वीरगञ्ज । सरकार र सिर्सियास्थित वीरगञ्ज सुक्खा बन्दरगाह (ड्राइपोर्ट)का लागि अधिग्रहण गरिएको जग्गा तथा भौतिक संरचनाको मुआब्जाको माग गर्दै धर्नामा रहेका पीडितबीच सहमति भएको छ ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालय पर्साको कार्यकक्षमा भएको आज भएको मुआब्जा सङ्घर्ष समिति दुवै पक्षबीचको वार्तापछि चार बुँदे सहमति भएको हो । सहमतिअनुसार २०८२ साल मङ्सिर २८ गते निर्णय गरी लेखी पठाइएको र हालसम्म उक्त जग्गाहरूको दर्ता गरी लालपुर्जा वितरण भएको नपाइएको भनी स्थानीय वासीले गुनासो गरेको र दर्ता बिनाको जग्गा र यसमा बनेका संरचनाको मुआब्जा/क्षतिपूर्ति प्रदान गर्न समस्या देखिएकाले भूमि प्रशासन कार्यालय, पर्साले तालुक निकायमा यथाशीघ्र पुनः ताकेता गर्ने निर्णय गरिएको छ ।
प्रमुख जिल्ला अधिकारी भोला दाहाल र सङ्घर्ष समितिका अध्यक्ष अशोककुमार चौधरीलगायतको हस्ताक्षर भएको सो सहमतिपत्रमा भनिएको छ – सहमतिमा भएको मिति २०७६ माघ ६ मा गठित घर, गोठ, संरचना आदिको क्षतिपूर्ति निर्धारण उपसमितिले पेस गरेको प्राविधिक प्रतिवेदनमा उल्लेखित घर, गोठ, टहरा तथा संरचनाको घरधनी/जग्गाधनीको घर निर्माण वर्ष यकिन गर्ने भनी च।नं। १३१, मिति २०८३ असोज १६ गते वीरगञ्ज महानगरपालिकाको नगर कार्यपालिकाको कार्यालय र वीगरञ्ज महानगरपालिका–२५ वडा कार्यालयलाई गरिएको पत्राचारको यस समितिबाट समर्थन गर्ने निर्णय गरियो ।
त्यसैगरी मिति २०७६ माघ ६ मा गठित घर, गोठ, संरचना आदिको क्षतिपूर्ति निर्धारण उपसमितिले पेस गरेको प्राविधिक प्रतिवेदनमा उल्लेखित घर, गोठ, टहरा तथा संरचनाले ओगटेको जग्गाको स्वामित्व र कित्ता एकिन गर्ने भनी च.नं. १३२, मिति २०८३ असोज १६ गते नापी कार्यालय, वीरगञ्ज पर्सालाई गरिएको पत्राचारको यस समितिबाट समर्थन गर्ने निर्णयपनि भएको छ ।
स्थानीय पीडितले जिल्ला प्रशासन कार्यालयदेखि सरकारका सम्बन्धित निकायसम्म पटक–पटक छलफल, वार्ता तथा सम्झौता भए पनि त्यसको कार्यान्वयन नभएको भन्दै स्थानीयले मुआब्जाको आज गर्दै ड्राइपोर्टको मुख्य ढोकामै सोमबारदेखि धर्ना दिँदै आएका थिए ।
