नाबालिकामाथि हुने यौन हिंसा, दुर्व्यवहार तथा हत्या जस्ता घटना केवल एउटा परिवारको पीडा होइनन्, यो सिंगो समाजका लागि गम्भीर चेतावनी हुन् । यस्ता घटना रोक्न अपराधीलाई कानुनी कारबाही गर्नुका साथै बालबालिकालाई सुरक्षित व्यवहारबारे जानकारी दिने, अभिभावकलाई सचेत बनाउने, विद्यालयमा बाल सुरक्षा शिक्षा प्रभावकारी बनाउने र समाजलाई जिम्मेवार बनाउने काम सँगसँगै अघि बढाउनुपर्छ । अभिभावकले के सिकाउने ? अभिभावकले बालबालिकासँग डर पैदा गर्ने होइन, खुलेर कुरा गर्न सक्ने वातावरण बनाउनुपर्छ। बच्चाले आफूलाई असहज लागेको कुरा अभिभावकसँग निर्धक्क भन्न सक्ने सम्बन्ध अत्यन्त महत्वपूर्ण हुन्छ । बालबालिकालाई सानैदेखि आफ्ना शरीरका निजी अंगबारे उमेरअनुसारको सरल र वैज्ञानिक जानकारी दिनुपर्छ । कसैले निजी अंग छुन खोजेमा, हेर्न खोजेमा, फोटो वा भिडियो खिच्न वा पठाउन लगाएमा त्यसलाई अस्वीकार गर्नुपर्छ भन्ने सिकाउनुपर्छ ।

बालबालिकालाई ‘नाइँ’ भन्न पाउने अधिकार, असहज परिस्थितिबाट टाढा जाने र विश्वासिलो वयस्कलाई तुरुन्त जानकारी गराउने कुरा सिकाउनुपर्छ । ‘ठूलो मान्छेले भनेपछि मान्नैपर्छ’ भन्ने संस्कारसँगै ‘गलत व्यवहार भएमा प्रश्न गर्न र विरोध गर्न पाइन्छ’ भन्ने आत्मविश्वास पनि विकास गर्नुपर्छ । त्यस्तै, सामाजिक सञ्जाल र मोबाइलको सुरक्षित प्रयोगबारे पनि अभिभावकले नियमित रूपमा कुराकानी गर्नुपर्छ । अपरिचित व्यक्तिसँग व्यक्तिगत जानकारी, तस्बिर वा भिडियो आदानप्रदान नगर्ने र धम्की वा प्रलोभन आएमा तुरुन्त अभिभावकलाई बताउने कुरा सिकाउनुपर्छ। विद्यालयमा ‘गुड टच’ र ‘ब्याड टच’ कसरी सिकाउने ? विद्यालयले बाल सुरक्षा शिक्षालाई औपचारिकतामा सीमित राख्नु हुँदैन । बालबालिकाको उमेर र बुझाइअनुसार सुरक्षित स्पर्श, असुरक्षित स्पर्श र असहज स्पर्शबारे नियमित रूपमा सिकाउनुपर्छ । ‘गुड टच’ भन्नाले माया, सान्त्वना वा आवश्यक स्वास्थ्य सेवाजस्ता बालबालिकालाई सुरक्षित र सहज महसुस हुने स्पर्श बुझाउन सकिन्छ । तर कुनै स्पर्शले डर, लाज, असहजता वा असुरक्षा महसुस गराउँछ भने त्यसबाट टाढा हुनुपर्छ भन्ने कुरा पनि स्पष्ट पार्नुपर्छ ।

विद्यालयले बालबालिकालाई यस्तो अवस्थामा तीन कुरा सम्झाउन सक्छ—‘नाइँ भन, त्यहाँबाट हट, विश्वासिलो व्यक्तिलाई भन ।’ बालबालिकालाई कसैले ‘यो कुरा कसैलाई नभन्नू’ भने पनि डराउन नहुने र विश्वासिलो अभिभावक, शिक्षक वा अन्य जिम्मेवार व्यक्तिलाई जानकारी दिनुपर्ने सिकाउनुपर्छ । तर यस्तो शिक्षा दिँदा बालबालिकालाई सबै स्पर्श खराब हुन् भन्ने भ्रम भने सिर्जना गर्नु हुँदैन। विद्यालयमा बालमैत्री गुनासो प्रणाली, सुरक्षित सम्पर्क व्यक्ति र आवश्यक परेमा परामर्श तथा संरक्षणको व्यवस्था पनि हुनुपर्छ। समाजको भूमिका बालबालिकाको सुरक्षा केवल अभिभावकको जिम्मेवारी होइन । छिमेकी, शिक्षक, स्थानीय जनप्रतिनिधि, प्रहरी, स्वास्थ्यकर्मी, सञ्चारकर्मी र सम्पूर्ण समुदायको भूमिका हुन्छ ।

