वीरगंज । वीरगंजको मुख्य सडक विस्तार अभियानअन्तर्गत सडकको दायाँ–बायाँ २५/२५ मिटरभित्रका संरचना हटाउने काम शनिबार पनि जारी रहेको छ ।
उच्च अदालत जनकपुर, अस्थायी इजलास वीरगंजले भदौ ४ गतेसम्म सडक विस्तारको काम रोक्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरे पनि सडक डिभिजन कार्यालय हेटौंडाले अदालतको आदेशको आधिकारिक जानकारी प्राप्त नभएको जनाएको छ । त्यसकारण सडक क्षेत्रमा डोजर लगाएर संरचना हटाउने काम शनिबार पनि जारी रहेकाे छ ।
शुक्रबार उच्च अदालतका न्यायाधीश निर्मला पौडेल भट्टराईको एकल इजलासले नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेड (एनटीसी)का तर्फबाट संगिता अर्याल पहाडीले दायर गरेको रिट निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै भदौ ४ गतेसम्म वीरगंजमा भइरहेको सडक विस्तारसम्बन्धी काम रोक्न आदेश दिएको थियो ।
तर, सडक डिभिजन कार्यालय वीरगंजका फोकल पर्सन इन्जिनियर दुर्गा प्रसादले अदालतको आदेशसम्बन्धी आधिकारिक जानकारी कार्यालयमा प्राप्त नभएको बताए । उनका अनुसार शनिबार बिहानदेखि वीरगंजको घण्टाघरस्थित नेपाल दूरसञ्चार कम्पनीको भवनलगायत संरचना डोजर लगाएर हटाउने काम भइरहेको छ ।
उनका अनुसार वीरगंजको मुख्य सडक विस्तारअन्तर्गत अब करिब ३० वटा संरचना मात्र हटाउन बाँकी छन् । बाँकी संरचनामा केही सरकारी कार्यालय, बैंक तथा होटललगायतका भवन रहेका छन् ।
फोकल पर्सन दुर्गा प्रसादका अनुसार राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक श्रीपुर, सिद्धार्थ बैंक, माछापुच्छ्रे बैंक, मकालु होटल तथा आर्मी ब्यारेक लगायतका संरचना हटाउन बाँकी छन् ।
यसैबीच, अदालतले निवेदनमा उल्लेखित सडक क्षेत्रमा बाटो विस्तार गर्ने कार्य नगर्न–नगराउन विपक्षीका नाममा उच्च अदालत नियमावली, २०७३ को नियम ४२(१)(क) बमोजिम अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।
अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गर्नुपर्ने वा नपर्ने विषयमा दुवै पक्षलाई राखेर छलफल गर्नु उपयुक्त देखिएको भन्दै आगामी भदौ ४ गतेका लागि पेशी तोकेको छ । उक्त मितिसम्म सडक विस्तारको काम नगर्न आदेशमा भनिएको छ ।
साथै, अदालतले विपक्षीहरूलाई निवेदनमा माग गरिएको आदेश किन जारी हुनु नपर्ने हो भन्ने आधार, कारण र प्रमाणसहित बाटाको म्यादबाहेक १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेश गर्नसमेत आदेश दिएको छ ।
भदौ ४ गते हुने दुवै पक्षबीचको छलफलपछि अदालतले अल्पकालीन अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिने वा नदिनेबारे थप निर्णय गर्नेछ । सडक डिभिजन कार्यालयले भने अदालतको आदेशसम्बन्धी आधिकारिक जानकारी प्राप्त भएपछि सोहीअनुसार आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाइने जनाएको छ ।
