काठमाडौँ । वीरगन्जस्थित नेशनल मेडिकल कलेजका रेजिडेन्ट चिकित्सकहरूले आफूहरूले भोग्दै आएका समस्या समाधानका लागि सरकारसँग विशेष पहल गर्न आग्रह गरेका छन् । विगत २४ दिनदेखि आन्दोलनरत रेजिडेन्ट चिकित्सकहरूले मङ्गलबार सिंहदरबारस्थित शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालय पुगेर आफ्ना गुनासा र माग प्रस्तुत गरेका हुन् ।
मन्त्रालयमा आयोजित छलफलमा पहिलो वर्षमा अध्ययनरत ४० भन्दाबढी रेजिडेन्ट चिकित्सकले कलेजमा अध्ययन तथा काम गर्ने क्रममा भोग्दै आएका समस्या मन्त्रालयका उच्च अधिकारीसमक्ष राखेका थिए । रेजिडेन्ट चिकित्सकले कलेज व्यवस्थापनबाट विद्यार्थीलाई अनावश्यक दबाब दिइएको र अध्ययनका लागि आवश्यक शैक्षिक वातावरण नरहेको आरोप लगाएका छन् । उनीहरूले कलेजमा शान्तिपूर्ण र मर्यादित वातावरण निर्माण गरी अध्ययनमा फर्कने अवस्था बनाउन सरकारसँग आग्रह गरेका छन् ।
छलफलमा शिक्षामन्त्रीका प्रमुख सल्लाहकार शैलेन्द्र झासहित मन्त्रालयका उच्च अधिकारी सहभागी थिए । रेजिडेन्ट चिकित्सकले आफूहरू सरकारप्रति आशावादी रहेकाले समस्या समाधानको पहलका लागि मन्त्रालयसम्म आएको बताएका छन् ।
“यो सरकारसँग आशा छ, त्यही भएर यहाँसम्म आएका हौँ,” उहाँहरूले भन्नुभयो ।
निजी मेडिकल कलेजमा ‘फेक फाइल’ र ‘फेक फ्याकल्टी’ रहेको दाबी गर्दै त्यसबारे छानबिन गर्न चिकित्सकले माग गरेका छन् । त्यस्ता गतिविधिमा संलग्न चिकित्सक तथा सम्बन्धित व्यक्तिमाथि आवश्यक कारबाही गर्नुपर्ने उहाँहरूको माग छ ।
आन्दोलनरत चिकित्सकले कलेजमा तत्काल फर्किएर अध्ययन गर्ने वातावरण नरहेको बताएका छन् । समस्या सम्बोधन नभएसम्म आन्दोलन जारी रहने उहाँहरुको भनाइ छ ।
मन्त्रालयले रेजिडेन्ट चिकित्सकले उठाएका विषयमा आवश्यक पहल गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ । शिक्षामन्त्रीका प्रमुख सल्लाहकार झाले रेजिडेन्ट चिकित्सकका वास्तविक समस्या जान्ने उद्देश्यले छलफल गरिएको बताउनुभयो ।
“यो विषयमा सरकार गम्भीर छ । शिक्षामन्त्रीले पनि गम्भीरताका साथ यसलाई हेर्नुभएको छ । हामी यथाशिघ्र यसलाई सम्बोधन गर्छौँ,’ उहाँले भन्नुभयो ।
कलेजमा देखिएका समस्या समाधानका लागि सम्बन्धित पक्षसँग समन्वय गरी आवश्यक कदम चाल्ने विषयमा छलफल भएको मन्त्रालयले जनाएको छ । रेजिडेन्ट चिकित्सकले भने सरकारको पहलबाट आफूहरूको समस्या समाधान हुने र कलेजमा पुनः शान्तिपूर्ण रूपमा अध्ययन गर्ने वातावरण बन्ने अपेक्षा गरेका छन् ।
त्यस्तै, चिकित्सा शिक्षा आयोगका उपसचिव रामचन्द्र शर्माले विद्यार्थीको समस्यालाई लिएर आयोग गम्भीर रहेको र यसको समाधानका लागि आवश्यक पहल गर्ने बताउनुभएको छ ।