बालबालिकामाथि दुर्व्यवहार भएको शंका लागेमा त्यसलाई ‘घरको कुरा’ भनेर बेवास्ता गर्नु हुँदैन। सम्बन्धित निकायमा समयमै जानकारी गराउनुपर्छ । तर घटनाको अनुसन्धान प्रभावित हुने गरी आरोपित वा पीडित बालबालिकाको पहिचान, संवेदनशील तस्बिर वा भिडियो सामाजिक सञ्जालमा फैलाउनु झन् गम्भीर समस्या बन्न सक्छ। विशेषगरी सञ्चारकर्मी, प्रहरी तथा घटनासँग प्रत्यक्ष जोडिएका व्यक्तिले पीडितको गोपनीयता र मर्यादा संरक्षण गर्नुपर्छ। बालबालिकासँग सम्बन्धित संवेदनशील सामग्रीलाई ‘भाइरल’ बनाउने प्रवृत्ति रोक्न व्यक्तिगत गोपनीयता र कानुनी व्यवस्थाको कडाइका साथ पालना आवश्यक छ । रोकथामका लागि के गर्नुपर्छ ?

१. घर–घरमा बाल सुरक्षा र यौन दुर्व्यवहारबारे उमेरअनुकूल शिक्षा दिनुपर्छ ।
२. विद्यालयमा नियमित बाल सुरक्षा तथा सुरक्षित स्पर्शसम्बन्धी कक्षा सञ्चालन गर्नुपर्छ ।
३. बालबालिकालाई असहज अवस्था पहिचान गरी ‘नाइँ’ भन्न र सहयोग माग्न सिकाउनुपर्छ ।
४. अभिभावकले बच्चासँग नियमित संवाद गर्नुपर्छ र उसको व्यवहारमा आएको असामान्य परिवर्तनलाई बेवास्ता गर्नु हुँदैन। ५. विद्यालय र समुदायमा सुरक्षित गुनासो तथा रिपोर्टिङ प्रणाली बनाउनुपर्छ ।
६. बालबालिकालाई अनलाइन सुरक्षा, फोटो–भिडियोको दुरुपयोग र अपरिचित व्यक्तिसँगको सम्पर्कबारे सचेत गराउनुपर्छ ।
७. घटनापछि पीडित बालबालिकाको पहिचान र संवेदनशील सामग्री सार्वजनिक हुनबाट रोक्नुपर्छ ।
८. अपराधको सूचना पाएपछि सम्बन्धित निकायले तत्काल, निष्पक्ष र संवेदनशील अनुसन्धान गर्नुपर्छ ।
९. बालबालिकामाथि हुने हिंसा रोक्न प्रहरी, स्थानीय तह, विद्यालय, स्वास्थ्य संस्था र समुदायबीच समन्वय बढाउनुपर्छ ।
१०. अपराध भएपछि मात्र होइन, अपराध हुनुअघि नै जोखिम पहिचान गरी रोकथाममा जोड दिनुपर्छ ।

अन्त्यमा बालबालिकालाई सुरक्षित राख्ने सबैभन्दा प्रभावकारी उपाय उनीहरूलाई डराएर चुप लगाउनु होइन, आफ्नो शरीर, अधिकार र सुरक्षाबारे बोल्न सक्ने बनाउनु हो। एउटा बच्चाले आफूलाई परेको असहज व्यवहारबारे घरमा भन्न सक्ने वातावरण, विद्यालयमा सुरक्षित रूपमा गुनासो गर्न सक्ने व्यवस्था र समाजले उसको कुरा गम्भीरतापूर्वक सुन्ने संस्कार विकास गर्न सकेमा धेरै जोखिमपूर्ण घटना सुरुमै रोक्न सकिन्छ। बाल सुरक्षा कुनै एक संस्था वा व्यक्तिको जिम्मेवारी होइन। अभिभावकको माया, विद्यालयको शिक्षा, समाजको सजगता र राज्यको प्रभावकारी कानुनी प्रणाली—यी चारै पक्ष एकसाथ बलियो भए मात्र बालबालिकालाई सुरक्षित वातावरण दिन सकिन्छ ।

