वीरगंज । मेडिकल व्यवसायी तथा ‘राष्ट्र, राष्ट्रियता, धर्म, संस्कृति र नागरिक बचाउन महाअभियान नेपाल’ का संयोजक दुर्गा प्रसाईंलाई पक्राउ गर्नुको कारणसहित २४ घण्टाभित्रमा लिखित जवाफ पेस गर्न सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएको छ ।

प्रसाईंको तर्फबाट अधिवक्ता आशिष लुइँटेलले दायर गरेको बन्दी प्रत्यक्षीकरणको निवेदनमा सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश महेश शर्मा पौडेलको इजलासले आज यस्तो आदेश गरेको हो । बाटाको म्यादबाहेक २४ घण्टाभित्र महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमार्फत् लिखित जवाफ पेश गर्न आदेशमा भनिएको छ ।

सर्वोच्चले यो मुद्दाको आगामी पेशीमा महान्यायाधिवक्ता कार्यालयबाट बहस गर्ने वकिलको साथमा प्रसाईंमाथिको अनुसन्धान फाइल पेश गर्न पनि आदेश दिएको छ ।

बालेन्द्र साह नेतृत्वकाे सरकारको कडा आलोचना गर्दै आएका प्रसाईंलाई प्रहरीले साेमबार वीरगंजबाट समेत पक्राउ गरेकाे थियो । वीरगंजस्थित सिद्धार्थ दियालो होटलबाट पक्राउ परेका प्रसाईँविरुद्ध विधुतीय कराेबार ऐन र राज्य विरुद्धकाे कसुरमा पर्सा जिल्ला अदालतबाट ३ दिन म्याद अनुमति लिई पर्सा प्रहरीले आफ्नाे हिरासतमा राखेकाे छ ।

वीरगंजको मुख्य सडक विस्तार अभियान अन्तर्गत सडक क्षेत्रमा बनेका संरचना हटाउने सरकारी कार्यको विरोध गर्दै प्रसाईँले सरकारविरुद्ध जनतालाई उक्साउने गतिविधि गरेको आरोप प्रहरीले लगाएको छ । सोमबार वीरगंज आएका प्रसाईँले भत्काइएका घरधनीहरुलाई बैंकको ऋण नतिर्न आग्रह गरेको थियाे ।

काठमाडौं । नेपाल पत्रकार महासंघले सरकारी विज्ञापन वितरणमा गरिएको विभेदकारी निर्णयविरुद्ध थप दबाबमूलक आन्दोलनका कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ ।

महासंघका महासचिव रामप्रसाद दाहालद्वारा जारी प्रेस विज्ञप्तिमा सरकारले खर्च कटौतीको बहानामा सबै तहका सरकारी सूचना तथा विज्ञापन राज्य नियन्त्रित सञ्चारमाध्यमलाई मात्र दिने निर्णय गरेको आरोप लगाइएको छ । उक्त निर्णयले निजी सञ्चारमाध्यम र श्रमजीवी पत्रकारमाथि अन्याय गरेको महासंघको भनाइ छ ।

महासंघले प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताविरोधी सरकारी रवैया सच्याउन, सूचनाको पहुँचमा नियन्त्रण नगर्न, श्रमजीवी पत्रकारको पक्षमा पहल गर्न तथा सरकारी सूचना वितरणमा रहेको विभेद हटाउन पटक–पटक आग्रह गर्दा पनि सरकारले बेवास्ता गरेपछि आन्दोलनलाई थप सशक्त बनाइएको जनाएको छ ।

महासंघले सार्वजनिक गरेको कार्यक्रमअनुसार २०८३ जेठ ७ गतेदेखि एक सातासम्म महासंघका तीनै तहका संरचनाबाट हस्ताक्षर संकलन अभियान सञ्चालन गरिनेछ । यस्तै जेठ ११ गते महासंघको केन्द्रीय समितिले संघीय संसद्का सभामुख, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष तथा संसद्का विषयगत समितिका सभापतिलाई ज्ञापनपत्र बुझाउने कार्यक्रम रहेको छ । प्रदेश र जिल्ला शाखाले भने इमेल वा हुलाकमार्फत ज्ञापनपत्र पठाउनेछन् ।

त्यसैगरी जेठ १४ गते देशभरका पत्रपत्रिका, टेलिभिजन, रेडियो तथा अनलाइन सञ्चारमाध्यममा सरकारी कदमको विरोधस्वरूप सम्पादकीय वा उपयुक्त स्थानमा कालो राख्ने कार्यक्रम तय गरिएको महासंघले जनाएको छ ।

महासंघले साताव्यापी दबाब अभियानबाट पनि माग पूरा नभए थप सशक्त आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गर्ने चेतावनी दिएको छ ।

यसअघि महासंघले पूर्वअध्यक्षहरू, राष्ट्रिय दैनिक तथा अनलाइन सञ्चारमाध्यमका सम्पादक, राजनीतिक दलका संसदीय दलका नेता लगायतसँग छलफल गरेको थियो । साथै प्रदेश समितिहरूले मुख्यमन्त्रीहरूसँग भेटघाट गरी धारणा स्पष्ट पारेका थिए भने जिल्ला शाखाहरूले प्रमुख जिल्ला अधिकारीमार्फत प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र बुझाएका थिए ।

महासंघले पत्रकार तथा सदस्यमार्फत सामाजिक सञ्जालमा विरोध अभियान सञ्चालन गर्नुका साथै राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग समेत छलफल र लबिङ गरेको जनाएको छ ।