काल अघि बढाउन सरकारसँग माग गरेको हो।
मधेश प्रदेशका सप्तरी, सिरहा, धनुषा, महोत्तरी, सर्लाही, रौतहट, बारा र पर्साका मुक्त हरवाचरवा अधिकार मञ्चका जिल्ला अध्यक्षहरूले हस्ताक्षर गरेको ध्यानाकर्षणपत्र भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारीमन्त्री श्याम पटेललाई बुझाउँदै मञ्चले निर्धारित समयभित्र माग सम्बोधन नभए शान्तिपूर्ण तथा चरणबद्ध आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएको छ।
मञ्चका अनुसार तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले २०७९ साउन २ गते हरवाचरवा प्रथा अन्त्य तथा समुदायको मुक्तिको घोषणा गरेको चार वर्ष बितिसक्दा पनि त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सकेको छैन। औपचारिक रूपमा मुक्ति घोषणा भए पनि धेरै हरवाचरवा परिवार अझै भूमिहीनता, गरिबी, असुरक्षित आवास, बेरोजगारी र सामाजिक असुरक्षाको अवस्थामा रहेको मञ्चको दाबी छ।
मधेश प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को नीति तथा कार्यक्रममार्फत हरवाचरवा समुदायको पूर्ण मुक्ति, भूमि अधिकार, सामाजिक सुरक्षा, आर्थिक पुनःस्थापना तथा मर्यादित जीविकोपार्जन सुनिश्चित गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको भए पनि त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न आवश्यक कार्ययोजना, बजेट, जिम्मेवार निकाय र स्पष्ट समयसीमा सार्वजनिक नभएको मञ्चले जनाएको छ।
मञ्चले तत्काल दुई मुख्य माग अघि सारेको छ। पहिलो, प्रदेशका आठवटै जिल्लाका स्थानीय तहसँग प्रभावकारी समन्वय गरी हरवाचरवा समुदायको लगत सङ्कलन, प्रमाणीकरण तथा परिचयपत्र वितरण प्रक्रिया सुरु गर्नुपर्ने। दोस्रो, भूमिहीन मुक्त हरवाचरवा परिवारको पहिचान गरी दिगो पुनःस्थापनाका लागि स्पष्ट कार्ययोजना स्वीकृत गरी कार्यान्वयन गर्नुपर्ने।
मञ्चले ज्ञापनपत्र बुझाएको ७ देखि १० दिनभित्र ठोस निर्णय, आवश्यक बजेट तथा कार्यान्वयन प्रक्रियासहित माग सम्बोधन गर्न प्रदेश सरकारलाई आग्रह गरेको छ। माग सम्बोधन नभए विशाल र्याली, धर्नालगायतका चरणबद्ध आन्दोलनका कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने चेतावनी दिँदै मञ्चले आन्दोलन पूर्णतः शान्तिपूर्ण, लोकतान्त्रिक तथा संविधानसम्मत हुने जनाएको छ।
ध्यानाकर्षणपत्र बुझ्दै मन्त्री श्याम पटेलले हरवाचरवा समुदायका मागप्रति सरकार गम्भीर रहेको बताउँदै तोकिएको अवधिभित्र मुख्यमन्त्रीसँग समन्वय गरी माग सम्बोधनका लागि आवश्यक पहल गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्।
मञ्चले सरकारको घोषणा र आश्वासनभन्दा पनि हरवाचरवा समुदायको पहिचान, अधिकार, पुनःस्थापना र सम्मानजनक जीवनयापनको व्यवहारिक सुनिश्चितता आवश्यक रहेको भन्दै नीति तथा कार्यक्रमअनुसार तत्काल कार्यान्वयनमा जान प्रदेश सरकारसँग आग्रह गरेको छ ।