श्रीनारायण महतो
सञ्चारकर्मी

नेपालले पहिलोपटक विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवर्तनको छुट्टै मन्त्रालय पायो, र त्यही मन्त्रालयले आफ्नो पहिलो ठोस कानुनी दस्तावेज — नियमावलीको मस्यौदा — सार्वजनिक गर्‍यो। यो घटना संयोग होइन। दशकौंदेखि सुदूरपश्चिमका गाउँमा इन्टरनेट पुर्‍याउने काम गर्नुभएको, आफ्नै स्रोतमा National Innovation Centre(NIC) खडा गर्नुभएको, र सांसद भएपछि पनि लगातार विज्ञान-प्रविधिको छुट्टै मन्त्रालय चाहियो भन्दै दबाब दिइरहनुभएको मान्छेले यो मन्त्रालय ल्याउनु आफैंमा एउटा उपलब्धि हो। यो श्रेय महावीर पुनको हो, र यसलाई सानो ठान्नु अन्याय हुनेछ।

तर श्रेय दिनु र प्रश्न नसोध्नु फरक कुरा हुन्। मस्यौदा राम्ररी पढ्दा एउटा प्रश्न बारम्बार दोहोरिन्छ — यो नयाँ मन्त्रालयले साँच्चै नयाँ केही बनाउँदैछ, कि पुरानै मोडेललाई ठूलो आकारमा दोहोर्‍याउँदैछ ?

छानो एउटै, भार धेरै – मस्यौदा हेर्दा एउटा कुरा स्पष्ट देखिन्छ यसले एउटै केन्द्र (कोष्टी) अन्तर्गत जैविक प्रविधि, अन्तरिक्ष विज्ञान, कम्प्युटर विज्ञान, बायोमेडिकल — यी सबै फरक-फरक प्रकृति र गतिशीलता भएका विधाहरूलाई एउटै छानो मुनि राख्ने परिकल्पना गरेको छ। एउटै सञ्चालक समिति, एउटै प्रमुख कार्यकारी अधिकृत, नौ जनाको एउटै सामान्य सल्लाहकार समिति — सबै विधाको जिम्मा।

यो संरचना, इमानदारीपूर्वक भन्नुपर्दा, महावीर पुनले आफैं बनाउनुभएको NIC को अर्को ठूलो संस्करण जस्तो देखिन्छ, तर यसपटक सरकारी बजेट र कानुनी अधिकारसहित। NIC सानो आकारमा, लचिलो ढंगले, एउटै व्यक्तिको नेतृत्वमा चलेको संस्था हो, र त्यही खुबीले नै त्यसलाई सफल बनायो। तर राष्ट्रिय स्तरमा, करोडौंको कोष र कानुनी अधिकारसहित त्यही सबथोक एकैठाउँमाू मोडेल दोहोर्‍याउँदा, जुन खुबीले NIC लाई चलायो, त्यही खुबी अब बाधा बन्न सक्छ। साना संस्थामा एकल नेतृत्व चुस्तता होस राष्ट्रिय संस्थामा त्यही एकल नेतृत्व अवरोध बन्छ, किनभने विधाहरूको संख्या र जटिलता स्केल भएसँगै दोब्बर-तेब्बर बढ्छ, तर निर्णय गर्ने टाउको एउटै रहन्छ। र यहीं नै मूल प्रश्न उठ्छ – यदि सबै विधालाई एउटै संस्था अन्तर्गत राख्ने हो भने, नेपाल प्रज्ञा-प्रतिष्ठान (NAST) त पहिल्यै छँदैछ। त्यसमा नयाँ के थपियो ?

NAST ले पनि दशकौंदेखि विज्ञान, इन्जिनियरिङ, कृषि, चिकित्सा — सबै विधालाई एउटै छाता संस्थाभित्र राख्ने प्रयास गर्‍यो, र त्यही सबथोक एकै ठाउँमा भन्ने मोडेलले नै त्यसलाई कहिल्यै कुनै एक विधामा गहिराइसम्म पुग्न दिएन। यदि नयाँ नियमावलीले फेरि उही संरचना दोहोर्‍याउने हो भने, यो केवल NAST को दोस्रो संस्करण हुनेछ — फरक नाम, उही सीमितता।

