वीरगंज । करिब २५ वर्षदेखि बन्द रहेको वीरगंज चिनी कारखाना पुनः सञ्चालनको सम्भाव्यता अध्ययन गर्न सरकारले गठन गरेको कार्यदल स्थलगत निरीक्षणमा जुटेको छ । मंगलबार वीरगंज आइपुगेको तीन सदस्यीय कार्यदलले कारखाना परिसरमा पुगेर स्थलगत अनुगमन तथा निरीक्षण सुरु गरेको हो ।
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले भदौ १ गते कारखानाको वर्तमान अवस्था अध्ययन गरी पुनः सञ्चालनको सम्भाव्यता र आवश्यक कार्ययोजना तयार गर्न कार्यदल गठन गरेको थियो । कार्यदलका संयोजक मन्त्रालयका सिडिई श्रीकान्त यादव तथा सदस्यमा शाखा अधिकृत ज्योति पौडेल र मन्त्रालयका सल्लाहकार श्याम शर्मा रहेका छन् ।
कार्यदलका संयोजक यादवका अनुसार टोलीले वीरगंजमा दुई–तीन दिन बसेर कारखानाको स्थलगत निरीक्षण तथा अनुगमन गर्नेछ । त्यसपछि काठमाडौं फर्किएर अध्ययनका आधारमा प्रतिवेदन तयार गरी मन्त्रालयमा बुझाइनेछ ।
सरकारले कार्यदललाई १५ दिनभित्र अध्ययन प्रतिवेदन पेस गर्ने जिम्मेवारी दिएको छ । कार्यदलले कारखानाको वर्तमान अवस्था, विगतमा भएका निर्णय, यसअघि तयार भएका अध्ययन तथा प्रतिवेदनको समीक्षा गर्दै पुनः सञ्चालनका लागि चाल्नुपर्ने कदमबारे सुझाव दिनेछ ।
त्यस्तै, कारखाना परिसरमा रहेका भवन, संरचना, मेसिनरी तथा पार्टपुर्जाको वर्तमान अवस्था र तिनको उपयोग गर्न सकिने अवस्थाबारे पनि अध्ययन गरिनेछ । पुराना संरचना तथा मेसिनरी प्रयोग गरेर कारखाना सञ्चालन गर्न सकिने वा नयाँ प्रविधि र संरचना आवश्यक पर्ने विषयमा समेत कार्यदलले अध्ययन गर्नेछ ।
कार्यदलले कारखानाको वित्तीय, आर्थिक, प्राविधिक तथा कानुनी अवस्था विश्लेषण गरी विद्यमान समस्या पहिचान गर्नेछ । साथै कारखानाको स्वामित्वमा रहेको जग्गा तथा अन्य सम्पत्तिको अवस्थाबारे अध्ययन गरी देखिएका समस्या समाधानका लागि आवश्यक कानुनी तथा व्यवस्थापकीय विकल्पसमेत सिफारिस गर्ने जिम्मेवारी पाएको छ ।
उद्योग मन्त्री गौरीकुमारी यादवको पहलमा वीरगंज चिनी कारखाना पुनः सञ्चालनको सम्भाव्यता अध्ययनका लागि कार्यदल गठन गरिएको हो ।
तत्कालीन राजा महेन्द्रले सन् १९५९ मा सोभियत संघ (रुस) भ्रमणका क्रममा नेपालमा ठूलो चिनी कारखाना स्थापना गर्ने सम्झौता भएपछि वीरगंज चिनी कारखाना स्थापना भएको थियो । कारखानाले २०२१ साल माघ १८ गतेदेखि औपचारिक रूपमा चिनी उत्पादन सुरु गरेको थियो ।
तर निरन्तर घाटा बढ्दै गएपछि मन्त्रिपरिषद्को २०५९ फागुन १५ गतेको बैठकले वीरगंज चिनी कारखाना बन्द गर्ने निर्णय गरेको थियो । लामो समयदेखि बन्द रहेको कारखाना पुनः सञ्चालनको सरकारी पहलसँगै स्थानीय स्तरमा समेत चासो बढेको छ ।