यो चिन्ता एक्लो पनि होइन। अनलाइनखबरमा प्रकाशित डा। असीम ढकालको हालैको विश्लेषणले फरक कोणबाट लगभग उस्तै निष्कर्षमा पुग्छ। उहाँको तर्क अनुसार, NAST को असफलता संरचनागत भन्दा बढी नियुक्ति-प्रक्रियासँग जोडिएको थियो — उपकुलपतिदेखि प्राज्ञसम्मका पदहरू राजनीतिक नियुक्तिबाट भरिँदा संस्थाको वैज्ञानिक क्षमता राजनीतिक पर्खाइमा बित्यो, र आज त्यो प्रायः प्रशासनिक कर्मचारीले भरिएको खर्चिलो निकाय बनेको छ। उहाँले थप औंल्याउनुभएको छ — प्रस्तावित विधेयकले नीति-निर्माण, नियमन र सेवा-प्रवाह जस्ता फरक-फरक प्रकृतिका कामलाई एउटै मन्त्रालय नियन्त्रित संयन्त्रमा मिसाएकाले निर्णय प्रक्रिया झनै ढिलो र डरैलो हुने जोखिम छ, र अनुसन्धान नैतिकतासम्बन्धी त्रुटिलाई फौजदारी कसुरको दायरामा ल्याउने प्रयासले वैज्ञानिक स्वतन्त्रता नै साँघुरिन सक्छ।

यी दुवै तर्क — मेरो संरचनागत विधाहरू धेरै, संस्था एउटै र उहाँको प्रक्रियागत नियुक्ति र भूमिका मिश्रणको जोखिम — एउटै गहिरो समस्याका दुई पाटा हुन्, नेपालले संस्था बनाउँदा धेरै कुरा एकैचोटि समेट्नुू लाई नै दक्षता ठान्ने बानी बसाएको छ, जबकि व्यवहारमा त्यही बानीले संस्थालाई जन्मिनासाथ बोझिल बनाइदिन्छ।

भारत र सिंगापुरले देखाएको बाटो

भारतले DBT, DST, ISRO छुट्टाछुट्टै विभागका रूपमा बनायो — हरेकको आफ्नै बजेट, आफ्नै नेतृत्व, आफ्नै भर्ना प्रक्रिया। DBT अन्तर्गत मात्र पनि NIBMG, ILS, NIPGR  जस्ता थप विशिष्ट स्वायत्त संस्थाहरू छन्, जसले एउटै विधाभित्र झनै साँघुरो गहिराइमा काम गर्छन्।

सिंगापुरको ASTAR एउटै छाता एजेन्सी हो, तर त्यसभित्र SIFBI, Genome Institute of Singapore, Bioinformatics Institute, Institute of High Performance Computing  जस्ता अर्ध (स्वायत्त संस्थाहरू आ-आफ्नै निर्देशक, आ-आफ्नै भर्ना अधिकार र आ-आफ्नै वैज्ञानिक मान्डेटसहित सञ्चालित छन्। छाता साझा सेवा प्रशासन, कानुनी, अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय का लागि हो, विधागत गहिराइ हराउनका लागि होइन। यही नै नेपालको मस्यौदाले नबुझेको भिन्नता हो — छाता र एकीकरण उस्तै कुरा होइनन्।

महावीर पुनको मन्त्रालयले ठ्याक्कै यही मौका पाएको छ — किनकि यो नयाँ मन्त्रालय हो, अझै जडू भइसकेको छैन। यदि अहिले नै संरचना गलत बसाइयो भने, अबका २० वर्ष यही गल्ती सुधार्नमै बित्नेछ।

संरचनासँगै बाँकी रहेका अरू प्रश्न

संस्थागत संरचनाबाहेक, मस्यौदाले चुप लागेका अरू केही ठाउँले पनि यही समस्यालाई थप गहिरो बनाउँछन्

तलब र Brain Drain – नियम १२ र १४ ले केन्द्रका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत, विशेषज्ञ र वैज्ञानिकको पारिश्रमिक निजामती सेवाको तलबस्केलसँग जोड्छन्। सिंगापुरमा तालिम लिएर फर्किने वैज्ञानिकलाई निजामती(स्तरको तलबमा फर्किन आग्रह गर्नु व्यवहारतः पलायनलाई नै कानुनी मान्यता दिनु हो। भारत र सिंगापुर दुवैले राष्ट्रिय प्रयोगशालाका तलबलाई निजामती संरचनाबाट स्पष्ट रूपमा अलग गरेकै कारण त्यहाँ प्रतिभा टिक्छ।

कोषको बजेट प्रतिबद्धता। – किस्ता, अनुगमन र लेखापरीक्षणको प्रक्रिया विस्तृत छ, तर कोषमा वार्षिक रूपमा कति रकम अनिवार्य जम्मा हुने भन्ने कुनै न्यूनतम कानुनी सीमा तोकिएको छैन। बजेट राजनीतिक इच्छाशक्तिमा मात्र भर पर्दा दीर्घकालीन अनुसन्धानको जग बस्दैन।

डायस्पोरा संलग्नता। विदेशी वा NRN वैज्ञानिकलाई हाल अतिथि वैज्ञानिकको (Guest Scientist) रूपमा मात्र संलग्न गराउने व्यवस्था छ — पुनर्स्थापना अनुदान वा संयुक्त नियुक्तिको कुनै संयन्त्र छैन। प्रतिभा फर्काउने हो भने अतिथिको हैसियत होइन, संस्थागत स्तम्भको हैसियत चाहिन्छ।

काठमाडौंकै गुरुत्वाकर्षण, – प्रदेशस्तरीय प्रयोगशाला, विश्वविद्यालय वा अनुसन्धान समूहका लागि कुनै कोटा वा प्रोत्साहन व्यवस्था मस्यौदामा छैन। सबै प्रस्ताव उही काठमाडौं आधारित विज्ञ समितिसामु प्रतिस्पर्धा गर्छन्। नेपाली विज्ञान नीतिको केन्द्रीकरण समस्या यसले सुधार्दैन, दोहोर्‍याउँछ।

बाटो अझै खुला छ – समाधान अर्को नयाँ संस्था थप्नु होइन — बरु अवस्थित संरचनालाई सही आकारमा ढाल्नु हो। पाँचवटा ठोस कदम-

पहिलो, नियमावलीमै आगामी तीन-पाँच वर्षभित्र विषयगत उप-संस्था (जैव-प्रविधि, कम्प्युटर-AI, अन्तरिक्ष, भू-विज्ञान, Chemistry ) स्थापना गर्ने स्पष्ट खाका र समयसीमा राख्नुहोस्, ताकि यो सुरुदेखि नै एक(संस्था होइन बढ्दो सञ्जाल को रूपमा डिजाइन होस्।

दोस्रो, NAST लाई कि त यही संरचनामा गाभेर पुनर्संरचना गर्नुहोस्, कि यसको मान्डेट स्पष्ट छुट्याइदिनुहोस् — दुवैले उस्तै काम गर्दा स्रोत र सीमित वैज्ञानिक जनशक्ति दुवै बाँडिन्छ।

तेस्रो, तलब संरचना निजामती स्केलबाट अलग गरी बजार प्रतिस्पर्धी बनाउनुहोस्, र कोषका लागि न्यूनतम वार्षिक बजेट प्रतिबद्धता कानुनमै लेख्नुहोस्।

चौथो, डायस्पोरा वैज्ञानिकका लागि वास्तविक पुनर्स्थापना संयन्त्र — संयुक्त नियुक्ति, सिड-ल्याब अनुदान, द्रुत फेलोसिप — थप्नुहोस्।

पाँचौं, केन्द्र काठमाडौंमा भए पनि, बजेट र मान्यता प्रदेशस्तरीय प्रयोगशाला र विश्वविद्यालयसम्म स्पष्ट रूपमा पुग्ने व्यवस्था गर्नुहोस्।

अन्त्यमा, महावीर पुनले आफैंले भन्नुभएझैं, विज्ञान(प्रविधिको विकास ढिलो गतिमा सम्भव छैन। तर गति र संरचना सँगै नमिलाई हिँड्दा, त्यो गति नै गलत बाटोतिर लैजाने जोखिम बन्छ। मस्यौदा अझै मस्यौदै छ, र यसको संरचना सच्याउने मौका अझै हातमै छ — यो एउटै मौका हो जुन पटक(पटक आउँदैन।

प्रश्न सरल छ- यो केन्द्र NAST को ठूलो संस्करण बन्ने हो, NIC/NAST कै दोस्रो संस्करण बन्ने हो, कि नेपालले साँच्चै चाहेको वैज्ञानिक संस्थाहरूको सञ्जालरु जवाफ अहिले नै लेखिँदैछ, र त्यो जवाफ लेख्ने जिम्मेवारी ठ्याक्कै त्यही मान्छेको हो जसले यो मन्त्रालय अस्तित्वमा ल्याउन सबैभन्दा बढी संघर्ष गर्नुभयो।

प्रभाकर साह